बेइजिङ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले बताएअनुसार गत हप्ता चीनको सिमानामा पर्ने पूर्वी लडाखमा एउटा ‘विरलै एकीकृत सैन्य अभ्यास’ गरेपछि भारतीय सेना र वायु सेनाले अक्टोबरमा भारतले ‘अरुणाञ्चल प्रदेश’ भन्ने गरेको दक्षिण तिब्बतमा संयुक्त युद्ध अभ्यासहरु सञ्चालन गर्दैछ ।
चिनियाँ सिमानामा पटकपटक सैन्य अभ्यासहरु गरिरहेको भारतले प्रष्ट रुपले चीनलाई एउटा काल्पनिक शत्रुको रुपमा लक्षित गरिरहेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गएको अगस्तमा भारत नियन्त्रित काश्मिरको ‘विशेष’ मान्यतालाई फिर्ता लिएपछि आफ्नो देशभित्र उनको व्यक्तिगत लोकप्रियता एउटा नयाँ उचाईमा पुगेको छ । कठोर नेताले यस्ता अभ्यासहरुको मीठो स्वाद चाखिसकेका छन् र अरु देशहरुमाथि निशाना साँधेर राष्ट्रवादको नाममा आफ्नो लोकप्रियता कायम राख्न चाहन्छन् ।
भारतले अति गम्भीर आर्थिक गतिरोधको सामना गरिरहेको छ । सन् २०१९ को दोस्रो त्रैमासिकमा देशको कुल गाहस्थ्र्य उत्पादन (जिडिपि)को वृद्धिदर विश्लेषकहरुको आँकलनभन्दा धेरै कम हुँदै ५ प्रतिशतमा झर्यो, जुन पाँच वर्षको सबैभन्दा कम हो । सन् २०१८ मा अर्थशास्त्रीहरुले भारतसँग विश्वको सबैभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर भएको मुलुक बन्ने संभावना भएको विश्वास गरेका थिए ।
परन्तु, भारतीय अर्थतन्त्रको वृद्धिदर गएको आर्थिक वर्षको सोही त्रैमासिकमा ८ प्रतिशतको तुलनामा ५ प्रतिशतमा झर्नुले सो भविष्यवाणी सही सिद्ध हुने संभावनाको करिब करिब अन्त्य हुन पुगेको छ ।
सायद चीन–भारत सम्बन्ध एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा पुगेकाले पनि हुनसक्छ, मोदीले विभिन्न क्षेत्रहरुमा भारतको एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रुपमा रहेको चीनसँग स्थीर द्विपक्षीय सम्बन्धको अपेक्षा गरेका छन् । सन् २०१८ मा दुई देश बिचको व्यापार ९५५.४ अरब अमेरिकी डलर बराबर पुगेको छ । भारतमा अमेरिकी र जापानी लगानीलाई उछिन्दै ५ अरब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ लगानी भित्रिएको छ । बिग्रँदो आर्थिक अवस्थाको घडीमा चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्दा भारतलाई नकरात्मक असर बाहेक केही पनि प्राप्त हुन सक्दैन । मोदी प्रशासन यसबारे सचेत छ ।
मोदीका नीतिहरु विरोधाभासपूर्ण छन् । उनको प्रशासन एकातिर चीनसँगको सहकार्य छोड्न पनि अनिच्छुक छ भने अर्कोतिर चीनको विरुद्ध राष्ट्रवाद भड्काउन पनि रोक्दैन । यस्तो विरोधाभास दिगो हुन सक्दैन । यसले केवल आपसी विश्वासलाई क्षय गर्छ र भारतको आफ्नै हितलाई हानी गर्छ ।
चीन भारतसँगको सहकार्यलाई सशक्त बनाउन प्रयासरत छ । बेइजिङसँगको व्यापार घाटाबारे नयाँ दिल्लीको चासो अनुरुप मिलाउने कोशिस गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, चीनले आफ्नो औषधी सम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर अरु देशमा कानुनी रुपमा रहेका तर चीनमा नक्कली औषधीको सूचीमा रहेका औषधीहरुलाई सो सूचीबाट हटाइदियो र भारतीय जेनेरिक औषधीहरुलाई ढोका खोलिदियो ।
विरोधाभासपूर्ण नीतिहरुले न आन्तरिक समस्याहरु समाधान गर्न सक्छन्, न त कुटनीतिक नै । यस्ता विषयहरुमा नयाँ दिल्लीले राष्ट्रिय संवेदनामा भर परेर बस्नुको सट्टा प्रभावकारी उपायहरु अपनाउने छ र चीनसँग सहयात्रा गर्नेछ ।
(ग्लोबल टाइम्ससँगको सहकार्यमा ।)
