नेपालमा अहिले भैरहेको नागरिकता वितरणले नेपाल नै रहने वा नरहने भन्ने सर्वाधिक गम्भीर, संवेदनशील र भयावह स्थितिको सिर्जना गरेको छ र यसको समाधानका लागि पनि एक वृहत् र सशक्त संयुक्त मोर्चा निर्माणको आवश्यकता बोध गरिएको हो । साथै यतिनै बेला राष्ट्रियताका अतिरिक्त जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नहरु पनि कम जटिल र गम्भीर छैनन् । त्यसैले यस्ता समस्याहरु समाधानका लागि पनि शक्तिशाली र प्रभावकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण नै गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपालमा विगत सत्तरी वर्षअघि प्रजातन्त्र आएको भए वा भनिए पनि वस्तविक अर्थमा आम जनताले जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी प्रजातन्त्र आएको छैन । यद्यपि अहिले प्रजातन्त्रको उच्च रुप संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत आएको घोषणा गरिएको छ । तथापी एकातिर सर्वसाधारण जनतालाई कागलाई बेल पाके जस्तो हर्ष न विस्मातको अवस्था भैरहेको छ भने सचेत राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, संघ-संस्था तथा बौद्धिक, सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक र सांस्कृतिक व्यक्तित्व र नेतृत्वकर्ता-अभियन्ताहरुलाई पनि संविधान, नियम, कानून र घोषणा पत्रहरुमा लिखित र परम्परागत रुपबाटै प्रदत्त वा प्राप्त भैरहेका अधिकारहरु पनि खोसिने वा नदिइने अथवा सीमित र कुण्ठित गरिने गरिएर एकाध शक्ति र व्यक्तिमा अधिकार/शक्तिको केन्द्रीकरण गरिएको छ ।
नेपालमा राणा शासन फालेर प्रजातन्त्र आएपछि भएका पश्चगमन वा प्रतिगमनन अथवा भनौं तानाशाहीकरणसँग सम्बन्धित केही उल्लेख्य घटनाहरुलाई निम्नानुसार सुत्रबद्ध गरिएको छ-
१. २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र आएको घोषणापछि लगत्तै राजा त्रिभुवनले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा संविधान सभाले बनाएको संविधानबाट शासन सञ्चालन गरिने सार्वजनिक घोषणा गरे तर संविधान सभाको चुनाव भएन र प्रजातान्त्रिक यात्रा-अभियानमा अवरोध-प्रश्न सुरुमै उब्जियो ।
२. २०१५ सालमा मात्र बल्लतल्ल संविधान सभाको नभए पनि संसदीय चुनाव भयो, जसमा नेकाँले दुई तिहाई भन्दा बढी मत ल्यायो र त्यसका संस्थापक र सक्षम नेता वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए तर देशमा असहिष्णुता, अशान्ति, अराजकता, अस्तव्यस्तता र अवाञ्छित गतिविधि बढेको भनी तत्कालीन राजा महेन्द्रले सैन्य ‘कू’ गरी बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था विघटन गरी निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादे ।
३. तत्पश्चात विडम्बना कस्तो भयो भने नेकाँ र नेकपाका कतिपय शीर्ष नेताहरुले विरोध, प्रतिरोध र अवरोध गर्नुको साटो राजा महेन्द्र, उनको ‘कू’ र निर्दलीय र निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थालाई समर्थन र सहयोग गरे ! फलस्वरुप निदलीय र निरङ्कुश पंचायत २० वर्ष निविवाद जस्तै टिक्यो ।
४. २०३३ मा वीपी कोइराला भारत निर्वासनबाट “राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ,” ” पञ्चदेखि काङ्ग्रेस नतर्स र काङ्ग्रेसदेखि पञ्च नझस्क” आदि भन्दै राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर आत्मसमर्पणको रुपमा राजा र देशलाई एकतर्फी सहयोग गर्नेगरी आफ्ना केही सहयोगी नेताहरुका साथ नेपालमा प्रवेश गरे तर भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको निर्देशनमा नेपाल सरकारले ‘शरणको मरण’ गर्दै गिरफ्तार गरेर जेलमा कोच्यो र संवाद-सहकार्यको ढोका थुनेर निरङ्कुशताको चरम अभ्यास गर्यो ।
