Nicolas Maduro Moros, President of the Bolivarian Republic of Venezuela, निकोलस मादुरो मोरोस
 

सन् २०१८ मा भेनेजुएलामा राष्ट्रपति र नेशनल एसेम्बलीको चुनाव भयो । राष्ट्रपतिमा अन्तरिम राष्ट्रपति निकोलाई मादुरो निर्वाचित भए, जो समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको पक्षपाती थिए । तर नेशनल एसेम्बलीमा भने अमेरिकी साम्राज्यवादका हिमायती खुआन गेर्राडो गुआएदो मार्केज पक्षधरहरूको बहुमत भयो र उनी नेशनल एसेम्बलीका अध्यक्ष भए । अमेरिकाले राष्ट्रपति मादुरोको विजयलाई अस्वीकार गर्‍यो र गुआईडोको विजयलाई स्वीकार गर्‍यो ।

सन् २०१७ को संविधान सभाको चुनावले यसभन्दा पहिले व्यवस्था भएको, नेशनल एसेम्बलीको अध्यक्ष नै राष्ट्रपति हुने र अन्तरिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नपाउने नीतिलाई परिवर्तन गरी अन्तरिम राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरी अन्तरिम राष्ट्रपति निकोलाई मादुरो राष्ट्रपतिमा विजयी भए । यसरी मादुरोको शपथ ग्रहणमा चीन, रुस, मेक्सिको, इरान, क्युवाका सरकारी अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए भने अमेरिका लगायत दक्षिण अमेरिकी देशहरू र युरोपियन युनियनले मादुरोको विजयको विरोध गर्दै मादुरोलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरे ।

Bhairab Regmi Rashtriya Jana morcha leftreview online
लेखक

उता जनवरी ५, २०१९ मा नेशनल एसेम्बलीका अध्यक्ष खुआन गुआएदोले निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अवैध घोषणा गरी सडकमा आफै राष्ट्रपति भएको घोषणा गरे । यो विवादमा भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोलाई वैध ठहरायो भने निर्वासनमा रहेको भू.पू. मुख्य न्यायाधीशले भने गुआएदोलाई नै समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाले राष्ट्रपति मादुरोलाई अवैध घोषणा गर्दै नेशनल एसेम्बलीले निर्णय गरेको भन्दै स्वघोषित राष्ट्रपति गुआएदोलाई राष्ट्रपतिको मान्यता दिएको छ र निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरो र उनको सरकारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ तथा गुआएदोको कथित सरकारलाई मान्यता दिँदै उसको सरकारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ । साथै भेनेजुएलामा रहेका अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले मादुरो सरकारलाई भुक्तानी दिन बन्द गर्दै गुआएदोको कथित सरकारलाई भुक्तानी दिन थालेको छ ।

ब्रिटेन लगायत युरोपियन युनियन र दक्षिण अमेरिकी देशहरूले माडुरो सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिँदै राष्ट्रपतिको चुनाव गराउन दवाव दिएका छन् । यसलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले आफ्नो सरकार वैध भएको भनी अडान लिइरहेको छ । अमेरिकाको यस प्रकारको माडुरो सरकार माथिको हस्तक्षेपका विरुद्ध माडुरो सरकारको पक्षमा चीन, रुस, भारत, क्यूबा, ईरानले सक्रिय समर्थन जनाइरहेका छन् ।

भेनेजुएलामा राष्ट्रपतिको पुनः निर्वाचन गराउने उद्देश्यले युरोपियन युनियन र केही युरोपियन देश तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरू लागि परेका छन् । यस प्रकारको समस्याबाट समाधान खोज्न मेक्सिको र उरुग्वे मिलेर उरुग्वेमा बैठक बोलाउने तयारीमा जुटेका छन् । त्यसमा मादुरो र गुआएडो दुवै पक्षलाई उक्त बैठकमा सामेल गर्ने भएका छन् । अमेरिका भने सिधै गुआएदोलाई सरकारी मान्यता दिँदै उस मार्फत राष्ट्रपतिको चुनाव गराउने र गुआएदोलाई ठूलो धनराशी सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

