नेपाल-भारतसँग सीमा विवाद टुङ्गो लगाउने उपायबारे केही प्रश्नहरु छन् । भारतले सँधै मिचाहा स्वभाव देखाइरहन्छ । यस्तो प्रवृत्ति सबैजसो भारतीय शक्तिशाली वर्गमा देखिन्छ । तर मुख्य समस्या शासक वर्गबाट नै आउने गर्छ ।
नेपालीमा एउटा आहान प्रचलित छ: ‘मरेको बिहारी (भारतीय)ले जिउँदो गेार्खालीलाई (नेपालीलाई) जिल्ल्याउँछ’ । यो एक रातको जन निष्कर्ष हैन । लामो सयौँ वर्षको वञ्चनाको निष्कर्ष हो । गयामा होस् वा वनारसमा, वृन्दावनमा वा हरिद्वार, जहाँ होस्, भारतीय टाँठाबाठाहरू सोझा नेपालीलाई शिकार बनाउँछन् ।
धार्मिक रुपमा हेर्ने हो भने पानि पशुपतिमा कुनै पारदर्शीता छैन । भारतीय जोगीहरुलाई शिवरात्रीमा कर बुझाउनुपर्छ । पुजारी भट्टको उपनिवेश छ धर्ममा ।
राजनीतिक रुपमा त भन्नै पर्दैन । सुगौली सन्धिमा चन्द्रशेखर उपाध्यायको लम्पसारपछि यसले नाङ्गो रुप लिएको छ । भौगोलिक र धार्मिक निकटताले पनि यस्ता सम्बन्ध रहेका छन् । वास्तवमा ती रहन आवश्यक छैनन्, जुन अहिलेको समस्याको पूर्वाधार हुन् ।
अङ्ग्रेज साम्राज्यको पलायनपछि पनि नयाँ शासकहरूले पनि त्यस्तै रबैया अपनाए । विशेष गरी सरदार बल्लभभाइ पटेलले त पाएसम्म नेपाललाई काश्मिर, हैदरावाद बनाउन खोजेकै हुन् ।
क्रान्तिकालमा पनि त्यस्तै अवस्था रह्यो । नेपाली काँग्रेस होस्, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको समय होस्, जहिले पनि भारतीय ग्रहणले छोडेन । नेकपाको स्थापना हुँदा पनि भारतीय नेताको गाइडमा रहनु पर्यो । पार्टी स्थापना समयमा भारतीय नेताहरुको रवैयाले गंगालालले अर्को लाल कम्युनिस्ट पार्टी खोले । झापा आन्दोलन कालमा पनि त्यस्तै घटना घटे । भारतमा काँग्रेस, सोसलिस्ट, भाजपा, कम्युनिस्टै पनि नेपाल र नेपालीप्रति सुदृष्टि राख्दैनन् । अपवाद एउटा थियो – चारु मजुमदार । उनमा भने यस्तो धारणा पाइएन ।
अब भारतको हेपाहा व्यवहारबाट कसरी नेपालले मुक्ति पाउने ? गम्भीर विषय छ ।
पहिलो नजरमा ऊसँगको सम्पूर्ण असमान सन्धि रद्ध हुनुपर्छ । उसले हडपेको सम्पूर्ण नेपाली सीमाको भूभाग फिर्ता गर्न स्वयं नेपाल सरकार मन-वचन-कर्मले लाग्नुपर्छ । केही प्रतिक्रिया छन्, तिनको कार्यान्वयन हुन कसरी सक्छ ?
जस्तो: सिमानामा सेना तैनाथ गर्नुपर्छ । सिमानामा पर्खाल (बर्लिन पर्खाल जस्तै) लाउनुपर्छ । सिमानामा काँडेतार लगाउनु पर्छ । सिमाना सिल गर्नुपर्छ । वास्तवमा एक स्वतन्त्र मुलुकले छिमेकी मुलुकसँग औपचारिक रुपमा शंकाको स्थिति भए यस्तै व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर नेपाल र भारतका बिच इतिहासले केही जटिल समस्या सिर्जना गरिदिएको छ ।
१. सिमानामा सेना तैनाथीबारे:
यो जुनसुकै अवस्थामा पनि हुनैपर्छ । बिडम्बना नेपाली सेना अनुपस्थित छ । पहिलो आवश्यकता तुरुन्त सीमा बल राखियोस् । सीमा स्तम्भहरू (जङ्गे पिल्लरहरू) को अनुगमन होस्, तिनलाई पुन: गाडियोस् । आवश्यक परेपछि काँडेतार पनि लगाउनुपर्छ । तर यी कुरा सडकमा नारा लगाउँदा उराल्न जति सजिलो हुन्छ, व्यवहारमा गाह्रो छ ।
२. के गर्ने त ?