५. २०३५/३६ सालमा ठूलो आन्दोलन भयो । त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था कि बहुदलीय संसदीय व्यवस्था कुन ठिक भनी जनमत संग्रह भयो तर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको अझै चेत नखुल्दा उनीहरु बीच अझै मतैक्यता नभएकोले संसारकै ठूलो लोकतान्त्रिक देश भनिएको भारतका संसदवादी नेता-शासकहरुको सहयोग, सद्भाव र सहमति अथवा भनौं हुकुम, हैकम र हस्तक्षेपका कारण दसौं लाख भारतीयहरुलाई पञ्चायतका पक्षमा मतदान गर्न लगाई निर्दलीय निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थालाई नै जिताइयो ।
६. तत्पश्चात् राजा वीरेन्द्रको पहलमा भारतको सहमतिबिना चीनबाट नेपालले हतियार खरिद गरेपछि यसबाट आक्रोशित भएको भारतले नेपालमाथि २०४५ मा एक वर्षभन्दा बढी नाकाबन्दी लगायो र पार्टीहरुलाई आन्दोलन गर्न उक्सायो । भारतले मन्त्रणा गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका नेताहरु संयुक्तरूपमा नभए पनि “अलग मोर्चाबाट एक निशानामा प्रहार गर्ने” गरी पञ्चायतविरुद्ध २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो आन्दोलन भयो । त्यतिबेला पनि पूर्ण प्रजातन्त्रविरोधी, राजतन्त्रवादी र भारतीय शक्तिहरुकै कारण संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातन्त्रमा आन्दोलनको वन्ध्याकरण गरियो । यसरी राजतन्त्र अर्थात् निरङ्कुशताकै पक्षपोषण भयो ।
७. २०४८ मा संसदको आम निर्वाचन भयो । नेकाँले बहुमत ल्यायो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भयो । देश त दुई फ्याकमा विभक्त भयो नै, सँगसँगै ठूला पार्टीहरुभित्र पनि चर्को अन्तर्विरोध आयो । परिणामस्वरूप एमालेमा विभाजन आयो भने गिरिजाको सरकार पनि अल्पमतमा पारियो र प्रधानमन्त्री कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरी सम्पन्न पनि गरे । निरङ्कुशताको अभ्यास र बढोत्तरीको दुःखद विडम्बना यस्तोसम्म भयो कि प्रधानमन्त्री कोइरालाको एकल तानाशाही चिन्तन-प्रवृत्तिले गर्दा एकातिर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमार्फत देशले ठूलो घात सहनुपर्यो भने अर्कातिर नेकाँ र स्वयं गिरिजालाई राष्ट्रघाती जस्तो ठूलो कलङ्क लाग्यो । यतिमात्र होइन, मध्यावधि चुनावमा नेकाँको बहुमत आएन, गिरिजाले सरकार बनाउन सकेनन् । बरु एमालेका मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो । यसरी निरङ्कुशता, अधिनायकवाद र तानाशाहीकरणको परिणाम नेकाँ र गिरिजाका लागि यति दुःखद भयो कि आफ्नो बहुमतको सरकार गिरेर प्रतिद्वन्दीको अल्पमतको सरकार हेरेर बस्नुपर्ने भो । अझ त्यसपछि यस्तोसम्म भयो कि आन्दोलनद्वारा फ्याँकिएको पञ्चायतका तानाशाह शासक सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा (टाङ्ग मुनि छिरेर) आन्दोलनको सर्वाधिक ठूलो र शक्तिशाली शक्ति नेकाँ सत्तापक्ष बनेर आफू त हदैसम्मको लज्जा कमाउन बाध्य भयो, देश र आन्दोलनकारीको इज्जतमा पनि धब्बा लगायो । स्मरणीय छ, यससँगै नेपाली काँग्रेसमा क्रमश: देउवा हावी हुँदै गए र उनै प्रम र पार्टी सभापति पनि बने ।
