सन् २०१८ मा भेनेजुएलामा राष्ट्रपति र नेशनल एसेम्बलीको चुनाव भयो । राष्ट्रपतिमा अन्तरिम राष्ट्रपति निकोलाई मादुरो निर्वाचित भए, जो समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको पक्षपाती थिए । तर नेशनल एसेम्बलीमा भने अमेरिकी साम्राज्यवादका हिमायती खुआन गेर्राडो गुआएदो मार्केज पक्षधरहरूको बहुमत भयो र उनी नेशनल एसेम्बलीका अध्यक्ष भए । अमेरिकाले राष्ट्रपति मादुरोको विजयलाई अस्वीकार गर्यो र गुआईडोको विजयलाई स्वीकार गर्यो ।
सन् २०१७ को संविधान सभाको चुनावले यसभन्दा पहिले व्यवस्था भएको, नेशनल एसेम्बलीको अध्यक्ष नै राष्ट्रपति हुने र अन्तरिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न नपाउने नीतिलाई परिवर्तन गरी अन्तरिम राष्ट्रपति उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरी अन्तरिम राष्ट्रपति निकोलाई मादुरो राष्ट्रपतिमा विजयी भए । यसरी मादुरोको शपथ ग्रहणमा चीन, रुस, मेक्सिको, इरान, क्युवाका सरकारी अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए भने अमेरिका लगायत दक्षिण अमेरिकी देशहरू र युरोपियन युनियनले मादुरोको विजयको विरोध गर्दै मादुरोलाई समर्थन नगर्ने घोषणा गरे ।
उता जनवरी ५, २०१९ मा नेशनल एसेम्बलीका अध्यक्ष खुआन गुआएदोले निर्वाचित राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अवैध घोषणा गरी सडकमा आफै राष्ट्रपति भएको घोषणा गरे । यो विवादमा भेनेजुएलाको सर्वोच्च अदालतले निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोलाई वैध ठहरायो भने निर्वासनमा रहेको भू.पू. मुख्य न्यायाधीशले भने गुआएदोलाई नै समर्थन गरेका छन् । अमेरिकाले राष्ट्रपति मादुरोलाई अवैध घोषणा गर्दै नेशनल एसेम्बलीले निर्णय गरेको भन्दै स्वघोषित राष्ट्रपति गुआएदोलाई राष्ट्रपतिको मान्यता दिएको छ र निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरो र उनको सरकारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद गरेको छ तथा गुआएदोको कथित सरकारलाई मान्यता दिँदै उसको सरकारसँग कुटनीतिक सम्बन्ध राखेको छ । साथै भेनेजुएलामा रहेका अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले मादुरो सरकारलाई भुक्तानी दिन बन्द गर्दै गुआएदोको कथित सरकारलाई भुक्तानी दिन थालेको छ ।
ब्रिटेन लगायत युरोपियन युनियन र दक्षिण अमेरिकी देशहरूले माडुरो सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिँदै राष्ट्रपतिको चुनाव गराउन दवाव दिएका छन् । यसलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति माडुरोले आफ्नो सरकार वैध भएको भनी अडान लिइरहेको छ । अमेरिकाको यस प्रकारको माडुरो सरकार माथिको हस्तक्षेपका विरुद्ध माडुरो सरकारको पक्षमा चीन, रुस, भारत, क्यूबा, ईरानले सक्रिय समर्थन जनाइरहेका छन् ।
भेनेजुएलामा राष्ट्रपतिको पुनः निर्वाचन गराउने उद्देश्यले युरोपियन युनियन र केही युरोपियन देश तथा दक्षिण अमेरिकी देशहरू लागि परेका छन् । यस प्रकारको समस्याबाट समाधान खोज्न मेक्सिको र उरुग्वे मिलेर उरुग्वेमा बैठक बोलाउने तयारीमा जुटेका छन् । त्यसमा मादुरो र गुआएडो दुवै पक्षलाई उक्त बैठकमा सामेल गर्ने भएका छन् । अमेरिका भने सिधै गुआएदोलाई सरकारी मान्यता दिँदै उस मार्फत राष्ट्रपतिको चुनाव गराउने र गुआएदोलाई ठूलो धनराशी सहयोग गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।
