यतिखेर भेनेजुएलामा राष्ट्रिय सङ्कट उत्पन्न भएको छ जसको प्रमुख कारण साम्राज्यवादी हस्तक्षेप हो । भेनेजुएलाको सङ्कट हालसालै सृजना भएको सङ्कट भने होइन । यसका पछाडि लामो इतिहास जोडिएको छ । यसको सम्बन्ध साम्राज्यवादी प्रभुत्त्व र स्वतन्त्रताको लँडाईसँग गाँसिएको छ । यसको सम्बन्ध पूँजीवादी बाटो र समाजवादी बाटोबीचको सङ्घर्षसँग गाँसिएको छ ।
प्रसङ्ग भेनेजुएलाका नेता ह्यूगो चाभेजको सत्तारोहणबाट सुरु गरौँ । सैन्य पृष्टभूमिबाट आएका उनी सैनिक विद्रोहको प्रयासमा असफल भएपछि निर्वाचनको बाटो अपनाउन पुगे र सन् १९९७ मा राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा विजय हासिल गरे पनि । उनी क्रान्तिकारी पृष्ठभूमिबाट आएका साम्राज्यवाद विरोधी योद्धा थिए । उनी उन्नाइशौँ शताब्दीमा ल्याटिन अमेरिकालाई औपनिवेशिक दासत्वबाट छुटकारा दिलाउने क्रान्तिकारी जोदाहा सिमोन बोलिभारको आदर्शबाट प्रभावित थिए जसले ल्याटिन अमेरिकी महासङ्घ र उपनिवेशवाद विरुद्ध मुक्तिको नारा अघि सारेका थिए र जसको नेतृत्वमा कोलम्बिया, भेनेजुएला, बोलिभिया, इक्वेडर र पेरु स्पेनी उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका थिए ।
सत्तासीन भएपछि ह्युगो चाभेजले नवउदारवाद र साम्राज्यवादको विरोधीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै बोलिभारिन समाजवादी विचार अघि सारे । बोलिभारकै नाममा उनले विचारको नामाकरण गरे । चाभेजले आफ्नो विचारलाई ‘एक्काइशौँ शताब्दीको समाजवाद’ भनेका छन् ।
पूँजीवादको विकल्प समाजवाद हो भनी मार्क्सको दर्शनलाई स्वीकारे पनि चाभेज क्रान्ति सम्बन्धी मार्क्सवादी अवधारणा पछ्याउने पक्षमा देखिन्नन् । विश्व सर्वहारा क्रान्तिको युगमा छ भन्ने कुरा उनी स्वीकार गर्दैनन् । सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने निश्चित क्रान्तिको दिशा पनि उनीसँग छैन । उनी भन्दछन् कि जे जस्तो हुन्छ क्रान्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्छ र, जे जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ । एक मिलिमिटर किन नहोस् अघि बढ्नु पर्छ भन्ने उनको मान्यता देखिन्छ ।
चाभेजको समाजवादी मोडल न विघटित सोभियत सङ्घको जस्तो छ, न चिनियाँ मोडल जस्तो छ, न त त्यो क्युवाकै जस्तो छ । चाभेज सबैभन्दा भिन्न ढङ्गले लोकतन्त्रबाट पनि समाजवाद हासिल गर्न सकिन्छ भन्दछन् । तर उनले अङ्गिकार गरेको लोकतन्त्र उदारवादी होइन, त्यो समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्नका लागि विद्यमान पूँजीवादी व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप गर्न तलबाट जनताको सहभागितालाई महत्त्व दिने र माथिबाट सत्ताको माध्यमबाट वातावरण तयार गर्ने खालको राजनीतिक व्यवस्था हो । चाभेजको विचारमा जनताका कम्युनल काउन्सिलहरू र सहकारीहरू तलका समाजवादलाई भरथेग पुर्याउने संयन्त्र हुन् ।
सन् १९९० को आखिरतिर आफू सत्तामा आएपछि चाभेजले जनसंयन्त्रहरू निर्माण गरेर उदारवादी पूँजीवादसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्दै मुख्य उद्योगधन्दाहरू, भूमि, बैङ्क, खानी आदि राष्ट्रियकरण गरी राज्य र जनताका सयन्त्रहरूको सहभागितामा तिनलाई सञ्चालन गरे । उनले तेलको उत्पादनबाट प्राप्त आमदानीलाई निर्धन क्षेत्रमा लगेर गरीबी निवारण गर्ने काममा लगाए ।
