अङ्ग्रेज आफ्नो उपनिवेश विस्तार गर्ने क्रममा भारत पसेको थियो । समुद्रको किनार हुँदै पहाडी शृङ्खलासम्म पुग्न उसलाई झन्डै दुई सय वर्ष लाग्यो । नेपाल एकीकरणको अभियानलाई व्यापारीको रुपमा भारत छिरेको अङ्ग्रेजले नजिकबाट नियालिरहेको थियो । नेपालको एकीकरण उत्तर-दक्षिणभन्दा पूर्व-पश्चिम फैलिएको थियो । यसो हुनुमा उत्तरको तिब्बत तथा चीन र दक्षिणमा फैलिएको अङ्ग्रेज उपनिवेश पनि महत्त्वपूर्ण कारक थिए ।
ठुलो क्षेत्रफलमा विस्तारित नेपालको शासन प्रणाली भर्खर व्यवस्थित हुने क्रममै अङ्ग्रेजले नेपालसँग निहुँ खोज्यो । खरखजाना र जनशक्तिको कमीका बाबजुद राष्ट्रप्रेम र वीरतालाई हतियार बनाएर नेपालीले बेलायतको आधुनिक शक्तिशाली फौजसँग लडे । अङ्ग्रेजको निमित्त नेपालसँगको लडाइँ डेक्कन या बंगालको लडाइँभन्दा महङ्गो पर्यो । आखिरमा नेपाल पछाडि हट्यो । दुवै पक्ष बिच सुगौली सन्धी भयो । सन्धिका क्रममा अङ्ग्रेजले नेपालको अपमान गर्नसम्म गर्यो ।
उक्त सन्धि अङ्ग्रेजले नेपालमाथि बलपूर्वक थोपरेको थियो । सन्धिले विशाल नेपालको ठूलो हिस्सा खोसेर लग्यो । नेपाल एकीकरणको अभियानमा विरामचिन्ह लाग्यो । नेपाल अङ्ग्रेजको अर्धउपनिवेश बन्यो ।
सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको पूर्वमा सिमाना मेची खोला बन्यो भने पश्चिममा काली खोला । पूर्वमा लडाइँ नै भएको थिएन र पनि अङ्ग्रेजले टिस्टा र मेची बिचको भूमि कब्जा गर्यो । पश्चिमको काली नदीपारिको ठूलो भूभाग मात्र होइन, तराई जम्मै अङ्ग्रेजको भयो ।
सन १८१६ को डिसेम्बरमा मध्य तथा पूर्वीतराई नेपाललाई फिर्ता गरिदियो । सन् १८५७ को सिपाही विद्रोहपश्चात पश्चिम तराईका चार जिल्ला पनि अङ्ग्रेजले फिर्ता गर्यो ।
अङ्ग्रेजका लागि तिब्बतसम्मको पहुँच आवश्यक थियो । तिब्बत पुग्ने बाटो खोज्ने क्रममा अङ्ग्रेजले सन् १८६५ पछि काली नदीको सिमाना पूर्वतर्फ सार्यो । काली नदीको सिमाना सरेको तत्कालीन नेपालले थाहा पाएन । थाहा पाइहाले पनि जंगहादुर राणा अङ्ग्रेजलाई चिढ्याउनेवाला थिएनन् । उक्त क्षेत्रको भूगोल र हावापानी एकदमै प्रतिकूल भेटेपछि अङ्ग्रेजले नेपालको पूर्वी सिमानाबाट तिब्बत पस्ने बाटो रोज्यो । अङ्ग्रेजको त्यो तिब्बत मिसनलाई चन्द्रशमशेरले सघाए ।
सुगौली सन्धिको झन्डै एक सय सात वर्षपछि अङ्ग्रेजले नेपालसँग अर्को सन्धि गर्यो । केही विश्लेषकहरु सन् १९२३ को उक्त सन्धिले नेपाललाई स्वतन्त्र मुलुकको रुपमा सम्मान गरेको भन्छन् । भर्सेइमा शक्ति राष्ट्रहरुले प्रथम विश्वयुद्धबाट आर्जित कमाइको भागवण्डा गरेका थिए । अङ्ग्रेजले राम्रै हिस्सा प्राप्त गर्यो । उक्त युद्धमा नेपालले अङ्ग्रेजलाई सैन्य तथा आर्थिक सहयोग गरेको थियो । अङ्ग्रेजले नेपाललाई खुसी पार्न उक्त सन्धि गरेको अनुमान गरिन्छ । नेपालीले अङ्ग्रेज साम्राज्यको तर्फबाट बगाएको रगतको उचित सम्बोधन गर्ने कुरालाई भने उक्त सन्धिले आवश्यक ठानेन ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि उपनिवेशहरु स्वतन्त्र हुने लहर चल्यो । लामो समयदेखि भारतमा अङ्ग्रेजविरोधी आन्दोलन जारी थियो । यसै क्रममा भारतबाट अङ्ग्रेजले फिर्ता हुने तयारी थाल्यो । जनवरी, १९४७ मा जबाहरलाल नेहरुले राज्यव्यवस्था समितिमा सिक्किम र भुटानलाई भारतमा गाभ्ने कुरा उठाए ।
