मोदीको नेपाल हडप्ने सपना र भारत विघटन हुनसक्ने संभावना

देशको अवस्था बिग्रेको छैन । परिवर्तनका अनेकौँ मोडहरुमा देशले एकपछि अर्को गरेर नयाँ मौका लिँदै गइरहेको अवस्था छ । यो मौका कुनै एक नागरिकको सक्रियताले संभव भएको होइन । यसका लागि जनताको सजगता र विभिन्न चरणमा जनताले उठाएको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्बाह गर्ने नेताहरु समेतको भूमिका यहाँ गहन छ । यसर्थ जनताले एक छेउमा एउटा मात्र नमूनाको कार्यक्रमले देश बन्दैन । त्यस्तो नमूनालाई आधार मानेर नेतृत्व गर्नेले व्यापक रुपमा देशभर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आफ्ना कार्यकर्ता मार्फत जनपरिचालन गर्नुपर्छ । अनि मात्र देशले आर्थिक-सामाजिक रुपमा फड्को मार्न सक्छ ।

नेतृत्वमा रहेको ताकतले नै सबै सामाजिक क्षेत्रका सक्रिय जनतालाई समेटेर अगाडि आउनु पर्छ । विभिन्न मुद्दामा छितरबितर भएका पक्ष-विपक्षका नेतृत्वदायी शक्ति एवं समग्र जनतालाई समेत ऐक्यबद्ध बनाउन कालापनीको भूमि कब्जा गरिएको कुरालाई वैधता दिनका लागि आफ्नो नक्सामा राख्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ किनभने उनैको कारणले अहिले नेपालीहरुको सम्पूर्ण शक्ति एकतृत भएको छ । यस्तै एकता मोदीकै योगदानले नाकाबन्दीको समयमा पनि देखा परेको थियो । त्यस बखत पनि अनेकौँ कष्टका बाबजुद राष्ट्रका लागि जनता सहज रुपमा एकतृत भएका थिए । यसै कारणबाट उत्पन्न परिणाम प्रम मोदीका लागि निक्कै महंगो पर्न सक्छ भन्ने कुरा उनले समयमै बुझ्न सके दुर्घटनाबाट बच्न उनलाई सहयोग पुग्नेछ । हामी उनको प्रतिष्ठा उच्च होस् र मित्रवत भारतीय जनता सँधै सुखी रहुन भन्ने चाहना राख्दछौँ ।

प्रम मोदी आफैमा दुःखपूर्ण जीवनको सिपयुक्त गोडमेलबाट हुर्किएका उदाहरणीय नेता हुन् । चिया पसलदेखि प्रान्तीय सरकाको नेतृत्व गर्ने र हैसियतको उचाईसँगै विशाल भारतको नेतृत्व गर्ने ताकत लिएर उनी दुईपटकको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री बनेर दोश्रो पटक शासन गर्दैछन् । यद्यपि उनी आफ्नै अव्यवहारिकता र अदुरदर्शिताका कारण छिमेकी र आफ्नै देशवासीबाटऐ अलगथलग भइरहेका छन । उनमा एक्लै उच्चाईमा रहेको नेताको अहम् पलाएको छ । यसरी उनले प्रदर्शन गरेको व्यवहार छिमेकी र भारतीय सच्चा देशवासीका लागि अनौठो उपहास बनिरहेको छ किनभने भारतीय जनता समेत नेपालको लिपुलेकमा सेना राखेर खरबौँ खर्चनुको सट्टा त्यो रकम दिल्लीको यमुना नदीको किनारका झुप्रा बस्तीमा कष्टप्रद जीवन बिताइरहेका जनतालाई खर्चिने हो भने अरबौँ खर्चेर बनाएको क्षेप्यास्त्रभन्दा ठूलो शक्ति भारतले पाउने थियो भनिरहेका छन् ।