उनले फरक विचार भएका साना लोकतान्त्रिक दलहरूसँग मिलेर संयुक्त सरकार सञ्चालन गरेकोमा राज्य मशिनरीलाई अझ धारिलो बनाउन क्रान्तिकारी दलहरूसँग मोर्चा कायम गर्दै मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन गरे । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गर्यो ।
चाभेजको शासन कालमा भेनेजुएला साम्राज्यवाद विरोधी केन्द्र बन्यो । सन् १९९० को दशकको आखिरतिर र २००० को दशकैभरि त्यसको प्रभाव ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशहरू अर्जेन्टिना, बोलिभिया, ब्राजिल, चिली, इक्वेडर होण्डुरस, निकारागुआ, पाराग्वे, उरुग्वे, पेरु आदिमा फैलियो र ती देशका भूमिसुधार, राष्ट्रियकरण, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको अन्त्य आदि एजेण्डा बोकेका वाम दलहरू निर्वाचन जितेर सत्तामा आए । वामपन्थी दलहरूको त्यस उभारलाई ‘बैजनी रङ्गको लहर’ (Pink Tide) नाम दिइयो । चाभेजको लोकप्रियता यति बढ्यो कि पटकपटकका निर्वाचन जित्दै उनी २०१३ सम्म सत्तामा हावी भइ नै रहे र साम्राज्यवादी जुवामा नारिएका किसान, मजदूर र निम्न वर्गीय जनतालाई समान हकअधिकार दिन सफल भए ।
ल्याटिन अमेरिकाको यो क्रान्तिकारी उभार अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसका समर्थक राष्ट्रहरूलाई मन परेको थिएन किनकि त्यसले साम्राज्यवादी बजारलाई सङ्कुचनको अवस्थामा पुर्याएको थियो । ल्याटिन अमेरिकी देशका स्रोतसाधनमा साम्राज्यवादले गर्दै आएको आर्थिक दोहन सङ्कटमा परेको थियो ।
त्यसो भएकाले बोलिभारियन समाजवादको जन्मसँगै त्यसलाई कमजोर पारी ध्वस्त बनाउने भित्री बाहिरी षडयन्त्रमा अमेरिकाको नेतृत्वमा प्रभुत्त्ववादी देशहरू लागे । तिनले चाभेज सरकारका कमजोरी के छन् भनी खोतल्न थाले ।
बोलिभारियन समाजवादले विदेशीद्वारा सञ्चालित खानी र उद्योगधन्दालाई राष्ट्रियकरण त गरेको थियो तर देशभित्रका पूँजीपतिहरूको अर्थतन्त्रलाई छोएको थिएन । चाभेजले राष्ट्रिय पूँजीपतिको अर्थतन्त्र उपयोगी हुनसक्छ भन्ने विश्लेषण गरेका थिए ।
साम्राज्यवादसँग जुधेका बखत राष्ट्रिय पूँजीपतिलाई हात लिने उक्त कार्य सही थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले पूँजीपतिहरूलाई नियन्त्रित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो, खुला छुट दिन हुने थिएन । ती पूँजीपतिहरूलाई सरकारले क्रान्तिकारी कदमहरू चालेको मन परेको थिएन र ती क्रान्तिविरोधी मोर्चातिर ढल्कँदै थिए ।
माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू पुरानो सत्ताले भर्ना गरेका घरानियाँ वर्गका मानिस भएकाले भ्रष्टाचार, कमिशन र घुसखोरीमा लिप्त भए । माथिल्लो पदमा रहेका सैनिक अधिकृतहरू पनि प्रायजसो माथिल्लो वर्गका थिए र ती पनि जसरी हुन्छ सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दामा लागे ।
यस्तो अवस्थामा माथिबाटको हस्तक्षेपको बोलिभारियन समाजवादको नाराले भेनेजुएलाको शासन सत्तामा यस्तै क्रान्ति बिरोधी माथिल्लो वर्गका विभिन्न वर्ग र समूहहरूलाई झन उल्टै शक्तिशाली बनायो । तलतिरको हस्तक्षेपको सवालमा सरकारले माथिल्लो वर्गकै दबाबका कारण मजदूर, किसान र निम्न तहका जनतालाई परिचालित गर्न सकेन ।
हेर्दाहेर्द लोकप्रिय कहलिएको सत्ता एकाध पार्टी नेता बाहेक नोकरशाहीतन्त्रमा बदलियो । यसको असर अन्य ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि फैलँदै गयो । फलस्वरूप २०१० को आरम्भबाट चर्को नारा दिने वाम पार्टीहरूलाई दक्षिणपन्थीहरूले निर्वाचनमा विस्थापन गर्न थालेकाले बैजनी रङ्गको लहरमा कमी आउँदै गयो र बोलिभारियन समाजवाद प्रश्नको कठघराभित्र पर्न गयो ।