नेपालका सन्दर्भमा उनले भने – “भविष्यमा यदि नेपाल भारतीय संघमा आबद्ध हुन चाहेमा यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।” भुटानले गभर्नर माउन्ट वेटन समक्ष आफू भारतमा गाभिन नसक्ने मत जाहेर गर्यो ।
सन् १९५० को जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबिच शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । लगत्तै व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि भयो । यो सन्धिको धारा ८ मा उल्लेख गरिएको छ – “यो सन्धिले नेपाल र ब्रिटिस-भारतबिच भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रलाई खारेज गरेको छ।” ईष्ट-इण्डिया कम्पनीको नामबाट नेपालसँग भएका सन्धि सम्झौताहरु उक्त धारा अनुसार खारेज हुनुपर्ने हो ।
ईष्ट-इण्डिया कम्पनी खारेज भयो । भारतमा बेलायतको उपनिवेश सकियो । तर सुगौली सन्धिमार्फत गुमेको नेपाली भूभाग फिर्ता भएन । स्वतन्त्र भारतले अंग्रेज़ उपनिवेशको उत्तराधिकारीको रुपमा नेपालसँग व्यवहार गर्न थाल्यो । स्वतन्त्र भारतले सिक्किम र भुटानका साथै नेपाललाई आफ्नै सुरक्षा छाताभित्र राख्यो । अङ्ग्रेज यदि न्याय र स्वतन्त्रताको पक्षमा थियो भने आफूमार्फत नेपालसँग गरेको अपमानजनक सुगौली सन्धि खारेज गरेर फिर्ता हुनुपर्थ्यो । अङ्ग्रेजले भारत छाड्दा छिमेकलाई चीनको प्रभावमा जानबाट रोक्न सुझायो । भारत स्वतन्त्र भए पनि अङ्ग्रेज नीतिले निरन्तरता पाइरह्यो ।
इतिहासकार ग्रीष्मबहादुर देवकोटा लेख्छन् – वि.सं. २००८ को माघ महिनामा त्यस बखतको नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकारको आग्रह र मागमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारले सेना पठायो । … साथै त्यस बखतको सरकारमा राष्ट्रिय सेनाप्रति विश्वास थिएन भन्ने कुरा वि. सं. २००८ साल माघ ९ गतेपछि बसेको पहिलो क्याविनेटमा त्यस बखतका मन्त्री भद्रकाली मिश्रले “नेपालको राष्ट्रिय सेनाप्रति विश्वास गर्न नसकिने हुनाले नेपाल राजधानीमा र अरु पहाड तराईका विभिन्न स्थानहरूमा समेत भारतीय सेना ल्याई राख्नु पर्दछ । तिनीहरुलाई यातायातको सुगमताको निमित्त जहाँ जहाँ भारतीय मिलिटरीहरु राखिन्छन्, त्यहाँ त्यहाँ एरोड्रम समेत बनाउने ।”
एक अर्को प्रसंगमा देवकोटाले लेख्छन् – वि. सं. २००८ /११/२२ मा संसदमा बोल्दै नेहरुले भने – “भारतले नेपालमा विशेष गरेर दुई कुरामा ध्यान दिएको छ । एउटा त नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र मित्रराष्ट्र मान्नु तथा नेपालमा लोकतन्त्रको उत्तरोत्तर विकास हुँदै गएको हेर्न चाहनु । दोश्रो, भारतको आफ्नो सुरक्षाको निम्ति नेपालमा पनि स्थिरता तथा सुरक्षाको स्थापना हुनु । जहाँसम्म सुरक्षाको प्रश्न छ, भारत हिमालयसम्म आफ्नो सुरक्षा सीमा सम्झिन्छ।”
