१. विषय उठान
दुई तिहाई बहुमतको ओली सरकारको तेस्रो बर्षको बजेट कार्यक्रम हो – यो २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य । सरकारको विकास र समृद्धिको समाजवाद उन्मुख यात्रालाई तीव्रता दिने मार्गमा कोरोना महामारीको कारण धक्का लागेको अवस्था जाहेर गर्दै अर्थमन्त्रीले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।
पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड (अर्थात विकासतर्फ २३.९ प्रतिशत) राखिएको छ भने साधारणतर्फ (चालु खर्च) ९ खरब ४८ करोड (अर्थात ६४.४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ करोड (११.७ प्रतिशत) राखिएको छ । आम्दनीको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड आउने अनुमान गरिएको छ भने ५ खर्ब २४ अरब ५० करोड न्यून हुने देखाएको छ । उक्त न्यून रकम पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड जुटाउने र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ अर्ब ब्यहोरिने भनिएको छ ।
सदाझैँ यो वर्ष पनि बजेट वक्तव्यमाथि विविध कोणबाट कुरा उठेका छन् । सरकार पक्षकाले केही कमजोरीका बाबजुद बजेट सान्दर्भिक र राम्रो आएको छ, कार्यान्वयनमा भने चुनौती छ भन्छन् । प्रतिपक्षी अर्थशास्त्रीहरुले भने यो बजेटले सरकारी पक्षलाई भ्रष्टाचार गर्ने ठाउँ राखेर आएकाले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने आरोप लगाएका छन् । बजेट कार्यक्रममा यस्तो आरोप, प्रत्यारोप हरेक वर्ष चलिरहन्छ । पञ्चायत कालदेखि चल्दै आएको छ र भोलि पनि चलिरहनेछ, जबतक यो व्यवस्था रहनेछ । तर मुख्य कुरो यो बजेटले कुन वर्ग, कुन क्षेत्र र कुन विचारको पक्षपोषण गर्दछ भन्ने हो । यही सेरोफेरोमा बजेट वक्तव्यको सामान्य चिरफार गरिनेछ ।
२. राजनीतिक कार्यदिशा अनुरुप बजेट कार्यक्रम
नेपालको संविधान (२०७२) ले मानेको बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख गणतन्त्रात्मक राज्य हो । यसको अर्थ बुर्जुवा समाजवादतर्फ उन्मुख व्यवस्था हो । राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने आर्थिक कार्यक्रमको आवधिक योजनाहरु बनाइएका हुन्छन् र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने एक वर्षे कार्यक्रम हो वार्षिक बजेट वक्तव्य ।
नेपाल अर्ध-सामन्ती, अर्ध-औपनिवेशिक तथा नवऔपनिवेशिक अवस्थामा रहेको मुलुक हो । यस्तो मुलुकमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गले पकड जमाएको हुन्छ । यो प्रतिक्रियावादी राज्य व्यवस्था हो । सरकारको बजेट वक्तव्यले स्वभावतः उक्त वर्गको सेवा गर्दछ । नेपालको बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थामा तीन वर्षदेखि नेकपा (२) को पार्टीको सरकार रहेको छ । प्रतिकृयावादी राज्यसत्तालाई सामान्य सुधारद्वारा टिकाई राख्ने जिम्मेवारी पाएको यो सरकारको बजेट वक्तव्यमा सोही अनुरुपको वैचारिक सोच प्रतिबिम्बित हुनु स्वभाविक छ ।
जबसम्म हामीले सामन्ती/अर्ध-सामन्ती उत्पादन सम्वन्धलाई खत्तम गर्ने र नेपालको अर्थतन्त्रमाथि रहेको विदेशी प्रभुत्त्व र नियन्त्रणलाई हटाउन सक्ने साहसिक (क्रान्तिकारी) कार्यक्रम दिन सकिन्न तबसम्म समाजवाद उन्मुख आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र (National Economy) निर्माण गर्ने दिशामाअघि बढ्न सकिन्न ।