ह्युगो चाभेज सत्तामा छउन्जेल उनको व्यक्तित्त्वले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुनौतीपूर्ण प्रतिरोधमा उत्रन सकेका थिएनन् । हुनत अमेरिकी षडयन्त्रका आडमा चाभेजलाई सत्ताबाट हटाउन समयसमयमा असफल ‘कू’ नभएका होइनन् । तर चाभेज आफैँ कुशल शासक भएकाले सत्तामा हावी भइनैरहे ।
चाभेजको निधनपछि उनको प्रभावका कारण उनकै दल भेनेजुएलाको संयुक्त समाजवादी दलले निर्वाचन जित्यो । सन् २०१३ मा भएको निर्वाचनमा ५०.६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरी निकोलस मादुरो राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भए । तर उनको शासन कालमा सत्तासीन संयुक्त समाजवादी दलले निकै ठूलो कठिनाइँको सामना गर्नुपर्यो । यो दल भ्रष्ट कर्मचारी, कालो बजारीहरू र बिचौलियाको घेराबन्दीमा थियो जसले समाजवाद लागू गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध सृजना गर्दथे ।
परिणामस्वरूप देशमा उल्टै शोषण र दमन बढ्न थाल्यो । हुँदाहुँदै दिनहुँजसो बजारमा मालसामानहरू महँगो हुन थाले, समाजमा बेरोजगारी बढ्दै गयो, नाफाका लागि मालसामान लुकाउने कार्यले बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना हुन थाल्यो । खाद्य पदार्थको अभावले जनताहरू भोकमरी र अनिकालको शिकार भए । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा विगतमा पाएको सुविधा कटौती भयो । जनता निराश भए । यही मौका छोपेर साम्राज्यवादी र पूँजीपतिको नियन्त्रणमा भएका समाचार माध्यमहरूले मादुरो सरकारका विरुद्ध जनता भड्काउन थाले ।
यही कठीन परिस्थितिका बीच यही सालको २० मईमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । प्रतिकूलता भए पनि मादुरो नै निर्वाचनमा विजयी भए र १० जनवरीका दिन राष्ट्रपति पदको सपथ ग्रहण गरे । प्रतिद्वन्द्वी दलहरूमध्ये एउटाले निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गरे पनि अर्को प्रतिपक्षी दलका नेता खुआन गुआइदोले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै परिणामलाई अस्वीकार मात्र गरेनन्, सडकबाट आफूलाई नै सङ्क्रमणकालीन राष्ट्रपति घोषणा गरे । उनले यसो गर्नुमा अमेरिकाको आड थियो ।
गुआइदोले आफूलाई राष्ट्रपति घोषणा गर्नासाथ अमेरिकाले भेनेजुएलालाई आर्थिक समस्यामा पारी घुँडा टेकाउन अमेरिकामा भएको भेनेजुएलाको तेल कम्पनीलाई नियन्त्रणमा लिएर त्यसका सम्पूर्ण जायजेथामाथि अधिकार जमायो । अमेरिका लगायत इजरायल, अष्ट्रेलिया, क्यानडा र लिमा समुहका दक्षिणपन्थी ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले कठपुतली गुआइदोको सत्तालाई समर्थन गरे ।
रुस, चीन, क्युवा, भारत टर्की, इरान आदि देशहरूले भने वैधानिक राष्ट्रपति मादुरोलाई नै समर्थन गर्दै आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भनी अमेरिका लगायतका देशहरूमाथि आरोप लगाएका छन् । भेनेजुएलाको सवाललाई लिएर यतिखेर विश्व विभाजित भए पनि मादुरोलाई समर्थन गर्ने देशहरूको सङ्ख्या ठूलो देखिन्छ । देशभित्र मादुरोलाई सेना र अदालतको दह्रो समर्थन रहेको छ ।
मादुरोलाई सत्ताबाट हटाउन सडकबाट समानान्तर सरकारको घोषणा भएपछि सङ्कटले चर्को रूप लिएको छ । अहिले सडकमा सरकार समर्थक सशस्त्र सेना र सरकार विरोधी प्रदर्शनकारीहरू बीच दिनहुँजसो झडपहरू भइरहेछन् । यी झडपहरूमा कतिपय मानिस घाइते भएका छन् भने कतिपयले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
