विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) कारणले आज विश्व नै लकडाउनको स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । यस महामारीबाट निदान पाउन केवल एकमात्रै अचुक हतियार लकडाउन नै सावित भइरहेको छ ।
कोरोना भाइरसलाई एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न नदिन र यसको संक्रमण शृंखलालाई तोड्न लकडाउनले नै काम गरिरहेको छ । कोरोना महामारीबाट मानव जीवन सुरक्षित गर्न लकडाउन नै उत्तम विधि हो ।
तथापि यस लकडाउनको अवधि लम्बिएको कारण दैनिक मजदुरी गरेर खाने विपन्न मजदुर वर्ग र खेतिपाती गर्ने किसानले ठुलो समस्या झेलिरहेका छन् । यो समस्यालाई हल गर्ने ठुलो चुनौती हुँदाहुँदै पनि राज्यले गम्भीरताका साथ एउटा विधि बनाएर हल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
सरकारले तत्काल जुन क्षेत्रमा महामारीको संक्रमण बढेको छैन, त्यहाँका कृषकहरुलाई समाजिक दुरी कायम गरेर बालीनाली लगाउन दिनुपर्छ । त्यस्तै समाजिक दुरी कायम गरेर चलाउने खालका साना उद्योगहरु र कलकारखानाहरू निगरानीसहित सचेत्तापूर्वक चलाउन दिनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनले संसारभर खाद्यान्नको मुद्रास्फ्रिति दर १०० देखि २०० प्रतिशत बढ्ने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । हामी अहिले सोचेभन्दा पीडादायक समय आउँदैछ भन्ने जनाऊ यो तथ्यांकले पनि दिएको छ । त्यसको सामना गर्ने सोच अहिलेदेखि नै बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । अहिले कृषकले लगाएको बाली भित्र्याउन सम्बन्धित पक्षले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै अर्को मौसमको बाली लगाउन कृषकलाई हौशला बढाउनु पर्छ । कृषिबाट उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थापन नभए राज्यले आफ्नो जिम्मा लिएर सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले पछि लकडाउन लम्बियो र विदेशमा समेत खाद्यान्न संकट भयो भने पनि हामीकहाँ आफ्नै उत्पादन खाएर बाँच्नसकिने अवस्था रहन्छ ।
त्यस्तै दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने मजदुर वर्गलाई लकडाउनमा दैनिक छाक टार्न धेरै नै समस्या भैरहेको छ । सरकारले दिएको राहत पनि पीडितको घरमा ठिक तरिकाले पुगेको छैन । कतै कतै त पाउनेले पाएका छैनन्, नपाउनुपर्नेले पाएको छ । वास्तविक पीडित सम्म अझै पुगेको छैन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गरिने भने पनि प्रभावकारी अनुगमन नभएको कारण अनियमितता र बेथितिहरु देखिएका छन् ।
अहिलेको विश्वव्यापी संकटको स्थितिमा सम्बन्धित सबैसँग संयमित भएर समन्वय गरेर विधिपूर्वक विपन्न परिवारलाई राहत वितरण जारी राख्नुपर्छ । परन्तु, राहत वितरण गरेर मात्र लकडाउन लम्बाउन खोजियो भने पछि राज्यले थेग्न सक्दैन् । त्यसैले सिमेन्ट, जस्तापाता वा रक्सी, चुरोट लगायतका औद्योगिक उत्पादन बन्द गरे पनि मान्छेलाई बाँच्न चाहिने उत्पादनहरु खोल्नु पदर्छ ।
श्रमिकको स्वास्थको सुरक्षा गरेर सबै कृषिजन्य उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।
अहिले स्कुल, कलेज, विश्वविधालय, सिनेमाहल, क्लव, रंगशाला, फिट्नेस सेन्टर, गुम्बा, सार्वजनिक यातायात, विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना लगायतका स्थानहरुलाई बन्द गरेर लकडाउनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । त्यस्तै खाद्यान्न, कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादनको ढुवानीलाई सावधानीपूर्वक सञ्चालन गरिनुपर्छ । शैक्षिक गतिविधिमा अनलाइन विकल्प अपनाउन सकिन्छ ।
नेपालमा अति गरिबको जनसंख्या १५ प्रतिशत छन् । यसको मतलब ४५ लाख नेपाली नागरिक अति गरिब रहेकोमध्ये ५० प्रतिशत मात्र प्रभावित हुँदा पनि साढे २२ लाख भोकमरीमा पर्छ । सरकारसँग देशभरका साढे २२ लाख जनतालाई राहत दिने क्षमता, संयन्त्र र भण्डारण छैन् । यसको गम्भीरतालाई आँकलन गर्न अत्यन्त जरुरी छ ।
लकडाउनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सबैभन्दा पहिले भाइरस संक्रमण अति संवेदनशील क्षेत्र (हटस्पट) घोषणा गरी ती क्षेत्रलाई लकडाउन र निर्मलीकरण (स्यानिटाइजेसन) गर्ने पूर्वतयारी हुनुपर्छ ।
पछि संक्रमण देखिने इलाकामा त्यही नियम लगाएर हरेकको स्वस्थय परीक्षण गर्नुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा खाद्यान्न तरकारी, दुध, पानी ढुवानीदेखि फोहरमैला संकलनका काम सुरक्षाका उपायहरू अबलम्वन गरेर खास समयमा गरिनु पर्छ । जुन ठाउँमा संक्रमण देखिन्छ, त्यस ठाउँलाई सिल गरेर सबैको परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको नतिजाका आधारमा मार्किङ गर्नुपर्छ ।
संक्रमण नदेखिएको तर सम्भावाना भएको ठाउँहरुमा पनि र्यापिड टेस्ट गरेपछि रेड, एल्लो र ग्रीन जोन गरेर मार्किङ गनुपर्छ । रेड जोन निर्धारण गरेको क्षेत्रमा लकडाउन कडा गर्नुपर्छ । एल्लो जोनमा अलिक खुकुलो बनाउने र ग्रीन जोनमा झन खुकुलो बनाउनुपर्छ । त्यस्तै जोखिम नभएको क्षेत्र, जिल्ला, स्थानीय तहमा ग्रीन जोन घोषणा गरी कृषिसँग सम्बन्धित काम र साना उद्योग व्यवसाय दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गरेर खाने वर्गलाई सामाजिक दुरी कायम गरी काम गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्र लकडाउन लम्बिए पनि प्रभावकारी हुनसक्छ ।
(लेखक नेकपाका नेता तथा प्रदेश नं. २ का प्रदेश सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