यसका निम्ति नयाँ जनवादी क्रान्तिद्वारा जनताको जनवादी सरकारको आवश्यकता पर्दछ, जसले सामन्तवाद र दलाल-नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गरी सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा नेपाली जनताले समाजवाद उन्मुख स्वाधीन अर्थतन्त्रको विजारोपण गर्दछ । यस दृष्ट्रिकोणबाट हेर्दा नेकपा (२) को सरकारको २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यले प्रगतिशील दिशा पक्रने कुरै भएन । यथास्थितिवादी बजेट हो । विगतमा राजा, नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी नेतृत्वका सरकारका बजेट वक्तव्यहरुको निरन्तरता मात्र हो ।
३. बजेट संरचना
२००७ सालपछि राजा समेतको संसदीय व्यवस्था आयो । २०१७ सालदेखि २०४६ सालसम्म राजाको हुकुमी शासन आयो । २०४७ सालदेखि २०६३ सम्म फेरि राजा समेतको संसदीय व्यवस्था आयो (बिचमा ज्ञानेन्द्रको हुकुमी शासन आयो), २०६३ सालपछि राजा नभएको लोकतन्त्र भनियो । तर राजनीतिक नेतृत्वमा हेराफेरि भए पनि सामन्ती राज्य संरचना र बाहुनवादी सोच फेरिएन । संरचना एउटै भएको प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा अहिले सरकार बनाएको नेकपा (२) को बजेटको संरचनाले यही कुरो देखाउँछ ।
राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा (२०६२/६३) विकास बजेटमा विदेशी ऋण र अनुदन ५२ प्रतिशत, नेकाँको नेतृत्वमा (२०६४/६५) ६० प्रतिशत, माओवादीको नेतृत्वमा (२०६५/६६) ५३ प्रतिशत, एमालेको नेतृत्वमा (२०६६/६७) ५९ प्रतिशत र अहिले नेकपा (२) को नेतृत्वमा (२०७७/७८) ६९ प्रतिशत देखिन्छ । बजेट घाटा क्रमशः २५ अर्ब, ५० अर्ब, ३३ अर्ब, ४१ अर्ब, ६७ अर्ब र ५ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । त्यसरी नै साधारणतर्फ (चालु खर्च) ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड (अर्थात ६४.४ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान छ भने राजश्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड मात्र आम्दनी हुने देखिन्छ ।
यसको अर्थ तलब, भत्ता र समाज कल्याणमा समेत विदेशी ऋण सहयोग हाल्नु परेको छ । यो वर्षको कुल बजेट विनिमयको २४ प्रतिशत मात्र विकास निर्माणमा खर्च हुनेछ (यो रकम एमसीसीको अनुदानबाट पूरा गर्ने कार्यक्रम आएको छ) । एमसीसीको अनुदान रोकियो भने विकास निर्माणको नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने छैन ।
४. विकास बजेट कहाँ खर्च हुन्छ ?
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी असर परेको छ र तत्काल यसको निदानको आँकलन गरिएको छैन । विश्वका प्रायः सबै देशहरुले राहत कार्यक्रमका लागि धेरै धेरै बजेट छुट्याएका छन् । अमेरिकाले २ ट्रिलियन अमेरिकी डलर, युरोपियन मुलुकका लागि युरोपको केन्द्रीय बैंकले ८१८ बिलियन अमेरिकी डलर, भारतले २ खर्ब भारतीय रुपैयाँ र दक्षिण कोरियाले २०० बिलियन अमेरिकी डलरको राहत कार्यक्रम ल्याएका छन् । पाकिस्तानले पनि ठूलो रकम राहतका निम्ति छुट्याएको छ ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा ११.६४ प्रतिशत मात्र छुट्याएको छ, जसले कोरोना लामो समय लिने महामारी नभएको जस्तो देखाएको छ । यो महामारीमा प्राइभेट अस्पतालहरुको भूमिका नरहेकोले सरकारी अस्पताल र सेवाहरुको प्रभावकारी भूमिकाका लागि विशेष योजना नआएको देखिन्छ । सांसद कोष, रेल र पानी जहाज, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, संस्कृत शिक्षा, आदि रकम दुरुपयोग हुने ठाउँहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैया विदेशी सहयोग आउने आशा गरिएको छ, तर भरपर्दो छैन । कृषि विकासको कुरो गरिएको छ तर कृषि मल कारखाना बनाउने बजेट विनियोजन छैन । यो बजेटले गाउँपालिकाको अध्यक्षले बाख्रा, कुखुरा, कूलो, पानी, बाटोघाटो, धारा आदिमा खर्च गर्ने जस्तो कनिका छरेको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रम पनि केन्द्रले नै समेटेको देखिन्छ । यो बजेट संघीयताविरोधी छ ।