मोदी सरकारमा आउनुभन्दा पहिले त्यहाँका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले कुशल अर्थशास्त्री एवं बैंकिङ् क्षेत्रको विज्ञ रघुराम राजनलाई भारतीय रिजर्भ बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेका थिए । यसरी नियुक्ति पाएका रघुराम राजनले तत्कालको देशको विकराल आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्थित रुपमा सुधार गर्न कोशिस गरेका थिए । मोदी सरकारमा आएपछि ठूला दरका नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउन उनलाई दवाव दिए । रघुरामले यसरी ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशको आर्थिक अवस्थामा नराम्रो असर पर्छ भनेर सो काम गर्न नमानेपछि उनलाई हटाएर उर्जित पटेललाई गभर्नर नियुक्त गरे पछि ८ नोभेम्बर २०१६का दिन रातारात भारतीय मुद्राका ५०० र १००० का नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिएको थियो । यसरी भारत सरकारले ठूला नोटमा प्रतिबन्ध लगाइरहँदा देशको आर्थिक अवस्था कति नाजुक हुनपुग्यो, त्यो कुरा भारतीय सरकारले कसरी मूल्यांकन गरेको छ भन्ने कुरा अनुत्तरित नै देखिएको छ ।

भारतले कर प्रणालीलाई सुधार गर्ने नाममा २०१७ देखि सामान तथा सेवा कर (Goods and Service Tax – GST) लागू गरेको छ । यो धेरै विकसित देशमा आएको प्रचलन अनुसारको प्रणाली हो । फ्रान्सले सन् १९५४ देखिनै यो प्रणालीलाई अवलम्वन गरेको थियो भने त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म यो प्रणाली लागू गर्ने १६० देश भइसकेका छन् । यो प्रणाली त राम्रो हो । यसअनुसार उपभोक्ताले सामान खरिद गर्ने बेलामा नै तोकिएको कर तिर्छन र त्यो नै तिरेको कर सरकारी राजश्वमा जाने गर्छ । यद्यपि यो प्रणाली बैैकिङ सेवा लिएका र रजिष्टर्ड रुपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यावसायीहरुका लागि राम्रो हो । उनीहरु नगदमा सामान खरिद गर्छन् वा बैंक मार्फत् सामानको मूल्य तिरेर सामान लिने गर्छन् । यसो सबै तहमा वैधानिक आधार तयार गर्न सके त यो कर प्रणाली सहज पनि होला । यसो नभएर सानातिना व्यापारहरु बिना रजिष्टर्ड बिना प्रमाणको आधारमा चलेको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगले त कच्चा पदार्थ नै पाउँदैनन् किनभने कच्चा पदार्थ विक्रेता रजिष्टर्ड हुन्छ र उसले त रजिष्टर्ड कम्पनी  वा फर्मलाई नै बेच्ने गर्छ र बिल पनि त्यसै अनुसारको बनाउँछ । यसैगरी बिना रजिष्टर्ड साना व्यावसायीहरुले जसले घरेलु सामग्री उत्पादन गरेर जीविका चलाइरहेका थिए, त्यस्ता व्यवसाय बन्द भएका छन् ।

यति मात्र नभएर उधारोमा सामान लिने उधारोमा उपभोक्तालाई महिनौँसम्मको बाँकीमा दिनुपर्दा पनि यो प्रणालीले समस्या पार्ने गर्छ । यसो हुँदा रकम बुझाएपछि कर तिर्दा हुने हो तर त्यतिखेरको अवस्थामा बिल कसरी बनाउने र सरकारले त्यसलाई कसरी अनुगमन गरेर राजश्व लिने भन्ने सवाल पनि असजिलो तरिकाले उठिरहेको पाइएको छ । यो कर प्रणाली धेरै तहबाट कर असुल्नुको सट्टा सोझै उपभोक्तामा पुग्ने क्रममा खरिदको आधारमा लिन सकिने भएको हुनाले अन्य व्यवस्था चुस्त रहेमा यो प्रणाली राम्रो हो । यद्यपि यो प्रणालीबाट भारतका झण्डै ४० करोड गरिब जनताको जीवनमा बढी कर तिर्नु परेको कारण प्रतिकूल असर परेको अर्थशास्त्रीहरुकै भनाई रहेको पाइएको छ किनभने भारत धनी छ तर यो देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिको ७० भन्दा बढी भाग देशका ६० जना धनाढ्यको हातमा रहेको कारण तल्लोस्तरका जनताले मार खेप्नु परिरहेको अवस्थालाई पनि गम्भिर रुपमा लिन सके राम्रो हुन्छ ।

भारतले आर्थिक प्रगतिकै क्रममा ८ प्रतिशत भन्दा बढीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको यसपूर्वको अवस्थाबाट अहिले ४ प्रतिशतभन्दा तल झर्न थालेको छ। यो हुनुमा एक्कासी ठूलो दरको मुद्रामा प्रतिबन्ध लाउनु, सामान तथा सेवा कर जस्ता कुराहरु नै कारण बनेर अगाडि आएका छन् ।

