सामाजिक जीवनका हरेक क्षेत्रमा भैरहेको व्यापारीकरण र मुनाफाका निम्ति पुँजीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण पुँजिवादी विश्वभित्र नयाँ संकट उत्पन्न हुँदैछ । पुँजिवादीहरु तथाकथित प्रजातन्त्रका नाममा विकासशील मुलुकका प्राकृतिक श्रोत र साधनमाथि एकाधिकार कायम गर्न जबरजस्ती युद्ध थोपर्दैछन् । नवउदारवादी नीतिलाई स्थापित गर्न विकसित राष्ट्रको दवावमा अगाडि सारिएको भोकमरी न्युनीकरण, खाद्यसुरक्षा र गरिबी निवारण जस्ता नाराहरुले अल्पआयुमै मृत्युवरण गरिसकेका छन् । यसले पुँजिवादी बजारमा भयावहयुक्त आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ ।
नवउदारवादले बदलिँदो विश्वको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने उद्घोषका साथ सन २००२ मा नै न्यायप्रेमी किसान संगठनहरू, गैह्रसरकारी संघ संस्था, सामाजिक आन्दोलनका अगुवा, महिला, जनजाति, कृषिश्रमिक र भूमिहीन किसान प्रतिनिधिहरूले जनस्तरबाट खाद्य कृषि संगठनको प्रधान कार्यालय रोममा समानान्तर सम्मेलनको आयोजना गरेर त्यहिँबाट भोकमीको अन्त्य र गरिबी निवारणको विकल्प खाद्यसुरक्षा होइन, खाद्य सम्प्रभुता हो भन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि विश्वभर खाद्य सम्प्रभुता दिगो विकासको विकल्प हुन सक्छ भन्ने बारेमा गम्भीर छलफल बहस पैरवी र वादविवाद चलिरहेको छ । खाद्य सम्प्रभुताका पक्षधरहरु यसको संवैधानीकरण र वैधानिकताका लागि आन्दोलनरत छन् भने खाद्य सम्प्रभुताका विरोधीहरु यस आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न टुप्पिदेखि पैतालासम्मको बल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
विश्वमा नवउदारवादीहरू र साम्राज्यवादीहरूले मुनाफाको अभिप्रायले पुँजीको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । यसले भोकमरीको समस्या झन विकराल बनाउदै लगेको छ । यस समस्याको समाधानका नाममा नवउदारवादी अर्थतन्त्र र खुला बजार नीति अनुरुप विश्व व्यापार संगठनलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराइएको छ । यसपछि साम्राज्यवादी पुँजिवादीहरुले अझ कठोर र नृशंस हुँदै जनतालाई शोषण गर्न थालेका छन् ।
आज संसारभरका धनी मुलुकहरु जसमध्ये केहीले साम्राज्यवादी चरित्र ग्रहण गरिसकेका छन्, तिनीहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई समेत यो वा त्यो ढंगबाट प्रभावित गर्ने प्रयत्न गर्न थाले । गरिवी निवारण, मानव अधिकार, लैंगिक अधिकार, विकासशील र अल्पविकसित देशहरुको आर्थिक उन्नति, सेवा प्रदाय, सहयोग आदानप्रदान जस्ता आधारभूत कुरालाई राजनितीकरण गर्दै आफ्ना हितअनुकूल संयुक्त राष्ट्र संघवाट पारित गराइयो । यी सबैमा क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्ने भनेको धनी राष्ट्रहरु नै हुन् । यिनीहरु मिलेर गरिब राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने नाममा विश्व वैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जस्ता संस्थामा एकाधिकार कायम गरी सहयोग तथा व्यापारका नाममा बिना रोकटोक आफ्नो उत्पादन विक्रि तथा पैठारी गर्न पाउने, विकासका नाममा गरिब राष्ट्रका प्राकृतिक श्रोत सम्पदामाथि एकाधिकार कायम गर्न पाउने, खुला बजार अर्थतन्त्रका नाममा कुनै पनि राष्ट्रले भन्सार कर लगाउन नपाउने जस्ता नीतिहरु प्रचलनमा ल्याइएपछि अब कुनै पनि राष्ट्रको स्वतन्त्र आर्थिक सिमाना कायम रहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
