बितेका एक दसक यता निक्कै ठूलो र दूरगामी लाग्ने राजनीतिक परिवर्तनपछिको नेपाली राजनीति पनि सङ्लो र सफा अझै देखिन सकेको छैन । तीब्र गुटबन्दी आधारित सत्ताको लुछाचुँडी, भागबण्डा तथा जनता र राष्ट्रको निर्मम दोहन नै हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिको मूल तस्विर बन्दै आएको र बनिरहेको छ । परिणामतः जनसाधारण राजनीतिक नेतृत्वप्रति आशावान बन्न सकेका छैनन् र राजनीतिक दलहरु प्रति भरोसा गर्न सकिने आधार उनीहरुले अझै पाउन सकिरहेका छैनन् ।
हिजोको राजनीतिक पद्धति, प्रणाली, प्रकृया गलत थियो र त्यसले जनताको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासको अग्रगामी दिशा ग्रहण गर्न सक्तैन भनियो र परिवर्तन खोजियो । त्यसैले त्यसका विरुद्ध जनता आन्दोलित भए । राजनीतिक परिवर्तन ल्याए । तर उनीहरुका लागि अहिलेसम्म रित्ता आश्वासन बाँड्नेभन्दा बढी सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरुले यथार्थमा जन जीवनलाई बिकासको सही बाटो देखाउने र आत्मविश्वास जगाउने दिशाबोध गराउन सकेका छैनन् ।
यद्यपि एउटा संविधानको पोथा घोषणापछिको पहिलो निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने तीन ठूला दलहरुले आफूलाई ‘‘समाजवादी’’ र ‘‘विपन्न वर्गको अगुवा’’, ‘‘अत्यन्तै लोकतान्त्रिक’’ र ‘‘विकासप्रेमी’’ तथा ‘‘राष्ट्रप्रेमी’’ दावी गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । त्यसै अनुसारको कार्यक्रमको पुलिन्दा चुनावका बेला उनीहरुले दिन पनि बाँकी राखेका छैनन् । तर आर्थिक विकासको आधारभूत कुरा आर्थिक समृद्धि अर्थात सरकारी आमदानी बृद्धि र आर्थिक समानता अर्थात सबैसँग प्रायः समान आमदानी हुने कुरा पर्दछ । यसले आर्थिक बृद्धि र समान वितरणको प्रष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र नीति बिनाको आगामी दुई दसकमा प्रतिब्यक्ति आयमा १० प्रतिशतको बृद्धिको तीन ठूला दल (अहिलेका सत्तापक्ष र पमुख प्रतिपक्ष)हरुको कुरा हावादारी ठहरिने देखिन्छ ।
विश्वमा सबैभन्दा कम विकास दर भएको दयनीय अवस्थाको देशमा सामाजिक क्षेत्र र आधारभूत संरचनाहरु संंशाधनहरुको अभावले आक्रान्त छन् । यस्तो अवस्थामा आर्थिक विकासमा बढी जोड दिनु एउटा कुरा हो तर त्यो व्यवहारमा खरो उत्रिन सक्तैन । त्यसमा पनि आफ्नो आर्थिक मन्दीका कारण आफ्ना छिमेकी देशहरुसँगको तुलनामा नेपालको आर्थिक विकासको महत्त्व घट्दै गएको आजको परिप्रेक्ष छ ।
आजभन्दा चालिस बर्ष पहिलाको कुरा गर्ने हो भने १९७२ तिर चीन र भारतको सकल घरेलु उत्पादन नेपालकोभन्दा क्रमशः ६० र ७० गुणा बढी थियो । तर त्यसयता २०१२ सम्म आइपुग्दा त्यो अत्याधिक बढेर क्रमशः ४१२ र १२५ गुणा बढी भइसकेको छ । त्यस यताको आठ बर्षमा पनि त्यसमा कुनै कमी आएको छैन, बरु बृद्धि नै भएको छ ।