समस्याग्रस्त अवस्थालाई अझ बल दिन अहिलेको नागरिकता विधेयक संशोधन सन् २०१९ अगाडि आएको छ । भारतमा ११ बर्ष बसोवास गरेका कुनै पनि समुदायलाई प्रमाणिकताको आधारमा नागरिकता दिने यसपूर्वको व्यवस्था भएकोमा अहिलेको नागरिकता विधेयक संसोधनले सो अवधि घटाएर ५ बर्ष बसेको भए पनि नागरिकता लिन योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि यो संशोधनले हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, फारसी समुदाय अथवा यसरी भारतमा ३१ डिसेम्बर २०१४ अथवा त्यसपूर्वदेखि बसोबास गरेका माथि उल्लेख भएकाजतिले नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था गरेको छ ।

नगरिकता सन्दर्भमा सन् १९५५ मा गरिएको ऐनको व्यवस्थालाई संसोधन गरेर धार्मिक अल्पसंख्यक अथवा बंगलादेश, पाकिस्तान वा अफगानिस्तानबाट आई बसोबास गरेका मुस्लिम तथा अन्य अल्पसंख्यकले भने नागरिकता पाउन नसक्ने व्यवस्था भएबाट भारतमा ठूलो हंगामा पैदा भएको छ । यो व्यवस्थाबाट त्यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्न बञ्चित बनेका जति नेपालमा प्रवेश गर्ने संभावना बढेको कारण नेपालले समेत होसियार हुनुपर्ने अवस्था पनि छ । यो भएमा बर्माका रोहिंगा र भारतीय मुस्लिम समुदायको प्रवेशले नेपालको जनजीवनमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ ।

जे होस् यो व्यवस्थाले भारतीय राजनीतिलाई राम्रो अवस्थामा व्यवस्थापन गर्न सक्ने बाटो निक्कै टाढा बनाएको कुरा समयमै त्यहाँका शासकले बुझ्न नसके यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम उनीहरुका लागि महंगो हुने र अन्ततः भारतनै बिखण्डनको गहिरो खाडलमा फस्ने अवस्थामा रहन्छ भन्न पनि सकिन्छ ।
भारत आफै अनेकौँ भुमरीमा फसिरहेको बेला नेपाली भूमिको कब्जा जमाएकै थियो तर अहिले नक्शामा देखाएर म यति बलियो छु भन्नु परेको थियो त ?

यो प्रश्न अनौठो बनेर विश्व समुदायमा तरंगित भएको छ किनभने अन्याय कुनै पनि देशका न्यायप्रेमी जनताले सहन गर्न सक्ने विषय हुन सक्दैन । भारतीय न्यायप्रेमी जनता समेत नेपालीहरुलाई भारतीय शासकले दुःख दिएको हेर्न चाँहदैनन् किनभने नेपाल र भारतका जनता बिच धेरै हदसम्म पारिवारिक सम्बन्ध छ । यस अवस्थाम कालापानी मेरो हो भन्ने र सेना तैनाथ गर्ने अनि सुस्तालाई आफ्नो अधिनस्त बनाउन खोज्ने, सीमाका स्तम्भहरु भत्काएर सार्ने जस्ता काम भारतजस्तो ठूलो देशले गर्नु कदापि राम्रो हुन सक्दैन । के भारत यो काम गरेर विश्व विख्यात होला ? यी सबै भारतीय रबैयाबाट आज नेपालको भूमि लुटिएको छ । देखादेखी लाज शर्म पटक्कै नभएको भारतीय शासक हाम्रो सीमाको स्तम्भ (पिल्लर) भाँच्न आउँछ । भारत विशाल हुनका लागि नेपालको एकमुठी माटो चहिएको छ र भारतलाई ? यो भारतीय जनताले समेत अचम्म मानिरहेको विषय हो ।