यतिमात्र होइन सरकार समर्थकहरू पनि सडकमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रपति मादुरो आफैँ सडकमा आफ्ना समर्थकका साथमा अमेरिका विरुद्धको प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । भेनेजुएला गृहयुद्धको भुमरीमा फँसेको छ । कतिपय नागरिकहरू देशमा सुरक्षा नभएको र जिउन कठीन भएको भनी छिमेकी देशमा शरण लिन पुगेका छन् । राष्ट्रपति मादुरोको सरकारले समस्याको समाधानका लागि एक वर्षभित्र पुन निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । तर यसको परिणाम पनि सकारात्मक होला जस्तो देखिन्न ।
भेनेजुएलाको घटनामा अहिले नेपाल पनि तानिएको छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले मादुरो सरकारको समर्थन र अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै वक्तव्य निकालेपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा एक प्रकारको राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।
भारतजस्तो गैरकम्युनिष्ट सरकारले समेत वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गरेका बेला एउटा कम्युनिष्ट पार्टीले त्यसमा बिरोध जनाउनु अन्यथा थिएन । तर त्यसलाई लिएर अमेरिकासँगको सम्बन्ध खलबल्याउने काम भयो भनी नेपाली काँग्रेस लगायतका दक्षिणपन्थीहरूले आवाज उठाएका छन् । नेकपाको खेमाभित्र एकथरी उदारवादी समूह प्रचण्डले अनावश्यक विवादको सृजना गरे भन्ने ढङ्गबाट पेश हुन थालेको आभास पाइन्छ ।
यस परिस्थितिमा यस पङ्तिकारले यस लेखमा भेनेजुएलाको घटनासँग नेपाललाई जोडेर नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको समाजतर्फको यात्राबारे एक छोटो बहसको थालनी गर्ने जमर्को गरेको छ ।
नेपालमा यतिखेर सङ्घीय संसद, प्रदेश तह र स्थानीय निकायमा अत्यधिक बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देशलाई समाजवादमा लैजाने लक्ष्य लिएको हुनाले यही दलले नै देशको मुहार फेर्छ भन्ने कुरामा जनताले आशा एवम् भरोसा गरेका छन् । पार्टी एकीकरणपछि यस दलको राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन बाँकी छ र त्यसले के कस्तो दिशा निर्धारण गर्छ आफ्नै ठाउँमा छ । अहिले सम्मको पृष्टभूमि हेर्दा नेकपाले अबलम्बन गर्ने मार्ग भेनेजुएलाले अपनाएको जस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादकै मार्ग हो । कारण यसले दलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति अंगालेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादको लक्ष्य भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट सरकारमा गई क्रान्तिकारी सुधार गरेर जनताको आर्थिक स्तर माथि उकास्ने र पूँजीवादी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेर आखिर त्यसको अन्त्य गर्ने हो ।
हुन त नेपाली काँग्रेसले पनि समाजवादमा जाने भनेको छ । तर त्यसले भनेको समाजवाद पूँजीवादी व्यवस्थाभित्रै गरिने सुधार हो । कम्युनिष्ट पार्टीले भनेको समाजवाद भने पूँजीवादको विकल्प नै हो । तर यो प्राप्त गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । यसका लागि साम्राज्यवाद, विस्तारवाद लगायतका बाहिरी हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ र तिनको आड र भरोसामा टिकेको दलाल पूँजीवादको अस्तित्त्वलाई नामेट पार्नु पर्दछ । यति काम सम्पन्न भएपछि कलकारखाना, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय आदिलाई राष्ट्रियकरण गरी ती सबैमा सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित गर्नुपर्छ ।
