पछिल्लो पटक समाजिक सञ्जालमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा आएका कुरा सही हुन् कि गलत हुन् यकिन छैन । तर इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी को कुरालाई केही क्षण परै राखे पनि जुन प्रवाधानहरु एमसीसी सम्झौतामा लेखिएका छन्, त्यसले नेपालको सार्वभौमिकता र संविधान दुवैलाई ठाडै उलङ्घन गर्दछ र तिनले राष्ट्रिय स्वत्वका कुरा अमेरिकाको अधिनस्थ तुल्याउने कुरा प्रष्ट छ ।
त्यस सम्झौता अनुसार (धारा ३ को दफा ३(२) च मा – ‘सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको पूर्ण अधिकार हुने, धारा ३ को दफा ३(८) (क) मा ‘परियोजनाको लेखा परीक्षण अमेरिकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्ने’, धारा ५ को (क) र (ख) मा ‘अमेरिकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्ध गर्नसक्ने र ’ धारा ७ को दफा ७ (क) – ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपछि प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भनिएको छ ।
यस्तै अनुसूची १ (ग) को २ – ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।’ अनुसूची ४ (क) – ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना भारतको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्ने’ कुरा उल्लेख छ ।
अर्कोतिर काठमाण्डौँस्थित अमेरिकी दूतावासका एक अधिकारी कार्ल रोजर्सले प्रष्टसँग भनेका छन् – एमसीसी परियोजना नेपालकै हित र अनुरोधमा अघि बढेको र यो इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै एक अंग हो । अमेरिकी सबै कार्यक्रमहरु यसै रणनीति अन्तरगत भइरहेका छन् । अमेरिकाले आफ्नो भन्नु पर्ने कुरा लुकाएको छैन । यसरी अमेरिकाले कुरा एकदमै प्रष्टसँग राखेको छ ।
तर दाता र नाताको भरमा चलेको हाम्रो देशको राजनीति र विकासले हामीलाई कहिल्यै उँभो लगाएको छैन । तर पनि हामी दशकौँदेखि यस्तै गलत परम्परामा झुण्डिरेका छौँ र एकपछि अर्को त्यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै फस्ने र बस्ने प्रवृत्तिको नराम्ररी शिकार हुँदै आइरहेका छौँ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा नेपालले आफ्नो सामर्थ्य र सीमालाई सार्थकरुपमा पहिचान गर्ने र मूलतः त्यसै आधारमा अघि बढ्ने आधारभूमि नै तयार हुन सकेको छैन ।अनि परनिर्भरताको एकपछि अर्को पासोमा हामी निरन्तर पर्दै आएको आजको हाम्रो यथार्थ तस्विर हो ।
यस्तै सन्दर्भ र क्रममा अमेरिकासँगको विशाल अनुदान सम्झौता – मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता – लाई प्रतिनिधि सभामा अनुमोदनका निम्ति दर्ता गरिएको महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ । त्यो सम्झौतामा के छ, के कस्ता शर्त र सारहरु त्यसमा स्पष्ट र लुकेर रहेका छन्, त्यसले नेपालको हितमा के कसरी काम गर्न सक्छ या गलत असर पर्दछ यसबारे कुनै प्रष्टता पनि प्रकाशमा आएको या ल्याइएको छैन र सायद सांसदहरुले यो सम्झौता पढ्न पनि पाएको छैन कि ? तर अहिले सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु यसलाई संसदबाट पारित गर्न आत्तुर छन् र यसका टुप्पिदेखि पैतालासम्मको बल लगाउन उद्यत देखिन्छन् ।
यो सम्झौतै मात्र भएको पनि दुई बर्षभन्दा बढी समय गुज्रिसकेको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकाको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बिच यो सम्झौता भएको हो । त्यो भन्दा अझ पहिला नै यो एमसीसीमा नेपाल सहभागी हुने चर्चा चलेको त झन बर्षौँ नै बितिसकेको कुरा हो । यतिका कुरा भइसकेपछि पनि अहिले आएर उक्त सम्झौता फेरि किन यति धेरै विवादको विषय बनेको हो ? निश्चय नै अत्यन्तै विचारणीय र सोचनीय कुरा छ ।