नेपाललाई यसरी विकटपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याउने कसरत भारतबाट भइरहेको अवस्थामा पनि सुदृढ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गरेर स्थिर सरकार चलाइरहेको छ । विकासका गतिविधिहरू तीव्रतर हुँदै गएका छन् । यातायात तथा पूर्वाधार विकासको गति अघि बढिरहेको छ । पर्यटन विकासको लागि सन् २०२० संघारमा प्रवेश गरिसकेको छ । यसै अनुरुप पर्यटकीय सेवाका लागि सुविधा सम्पन्न होटेलहरु बनिरहेका छन् । विमानस्थलको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको छ । यसरी विकासकै क्रममा अब नेपाल अगाडि बढ्ने ठाउँ प्रशस्त भएका छन् । जनता जागिरहेका छन् । राष्ट्रिय भावनाले दर्बिलो मनस्थिति बनाएका जनता अब यहाँको श्रोत र साधनको प्रयोगबाट देशलाई सम्पन्न बनाउन चाहन्छन् । विदेशबाट फर्केर नेपालमा ठूला-ठूला कम्पनीहरु स्थापना गर्ने क्रममा अहिले मुना कृषि कम्पनी गैरआवासीय नेपालीहरुको पहलमा अगाडि बढिरहेको छ । यहाँको कृषि उत्पादन विदेशी बजारसम्म पुर्‍याउने यो अभियान आज सफल हुन खोजिरहेको छ । अहिलेकै अवस्थामा खाडि मुलुकसम्म नेपालको तरकारी विक्रि हुन थालेको छ । यहाँको पानीले पनि विदेशी बजारमा प्रवेश पाइसकेको छ । यसैले अब विदेशबाट आएका र स्वदेशमै सानातिना काममा आबद्ध भएका जनतालाई समेट्ने काम भने राजनीतिक शक्तिले सम्पन्न भइरहेको अवस्थाको अहिलेको दर्बिलो सरकारले नै गर्नुपर्छ ।

अहिले पुँजीवाद धरापमा पुगेको छ । समाजवादको संरचाना अझै बनिसकेको छैन । त्यसैले पुँजीवादबाट बुद्धवादमा संक्रमण हुँदै समाजवादमा पुग्नका लागि नेपालले नयाँ आर्थिक नीतिको अवलम्वन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अरु देशलेभन्दा नयाँ नाम दिनुपर्छ । नयाँ आर्थिक व्यवस्थामा ‘नमूना गाउँ विशेष आर्थिक कार्यक्रम’ भनेर नामांकन गरेपनि विश्व समुदायको अकर्षण लिन सकिन्छ । नमूना गाउँको अवधारणामा, नमूना स्वास्थ्य सेवा आवासीय बस्ती, विश्वकै अवकास प्राप्त बृद्ध, धनी नागरिकका लागि स्वास्थ्यकर सुविधायुक्त बस्तीको साथै सम्मानित समुदायको नमूना बस्ती बनाउन सकिन्छ । जहाँ बिल गेट्स, जुकर्बर्ग, अम्बानी लगायतका महारथीहरु बस्न सकुन् । त्यस्तै कुनै क्षेत्रलाई विवाहपछिको मधुमास (हनिमून) केन्द्र, बच्चा जन्माउने (Birth Centre) जस्ता क्षेत्रको व्यवस्था गरेर विश्वभरका मान्छे बुद्ध भूमिमा गर्भाधान गर्ने र बुद्धभूमिमा बच्चा जन्माउन मात्र भए पनि आउन सक्छन् ।

यसैगरी शैक्षिक संस्थालाई स्तरोन्नति गरेर श्रम शिक्षाको अवधारणामा विकास गर्ने हो भने त्यस्ता संस्थामा पढ्न आउनेले हाम्रो माटो उर्वर बनाउने काम गर्ने र आर्जन पनि गर्ने अनि शैक्षिक योग्यता हासिल गर्ने मौका लिन सक्छन् । यस्ता शैक्षिक संस्थामा विश्वभरका शिक्षार्थीहरु अध्ययनका लागि आउन सक्छन् । हरेक गाउँ विश्व विद्यालय, हरेक गाउँ पर्यटकीय स्थल र हरेक पहाड मठ-मन्दिर धार्मिक पर्यटनका आधारभूमि बनाउने र पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने नेपाललाई शक्तिशाली हुनबाट कसैले छेक्न सक्दैन् ।