गुआएदोले नेशनल एसेम्बली मार्फत् सरकार सञ्चालन सुरु गरेको छ । विभिन्न देशहरूमा राजदूत तोक्नेदेखि लिएर अमेरिका लगायत उसलाई समर्थन गर्ने देशहरूबाट ठूलो धनराशी जम्मा गर्ने र “प्रजातान्त्रिक सरकारको स्थायित्व” दिने काम सुरु गरेको छ भने मादुरो सरकारलाई अपदस्त गर्ने योजना बनाइरहेको छ । गुआएदो अमेरिकामा अध्ययन गरेका एक इन्जिनियर हुन् । भेनेजुएलामा ह्युगो चाभेजले समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागू गर्न थालेदेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि अमेरिकी आशिर्वाद उनलाई पहिलेदेखि नै रहेको थियो । त्यस प्रकारको समाजवाद उन्मुख अर्थनीतिको विरोध गर्दै जाँदा अमेरिकाको समर्थनमा नेशनल एसेम्बली बहुमत प्राप्त गर्न सफल भए र त्यसको अध्यक्ष चुनिए । यसरी अमेरिकाको ट्रम्प सरकार कुनै पनि हालतमा मादुरोलाई हटाएर गुआएदोलाई सत्तासिन गराउन चाहन्छ ।
सन् १९३० मा स्पेनको उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको देश १९९८ सम्म अस्थीर राजनीतिबाट गुज्रिरह्यो । अमेरिकाले उक्त देशको प्राकृतिक स्रोतहरू सुन, तेल र खनिज पदार्थ दोहन गरिरह्यो । जब सन् १९९८ मा ह्युगो चाभेज सत्तामा आए । उनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने पाईला अगाडि सारे । उनी सत्तामा आएपछि उनले गर्न खोजेको परिवर्तनलाई अमेरिकाले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अँगाल्न पुग्यो । जब ह्युगो चाभेजले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागू गर्न शुरु गरे, त्यसपछि अमेरिका भेनेजुएला सरकारको विरुद्ध उत्रन पुग्यो । भेनेजुएलाको सुनखानी, पेट्रोलियम र अन्य खनिज पदार्थहरूको बजार अमेरिका, बेलायतभन्दा बाहिर खोज्न थालियो । अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्दै गयो । यो हस्तक्षेप ट्रम्प, बाराक ओबामा वा बुशकाल भन्दा पहिलेदेखि नै जारी थियो । ह्युगो चाभेजको पालामा भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र सुध्रँदै गएको थियो । उनको मृत्युपछि मादुरोको कार्यकालमा अमेरिकाले तेलको राजनीति गर्न थाल्यो र तेलको भाउ घट्दै जाँदा भेनेजुएलामा आर्थिक संकट बढ्दै गयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले आर्थिक नाकाबन्दी सुरु गर्यो । सन् २०१६ मा आर्थिक संकटको कारणबाट भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
भेनेजुएला दक्षिण अमेरिकाको उत्तरी भाग क्यारेबियन समुद्रको किनारमा पर्दछ । यहाँको जनसंख्या २ करोड ३५ लाख ४२ हजार ६४९ छ भने क्षेत्रफल ३ लाख ५२ हजार १४४ वर्गमिटर छ । यहाँको मुद्रालाई बोलिभार (Bolivar) भनिन्छ । १ अमेरिकन डलर बराबर २ हजार ९० बोलिभारको सटही दर छ । यो मुलुक नेपाल जस्तै पहाड र भित्री मधेसको रूपमा रहेको छ । भेनेजुएलाको मुख्य आम्दानी पेट्रोलियम, सुन र अन्य खनिज तथा पर्यटनबाट हुन्छ । खाद्य र अन्य उपभोग्य वस्तु आयात गर्नु पर्दछ । भेनेजुयलाले ४१ प्रतिशत तेल अमेरिकालाई निर्यात गर्छ भने लगभग ३० प्रतिशत तेल चीनले खरिद गर्दछ । भेनेजुयलाबाट तेल गरिद गर्ने मुख्य देशहरूमध्ये भारत पनि पर्दछ । त्यहाँको सुन अमेरिकन र युरोपियन देश बाहेक टर्कीले पनि किन्दछ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले विश्वभरि रहेका प्राकृतिक सम्पदामाथि आफ्नो अधिकार कायम गर्न आफ्नो साम्राज्यवादी नीति लागू गर्दछ । ह्युगो चावेजले यस प्रकारको अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप विरुद्ध संघर्ष गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थनीति लागू गर्दै आइरहेका थिए । त्यही बाटोमा मादुरो पनि लागिरहेका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा भेनेजुएला विश्वको तेस्रो नम्बरमा पर्छ । त्यहाँ सुनखानी र युरोनियमको भण्डार पनि छ । ती दुवैलाई आफ्नो एकाधिकार कायम गराउन अमेरिकालाई भेनेजुयलामाथि कब्जा गर्नु उसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