वास्तवमा आर्थिक विकास रोजगारीको दर र श्रमको उत्पादकतमा निर्भर हुन्छ । श्रम शक्तिको एउटा सर्वेक्षण अनुसार पनि नेपालमा अर्धबेरोजगारी अत्याधिक रहेको छ । मानिसले कुनै रुचीको काम पाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । बर्षेनी २२ प्रतिशतका दरले बेरोजगारी बढिरहेको छ । यो श्रम शक्तिले काम पाउने स्थिति बन्थ्यो भने त नेपाली समाज समुन्नत दिशामा अग्रसर हुने आधार बन्थ्यो तर सत्ताशाली दलहरुमा समग्र र प्रष्ट कुनै राष्ट्रिय विकास चिन्तन र चिन्ता छैन । जसैतसै सत्तामा पुग्ने र यथास्थितिमा रमाउने प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त छ । जनताले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्दा भिन्न अनुभव गर्न पटक्कै पाएका छैनन् ।
वस्तुतःअहिलेसम्मको हाम्रो विकासको मोडलबाट समाजका कुन कुन वर्ग र समुदायले के कसरी लाभान्वित बनेका छन् । त्यसले नै हाम्रो विकासको स्तर, चरण र छवीको पनि निर्धारण गर्दछ । अनि राजनीतिक परिवर्तनको बाटो पनि ।
हामीले हाम्रो संविधान र आजको यथार्थलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्यौँ र केलायौँ भने संविधानमा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भने पनि वास्तविक व्यवहारमा तिनलाई हिजो राजाले जस्तै रैती मान्ने स्थितिभन्दा कुनै भिन्नता आएको छैन । फरक कत्ति छ भने अहिले श्रीपेच लगाएका राजा छैनन् । तर राज्यले त्यसको ठाउँ लिएको छ ।
यसलाई मूर्तरुपमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलका नाममा सत्ताका दलाल, भारदार र कमिसनखोर व्यापारीहरुले सरकारलाई नियन्त्रण गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा विकासको प्रतिफल तिनकै हातमा केन्द्रित हुन्छ र हुँदै आएको छ । जनताको नाम लिए पनि राज्यले तिनकै सेवा सुश्रुषा गर्दछ ।
यसरी के एकदमै प्रष्ट हुन्छ भने सत्ताका दलाल, कमिसनखोर व्यापारी र दलको नाममा तिनको सेवामा रहेका दलका हर्ताकर्ताहरुले शासन चलाउँदछन् । तिनले आफूलाई शासक वर्गकोरुपमा हेर्दछन् र आम जनतालाई नवीकृत रैतीकोरुपमा । परम्परागतरुपमा ठूलो सञ्जाल, क्षमता र दक्षताकासाथ चल्दै आएको यो दुष्चक्रलाई तोड्न नसकेसम्म जनताको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, कामको समान अवसर र समृद्धिको कुरा केवल कुरा दोर्याइराख्ने गफाडीको गफ मात्र भइरहन्छ । यसरी राज्यको समृद्धि जनताका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’जस्तो मात्र भएर रहन्छ । यो यथार्थ हाल हुकुम चलाउदै आएको भारदारी तप्का अर्थात अहिलेसम्मको राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व र आधुनिक महाजन (अर्थात् साहुजी उद्योग व्यावसायी र व्यापारी)हरुले बुझेर पनि स्वीकार्न चाँहदैनन् । कुरा एकदमै प्रष्ट छ कि यस यथार्थलाई आत्मसात गर्नासाथ त्यो साँघुरो र सीमित तप्काको स्वार्थमा ठूलो धक्का लाग्छ । त्यसैले यो कुरा उनीहरु उठाउन के एक आँखाले पनि हेर्न चाहँदैनन् ।
अर्कोतिर, अहिलेसम्मका विभिन्न अध्ययनहरुले केवल आर्थिक बृद्धि दरको हिसाबले गरिएको विकासले आधारभूत मानवीय पक्षलाई लक्ष्य बनाउन सक्तैन र यसले समग्र मानवीय र सभ्य विकासको बाटो लिन पनि सक्तैन भन्ने तथ्यहरु नै उजागर भइसकेका र भइरहेका छन् । वास्तवमा मानवीय आधारभूत आवश्यकता, जनहितका आधारहरु र जनताले पाउने अवसर यी महत्त्वपूर्ण पक्षका आधारमा मात्र अबको प्रगतिको मापन हुन थालेको छ र यसरी नै मात्र सही मापन पनि हुन सक्छ ।