अहिले उत्तर कोरियालाई पनि चिढ्याउनु हुँदैनथ्यो । राष्ट्र संघले अमेरिकी पोल्टामा लुटपुटिएर नाकाबन्दीको पुच्छर समातेको हो । त्यही पुच्छर समातेर हामी पनि अगाडि जानुपर्छ भन्ने छैन । यसैकोपछि लागेर उत्तर कोरियाका सानातिना व्यावसायिकलाई हतोत्साही बनाउनुले हामी होचा भएका छौँ किनभने पुँजीवादको चंगुलवाट जकडिएको अमेरिकी चाटुकारिता अहिले धरापमा पुगिसकेको छ । चीनको उदयमान अवस्थाले दर्बिलो व्यावहारिक सामाजिक चरित्र निर्माण गर्दै रहेको अवस्थामा हामी कुनै पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रको शक्तिलाई लिएर त्यस्तो चंगुलमा फसिरहनु हुँदैन । यसैले यसमा सरकारले गरेको कामलाई सही नमानेर हामी उत्तर कोरियाली संघर्षशील जनतालाई समेत सम्मान गर्नेतर्फ सहज हुनु जरुरी छ ।

समाजवादी बाटोमा जान खोजेका देशहरुसँग सहकार्य गर्ने र संसारका जनताको सहकार्यमा नेपाललाई समृद्ध बनाउने बाटोमा हामी मात्र जान सक्छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेर विश्वलाई उदाहरणीय प्रस्तुति दिन सक्नुपर्छ । यो हाम्रा लागि ठूलो मौका हो ।

यो अभियानमा पहल गरौँ । अन्यथा हामी प्रगतिशील शक्ति हौँ भन्न पनि छाडिदिनु पर्ने अवस्थामा पुग्न बेर लाग्दैन । यसैले अहिले प्रगतिशील शक्तिलाई उजिल्याएर अगाडि बढ्नका लागि प्रचण्डलाई नै अग्रसर गराउनु पर्छ । उनी बाहेक यी सबै कुरा व्यावहारिक रुपमा अगाडि बढाउने अरु नेता अहिले देखिएका छैनन् ।

अहिलेको कालापानी समस्या मात्रै होइन, यो मौका पनि हो । नेपालले सबैलाई सचेततापूर्वक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गरेर आफ्नो भूमि दुवै छिमेकीबाट सुरक्षित राख्ने र गुमेको भूभाग समेत फिर्ता लिनसक्ने शक्ति कालापानीको अतिक्रमणले देखाइरहेको छ किनभने यो रबैयाबाट भारतलाई विश्व समुदायले टाढा जान दिनसक्ने अवस्था छैन ।

यसर्थ एकअर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप होइन, एकजुट भएर उत्पादन अभियान सञ्चालन गर्ने र देशको आर्थिक समृद्धिका लागि विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरुलाई एकतृत गरेर उत्पादन कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नुपर्छ । यो कामको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले नै लिनुपर्छ । अनि मात्र कार्यक्रमले व्यापकता पाउँछ । एउटा व्यक्तिले एउटा कुनामा गरेको कामको प्रभाव दूरगामी हुन सक्दैन । यदि यो कुरालाई बुझेर क. प्रचण्ड अगाडि बढ्ने हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वविख्यात नेता प्रचण्ड नै हुनेछन् । यो कुरामा अन्यथा लिइरहनु कुनै जरुरी छैन ।

मनमा भारतको भय लिएर निरिह बन्नु हुँदैन । बरू न्यायप्रेमी भारतीय जनतालाई नजिक राख्दै आफ्ना धारणाहरू र कुटनीतिक पहललाई जारी राख्नुपर्छ । प्रम नरेन्द्र मोदी वा अन्य भारतीय शासकहरूले नेपाललाई हडप्ने सपना त देख्न सक्लान्, त्यसलाई पुरा गर्न संभव छैन । समयमै समस्या समाधान गर्न तयार नभए आन्तरिक रूपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याबाट गुज्रिरहेका  प्रम नरेन्द्र मोदी एकीकृत भारतका अन्तिम प्रधानमन्त्री बन्न समेत बेर लाग्ने छैन किनकि भारतमा देखिएका आन्तरिक समस्या चानचुने छैनन् र भारतको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । यतिबेला भारतले नेपाललाई चिढाएर फाइदा छैन, त्यसले आगोमा घ्यु थप्ने मात्रै हो । तर हामी भारतको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दछौँ, उसले पनि हाम्रो सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरोस् । अहिलेलाई यति नै ।

(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ र प्रस्तुत विचार लेखकका निजी हुन्।)