यस्तो शंकास्पद स्थिति भएकोले नै सरकारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केही दिन अघि सम्पन्न स्थायी समितिको बैठकमा पनि एमसीसीको विषय निकै विवादितरुपमा प्रकट भएको देखिएको र सरकारमा सामेल भएका पार्टीका नैतै पिच्छेका कुरा पनि फरक फरक आएको पाइएको हो ।
यस सम्बन्धमा सार्वजनिक भए-गरिएका केही समाचारलाई हेरौँ र केलाऔँ ।
देशमा कम्युनिस्ट पार्टी नामको सरकार सत्तामा रहेकै बेला परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण विषयमा नेपालको स्वतन्त्र असंलग्न परराष्ट्र नीति दृढताकासाथ अंगाल्ने कुरा दोहोराउनु पर्नेमा परराष्ट्र मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण लगत्तै नेपाल हिन्द–प्रशान्त रणनीति अर्थात ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को सदस्य बनेको कुरा प्रष्टरुपमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा लेखिएको कुरा सार्वजनिक भयो । त्यसरी नै केही समय पहिला जापानका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको बेलामा पनि यस गम्भीर विषयमा कुराकानी भएको भन्ने चर्चामा सत्यता छ कि छैन ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
एमसीसीका सम्बन्धमा गरिने दुई पक्षीय सम्झौतामा भारतको सहमति लिनुपर्ने र सम्पूर्ण रुपमा अमेरिकी शर्तहरु थोपरिने (यसलाई ‘छचल्किएको अल्पज्ञान र अमेरिकी फोबिया’ भनेर पनि यसका पक्षधरहरु बुद्धिमत्ता दर्शाउने गर्दछन् । यथार्थलाई स्वीकार्नु पर्ने स्थिति हुन्छ । वस्तुतः यो एमसीसी योजना र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका बिच के-कस्तो सम्बन्ध रहने हो भन्ने कुरा अमेरिकी नेताहरुको यस अघिको भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
यसै बर्ष २०१९ को मे १४ मा नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेण्टका दक्षिण एसिया हेर्ने उपसहायक सेक्रेटरी डेभिड जे राञ्जले एमसीसी कार्यक्रम इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थालनी हो भनेकै थिए । थप उनले भनेका कुराहरुमा यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्क–कनेक्टिभिटी–मा पनि अभिवृद्धि गर्ने छ । यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । अमेरिकी सरकारको हिन्द–प्रशान्तलाई स्वतन्त्र, खुल्ला र नियमित–आधारित प्रणाली सुनिशिचत गर्न अेमरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ । यस्तो प्रयास आर्थिक, सुरक्षा र शासकीय मामिलामा केन्द्रित छ । यही पहलका आधारमा हिन्द–प्रशान्त सोच अनुरुपको प्राप्तिका लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ । (हिमालय टाइम्सः १५ मे २०१९)
यसरी नै अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमणको क्रममा भनेका थिएः एमसीसी अन्तरगत नेपाललाई प्रदान गरिने ५०० मिलियन डलको अनुदान समग्र हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको भाग हो । (अन्नपूर्ण १० फेब्रुअरी २०१९) । के यी कुराहरु अमेरिकी फोबिया र अल्प ज्ञान छचल्किएको भनेर ढाकछोप गर्न पाइन्छ ? गम्भीर प्रश्न छ । यी बाहिर आएका कुराहरु बाहेक भित्री तहमा नदेखिएका र अप्रकाशित फरक कुराहरु पनि होलान् । यस सम्झौताका बारेमा नेपालमा मूलतः दुई वटा प्रकृतिका विवादहरु सतहमा आएका छन् ।