अहिले आधारभूत आवश्यकता अन्तरगत पोषण र आधारभूत स्वास्थ्योपचार सेवा, सुरक्षित पिउने पानी र सरसफाई, स्वास्थ्यकर आवास तथा वैयक्तिक सुरक्षा समेत समावेश गरिएका र रहेका छन् । आधारभूत जनहितका आधारहरुमा सूचना, सञ्चार र ज्ञानमा पहुँच, स्वास्थ्य र कल्याण तथा बातावरणीय प्रणालीको दिगोपना पनि समावेश छन् । अवसरका सन्दर्भमा मौलिक हक लगायत व्यक्तिगत अधिकारहरु, वैयक्तिक स्वतन्त्रता र चयन, सहिष्णुता र समावेशिता, उच्च शिक्षामा पहुँचको स्थिति जस्ता कुराहरु पर्छन् ।
यसरी सामाजिक प्रगतिको परिभाषा गर्दा पछिल्ला तत्त्वहरुमा ‘नागरिकहरुका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने समाजको क्षमता, नागरिक समुदायको जीवनस्तर उकास्न र दिगो राख्न सकिने आधारहरुको निर्माण तथा सबै नागरिकहरुको क्षमताको पूर्ण विकासको अवस्था सिर्जना’ जस्ता अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषयहरु उल्लेख गरिएका छन् । अर्थात आजको विश्व समुदायका देशहरुका विकास, प्रगति र सभ्यताको मापन र मूल्याङ्कन गर्दा यी कुराहरुमा ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य औँल्याउन थालिएको छ र औँल्याइन्छ ।
तर हाम्रोजस्तो माथि उल्लेख गरिएको राज्य सत्ता बनावटको संरचना र चरित्रले गर्दा जनताको नाममा जे गरिँदै हुन्छ, त्यो वास्तविक जनताको निमित्त नभएर अन्ततः सत्ता सञ्चालकहरुकै गोजी भर्ने आर्थात् राज्यको सहुलियत र सुविधा दोहन गर्ने र सोहोर्ने परिणति नै त्यसले ल्याउने गरेको कुरा आजसम्मको अनुभवले प्रष्ट पार्दै आएको र पारिरहेको छ । सबै कुरामा नगएर अहिले आयल निगम, एनसेल, वाइडबडी जहाज, ३३ किलो सून, चुडामणि शर्मा कर छली प्रकरणको मात्र उदाहरण लिने हो भने पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
जनतालाई दीनहीन राखेर सँधै कृपापात्र बनाइराख्ने सामन्तवादबाट निःसृत यो नवसामन्ती रणनीति आज पनि सर्वत्र व्याप्त छ । भ्रष्टाचार र कमिसनखोरीका यी उदाहरुणले नै हाम्रो विकास कता गइरहेको छ र के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । अझ बालुवाटार जग्गा माफिया प्रकरण जस्ता घोटालाहरु समेतलाई जोड्ने हो भने त शासनसत्ता कसरी चलेको रहेछ भन्ने थप छर्लंग हुन्छ । त्यसैले सामन्ती र दलाल पुँजीवादी संरचनाभन्दा बाहिर निस्कन नसकेको आजको यो विकास मोडलेले आधुनिक र नयाँ नेपाल निर्माणको बाटो लिन बिल्कुलै सक्तैन ।
हाम्रा झण्डै ६ दशकभन्दा बढी समयको योजनाबद्ध विकास र आजको वस्तुगत यथार्थले यो कुरा एकदमै छर्लङ्ग पारिसकेको र पारिरहेको छ । यो ‘लथालिङ्ग देशको भताभुङ्ग चाला, ज–जसले सक्ला उस–उसले खाला प्रवृत्तिलाई पालेसम्म परिवर्तनको र विकासको जतिसुकै डिङ हाँके पनि यथार्थतः त्यो जनता र राष्ट्रलाई अल्मल्याउने एउटा चालु पाखण्ड सिवाय अरु केही हुन सक्तैन । यो आजसम्मको यथार्थ अनुभवले दर्शाएको एकदमै कटु सत्य हो ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