नेपाल विविध जाति, भाषा, संकृति भएको देश हो । अन्तरिम संविधान निर्माणकालदेखि जनजाति, दलित, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका समुदायका लागि बजेट छुट्याइने गरिएको हो । अहिले मातृभाषामा शिक्षाका लागि बजेट कटौति गरेर संस्कृत शिक्षामा लगानी गरेको छ ।
५. एमसीसी विदेशी बजेट
अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना अन्तर्गत प्राप्त हुने ५ अर्ब ७२ करोड रुपैया वैदेशिक अनुदान बजेटमा समावेश गरिएको छ । बजेट किताबको अनुदान तथा ऋण सारांश अनुसूची १० मा एमसीसीबाट प्राप्त हुने उक्त रकम पारिएको छ । एमसीसी परियोजनाबाटै प्राप्त हुने भनेर राखिएको रकम समेतको बजेट पारित भएमा अमेरिकाको एमसीसी सम्झौताले वैधानिकता पाउने छ ।
नेपाल सरकारले अमेरिकासँग गरेको सम्झौताको अनुसूची ४ (क) मा भनिएको छ – “नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना इण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ ।” ओली सरकारले यो राष्ट्रघाती सम्झौतालाई वैधानिकता दिलाउने निकृष्ट खेल गरेको छ ।
६. भूमि बैंकः नवउदारवादी कार्यक्रम
नेपाली जनताले माग गर्दै आएको कुरो भनेको क्रान्तिकारी भूमिसुधार र खाद्य सम्प्रुभुता हो तर साना किसान र मझौला किसानलाई विस्थापित गरी “कर्पोरेट फार्मिङ” लाई गर्ने हिसाबले भूमि बैंक अवधारणा आएको छ । यो नवउदारवादी कार्यक्रम अन्तर्गतको किसानमारा नीति हो ।
७. परम्परावादी र पराधीनता बढाउने बजेट
क. नेपालमा सामन्ती प्रकारको कृषिभूमि उत्पादन सम्बन्धलाई भत्काउने र क्रान्तिकारी भूमिसुधार राजकीय पुँजीवादको विकास गर्नु पर्नेमा भूमि बैंकको कार्यक्रम मार्फत कर्पोरेट फार्मिङ लागु गर्ने नीति ल्याएको छ ।
ख. नेपालको उद्योगधन्दा र व्यापारको विकासमा मुख्य बाधक रहेको विदेशी एकाधिकार पुँजीको हस्तक्षेप रोकी आफ्नो अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा विकासतर्फको (चालु खर्च) बजेट पूरै एमसीसीको अनुदानमा भर पर्नुले पराधीनतालाई बढावा दिएको देखिन्छ ।
ग. कोरोन महामारीले स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा पार्ने असरको मूल्याङ्कन गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा त्यसो नगरी साधारण कार्यक्रमले नै काम चलाएको छ ।
घ. प्राइभेट स्कुललाई सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै बजेटमा प्राइभेट विद्यालयलाई समुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनको जिम्मा दिने उल्लेख हुनु र मृत संस्कृत भाषालाई एक कक्षादेखि लागु गर्ने नीति ल्याउनु गरिब र आदिबासी, जनजाति, दलित, मुसलमान, मधेसी जनतालाई शिक्षा र रोजगारीबाट पाखा लगाउनु हो ।
ङ. सदाझैँ कनिका छर्ने किसिमको बजेटले सत्तारुढ दलको कार्यकर्तालाई पोस्ने काम गर्ने छ । उक्त कारणले ओली सरकारको २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्य परम्परावादी छ, परामुखापेक्षी छ र लगानी न्यून हुने भएकाले आर्थिक बृद्धि दर धेरै तल झर्नेछ, धनी र गरिब बिचको खाडल अरु बढ्ने छ ।
[लेखक नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता हुनुहुन्छ ।]