१. पहिलो काम जनता जति राष्ट्रवादी छन्, शासक वर्ग पनि त्यस्तै रहेको विश्वास जनतालाई दिनुपर्यो ।
२. कूटनीतिकदेखि अन्य सबै उपाय आवश्यकता अनुसार अपनाउन सरकार तयार हुनुपर्यो, जनताले समर्थन गर्नुपर्यो ।
३. सबै राष्ट्रवादी शक्तिसँग समझदारी हुनुपर्यो । आवश्यक परे प्रतिरोधी राष्ट्रिय सरकार बनाउन पनि पर्छ । तर अनेक बहानाबाजी गर्नेलाई एक्ल्याउन पर्यो ।
४. पहिलो चरणमा अनेक स्तरमा वार्ता गर्नुपर्यो । वार्ता टोलीमा सरकारी पक्ष, विपक्ष, विशेषज्ञ, सीमाविद् र सेनाको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर नेतृत्व सरकारको हुनुपर्छ ।
पहिलो चरणमा आफ्नो पक्षमा दह्रो गरी उभिएर सीमाना कायम हुनुपर्यो । यदि पेल्न खोजेको अवस्था भएमा कूटनीतिक तवरबाट अरु उपायको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर यसो गर्दा पनि केही कुरामा ख्याल राख्नुपर्यो । जस्तोः जनताको जीवनमा सहजता । अझैसम्म नेपालबाट नेपालमै आउन पनि भारतीय बाटो र रासन-पानीका लागि भारतीय बजारमा भर पर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्था हटाउने द्रूत मार्गको योजना हुनुपर्छ ।
चीनसँगको सम्बन्ध राख्न छोटो मार्ग ताक्लाकोटलाई सहज बनाउन पर्यो । हाललाई त्यताबाट काम चलाउन पर्यो । नत्र जसरी बर्लिनको पर्खाल जनताले उखेले त्यस्तै अवस्था हुन सक्छ । त्यहाँका जनताले झुक्किएर पनि मिचाहा छिमेकीको दर्शन गर्न नपरोस् । सुविधा सम्पन्न वस्ती बसाल्नुपर्यो ।
पहिलो चरणमा मुलुकको ५०%बजेट आवश्यक पर्छ भने पनि हिमाली सीमाक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । सुगम क्षेत्रका नेपालीहरूले केही समय कष्ट आवश्यक परे काट्न तयार हुनुपर्यो । यो हिमाली क्षेत्रको कुरा भयो ।
समस्या तराईमा पनि छ । अतिक्रमित भूभागको कथा त उस्तै हो । यसकारण समाधान पनि त्यसरी नै हो । तर केही फरक कुरा तराईमा लागु हुनुपर्छ । तराईमा अहिले केही जमिन्दारले त्यहाँको प्रतिकूलताको फाइदा उठएका छन् । तराई त्यहाँका शोषित पीडित, आदिवासी, जनजाति र पछि नेपालकै उपल्लो भूभागबाट बसाई सराई गरी गएका पहाडी समुदायको भूमि पनि हो ।
तराईमा अहिलेसम्म मुलुकको बजेट कति खर्च भयो ? त्यसको उपयोग कसरी भयो ? यसको श्वेतपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । पिछडिएका जाति वर्ग लक्षित कार्यक्रमको थालनी हुनुपर्छ । कुनै ठेकेदारबाट हैन । सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुनुपर्छ । त्यहाँ पनि सिमाना नियमन हुनुपर्छ । बजारको व्यवस्था मिलाउन हिमाली क्षेत्रमाभन्दा त्यहाँ सजिलो हुन्छ । सीमापार सम्पर्क घटाउनुपर्छ । यसका लागि पहिलो चरणमा तराईका चेलीबेटीको विवाह पहाडमा गर्न पहल गर्नुपर्छ । यसो गर्दा त्यहीँकै जनतालाई सजिलो पनि हुन्छ किनभने पहाडमा तराईको जस्तो तिलक प्रथा छैन । तराईमा रहेका प्राविधिक जनशक्तिलाई पहाडमा रोजगार दिनुपर्छ, जसले गर्दा उनीहरु यता घुलमिल हुन सकून् ।
