यतिबेला प्रचण्ड विशेषतः प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको बिग्रँदो स्वास्थ्य र विभिन्न विषयहरुमा आफ्ना सटिक टिप्पणीहरुका कारणले धेरै नै चर्चामा रहेका छन् । प्रतिगामी तत्त्वहरुको पूनरुत्थानको प्रतिरोधमा सबै राजनीतिक शक्तिहरुलाई एकताका लागि उनले गरेको आह्वान नेपालको राजनीतिक भविष्यको स्थायित्वका लागि अत्यन्तै बलियो सन्देश हो । २०७२ मा जारी संविधानदेखि लिएर वास्तविक अर्थमा संघीय राज्यको निर्माण गर्ने सन्दर्भमा असन्तुष्टिजस्ता थुप्रै विषयहरुले नेपाललाई जकडिरहेको छ ।
प्रमुख शक्तिहरुको स्थितिमा भएको परिवर्तनसँगै बदलिँदो विश्व परिस्थिति र छिमेकी देशहरुको शक्तिको पृथकताले नेपाललाई आफ्नो धारणा, भूमिका र झुकावहरुमा पुनर्विचार गर्न वाध्य बनाएको छ । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा टिक्नका लागि नेपालसँग उद्देश्यमूलक प्रष्ट परराष्ट्र नीतिसहितको बलियो विचारधारात्मक आधारको आवश्यकता त पर्ने नै छ, यसका नागरिकहरुको समृद्धिका लागि ठोस आर्थिक बृद्धिको गति कायम राख्नु आवश्यक छ ।
बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालजस्ता साना मुलुकहहरुका लागि अत्यन्तै सतर्कतापूर्वक मैत्री साझेदार चुन्नु निकै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यतिबेला आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्वमा थुप्रै भद्रगोलहरुको बिचमा नेपाल प्रमुख तथा मध्यम स्तरका शक्तिहरुको शव्दहीन सहजकर्ताको रुपमा रहेको छ । परन्तु संघीय संसदमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सफल एकीकरणबाट बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को उदयपछि यसको निर्णयहरुको परिणामहरुको महत्त्वलाई मापन गर्न नेपालसँग फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । तसर्थ राजनीतिक शक्तिहरुको साझा शक्ति निर्माण गर्नका लागि प्रचण्डले भर्खरै गरेको आव्हान नेपालको भविष्यका लागि अति महत्त्वपूर्ण छ ।
प्रचण्डपथः विचारधारात्मक रणमैदान
नेपालको इतिहासमा ठूलाठूला उथलपुथलहरु र जनसंघर्षहरु भएका छन् । दश बर्षे महान जनयुद्ध र क्रान्तिपश्चात सन् २००८ मा राजतन्त्रलाई चुनौती दिँदै बहुदलीय प्रणाली सहितको गणतन्त्र स्थापना भयो । २३७ वर्षदेखिको सामन्ती राजतन्त्र उखेलेर फ्याँक्ने कामको आधार तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका संयोजक बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले नेतृत्व गरेको भूमिगत माओवादी पार्टीका महिला केन्द्रीय सदस्य पम्फा भुसालले सन् १९९६ फेब्रुअरी ४ मा सरकारसामु पेश गरेका ४० बुँदे मागहरु थिए । नेपालाी काँग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको त्रिशंकु अन्तरिम सरकारलाई ती मागहरु पेश गरेको समयमा नेपाल ७१ प्रतिशत भन्दा धेरै निरपेक्ष गरिबी सहितको विश्वको दोस्रो सबैभन्दा गरिब मुलुक बनिसकेको थियो । ती मागहरु मूलतः तीन भागमा विभाजित गरिएका थिएः राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका ।
क्रान्तिको विचार राज्यसत्ता र जनता बिचको विचारधारात्मक संघर्षमा आधारित थियो । पश्चिम नेपालको कास्की जिल्लाको एउटा गरिब किसान परिवारमा जन्मेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सानै उमेरदेखि कम्युनिस्ट विचारतर्फ झुकाव राख्थे । परन्तु उनको मार्क्स, लेनिन र माओद्वारा स्थापित विचारधारालाई नेपालको सामाजिक अवस्थाको आधारमा निर्धारण गर्ने क्षमताको कारणले ‘प्रचण्डपथ’को उदय भयो । योे नेपालको सामाजिक–राजनीतिक ढाँचालाई किसान तथा मजदुरमुखी तरिकाले पुनर्संरचना गरी नयाँ प्रकारको जनतन्त्र स्थापित गर्ने मार्ग थियो । यतिबेला नेपालमा विभिन्न स्वार्थमा आधारित आन्तरिक विचारधारात्मक संघर्षहरुका कारणले यो मार्गमा धेरै चुनौतीहरु छन् ।
सन् २००८ तिरबाट प्रचण्ड र मोहन वैद्य जस्ता माओवादी कट्टरपन्थीहरुको बिचमा ‘जनगणतन्त्र’को विषयमा मतभेद सुरु भयो । प्रचण्ड ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को रुपमा संक्रमणकालीन गणतन्त्र स्थापना गर्दै जनगणतन्त्रको अन्तिम लक्ष्यको दिशामा अगाडि बढ्ने पक्षमा थिए । परन्तु वैद्य, सिपी गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल र नेत्रविक्रम चन्द जस्ता अरु कट्टरपन्थीहरु भने तत्काल जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने पक्षमा थिए । तत्काल लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरेर जनगणतन्त्रको स्थापना गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा प्रतिगामी तत्त्वहरुलाई फाइदा पुग्ने राजनीतिक विष्लेषकहरु दावी रहेको थियो । बाबुराम भट्टराई र दिनानाथ शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका अन्य केन्द्रीय नेताहरु प्रचण्डको पक्षमा थिए ।
समृद्धिका लागि चिनियाँ मोडेलको समाजवादः