भेनेजुएलामा अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्द संघर्षहरू भएका छन् । स्वयम् त्यहाँका जनताहरू अमेरिकी साम्राज्यवादबाट उत्पीडित छन् । त्यसैले त्यहाँको जनमत अमेरिकी साम्राज्यवादका विरुद्ध छ । अमेरिकाले मुठ्ठिभर पुँजिपतिलाई साथ लिएर डलर र मिडियाका भरमा आफ्नो जनमत रहेको देखाउन खोजिरहेको छ । यतिसम्म कि त्यहाँको सरकारको विरुद्ध सैनिक ‘कू’ गराउनका लागि सैनिकहरूलाई डलरको प्रलोभन पनि दिईरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका विरुद्ध भ्रमपूर्ण समाचारहरू विश्वव्यापी प्रसार गराइरहेको छ । आर्थिक नाकाबन्दीको बेलामा आर्थिक अवस्था कष्टकर हुनु स्वाभाविक हो, त्यसलाई आधार बनाएर मानिसहरू ‘भोकभोकै मरेको’ भनेर प्रचार गराइरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि प्रयास गरिरहेको सरकारलाई ‘तानाशाही सरकार’ भनेर बदनाम गरिरहेको छ । सिरियामा नरसंहार गराउने अमेरिकी साम्राज्यवादले भेनेजुएलामा भएको कानूनी शासनलाई ‘नरसंहार गरेको’ आरोप लगाइरहेको छ ।
भारतीय विस्तारवादको नाकाबन्दी बेहोरिरहेको नेपाली जनताले भेनेजुएलाको अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दी र हस्तक्षेप विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउनु न्यायोचित हो । यस सिलसिलामा ने.क.पा. (मसाल) ले समयमै अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध र अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध भेनेजुएलाी जनताको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै वक्तव्य निकालेर राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
यसै सिलसिलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्ट (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अमेरिकी हस्तक्षेप विरुद्ध वक्तव्य निकालेका छन् । अहिलेको ओली सरकारले पनि ‘आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनु हुँदैन’ भनी निकालेको वक्तव्य पनि सकारात्मक रहेको छ । प्रचण्ड र ओली सरकार भेनेजुएलाको अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्ध यस प्रकारको संघर्षको पक्षमा कति समयसम्म टिक्न सक्छन् ? तर त्यसका विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले अमेरिकी साम्राज्यवादकै पक्षपोषण गर्दै प्रचण्ड र सरकारको वक्तव्यको विरोध गरेर आफ्नो साम्राज्यवादी भक्ति प्रस्तुत गरेको छ । आज मिडियाहरूले भेनेजुएलाका संकटग्रस्त जनताप्रति बेवास्ता गर्दै प्रचण्ड वा सरकारको वक्तव्यमा मात्र टीका–टिप्पणी र कुटनीतिक मर्यादाको ढोल ठोक्दै प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
आर्थिक नाकाबन्दी कति पीडादायी हुन्छ भन्ने कुरा पटक–पटकको भारतीय विस्तारवादको नाकाबन्दीमा परेको स्वाभिमानी नेपालीहरूले आफ्नो दुःख–कष्टलाई सम्झेर भेनेजुएलाका जनताप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्नु पर्नेमा मिडियाहरूले त्यसको बेवास्ता गरेका छन् । वास्तवमा अमेरिकी साम्राज्यवादको भेनेजुयलामाथि गरिएको एक उदाहरण मात्र हो । उसले विश्वभरि नै आफ्नो साम्राज्य फैलाइरहेको छ र यसका विरुद्ध विश्वभरिका उत्पीडित जनताहरू एक हुन जरुरी छ ।