तराईका चाडवाडहरू विशेष गरी छठ पर्वलाई पहाडमा धुमधामका साथ मनाउन प्रोत्साहन दिनुपर्छ । तराईका न्यून स्तरका दक्ष जनशक्तिलाई सजिलो व्यवस्थाका साथ चल्न सघाउन पर्छ । नक्कली नागरिकता टाउको दुखाउने विषय छ । यसका लागि राष्ट्रभक्तिको खाँचो पर्छ । मधेशका नेपालीहरुको मनमा रहेको हीनताभावलाई मनोवैज्ञानिक न्यायपूर्ण उपचार गरेर नेपाल सबैको साझा हो भन्ने देखाउन पर्छ । यी सबै सम्भावना पूरा नगर्ने हो भने नेपाल एकादेशको कथा हुनेछ । केही छद्मभेषीहरुलाई यो स्वर्णिम अवसर हुनेछ । अहिले तराईमा पावर यिनैको हातमा छ ।
सरकारले पनि तदनुरूप जनविश्वास प्राप्त गर्न सानो मिहेनतले सम्भव छैन । पापड पेल्नै पर्छ । तर यो काम फत्ते गर्ने जन नायक-नायिका युगले खोजिरहेको छ । ‘देर होगी, अन्धेर नहीँ’ हिन्दीमा एउटा यस्तो उखान छ, जुन यता पनि मिल्छ ।
३. भारतीय दादागिरीको विरुद्ध नेपालको कूटनीतिक प्रयासका केही जरुरी कामहरु:
१. जनताले थाहा पाउने गरी वार्ता को प्रयास
२. सीमास्तम्भको पुनरुद्धारको थालनी
३. आवश्यक ठाउँमा आवश्यक जनशक्तिसहित सीमाचौकीको अविलम्ब स्थापना
४. नेपालभित्रैबाट नेपाली भूमिमा आवागमन गर्न सकिने बाटो-घाटो, वस्ती विकास, बजार व्यवस्थापन, पुलपुलेसा निर्माणको प्रारम्भ, सीमापार जान नपर्ने अवस्था बनाउन पर्ने
५. चीनसँग पनि कूटनीतिक सम्पर्क
६. वार्ता टोलीमा देशभक्त सीमा विशेषज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने
७. आप्रवासमा रहेका नेपालीहरुले पनि नेपालको पक्षमा अभियानमा सक्रियता
८. विदेशका नेपालका मित्र बुद्धिजीवी, विशेष व्यक्तित्वहरुको चासो बढाउन लबिङ गर्नुपर्ने, संसारभरका छरिएका नेपालीहरुको परीक्षा आएको छ ।
९. कूटनीतिक प्रयास भन्नाले विपक्षले सरकारको विरोधमात्र गरिरहने र सरकारी पक्षले अपारदर्शी प्रयास मात्र गरिरहने होइन, तर सबै सरकारी प्रयास प्रचारात्मक नै हुनुपर्छ भन्न पनि सकिन्न ।
१०. जनस्तरमा नेपालको पक्षबाट विदेशमा प्रभावशाली पक्षहरुसँग सरोकार राख्ने पहल गर्न पहल गर्ने
११. नेपालीहरु नेपालको पक्षमा विभाजित छैनन् भन्ने सन्देश दिनुपर्ने
प्रचारमा कूटनीति मात्र भन्ने तर यसको कार्यक्षेत्र स्वदेश-विदेश, स्वदेश-विदेशी, खुला र गोप्य सबै पक्षमा हुनपर्छ । नत्र दक्षिणको ठूलदाइ गल्दैन ।
(लेखक नेकपाका नेता हुनुहुन्छ ।)