“भारतको खोज” नामक पुस्तकमा नेहरु लेख्छन् – “उत्तरपूर्वी सिमानामा रहेको नेपाल नै भारतको एक मात्र सच्चा स्वतन्त्र राज्य हो ।”
सन् १९५१ को जुन १३ को नवभारत टाइम्स दैनिकले लेख्यो – “तिब्बत जसरी चीनको आवश्यक अङ्ग हो, त्यसैगरी संस्कृति र अन्य अनेक दृष्टिकोणद्वारा नेपाल र भारतको स्थिति एउटा विशेष प्रकारको बन्धुताले संयुक्त छ । नेपाल हाम्रो सिमानासँग जोडिएको हाम्रो एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । हामीले नेपालको शान्ति व्यवस्था र राजनैतिक प्रगतिमा अधिकाधिक दिलचस्पी लिनुपर्छ तथा लिनुपर्ला ।”
नेपाल राणाशाहीबाट मुक्त भएलगत्तै भारतले नेपालमा अझ बढी चासो दिन थालेको पाइन्छ । नेपालको उत्तरी सीमामा वि. सं. २००८ माघ २२ गतेदेखि वि. सं. २०२७ असार ४ गतेसम्म कालापानीसहित १८ वटा स्थानमा भारतीय सेना रह्यो । नेपालमा आफ्नोबाहेक कुनै अर्को शक्तिको आँखा नपरोस् भनेर भारतले दरबार र क्याविनेटमा आफ्नो कर्मचारी राख्ने तथा चीनसँगको सिमानामा सेना राख्ने काम गर्यो ।
भारतले नेपालको हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहँदा नेपालमा भारतविरोधी मानसिकता डढेलो झै सल्किरहेको थियो । वि. सं. २०१५ को आम चुनावपछि वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भए । भारत वीपीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्न भन्ने मत राख्थ्यो भनी वीपीले लेखेका छन् । भारतीय शासनमा रहेका केही व्यक्तिहरु वीपी कोइरालालाई पनि चीनको मान्छे भनेर शंका गर्थे ।
राजा महन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्त गरेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेहरुले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै राजालाई चार पृष्ठ लामो पत्र लेखे । राजाले जवाफमा केही काङ्ग्रेस नेताहरुलाई पञ्चायतमा अवसर दिए । वीपी कोइराला लगायत अन्य नेताहरुलाई भने जेलमा हाले ।
वि. सं. २०१८ असोजमा राजा महेन्द्रले चीनसँग कोदारी मार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता गरे । भारतले वि.सं. २०१९ बैशाखदेखि नाकाबन्दी लगायो । सोही साल भारत-चीन युद्ध भयो । युद्ध सुरु भएपछि असोजमा भारतले नेपालमाथिको नाकाबन्दी हटायो । भारत-चीन युद्धमा नेपाल तटस्थ रह्यो ।
त्यो बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता रहेका दुई मुलुक चीन र सोभियत संघ बिचको सम्बन्ध ऐरेलुभन्दा तितो थियो । तसर्थ चीन विरुद्ध सोभियत संघ भारतलाई सघाउन तयार भयो । त्यसैगरी अमेरिका पनि भारतलाई सहयोग गर्न आतुर थियो ।