यसले गर्दा भौगोलिक सीमाले यो राष्ट्र हो भनेर पहिचान हुने भएता पनि आर्थिक क्रियाकलापमा यसको अस्तित्व नरहने स्थिति सृजना भयो । कथित विश्व व्यापारीकरणले हरेक राष्ट्रका सीमाहरु भत्काउँदै जान अनुमति प्रदान गर्यो । व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धि अभिसन्धि (General Agreement in Trade and Transit – GATT) को उरुग्वे राउन्डपछि कृषि क्षेत्रलाई पनि विश्व व्यापार संगठनको दायराभित्र कैद गरेपछि त झन हरेक राष्ट्रले कृषि वाणिज्य, व्यापार, प्राकृतिक स्रोत साधनमा आफ्नो अस्तित्व खोज्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो । यही खुला बजार अर्थतन्त्र, नवउदारवाद र साम्राज्यवादी विश्वव्यापीकरणको विकल्पमा जनताको खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणाको विकास भयो ।
खाद्य सम्प्रभुता शव्दावली सबैभन्दा पहिले १९९६ मा ला भिया क्याम्पेसिनाले (अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलन) प्रतिपादन गरेको हो । यसले पशुपालक, मत्स्यपालक लगायत आम किसान, हली गोठाला, आदिवासी, महिला, ग्रामिण युवा, पर्यावरणीय संघ संस्थाहरूमा आफ्नो खाद्य, कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन आदि खाद्य प्रणालीको नीति निर्माण गर्ने, व्याख्या गर्ने र तद्अनुरूपको कार्य गर्ने आफ्नो अधिकार हुनु पर्दछ भनी अगाडि सारिएको विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्दछ र अन्र्तराष्ट्रिय बजारवादी शक्तिहरूले खाद्यप्रति हेर्ने दृष्टिकोणको बैकल्पिक रूपरेखा समेत इंगित गर्दछ ।
यसरी खाद्य सम्प्रभुतालाई ला भिया क्याम्पेसिनाले “खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले मुलुक र जनताको कृषि तथा खाद्य नीति तथा कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफै परिभाषित गर्ने अधिकारलाई बुझाउँछ । यसमा खाद्य उत्पादन र उपभोगमा स्थानीय समुदायको आवश्यकता र क्षमतालाई प्राथमिकताका साथ समायोजन गरिएको हुन्छ । खाद्य सम्प्रभुताले राष्ट्रिय कृषि अर्थतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने र नियमित राख्ने अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै भूमिहीन तथा साना किसान पिछडिएका र सिमान्तकृत जनसमुदायको जमिन, जल र बिउबिजन माथिको पहुँच तथा नियन्त्रणको सुनिश्चितता गर्दछ । यसले व्यापार नीतिलाई भन्दा दिगो कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिन्छ ।” भनी अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनले (ला भिया क्याम्पेसिना) परिभाषित गरेको छ ।
यसैगरी विन्डफु र जोनसेनले भनेका छन– “खाद्य सम्प्रभुताका नीतिगत ढाँचाले आम जनताको आवश्यकता र दृष्टिकोणलाई विश्वव्यापी खाद्य नीति तथा कार्यक्रमको केन्द्रमा राख्दै उत्पादन र बजारमा नियन्त्रण, खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता, जनताको जल, जमिन, जंगल, जडिवुटी, जैविक विविधता, र आनुवांशिक श्रोतमा पहुँच तथा दिगो उत्पादन प्रणालीलाई समेटेको हुन्छ । यो स्थानीय खाद्य प्रणालीमा आधारित प्रजातान्त्रिक खाद्य उत्पादन र उपभोगको विश्वासनीय राजनीतिक तथा वस्तुगत अवधारणा हा” ।
यसरी खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा खाद्य सुरक्षा र खाद्य अधिकारको धारणा भन्दा बृहत छ । ला भिया क्याम्पेसिनाले सन् २००७ मा अफ्रिकी महादेशको माली देशको नेलिनीमा भएको खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धि सम्मेलनले खाद्य सम्प्रभुताका सन्दर्भमा ७ वटा अवधारणा अगाडि सारेको छ । जुन निम्नअनुसार छः
१ खाद्य अधिकारः मानव अधिकार
२ खाद्य उत्पादन समग्र ग्रामिण रुपान्तरणको पक्षमा आधारीत हुनुपर्ने अर्थात क्राान्तिकारी भुमिसुधारको कार्यान्वयन
३ प्राकृतिक श्रोत तथा संशाधन माथि पहुँच र नियन्त्रण
४ खाद्य बजार व्यवस्थापनको पुर्नव्यवसथापन
५ विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अन्त्य