८. तानाशाहीकरणको यो प्रक्रियाले नेपाली राजनीतिक पार्टी र आन्दोलनमा पद, प्रतिष्ठा, पावर र पैसाको प्राप्ति र परिचालनका लागि निषेधको राजनीतिलाई स्थापित गर्यो । फलस्वरुप देशमा पार्टीहरु बीचमा र पार्टीहरुभित्र विभिन्न गुटहरुको बीचमा अस्वस्थ संघर्ष हुँदा राम्रा विचार, वर्ग, व्यक्ति र व्यवहारलाई अस्वभाविक र लज्जाजनक रुपले उपेक्षा, आलोचना, विरोध र निषेध गर्ने चिन्तन-प्रवृत्तिको विकास भयो । यसरी पार्टीहरुभित्र गुटहरु बन्दै र संघर्ष चल्दै जाँदा आज संस्थापन पक्ष र प्रतिपक्ष जस्ता दुई स्थायी निषेधात्मक प्रवृत्ति र शक्तिहरु विकसित भएका छन् । यसले गर्दा एउटै पार्टीका गुटहरु बीचमा, एउटै सत्ताका पक्ष र प्रतिपक्षहरुका बीचमा वा एउटै देश वा समाजमा आधारभूत रुपमा एउटै वाद-सिद्धान्त अङ्गाल्ने भाइचारा पार्टीहरु बीचमा आलोचना, विरोध, भन्डाफोर र निषेध (पत्तासाफ) गर्ने दुःखद र भयावह अवस्था उत्पन्न भएको छ । यही निषेधात्मक चिन्तन-प्रवृत्तिले गर्दा नै मूलतः समविचार, समवर्ग र समलक्ष भएका भाइचारा पार्टीहरु बीच द्वन्द्व हुन गई आपसमा हत्या हिंसा समेत गर्ने कृयाकलापहरु बढ्दै जाँदा एकले अर्काको अवसानमा जीवन देख्ने संस्कृति नै झाङ्गिन पुग्यो । फलत: विगतमा र अहिले पनि नेकाँभित्र कोइराला र देउवा बीच, राप्रपाभित्र थापा र चन्द वा राणा बीच, एमालेभित्र ओली र नेपाल बीच, माओवादीभित्र प्रचण्ड र बाबुराम वा किरण बीच एकले अर्कोलाई निषेधै गर्ने कार्य हुँदै आयो । यसै क्रममा एमाले सत्तासीन हुँदा माओवादीलाई आतङ्ककारी भन्ने, दमन गर्ने र सिद्धाउने गर्ने अनि माओवादीले पनि एमालेलाई अवसरवादी र प्रतिकृयावादी भन्दै नसिद्धाई नछाड्ने गर्दै आए । हाल यो निषेधात्मक प्रवृत्ति सत्तासीन नेकपाले विद्रोही नेकपालाई लुटेरा र आतङ्ककारी समूह करार गर्दै प्रतिबन्ध गर्ने र दमन गर्ने, अनि विद्रोहीले बदलास्वरुप विभिन्न प्रतिरोधात्मक र प्रतिशोधात्मक विद्रोह र विस्फोटका काम-कार्वाहीहरु गराएर आतङ्कित गर्ने हदसम्म विकसित हुन पुगेको दुःखद र भयावह स्थिति छ ।
९. लोकतन्त्रको संकुचन र अधिनायकीकरणको यो प्रकृयामा सत्ता र शक्तिमा हुनेले आफूले जे-जस्तो दमनकारी काम गरे पनि त्यसलाई लोकतान्त्रिक देख्ने तर सडक र संघर्षमा हुने विद्रोहीले जे-जस्ता लोकतान्त्रिक कामहरु गर्दा पनि तिनलाई अलोकतान्त्रिक र आतंककारी देख्ने हदसम्म विकसित भएको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ । ठिक यस्तै प्रकारले यो प्रकृयामा राज्यपक्षले राम्रो गर्दा पनि विद्रोहीले नराम्रो करार गरिदिने र आफूले जे-जस्तो नृशंस काम गरे पनि त्यसलाई महान् ठान्ने भयावह संस्कृतिको रुपमा विकसित भएको दुःखद अवस्था छ । आज यस्तो हुनुमा अन्ततः पार्टी र नेतृत्वमा भएको अलोकतान्त्रिक संस्कार वा तानाशाही चिन्तनले नै काम गरेको छ ।
१०. लोकतान्त्रीकरणको दिशामा भएका समस्या वा लोकतन्त्रविरोधी नितान्त अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापको एउटा चरम नमूनाको रुपमा प्रमुख लोकतान्त्रिक दलको नेता, जसले सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेका थिए, ले नै संवैधानिक राजालाई देशको समस्याको गाँठो फुकाउने नाममा सम्पूर्ण अधिकार सुम्पेको अर्थात लोकतन्त्रलाई दरबारमा लगेर राजालाई बुझाएको घटनालाई पनि लिन सकिन्छ । दलीय व्यवस्थामा दलका नेताहरु जनता र जनतन्त्रको भन्दा पनि राजा र राजतन्त्रको प्यारो हुन खोज्नु र प्रधानमन्त्रीका लागि राजासँग दरखास्त हाल्नु, प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै राजाको निरङ्कुश सरकारमा दलहरु सहभागी हुन राजालाई दाम चढाउन तँछाडमछाड गर्नु जस्ता हाँस्यास्पद कामहरु पनि हुन पुगे ।