यता अक्षय चीनमा भारतको लगातारको सैन्य अतिक्रमणपश्चात सुरु भएको युद्धमा चीन भारतको उत्तरी सीमामा धेरै भित्र प्रवेश गरिसकेको थियो । दिल्ली आफ्नो खजाना ग्वालियर सार्ने सुरसार गर्दै थियो । अचानक चिनी सेना जहाँबाट जवाफी कार्वाही गर्दै भारतीय सेनालाई पछि हट्न बाध्य पारेको थियो, त्यहीँ फिर्ता भयो । युद्ध समाप्त भयो । नेपाल तटस्थ बसे पनि भारतीय फौजले लडाइँको क्रममा नेपाली भूमि प्रयोग गर्यो । कालापानी त्यही क्रममा अतिक्रमित नेपाली भूमि हो, जहाँबाट आजसम्म पनि भारतीय सेना हटेको छैन ।
वि.सं. २०२६ मा किर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत उत्तरी सिमानाबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालले भारतसँग आग्रह गर्यो । भारतले १७ स्थानबाट आफ्नो सेना फिर्ता लग्यो । तर कालापानीमा राखिएको सेना फिर्ता भएन । भारतले दोश्रो पटक वि.सं. २०२७ को पुस १२ गतेदेखि नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्यो, जुन वि.सं. २०२८ भदौ ९ गते मात्र हट्यो ।
वि.सं. २०३२ मा जारी गरिएको नेपालको नक्शामा लिम्पियाधुरा, कालापानी कटाइयो । यस बारेमा त्यतिबेलाको सरकारले नै न कुनै स्पष्टीकरण दियो, न त पञ्चायतको त्यो अन्धकारमा कसैले काटिएको भूभाग देख्यो। पञ्चायतकालभरि कालापानी मुद्दा बनेन ।
चीनबाट हतियार खरिद गरेको भन्दै भारतले वि. सं. २०४५ सालको चैत्र १० गते नेपालमाथि तेस्रो पटक नाकाबन्दी गर्यो । सो नाकाबन्दी नखुल्दै नेपालमा पञ्चायत सकियो । पञ्चायत सकिएको केही समयपश्चात टनकपुर मुद्दाको साथ पाएर कालापानी ब्युँझियो । दुई देशबिच कालापानी विषयक वार्ता भयो । विवाद हल गर्न समिति पनि बन्यो । तर त्यो समितिले आजसम्म कुनै हल निकालेको छैन ।
काली नदी नेपालको पश्चिम सीमा मानिए पनि स्वतन्त्र भारतले समेत मूल काली नदीभन्दा पूर्वको सानो खोल्सोलाई काली नदी भन्यो । सन् १९५४ मा चीन भारतबिचको सम्झौतामा उल्लेख भएकोमध्ये एक नाका लिपुलेक मुख्य काली नदीभन्दा पूर्व नेपालमा पर्छ । दुई देशबिच भएको व्यापारिक सम्झौतामा यसलाई व्यापारी र तीर्थयात्री दुवैले प्रयोग गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । यो नाका सन् १९६२ मा बन्द भयो भने सन् १९९१ मा पुनः खुल्यो । उक्त नाका दिल्लीबाट चीनको सिमाना पुग्ने सबैभन्दा नजीकको नाका हो । लिपुलेक दिल्लीबाट सात सय पचास किलोमिटरको दुरीमा छ।
सन् २००५ मा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिबाओ र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह बिच लिपुलेक व्यापारिक नाका सम्बन्धमा थप सम्झौता भयो । सो सम्झौता भएको एक महिनापछि “नेपाल” पत्रिकामा सुधीर शर्माको लेख छापियो – ” कालापानी : चीनको भारतलाई उपहार” ।
सोही वर्ष भारतले लिपुलेकसम्म सडक निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । सन् २००८ देखि सडक निर्माण सुरु भयो । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ बिच भएको एक सम्झौतामा लिपुलेकले दुई देशबिचको व्यापारिक नाकाको रुपमा थप मान्यता पायो ।