प्रचण्डले भेनेजुयलामा अमेरिकाको हस्तक्षेपको विरोध गरेर निकालेको वक्तव्यप्रति स्वयम् अमेरिकाले विरोध जनाएको र प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस तथा नेपालका अधिकांश मिडिया एवम् कुटनीतिक बौद्धिक समुदायले नकारात्मक टिप्पणी गरिरहेका छन् । यस सिलसिलामा यो पनि उल्लेखनीय छ कि अमेरिकाले गरेको आफ्नो कामप्रति सिधा समर्थन गरोस् वा विरोध नगरोस् भन्ने चाहेको छ । त्यसैले प्रचण्डको विरोधको वक्तव्य र भेनेजुएलामाथि बाह्य हस्तक्षेपको नेपाल सरकारले टिप्पणीसम्म गर्दा आपत्ति जनाएको छ । पछि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले अमेरिकी राजदूतलाई भेटेपछि प्रचण्डको वक्तव्यलाई सन्तुलित नभएको वा चिप्लिएको भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छन् ।
कुटनीतिक क्षेत्रका बौद्धिक समुदायले अमेरिकाको कदमप्रति समर्थन गर्नुपर्ने वा विरोध गर्न नहुने, त्यसले गर्दा अमेरिका रिसाएको र त्यसको कारण अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सहयोग बन्द हुने टिप्पणी गरेर प्रचण्ड वा सरकारको वक्तव्यको विरोध जनाएका छन् र नेपालको कुटनीतिक असन्तुलन वा असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सर्वप्रथम त नेपालको नेपाल सरकार वा सत्तासीन पार्टीहरूको परराष्ट्र नीतिबारे स्वतन्त्र दृष्टिकोण र सर्वसम्मत नीति छैन । यसका लागि उनीहरूको साम्राज्यवाद वा विस्तारवादप्रति पिछलग्गू दृष्टिकोणले काम गरेको छ । स्वतन्त्र वा स्वाभिमानी दृष्टिकोणको आधारमा नेपालले परराष्ट्र नीति अपनाउनु पर्ने हो । भारतको हस्तक्षेप वा अमेरिकाले विश्वभरि अपनाएको हस्तक्षेपको विरोध गर्दा उनीहरूसँगको सम्बन्ध वा आशिर्वाद समाप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण अपनाएर बन्ने परराष्ट्र नीतिले नेपाल कहिल्यै पनि स्वतन्त्र र समृद्ध बन्न सक्दैन । साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको चाकडीका लागि को बढी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्छ ? र कसले बढी चाकडी गरेर साम्राज्यवाद वा विस्तारवादको सहयोग प्राप्त गर्न सक्छ ? भन्ने आधारमा परराष्ट्र नीतिको टीका–टिप्पणी नहुनु नेपालका बौद्धिक समुदायको बौद्धिक दिवालियापन हो ।
एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रमाथि हस्तक्षेप भइरहेको विषयको कुरा उठाउँदा पनि ‘कुटनीतिक असफल भएको’ भनेर टिप्पणी गर्ने वा विरोध गर्ने तथाकथित बुद्धिजीवी वा सत्तासीन पार्टीको ‘बौद्धिकता’ निरीह प्रकारको रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्रले अन्य कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने कुरालाई समर्थन गर्नु हुँदैन । प्रचण्डले के कारणले अहिले भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गरेका हुन् वा उनको साम्राज्यवाद वा विस्तारवादप्रति पिछलग्गु दृष्टिकोणको अन्त भएको हो त ? भन्ने टिप्पणी गर्नुभन्दा अहिले भेनेजुएलाको मामलामा जे दृष्टिकोण अपनाएका छन्, त्यो स्वागतयोग्य छ र समर्थन गर्नुपर्दछ ।
ओली सरकारको वक्तव्य अझ प्रष्ट र दृढ छैन । त्यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुसी पार्ने ठाउँ राखिएको छ । तैपनि भेनेजुएलाको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेर बोल्ने कुरा पनि सकारात्मक रहेको छ । यो सत्य हो कि कुटनीतिक शब्दावली ठाडो र खरो हुनु हुँदैन । त्यसमा मर्यादित र सन्तुलित शब्दहरू चयन गर्नुपर्दछ । तर दृष्टिकोणको मामलामा सँधै स्पष्ट हुनुपर्दछ । यो दुःखको कुरा हो, सत्तासीन पार्टीहरू सत्तामा बस्दा वा बाहिर रहँदा शक्ति राष्ट्रहरू वा साम्राज्यवाद वा विस्तारवादलाई खुसी पार्ने, चाकडी कुटनीतिलाई सफल कुटनीति ठान्दछन् ।
(लेखक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा अखिल नेपाल किसान संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