विवादमा देखिएको पहिलो कुरा त यो सम्झौता अमेरिकाले केही महिना पहिला अघिसारेको हिन्द–प्रशान्त सामरिक रणनीति अन्तरगत हो कि होइन भन्ने सन्देह नै यसको केन्द्रमा आएको छ ।अनि दोश्रो कुरा यसका शर्तहरुलाई लिएर पनि विवादहरु देखिएका छन् । के उल्लेख गरिन्छ भने सम्झौतामा सन्निहित गरिएका केही शर्तहरुले निश्चित विषयमा यस सम्झौताले भारतको समेत सहमति खोज्दछ । जुन निकै आश्चर्य लाग्दो र अनुचित शर्त पनि लाग्दछ ।
यो सम्झौताको पहिलो सन्देह गरिएको विषयका सम्बन्धमा सरकारले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ । सहमतिमै यो कुरा प्रष्ट नगरिएको अवस्थामा सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि बाहिर एकथोक भन्ने र भित्र अर्कै कुरा गर्ने पनि हुन सक्तछ भन्ने सन्देह खडा हुनु पनि अस्वभाविक छैन ।
अनि दोश्रो आशंकाका विषयमा पनि धेरै जटिलताहरु देखापरेका छन् । यो सम्झौतामा दुई बर्षभन्दा अघि नै २०७४ साल भदौ २९ गते नै वाशिङ्गटमा हस्ताक्षर भइसकेको थियो । सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरेका थिए । त्यस सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले यो कार्यान्वय भएको पाँच बर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने कुरा उल्लेख छ । अनि त्यसै समयभित्र नेपाल सरकारले भने ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । यस मध्येको अधिकांश अनुदान अर्थात् करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्यूतको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुने र बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने भनिएको छ । यसका अतिरिक्त सम्झौताको अनुसूची ५ मा राखिएका केही प्रावधानहरुले भने अझ थप सन्देह पैदा गरिदिएको छ ।
त्यो अनुसूची ५ को ‘क’ मा के लेखिएको उल्लेख छ भने सरकारले एमसीसीलाई सार र रुपमा चित्तबुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले ती योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल – गोरखपुर अन्तरसीमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने भनेको छ ।
त्यो सम्झौताको अनुसूची १ मा भने भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि गरिएको हुनुपर्छ भन्ने एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश रहेका छन् । त्यस प्रावधानमा उल्लेख के रहेको छ भने सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरुसँग निकट रुपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार गरेको भनिएको छ।
त्यो सम्झौताको धारा ७ मा त्यो लागु हुनेबारेको प्रावधानमा प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरुको बुझाइ रहेको समेत उल्लेख छ। वास्तवमा विशेष गरी यो सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक शर्तहरु सन्निहित रहेकोले हाम्रो देशको स्वतन्त्र निर्णयमाथि नै प्रभाव पर्न सक्ने यस्ता कतिपय गम्भीर कुरा छन् ।
यो सम्झौता लागु गर्न त्यसलाई संसदबाट पारित गर्ने हो भने ती प्रावधानहरु हटाएर सच्याएपछि मात्र संसदले अनुमोदन गर्न त्यो सम्झौतायोग्य हुन्छ, अन्यथा हुँदैन भन्ने देखिन्छ । ती शर्तहरुलाई खारेज गरेर सम्मानजनक र हाम्रो स्वाधीनतामाथि आँच नआउने कुराहरु त्यसमा राखिनुपर्ने हुन्छ । यसो नभएमा यसले हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध र अरु अरु देशहरुसँग गर्ने सम्झौता र सहमतिमा समेत एकदमै गलत नकारात्मक असर पुग्नसक्ने कुरामा पनि गम्भीर दृष्टि पुग्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिक अवधारणा आउनुभन्दा अघि नै भएको सम्झौता भनेर देशमाथि गम्भीर आँच आउन सक्ने खतराप्रति आँखा चिम्लेर एमसीसीलाई अुनमोदन गर्नु नहुने कुरा प्रष्ट छ ।