नेपालले आफुलाई नसोधी आफ्नो भूमिलाई दुई देशले व्यापारिक नाका बनाएकोमा दुःख व्यक्त गर्यो । सन् २०१९ को नोवेम्बरमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा समेटेर भारतले आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गर्यो । सन् २०२० मे ८ मा भारतले लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गर्यो । कोरोना भाइरसको महामारीले मुलुक लकडाउन भएको अवस्थामा सडक उद्घाटन गर्ने काम रहस्यमय त थियो नै । ‘मानसरोवर मार्ग’ नाम दिएर धार्मिक पर्यटनका निमित्त खोलिएको सन्देश दिन खोजे पनि भारतले सामरिक महत्त्वका कारण यो सडक खोलेको कुरा छर्लङ्ग छ ।
भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएर उद्घाटन समेत गरेको समाचारले लकडाउनमा बन्द नेपाल एकाएक आक्रोशित भयो । तत्काल सत्तासीन पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले भारतीय अतिक्रमणको विरोधमा वक्तव्य निकाल्यो । नेपाल सरकारले भारतीय राजदूतमार्फत भारतसँग आपत्ति जनायो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्शा जारी गर्ने कामलाई समय खेर नफालेर नेपाल सरकारले सम्पन्न गरेको छ। सिमानाको सवालमा प्रतिपक्ष पनि सरकारसँगै उभिएको छ । संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारतको मिचाहा प्रवृति विरुद्धको प्रस्तुति ऎतिहासिक छ। अतिक्रमित भूमि फिर्ता गरेरै छाड्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालाई तमाम देशप्रेमी नेपाली जनताले मुटुमा साँचेर राखेका छन् । नेपाली जनता लिपुलेक मात्र होइन, सुस्ता लगायत सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि नेपाल सरकारले फिर्ता गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछन् ।
लिपुलेक सडक उद्घाटनप्रति नेपाल सरकारको प्रतिक्रियाले भारतीय सरकारलाई निश्चय नै आश्चर्यमा पार्यो । भारतले आफ्नै भूमिमा सडक निर्माण गरेको स्पष्टीकरण दियो । नेपालले जारी गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहितको नक्शालाई मान्यता नदिने भनी वक्तव्य निकाल्यो । त्यति मात्र होइन, धेरैजसो भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाललाई चीनले उचालेको आरोप लगाएका छन् । भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल नरभानेले नेपाल र भारतबिच कालापानीलाई लिएर कुनै विवाद नभएको र अहिले नेपाललाई कसैले उचालेको भनी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । चीनले भने यो मुद्दा भारत र नेपालबिचको भएकोले दुई देश मिलेर समस्या हल गर्न आग्रह गरेको छ ।
विश्वव्यवस्थाले असहज परिस्थिति सामना गरिरहेको छ । रोगले गलेको पुँजीवाद कोरोनाको मजेत्रो ढोकामा फिँजाएर घरभित्र पल्टिएको छ र आफ्नो रङ्गिन जवानी सम्झिरहेको छ । रोगले थलिए पनि सडकमा भोकले लखेटेको मजदुरको हालत देखेपछि यसमा के के न जोश चढ्छ ।