गुआएदोले नेशनल एसेम्बली मार्फत् सरकार सञ्चालन सुरु गरेको छ । विभिन्न देशहरूमा राजदूत तोक्नेदेखि लिएर अमेरिका लगायत उसलाई समर्थन गर्ने देशहरूबाट ठूलो धनराशी जम्मा गर्ने र “प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थायित्व” दिने काम सुरु गरेको छ भने मादुरो सरकारलाई अपदस्त गर्ने योजना बनाइरहेको छ । गुआएदो अमेरिकामा अध्ययन गरेका एक इन्जिनियर हुन् । भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागू गर्न थालेदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि अमेरिकी आशिर्वाद उनलाई पहिलेदेखि नै रहेको थियो । त्यस प्रकारको समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको विरोध गर्दै जाँदा अमेरिकाको समर्थनमा नेशनल एसेम्बली बहुमत प्राप्त गर्न सफल भए र त्यसको अध्यक्ष चुनिए । यसरी अमेरिकाको ट्रम्प सरकार कुनै पनि हालतमा मादुरोलाई हटाएर गुआएदोलाई सत्तासिन गराउन चाहन्छ ।

सन् १९३० मा स्पेनको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको देश १९९८ सम्म अस्थीर राजनीतिबाट गुज्रिरह्यो । अमेरिकाले उक्त देशको प्राकृतिक स्रोतहरू सुन, तेल र खनिज पदार्थ दोहन गरिरह्यो । जब सन् १९९८ मा ह्युगो चाभेज सत्तामा आए । उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पाईला अगाडि सारे । उनी सत्तामा आएपछि उनले गर्न खोजेको परिवर्तनलाई अमेरिकाले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अँगाल्न पुग्यो । जब ह्युगो चाभेजले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागू गर्न शुरु गरे, त्यसपछि अमेरिका भेनेजुएला सरकारको विरुद्ध उत्रन पुग्यो । भेनेजुएलाको सुनखानी, पेट्रोलियम र अन्य खनिज पदार्थहरूको बजार अमेरिका, बेलायतभन्दा बाहिर खोज्न थालियो । अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दै गयो । यो हस्तक्षेप ट्रम्प, बाराक ओबामा वा बुशकाल भन्दा पहिलेदेखि नै जारी थियो । ह्युगो चाभेजको पालामा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र सुध्रँदै गएको थियो । उनको मृत्युपछि मादुरोको कार्यकालमा अमेरिकाले तेलको राजनीति गर्न थाल्यो र तेलको भाउ घट्दै जाँदा भेनेजुएलामा आर्थिक संकट बढ्दै गयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी सुरु गर्‍यो । सन् २०१६ मा आर्थिक संकटको कारणबाट भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकाको उत्तरी भाग क्यारेबियन समुद्रको किनारमा पर्दछ । यहाँको जनसंख्या २ करोड ३५ लाख ४२ हजार ६४९ छ भने क्षेत्रफल ३ लाख ५२ हजार १४४ वर्गमिटर छ । यहाँको मुद्रालाई बोलिभार (Bolivar) भनिन्छ । १ अमेरिकन डलर बराबर २ हजार ९० बोलिभारको सटही दर छ । यो मुलुक नेपाल जस्तै पहाड र भित्री मधेसको रूपमा रहेको छ । भेनेजुएलाको मुख्य आम्दानी पेट्रोलियम, सुन र अन्य खनिज तथा पर्यटनबाट हुन्छ । खाद्य र अन्य उपभोग्य वस्तु आयात गर्नु पर्दछ । भेनेजुयलाले ४१ प्रतिशत तेल अमेरिकालाई निर्यात गर्छ भने लगभग ३० प्रतिशत तेल चीनले खरिद गर्दछ । भेनेजुयलाबाट तेल गरिद गर्ने मुख्य देशहरूमध्ये भारत पनि पर्दछ । त्यहाँको सुन अमेरिकन र युरोपियन देश बाहेक टर्कीले पनि किन्दछ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वभरि रहेका प्राकृतिक सम्पदामाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्न आफ्नो साम्राज्यवादी नीति लागू गर्दछ । ह्युगो चावेजले यस प्रकारको अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप विरुद्ध संघर्ष गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागू गर्दै आइरहेका थिए । त्यही बाटोमा मादुरो पनि लागिरहेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा भेनेजुएला विश्वको तेस्रो नम्बरमा पर्छ । त्यहाँ सुनखानी र युरोनियमको भण्डार पनि छ । ती दुवैलाई आफ्नो एकाधिकार कायम गराउन अमेरिकालाई भेनेजुयलामाथि कब्जा गर्नु उसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।

भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्द संघर्षहरू भएका छन् । स्वयम् त्यहाँका जनताहरू अमेरिकी साम्राज्यवादबाट उत्पीडित छन् । त्यसैले त्यहाँको जनमत अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध छ । अमेरिकाले मुठ्ठिभर पुँजिपतिलाई साथ लिएर डलर र मिडियाका भरमा आफ्नो जनमत रहेको देखाउन खोजिरहेको छ । यतिसम्म कि त्यहाँको सरकारको विरुद्ध सैनिक ‘कू’ गराउनका लागि सैनिकहरूलाई डलरको प्रलोभन पनि दिईरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विरुद्ध भ्रमपूर्ण समाचारहरू विश्वव्यापी प्रसार गराइरहेको छ । आर्थिक नाकाबन्दीको बेलामा आर्थिक अवस्था कष्टकर हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई आधार बनाएर मानिसहरू ‘भोकभोकै मरेको’ भनेर प्रचार गराइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि प्रयास गरिरहेको सरकारलाई ‘तानाशाही सरकार’ भनेर बदनाम गरिरहेको छ । सिरियामा नरसंहार गराउने अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुएलामा भएको कानूनी शासनलाई ‘नरसंहार गरेको’ आरोप लगाइरहेको छ ।

भारतीय विस्तारवादको नाकाबन्दी बेहोरिरहेको नेपाली जनताले भेनेजुएलाको अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दी र हस्तक्षेप विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउनु न्यायोचित हो । यस सिलसिलामा ने.क.पा. (मसाल) ले समयमै अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध र अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध भेनेजुएलाी जनताको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै वक्तव्य निकालेर राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

यसै सिलसिलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्ट (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अमेरिकी हस्तक्षेप विरुद्ध वक्तव्य निकालेका छन् । अहिलेको ओली सरकारले पनि ‘आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन’ भनी निकालेको वक्तव्य पनि सकारात्मक रहेको छ । प्रचण्ड र ओली सरकार भेनेजुएलाको अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध यस प्रकारको संघर्षको पक्षमा कति समयसम्म टिक्न सक्छन् ? तर त्यसका विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले अमेरिकी साम्राज्यवादकै पक्षपोषण गर्दै प्रचण्ड र सरकारको वक्तव्यको विरोध गरेर आफ्नो साम्राज्यवादी भक्ति प्रस्तुत गरेको छ । आज मिडियाहरूले भेनेजुएलाका संकटग्रस्त जनताप्रति बेवास्ता गर्दै प्रचण्ड वा सरकारको वक्तव्यमा मात्र टीका–टिप्पणी र कुटनीतिक मर्यादाको ढोल ठोक्दै प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

आर्थिक नाकाबन्दी कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा पटक–पटकको भारतीय विस्तारवादको नाकाबन्दीमा परेको स्वाभिमानी नेपालीहरूले आफ्नो दुःख–कष्टलाई सम्झेर भेनेजुएलाका जनताप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नु पर्नेमा मिडियाहरूले त्यसको बेवास्ता गरेका छन् । वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादको भेनेजुयलामाथि गरिएको एक उदाहरण मात्र हो । उसले विश्वभरि नै आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेको छ र यसका विरुद्ध विश्वभरिका उत्पीडित जनताहरू एक हुन जरुरी छ ।