६ सामजिक शान्ति कायम
७ लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको प्रकृयालाई आत्मासात
यसरी उपरोक्त ७ बुँदाको स्विकारोक्ति तथा कार्यान्वयनले मात्र खाद्य सम्प्रभुता लागु हुने कुरामा ला भिया क्याम्पेसिना विश्वस्त छ । “खाद्य सम्प्रभुता जनताको खान पाउने यस्तो सम्प्रभु अधिकार हो जुन अखण्डित, अविभाज्य, अहरण्य, अविछिन्न र अत्याज्य हुन्छ” जसलाइ सबैले स्विकार गर्दै यस उद्देश्य प्राप्तिका लगि आन्दोलनरत रहनु खाद्य अधिकारकर्मी तथा आम जनसमुदायको प्राथमिक कर्तव्य रहन गएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व खाद्य संगठनले सन् १९९६ मा इटालीको राजधानी रोममा विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्यो । विश्वका १८३ देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूले भाग लिएका उक्त शिखर सम्मेलनले भोकमरी र गरिबी विरूद्व संयुक्त राष्ट्र संघको सहश्राव्दी विकास लक्ष्य अनुरूप सन् २०१५ सम्ममा भोकमरीको संख्या आधा घटाउने घोषणा जारी गर्यो ।
त्यसको ५ वर्षपछि अर्थात् सन् २००२ को जुन महिनाको १० देखि १३ तारिखसम्म बसेको सोही संस्थाको सम्मेलनले आफुले बनाएको कार्य योजनाको सिंहावलोकन गर्दै १९९६ को शिखर सम्मेलनको लक्ष्यमा पुग्न नसकिने ठहर समेत गर्यो । यसरी भोकमरी गरिबी घट्नुको सट्टा बढेको यथार्थता ढाकछोप हुन सकेन । नवउदारवादीहरुको खाद्य अधिकार वा खाद्य सुरक्षा केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र भयो । विश्वव्यापीकरणले लादेको नवउवउदारवादी अर्थतन्त्र, खुला बजार र विश्व व्यापार संगठनलाई कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गराई सकेपछि धनी तथा गरिबको खाडल झन् फराकिलो हुने हुँदा पुँजिवादी तथा साम्राज्यवादपरस्त सरकारको यो खोक्रो नारा व्यवहारमा लागु हुन सक्ने थिएन र भएन ।
विश्व शिखर सम्मेलन भइरहेको सोही बेला विश्वभरीबाट जम्मा भएका किसान संगठनका प्रतिनिधिहरू, गैह्रसरकारी संघ संस्था सामाजिक आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू, महिला, जनजाति, सिमान्त तथा भूमिहीन किसान समेत सहभागी भै जनस्तरबाट खाद्य कृषि संगठनको प्रधान कार्यालय रहेको रोममा नै समानान्तर सम्मेलनको आयोजना गरे । यसले भोकमरी अन्त्यको नीम्ति खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारलाई जनतामा प्रत्याभूत गरिनुपर्ने सिद्घान्त आत्मसात गर्दै खाद्य सम्प्रभुताको आधारभूत अवधारणा आधिकारिक रुपमा अगाडि सार्यो ।
खाद्य सम्प्रभुताको यो अवधारणा सम्पूर्ण जनताको खान पाउने अधिकारसँग अभिन्न रूपले गाँसिएको छ । विश्वभरी भोकमरीको समस्या यति विकराल बन्दै गइरहेको छ कि अहिले विश्वमा करिब १ अरब १० करोडभन्दा बढी जनता भोकमरीबाट पिल्सिरहेका छन् । जसले गर्दा आज संसारभर खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकारका बारेमा अत्यन्त गम्भीर बहस र छलफल चलिरहेको छ । विश्वका अति धनी राष्ट्रहरुलाई विश्व भोकमरीको यो विकराल अवस्थाका बारेमा कुनै चासो र चिन्ता छैन । उनीहरु यस्तो गम्भीर विषयमा मौन मात्र होइन, पूर्ण वेवास्ता गरिरहेका छन ।
सन् २००९ को विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनमा इटाली बाहेकका राष्ट्रप्रमुखहरुको अनुपस्थितिले वास्तवमा अति धनी राष्ट्रहरु जनताको खाद्य अधिकारप्रति कति उदासीन छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अर्कोतर्फ यही विश्व खाद्य शिखर सम्मेलनका दौरान आयोजित समानन्तर विश्व सम्मेलनले यसलाई खाद्य सुरक्षाको सट्टा खाद्य सम्प्रभुताको सम्मेलन नामाकरण गरियोस् भनी दिइएको दवाव पनि स्मरणयुक्त रहेको छ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद हुनुहुन्छ ।)