सन् १९२९ पछि देखापरेको आर्थिक मन्दीबाट पार पाउन पुँजीवादका मुखियाहरुले युद्धको जाल बुनेका थिए । आज पनि विश्व व्यवस्थाका मुखियाहरु मृत्युघरमा बसेर युद्धको सपना देखिरहेका छन् । धार्मिक अतिवादको भाइरसबाट संक्रमित भारतको वर्तमान सत्ता यस्तै बबुरो सपनाबाट अछुतो छैन । उपनिवेशवादको प्रयोगशालामा बनाएको अङ्ग्रेजी चश्मा आज पनि भारतले लगाएकै छ ।
त्यसमाथि अमेरिकाले इण्डो-प्यासिफिक रणनीतिको लेन्स थपिदिएको छ । त्यसैले त वर्तमान भारतीय सत्ता देशभित्रको प्रत्येक देशभक्तलाई उग्रवादी देख्छ भने छिमेकीको देशप्रेममा चीनको उक्साहट देख्छ । एक प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा पचास करोड नागरिक घरदेखि धेरै टाढा पुगेर काम गर्दछन् । तीमध्ये पन्ध्र करोड नागरिकले निम्नस्तरको मजदुरी गर्छन् । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदुरहरु बेरोजगार मात्र होइन बेखर्ची भएका छन् । ती मजदुरहरु सुदुरमा रहेको आफ्नो गाउँ पैदल या जे भेटिन्छ, त्यही साधनमा फर्किन बाध्य छन् । हिँड्दा हिँड्दै ज्यान गुमाएका छन् । यी यावत कारणले गर्दा वर्तमान भारतीय सत्ता आफ्नै नागरिकको बिचमा अलोकप्रिय बनेको छ । जनताको आक्रोश कम गर्न र सहानुभूति बटुल्न भारतले लिपुलेक अतिक्रमणको पुनर्ताजगी गरेको छ । यसबाट आफूविरुद्ध सोझिने जनताको आक्रोशलाई उसले नेपाल र चीनतर्फ सोझ्याउने कोशिस गरेको छ ।
अन्य राष्ट्रको विद्रुपीकरणलाई राष्ट्रवाद मान्न सकिँदैन । पछिल्लो वर्षहरुमा भारतमा पत्रकार, बुद्धिजीवीहरुको हत्या भएको छ, जेलनेल भएको छ । किसानहरुको आत्महत्याको दर बढेको छ । बेरोजगारी अग्लिँदै गएको छ । नेपालको साथसाथै पाकिस्तान र चीनको भूमि समेटेर नक्शा जारी गरेको आरोप पनि वर्तमान भारतीय सत्ताले खेप्नु परिरहेको छ । यी तथ्यहरुबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ कि भारतको सत्ताले भूगोल र धार्मिक असहिष्णुता मिसाएर ककटेल राष्ट्रवाद निर्माण गर्दैछ ।
इतिहासकार रोमिला थापरका अनुसार भौगोलिक र धार्मिक राष्ट्रवादले आम जनताको राष्ट्रप्रेमलाई खारेज गर्दछ र फासीवादको निर्माणमा सहयोग गर्दछ । एडुआर्दो गालेआनो भन्छन्- “इतिहासले कहिले पनि अलविदा भन्दैन । इतिहासले भन्छ, फेरि भेटौँ है।”
फासीवादले सत्ताको रक्तमुछेल छुरी समातेको बखत इतिहासको कुरा सुन्दैन । त्यसले यो बुझ्दैन कि सिमानाको विलोपभन्दा हरेक दमनकारी सत्ताको मृत्यु एकदम नजिक हुन्छ ।
हरेक अतीवादको गर्भमा समाजवादको सुन्दर भविष्य हुर्किरहेको हुन्छ । दुवै देशका आम जनता अतिक्रमण, अपमान र दमन होइन, पारस्परिक सम्मान र सुरक्षित भविष्य चाहन्छन् । यदि कुनै सत्ताबाट आफ्नो चाहना र आवश्यकता पूरा हुँदैन भने जनताले त्यस्तो सत्तालाई उखेल्छन् । इतिहासले यही तथ्य सम्झाइरहेको छैन र?
[लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उदयमान युवा नेता हुनुहुन्छ ।]
