विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) को ५० औं वर्ष आज जनवरी २१ देखि २४ सम्म डाभोसमा विश्वका धनकुबेरहरूको वार्षिक भेला चलिरहेको छ । भेलाको मुख्य थलो डाभोसको स्काइ रिसोर्ट रहेको छ । यसमा विश्वका प्राय सबै ठूला कम्पनीहरू आबद्ध छन् । चार दिनसम्म चल्ने ४०० सेसनमा ६०० वक्ताहरूले बोल्नेछन् । विश्वभरिबाट १,५०० जति निजी विमानमा र बाँकी बिजनेस क्लासमा हवाइयात्रा गरेर ३,००० बढी सहभागीहरू डाभोस पुगेका छन् । उनीहरूको सत्कार र सुरक्षाका लागि ३०,००० मानिसहरू डाभोसमा तैनाथ छन् । यस पटक भेलाको मूलमन्त्र दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन रहेको छ । स्वर्ण वर्ष भएकाले डाभोस घोषणापत्र २०२० जारी गरिने छ ।
डाभोस भेलामा प्रवेश निकै महँगो हुन्छ । विभिन्न किसिमका सदस्यता भएतापनि साधारणतया प्रवेश शुल्क र एक हप्ते बसाइका लागि ७१,००० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ । यस वर्षको भेलाका चर्चित व्यक्तिहरूमा डोनाल्ड ट्रम्प, एञ्जेला मर्केल, पेद्रो सान्चेज, सान्ना मरिन, क्रिस्टिना लगार्ड, बिनी बाइनिमा, युभल हरारी, अल गोर, ग्रेटा थनवर्ग, दीपिका पादुकोण आदि रहेका छन् ।
डाभोस भेलाको पूर्वसन्ध्या हिजो अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्याे । विश्वका १ प्रतिशत मानिसहरूले ९० प्रतिशत ६.९ अरब मानिसहरू भन्दा दुई गुणा बढी आय कुमल्याएका छन् । विश्वमा ७.७ अरब मानिसहरूमा २,१५३ मानिसहरू अरबपति छन् जसले विश्वको ४.६ अरब अर्थात् ६२ प्रतिशत मानिसहरू बराबर आय आर्जन गरेका छन् । यो असमानता डाभोसको हिउँले छोप्न सक्तैन ।
विश्व आर्थिक मञ्चको स्थापना जनवरी २९, १९७१ मा भएको थियो । पहिला यसको संरचना युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरम भनेर गरिएको थियो, जसले युरोपका व्यापार प्रबर्द्धनका लागि काम गर्थ्यो । सन् १९८७ मा यसको वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम (विश्व आर्थिक मञ्च) नामाकरण गरियो । यसको मुख्य कार्यालय स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा अवस्थित छ ।
नीतिगत रूपमा यो गैर नाफामूलक संस्था हो । यसको स्थापना जर्मन अर्थशास्त्री प्राध्यापक क्लाउस स्वाबले ३२ वर्षको उमेरमा गरेका हुन् । उनी ८१ वर्ष पुगे र अहिले पनि विश्व आर्थिक मञ्चको रिङ मास्टर उनी नै हुन् ।
हरेक वर्षको जनवरीमा स्वीट्जरल्याण्डको पहाडी इलाका डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको भेला हुने गरेको छ । डाभोस भेलामा राजनीतिज्ञहरू, व्यापारीहरू, प्रमुख कार्यकारीहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, प्राज्ञहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू र पत्रकारहरू सहभागी हुने गरेका छन् । गएको वर्ष २०१९ मा सयभन्दा बढी देशका ३,००० प्रतिनिधिहरूले ४ दिनको ४०० सेसनमा सहभागिता जनाएका थिए । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल डाभोस गएको थियो । प्रधानमन्त्रीले डाभोसबाट फर्केपछि चारदिने कार्यक्रमको दैनिकी नै मिडियालाई उपलब्ध गराएका थिए ।
विश्व आर्थिक मञ्चले प्रकाशित गर्ने विश्व प्रतिस्पर्धा प्रतिवेदन अनुसार विगत दस वर्षमा विश्व प्रतिस्पर्धा सर्भेमा १३७ देखि १४८ देशहरूको सहभागिता रहेको देखिन्छ । सन् २०१७ मा १३७ देशहरूमा नेपालको स्थान ८८ औँ थियो भने सन २०१८ मा दुई तिहाइको सरकार बनेको एक वर्षपछि १४० देशहरूमा नेपालको स्थान झरेर १०९ मा पुग्यो । सन् २०१९ मा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व पछि पनि नेपालको स्थान १४१ देशहरूमा १०८ औँ स्थानमा सीमित रह्यो । दक्षिण एसियाका सर्भेमा समावेश भएका देशहरूमा नेपाल पाकिस्तान बाहेक सबै देशहरू भन्दा पछि परेको छ । नेपालमा सरकारबाट लुटका लागि सबै छुट पाएका धनी उद्योगी–व्यापारीमा गरिएको सर्भेले देखाएको परिणाम हो यो । प्रधानमन्त्री ओलीले डाभोसबाट लगानीकर्ताहरूलाई लोभ्याएर झोली भरेर ल्याउँछु भन्थे तर एमसीसीमा निम्छिने दुर्दशा किन आयो ? प्रधानमन्त्री ओली डाभोस गएको एक वर्ष पछि के प्रगति भयो सरकारले जवाफ दिने बेला यही होइन र ?
यो पनि पढ्नुहोस्ः