अहिलेसम्म संसारमा समाजवाद हासिल गर्नका लागि दुई थरी मोडल देखिएका छन् – मजदूर किसानलाई सङ्गठित गरी तलबाट सत्तामा हस्तक्षेप गर्ने मोडल र निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरी पार्टीले माथिबाट हस्तक्षेप गर्ने मोडल ।
तलबाट हस्तक्षेप गर्ने मोडल मार्क्स एङ्गेल्सले देखाएको मोडेल हो । यसमा सर्वहारा वर्गको पार्टीले मजदूर किसान र निम्न वर्गीय उत्पीडित जनसमुदायलाई क्रान्तिमा उतारेर बलप्रयोगमार्फत् सत्ता कब्जा गर्दछ । यो मोडल रुस चीन भियतनाम कोरिया आदि देशले अपनाएको मोडेल हो । यो बाटोबाट समाजवाद व्यवहारमा लागू भएको पाइएको छ र केही अपवाद बाहेक यसरी प्राप्त भएको समाजवादी व्यवस्थाले ले पूँजीवादसँग प्रतिस्पर्धा गरेकै छ ।
अर्कोतिर भेनेजुएला हिँडेको र नेपालले पनि अनुशरण गर्न चाहेको मोडल पार्टीले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरी सत्तामा पुगेपछि माथिबाट गर्ने हस्तक्षेप हो । हुन त ह्युगो चाभेजले माथि र तल दुवैतिरको हस्तक्षेपलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भनेका थिए । यसका लागि सरकारका कार्यक्रमलाई समर्थन गर्ने र लागू गर्ने जनताका संयन्त्रहरू तल्ला तहमा बनाउन खोजेका पनि थिए । तर उनको योजना सन्तुलित ढङ्गबाट अघि बढ्न सकेन । तलको हस्तक्षेप भन्ने कुरा नाममात्रको हुन गयो । माथिको हस्तक्षेपको स्वरूप पनि माथि नै उल्लेख गरे अनुसार प्रतिक्रियावादी चरित्रको हुन गयो । मादुरो जस्ता एकाध नेताहरू नोकरशाही संयन्त्रको घेराबन्दीमा परे जसको फलस्वरूप आज भेनेजुएलाको समाजवाद लक्ष्यमा पुग्न नपाई बीच बाटोमै दूर्घटनाग्रस्त भएको छ ।
भेनेजूएलाको सङ्कटलाई समाजवादी राष्ट्रको सङ्कट भन्न मिल्दैन । त्यो त पूँजीवादभित्र उत्पन्न भएको सङ्कट हो । त्यसो भएकाले नेपालले अब भेनेजुएलाबाट पाठ सिक्न जरुरी छ ।
नेपालमा समाजवादमा जाने भनी चर्का कुरा त गरिएका छन् । तर अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको छैन । विपन्न जनतालाई साधनस्रोत सम्पन्न गराई जनताका पक्षमा विकासका काम गरेर समाजवाद ल्याउने सपना बाँडिएको छ । तर सरकारको ध्यान तल्लो स्तरमा गएको देखिन्न । दुई तिहाइ मतले सत्तासीन भएको कम्युनिष्ट सरकारको पहिलो वर्षको बजेट र अर्थनीति हेर्दा खुलाबजार र खुलाअर्थतन्त्रलाई नै प्रश्रय दिएको देखिन्छ । आम्दानीको स्रोतका लागि सरकारले बढी मात्रामा विदेशी र दातृनिकायको मुख ताकेको छ ।
जसको सिता खाइन्छ उसको गीता गाउनु पर्ने हुन्छ । ह्युगो चाभेज सत्तासीन भएपछि कमसेकम वैदेशिक हस्तक्षेपबाट देशलाई मुक्त गर्न कठोर कदम चालेर विदेशीका स्वामित्त्वमा भएका खानी, उद्योग र व्यापारिक संस्थालाई राष्ट्रियकरण त गरेका थिए । नेपालमा भने कतिपय नेताले भेनेजुएलाको समर्थन गरेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले व्यर्थमा नेपाललाई सरसहयोग पुर्याउँदै आएको अमेरिकालाई चिढाए भनी दलाली मानसिकता प्रदर्शन गर्दैछन् । यस्ता नेताहरूले हामीलाई समाजवादमा पुर्याउलान् भनी आशा गर्ने कसरी ? समाजवादमा जाने बाटो सिधा राजमार्ग जस्तो सरल हुँदैन । यो चुनौतीपूर्ण हुन्छ र कठोर आँधीबेरीको सामना गर्ने हिक्मत गर्नुपर्छ ।
(लेखक नेकपाका नेता तथा ह्युगो चाभेजलाई भेट्ने अवसर पाउनु भएका व्यक्ति हुनु हुन्छ ।)