११. लोकतन्त्रको प्राप्ति र अभ्यासका क्रममा नेता भन्दा नीतिलाई, व्यक्तिभन्दा विधिलाई र पार्टीभन्दा जनता, जनमत र जनतन्त्र (डेमोक्रेसी)लाई प्रधानता दिइन्छ र दिनु पर्दछ तर अफसोच यी सबैको पनि खिल्लि उडाएर ठिक उल्टो गर्ने-गराउने कामहरु समेत भएका छन् । यस सन्दर्भमा ठूला दलका प्रायः सबैजसो ठूला नेताहरु ९/९ महिनाको दरले भनेजस्तो भागबण्डास्वरुप पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने, सानो देशमा ठूलो संसद्/संविधानसभा ६०० जनाभन्दा माथिका बनाउने, ५०-६० जनासम्मको ठूलो जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउने, चुनावमा पराजितहरुलाई पनि मन्त्री-प्रधानमन्त्री पनि बनाउने, मुख्य नेताको खल्तिबाट चुनावी टिकट वा पार्टीको जिम्मेवारी दिने, एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार विभिन्न अवसरहरु दिने, परिवार तथा आसेपासे र गासेदासेहरुलाई पद, प्रतिष्ठा, पावर र पैसा प्राप्त हुने स्थानहरुमा भर्ती गर्ने, लाभ, सुविधा र शक्ति अभ्यासका पदहरुमा आफ्नो गुट, जाति, क्षेत्र वा ठेकेदार-पुँजीपति अथवा पुरानै व्युरोक्रेसीका अवकासप्राप्त उच्च पदस्थहरुलाई आर्थिक लाभको आधारमा नियुक्ति गर्ने आदि तमाम विकृति-विसङ्गतिहरुले आज नेपालको राजनीति भरिएको छ । फलतः politics is a dirty game भन्ने भनाइ चरितार्थ भई राजनीति, पार्टी, नेता र तिनका कामकुराहरुप्रति मात्र होइन, आजका उपलब्धिहरु जस्तो कि लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेसी-समानुपातिकता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता अग्रगामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरुप्रति नै जनतामा अविश्वास र वितृष्णा बढिरहेको छ ।
१२. शक्ति केन्द्रीकरणको पछिल्लो र माथिल्लो अभ्यासका क्रममा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुँदाहुँदै पनि पार्टी अध्यक्ष समेत बनिरहनु, गृह र अन्य मन्त्रालयका विभिन्न विभागहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउनु, सेनापरिचालनको अधिकार समेत सिधा र सहजरुपमा प्रधानमन्त्रीबाटै हुने व्यवस्था गर्न खोज्नु, ठूला आयोजनाहरुको निर्माण पनि प्रधानमन्त्रीकै मातहतमै गर्न-गराउन लाग्नु र पार्टी र समाजका विश्वासपात्रभन्दा व्यक्ति र परिवारका विश्वासपात्रहरुलाई विधि-व्यवस्था र नीति-निर्णय नै मिचेर दोब्बर-तेब्बर जिम्मेवारी दिनुजस्ता काम व्यवहारहरु यत्रतत्र-सर्वत्र देखिँदा नेतृत्वको साखमा मात्र होइन लोकतन्त्रमै आँच पुगेको आम जनताको अनुभूति छ ।
माथिका विभिन्न वुँदाहरुमा व्यक्त विचार र व्यहारहरुको विश्लेषणबाट के संश्लेषण र निष्कर्ष निस्कन्छ भने जनता र राष्ट्रका निम्ति समानता, स्वतन्त्रता, न्याय, मुक्ति, प्रगति र समृद्धि जस्ता आधुनिक लोकतन्त्रका लक्ष-उद्देश्य, मूल्य-मान्यता, आस्था-निष्ठा, नीति-नैतिकता, विधि-विधान र जनता-जनमतको कदर होइन बदर गर्दै हामी उल्टो दिशामा गइरहेको दुःखद विडम्बनापूर्ण र चरम लज्जास्पद स्थिति छ ।
उपरोक्त विश्लेषणका सन्दर्भमा यो कुरा पनि स्मरणीय छ कि जो लोकतन्त्रको मूली हो, उसैबाट लोकतन्त्र शूली चढेको छ र जो सबैभन्दा क्रान्तिकारी कहिएको छ, उसैबाट प्रतिक्रान्ति हुने र जो सबैभन्दा राष्ट्रवादी र जनवादी देखिएको हो, उसैबाट कतै राष्ट्रघात र जनघात/जनतन्त्रघात हुने त होइन भन्ने आम जनतामा आशंका बढेको विचित्र अवस्था छ । त्यसैले यी र यस्ता यावत प्रकारका विकृति-विसङ्गतिलाई रोक्न र ठोक्न जनस्तरबाट समेत सचेत, संगठित र सशक्त रुपमा बृहत् संयुक्त मोर्चाको गठन गरेर व्यापक परिचालन गरी संघर्षको भयङ्कर आँधीबेहरी ल्याई देशमा लोकतन्त्रको पूर्ण अनुभूति गर्नु-गराउनु सच्चा देशभक्त, लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुको यतिबेलाको अहम् दायित्त्व हो । तसर्थ देशभक्त र जनपक्षधरहरु एक होऔं । बृहत् संयुक्त मोर्चा निर्माणमा जुटौं ।अस्तु ।