यी समग्र कुरालाई विस्तृतरुपमा ध्यान नदिई प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरु पनि यसलाई हचुवाको भरमा चाँडो अनुमोद गर्नुपर्ने हतारो गरेर सत्ताधारी डबल नेकपासँग प्रतिस्पर्धा किन गर्न खोजिरहेको छ अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । हुन पनि काँग्रेसले त विश्वका केही चुनिएका देशहरुको सम्पन्नताका लागि सहयोग प्रदान गर्ने उदेश्यले एमसीसी खडा भएको भनेर यसलाई संसदले चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्ने कुरामा जोड लगाइरहेको छ ।
यथार्थतः बर्तमान सरकारले त यसअघिकै संसद् अधिवेशनबाट एमसीसी अनुमोदन गराउने उद्देश्य राखेको देखिएको हो । केही महिनाअघि बलात्कार प्रयासको सन्देहास्पद कारण आफ्नो पद गुमाउनुका साथै पक्राउ परेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराकै कारण त्यतिखेर यो सम्झौता पारित हुन नसकेको भन्ने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक टिप्पणी समेत गरेका हुन् । वास्तवमा यस प्रकारका चर्चा परिचर्चाहरुले नै एकपछि अर्को सन्देह उत्पन्न गरेको पनि हो । अहिले पुनः सुवास नेम्वाङलाई सभामुखमा ल्याउनुमा यो एमसीसी अनुमोदन पनि एक रहेको चर्चा चलेकै छ ।
अब यो चालु संसदको पाँचौ अधिवेशनमा पनि यो विषय वस्तु ठिक ढंगले उठाएर त्यसका सबै पक्ष केलाउदै अनुमोदन योग्य भए अनुमोदन गर्न र अन्यथा नगर्न यसका सारा प्रावधान गम्भीर रुपमा अध्ययन र चिन्तन-मनन गरेर संसदले भूमिका खेल्नु पर्ने हो । यो बहुमत अल्पमतले पारित गर्ने, नगर्ने कुराभन्दा पनि यो सम्झौता राष्ट्र र जनताको दीर्घकालीन हितमा हुन्छ कि हुँदैन, छ कि छैन ? भन्ने कुरा नै सबैभन्दा महत्त्वको — देश र जनताको भविष्यसँग गाँसिएको कुरा हो ।
भन्न त भनिन्छ कि विकासशील देशहरुलाई खासगरिकन ठूला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाहरु निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको भनिएको एमसीसी परियोजनालाई अमेरिकी संसदले २००४ मै स्थापना गरेर अघि बढाएको हो । युएसएआइडी, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष हुँदाहुँदै यो एमसीसी अमेरिकाले अघि सार्नुको पछाडि के रहस्य छ ? यो पनि कम विचारणीय छैन । के ती विश्व वित्तीय संस्थाहरुले गरिबी विरुद्ध लड्ने अभियानको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएर अमेरिकाले यो छुट्टै परियोजना चलाउनु परेको हो ? अमेरिकी वेभ साइटमा हेर्दा त यस्तै आभास हुन्छ ।
जहाँसम्म नेपालको यो परियोजनाको सम्बन्धको प्रश्न छ, २०१२ यता भएका एकपछि अर्को श्रृंखलाबद्ध छलफलपछि नै २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्गटनमा नेपाल र अमेरिका दुई देश बिच एमसीसीमा सम्झौता भएको हो । त्यसलाई अघि बढाउनका लागि २०१३ मा मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार यो एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायकोरुपमा ‘मिलेनियम च्यालेञ्च अकाउण्ट नेपाल’ भन्ने निकाय समेत गठन गरिएको देखिन्छ । त्यसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपालको अर्थ सचिव रहने प्रावधान पनि तय गरिएको छ । अनि गएको २०७६ असौज १२ गते यो एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन सहमतिमा काठमाण्डौमा हस्ताक्षर समेत भइसकेको छ । यसरी विगतदेखि नै विवादास्पद र सन्देहास्पद रहेको यो सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रयत्न गरिँदैछ । यसले नेपालको दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित नहुने आशंका रहेको यो सम्झौतालाई केही अर्ब डलरको लोभमा किन मरिहत्ते गरिँदैछ ? यो रहस्यकै कुरा छ ।
(लेखक क. ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