प्रचण्डले भेनेजुयलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरोध गरेर निकालेको वक्तव्यप्रति स्वयम् अमेरिकाले विरोध जनाएको र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस तथा नेपालका अधिकांश मिडिया एवम् कुटनीतिक बौद्धिक समुदायले नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । यस सिलसिलामा यो पनि उल्लेखनीय छ कि अमेरिकाले गरेको आफ्नो कामप्रति सिधा समर्थन गरोस् वा विरोध नगरोस् भन्ने चाहेको छ । त्यसैले प्रचण्डको विरोधको वक्तव्य र भेनेजुएलामाथि बाह्य हस्तक्षेपको नेपाल सरकारले टिप्पणीसम्म गर्दा आपत्ति जनाएको छ । पछि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले अमेरिकी राजदूतलाई भेटेपछि प्रचण्डको वक्तव्यलाई सन्तुलित नभएको वा चिप्लिएको भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।

कुटनीतिक क्षेत्रका बौद्धिक समुदायले अमेरिकाको कदमप्रति समर्थन गर्नुपर्ने वा विरोध गर्न नहुने, त्यसले गर्दा अमेरिका रिसाएको र त्यसको कारण अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सहयोग बन्द हुने टिप्पणी गरेर प्रचण्ड वा सरकारको वक्तव्यको विरोध जनाएका छन् र नेपालको कुटनीतिक असन्तुलन वा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वप्रथम त नेपालको नेपाल सरकार वा सत्तासीन पार्टीहरूको परराष्ट्र नीतिबारे स्वतन्त्र दृष्टिकोण र सर्वसम्मत नीति छैन । यसका लागि उनीहरूको साम्राज्यवाद वा विस्तारवादप्रति पिछलग्गू दृष्टिकोणले काम गरेको छ । स्वतन्त्र वा स्वाभिमानी दृष्टिकोणको आधारमा नेपालले परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने हो । भारतको हस्तक्षेप वा अमेरिकाले विश्वभरि अपनाएको हस्तक्षेपको विरोध गर्दा उनीहरूसँगको सम्बन्ध वा आशिर्वाद समाप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अपनाएर बन्ने परराष्ट्र नीतिले नेपाल कहिल्यै पनि स्वतन्त्र र समृद्ध बन्न सक्दैन । साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको चाकडीका लागि को बढी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छ ? र कसले बढी चाकडी गरेर साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ ? भन्ने आधारमा परराष्ट्र नीतिको टीका–टिप्पणी नहुनु नेपालका बौद्धिक समुदायको बौद्धिक दिवालियापन हो ।

एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको विषयको कुरा उठाउँदा पनि ‘कुटनीतिक असफल भएको’ भनेर टिप्पणी गर्ने वा विरोध गर्ने तथाकथित बुद्धिजीवी वा सत्तासीन पार्टीको ‘बौद्धिकता’ निरीह प्रकारको रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रले अन्य कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई समर्थन गर्नु हुँदैन । प्रचण्डले के कारणले अहिले भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गरेका हुन् वा उनको साम्राज्यवाद वा विस्तारवादप्रति पिछलग्गु दृष्टिकोणको अन्त भएको हो त ? भन्ने टिप्पणी गर्नुभन्दा अहिले भेनेजुएलाको मामलामा जे दृष्टिकोण अपनाएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ र समर्थन गर्नुपर्दछ ।

ओली सरकारको वक्तव्य अझ प्रष्ट र दृढ छैन । त्यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्ने ठाउँ राखिएको छ । तैपनि भेनेजुएलाको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेर बोल्ने कुरा पनि सकारात्मक रहेको छ । यो सत्य हो कि कुटनीतिक शब्दावली ठाडो र खरो हुनु हुँदैन । त्यसमा मर्यादित र सन्तुलित शब्दहरू चयन गर्नुपर्दछ । तर दृष्टिकोणको मामलामा सँधै स्पष्ट हुनुपर्दछ । यो दुःखको कुरा हो, सत्तासीन पार्टीहरू सत्तामा बस्दा वा बाहिर रहँदा शक्ति राष्ट्रहरू वा साम्राज्यवाद वा विस्तारवादलाई खुसी पार्ने, चाकडी कुटनीतिलाई सफल कुटनीति ठान्दछन् ।

(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा अखिल नेपाल किसान संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)