प्रचण्डको जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशातर्फ उन्मुख अवधारणा चीनका शिखर नेता देङ सियाओ पिङको विचारको पुनरोदय हो, जुन माओको क्रान्तिकारी विचारधाराको पुनर्समीक्षा र चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवादको झण्डामुनि चिनियाँ अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान थियो । देङले भनेका थिए कि गरिबी समाजवाद होइन, अति पछौटेपन पनि समाजवाद होइन । चीनले निरपेक्ष गरिबीलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ र उत्पादक शक्तिको विकास गर्नुपर्छ । देङले राष्ट्रिय परिस्थितिमा आधारित हुँदै ‘तथ्यबाट सत्य खोज्ने’ र ‘नदी तर्दा ढुंगाहरुको सार लिने’ विधिबाट चरणबद्ध रुपमा समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उनका सबै अवधारणाहरु चीनको ३ चरणको विकास रणनीतिमा आधारित थिएः एक दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई दोब्बर बनाई समृद्ध समाज निर्माण गर्ने र मध्यमस्तरको विकसित मुलुकको स्तरमा पुराउने र आम जनसमदुदायको समुन्नत जीवनस्तर कायम गर्ने । गरिबीलाई जरैदेखि उखेलेर फ्याँक्न र आर्थक समृद्धिका लागि ‘सुधार र खुलापन’को नीति सहित सन् ८० को दशकदेखि चीन यही रणनीतितर्फ अग्रसर छ ।
देङको अवधारणा संक्रमणकालको चरण हुँदै समाजवादको आधारभूत तयारी तर्फ अगाडि बढ्ने थियो, जसले अन्तनतोगोत्वा साझा समृद्धिको दिशातर्फ लैजाओेस् । प्रचण्डको समृद्धि हासिल गर्ने दृष्टिकोण नेपालमा पनि भइरहेको यही संक्रमणसँग वैचारिक रुपमा अन्तरसम्बन्धित छ । नेपाल गरिब र पछौटे राष्ट्र भए पनि समृद्धि हासिल गर्नका लागि नेपाल जुन संरचनामा खडा भएको छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको प्रचण्डको सोच रहेको थियो । विशेषतः एमालेजस्तो मार्क्सवादी शक्तिसँग हात मिलाएर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरी आधा अवधिपछि आफूले सत्ता सम्हाल्ने गरी खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाई सरकार गठन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालमा कतिपयले प्रचण्डलाई ‘संशोधनवादी’ भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
भर्खरै प्रकाशित शुभशंकर कँडेलद्वारा लिखित ‘द सेफ ल्याण्डिङ’ ले ओलीसँगको वैचारिक संघर्ष र सहकार्यको विस्तृत विवरण दिएको छ । प्रस्तुत पुस्तकले नेपालको कम्युनिस्ट क्रान्तिको विभिन्न पक्षहरुलाई उजागर गरेको छ भने यसले प्रचण्ड र ओलीको एकताले नेपालको राजनीतिक संकटको अन्त्य गरेको दाबी गरेको छ ।
चिनियाँ पदचाप पछ्याइरहेका प्रचण्ड ‘समाजवाद पुँजीवादको विकासबाट आउन सक्दैन, न त सामन्ती प्रणालीलाई ध्वस्त नगरी आउँछ’ भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । उनले पूर्वराजा र शासकहरुको जस्तो जीवनशैली अपनाउने नेताहरुलाई कठोर आलोचना गर्ने गरेका छन् । उनले नेपालका केही कम्युनिस्ट नेताहरुको सोच–चिन्तन बदलिएको र पार्टीमा अनुशासनहीनता बढेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्ने, वैचारिक तथा संगठनको क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नुपर्ने र चीनको जस्तै समाजवादी विचारधारामा आधारित नयाँ प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विचारमा जोड दिएका छन् ।
प्रचण्डको विचारमा समर्थन जनाउने नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बदलिएको विश्व राजनीतिमा रुपान्तरण बिना समाजवादको संभावना नभएको बताउँछन् । उनले चीनको उदाहरण दिँदै त्यसले नेपालको विकासका लागि एउटा नमूना बन्नसक्ने दाबी गर्छन् । तसर्थ यसबाट समृद्धि र विकास दर हासिल गर्नका लागि नेपालले आफ्ना सामाजिक तथा राजनीतिक विशिष्टताको रक्षा गर्दै चिनियाँ शैलीको समाजवादी प्रणाली अपनाउन चाहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ अक्टोबरमा नेपाल भ्रमणमा आउने तय भएकोले थुप्रै वैचारिक तथा आर्थिक विकासको मार्ग बारे छलफल र अन्तरक्रिया होला । प्रचण्डले पहिले नै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर चिनियाँ क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षालाई अंकमाल गरिसकेका छन् । यसपटकको भ्रमणमा सम्बन्ध विस्तारमा ध्यानकेन्द्रित गर्ने र सीमापार रेलमार्गसहित नेपाल–चीन पारहिमालय बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी नेटवर्क जस्ता विषयमा छलफल हुने संभावना छ ।
प्रचण्डले प्रष्ट रुपले भनिसकेका छन् कि नेपालको आर्थिक समृद्धि बिना नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल हुनेछ । त्यसैले नेपालले पनि चीनले हासिल गरेजस्तै आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु जरुरी छ ।
(लेखक भारत नयाँ दिल्लीस्थित जबाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ र लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् ।)
