अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) धेरै समय पहिलेदेखि नै नेपाली समाजमा बहस र वादविवादको विषय बनेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छँदाखेरि नेपालले त्यस परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो ।
दाता पक्षसँग सरकारले सम्झौता गरेपछि कुनै पनि अनुदान सहयोग लागू हुन्छ । तर अमेरिकाले सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन नगराइकन काम अगाडि बढ्न नसक्ने भनेपछि सरकारले यतिखेर त्यसलाई संसदमा अनुमोदन गर्नका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारमा रहेका उनका प्रमुख सहयोगीहरू त्यसलाई जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीले नै त्यसलाई अध्ययन नगरी पारित गर्न हुँदैन भनी पूर्व प्रधामन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल निर्माण गरेको छ र कार्यदलले राष्ट्रियतामा दखल दिने खालका बुँदाहरू सम्झौतामा रहेकाले तिनलाई हटाएर मात्र पारित गर्नुपर्छ भनी सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
सदन र सडकमा पनि एमसीसी सम्झौता मुलुकको हितमा नभएकाले त्यसलाई पारित गरिन हुन्न भन्ने आवाजहरू चर्कोगरी उठिरहेका छन् । कोरोनाको महामारीलाई समेत वास्ता नगरी जनताहरू दिनहुँजसो एमसीसीको विरोधमा सडकमा उत्रन थालेका छन् । त्यस प्रयासलाई विफल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको सरकारले गरेका कामलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको हो भन्दै प्रतिपक्षको समर्थन जुटाउने कोशिसमा छन् र प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा पनि एमसीसी जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ भन्दै त्यसका निम्ति सहयोगीको भूमिका निभाउँदै छन् ।
यस परिस्थितिले आज हाम्रा सामु केही जिज्ञासाहरूलाई सतहमा उतारी दिएको छ । आफ्नो पार्टीमा विरोध हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री त्यसलाई पारित गर्ने प्रयासमा किन लागेका छन् ? विगतका सरकारका कतिपय काम कारवाहीलाई बेवास्ता गर्ने वा तुहाउने सरकार आज एमसीसीको सवालमा निरन्तरताको दुहाई किन दिइरहेछ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयं नेकपाका अध्यक्ष हुन् र पार्टीलाई पद्धतिसम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नु उनको दायित्व हो । पार्टीको सरकार भएपछि सरकार आफू खुशी चल्न पाउँछ भन्ने हुँदैन । महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पार्टीको सामूहिक निर्णयको दरकार पर्दछ । बाहिरफेर प्रधानमन्त्री स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा देखिए पनि भित्र उनी पार्टीको उद्देश्य र सामूहिक निर्णयको परिपाटीअनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । यो कम्युनिस्ट पार्टीको मात्र होइन, अन्य पार्टीका सरकारहरूको पनि कार्यपद्धतिको सवाल हो ।
यदि प्रधानमन्त्रीलाई सम्झौता सही छ भन्ने लागेको छ भने उनले उपयुक्त तर्क प्रस्तुत गरी सके सर्वसम्मत नसके बहुमतलाई साथ लिएर पार्टीमा निर्णय लागू गराउने क्षमता राख्न सक्नु पर्दछ । तर यहाँ प्रधानमन्त्रीको माथिल्लो निकाय सचिवालयमा समेत बहुमत पक्षले सम्झौताका आपत्तिजनक बुँदाहरू नहटाइकन पारित गर्न हुँदैन भनिरहेछ र त्यसभन्दा तलको निकाय स्थायी समितिका १५ जना सदस्यले झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले प्रस्तुत गरेका सुझाव सम्बन्धमा छलफल गर्नका लागि बैठकको माग गरिरहेछन् । तर ओली आलटाल गर्दै तिनीहरूका मागलाई पन्छाइरहेछन् । पार्टीले व्यक्ति चलाउनु पर्नेमा व्यक्तिले नै आफ्नो लहडमा पार्टीलाई चलाउन खोजेको देखिएको छ । त्यस्तो कार्यशैली प्रधानमन्त्रीकै लागि प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले तागत भइन्जेलसम्म त अँठ्याउन सक्ला, तर तागत सधैँ उही अवस्थामा रहिरहने कुरा होइन । त्यस्तो प्रवृत्तिले पार्टीलाई सही दिशा दिन सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपा अहिले यतिखेर विभिन्न गुटमा बाँडिएको छ । हिजो प्रतिकूल सत्ताको विरोधमा सङघर्ष गरिरहेका बखत त्यस्तो गुटगत अवस्था थिएन । पार्टी संसदीय राजनीतिमा हाम फालेपछि नै हिजो विचारका आधारमा चलेका दलहरूमा आज विचारले भन्दा गुटगत भावना र स्वार्थले बढी काम गरेको देखिन्छ । आफ्ना गुटका नेताले जस्तो बाटो लिए पनि अथवा उनीहरूले जे जस्ता विषयहरू अघि सारे पनि आँखा चिम्लेर सही ठान्ने, तर अर्को गुटका नेताले जतिसुकै राम्रा विषय ल्याए पनि त्यसको विरोध गर्ने प्रचलन कार्यकर्तामा विकसित भएको छ ।
अहिले राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसिएको एमसीसीमा पनि यही रोग देखिएको छ र यही परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो ढिपीमा अघि बढ्न प्रोत्साहन मिलेको छ । उनी गुटको अन्ध समर्थनको आडमा दम्भ प्रदर्शन गरिरहेछन् । प्रधानमन्त्रीका गुटका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले एमसीसी सम्झौता देशका निम्ति कति घातक छ भन्ने कुरा बुझ्नतर्फ नलागी त्यसको विरोध भनेको ओली सरकारलाई असफल बनाउन प्रचण्ड, झलनाथ, माधवकुमारहरूले फैलाएको भ्रम हो भन्ने अर्थमा लिएका छन् ।
हिजो महाकाली सन्धिताका पनि यस्तै गुटगत प्रवृत्ति झाङ्गिएकाले संसदबाट भारतलाई हित हुने खालको सन्धि पारित हुन गएको थियो । भारतीय जालमा परी महाकालीको मुहान सम्बन्धमा कुनै कुरा नउठाई कतिपय सन्धिका विपक्षमा आएका सवालहरूलाई विरोधका लागि विरोधका स्वरहरूको लाञ्छना लगाउँदै रद्दीको टोकरीमा फ्याँकिएको थियो । त्यसको परिणाम आज देशले कालापानी क्षेत्रमा भइरहेको भारतीय अतिक्रमणबाट भोगिरहेको छ । आज नेपाली काँग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरीले समेत महाकालीमा हामीले गल्ती गर्यौँ र त्यसलाई पारित गर्नमा जोडदिने प्रधानमन्त्रीले पनि आत्माआलोचना गर्नुपर्छ भन्ने खालको भनाइ सार्वजनिक गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको दिमागमा चढेको भूतले उनलाई त्यस प्रकारका सुझावलाई मनन गर्न दिएको छैन ।
आज संसदमा फेरि त्यही महाकालीको इतिहास दोहोरिने लक्षण देखिँदैछ । हिजो महाकाली सन्धि पारित गर्न जुनजुन पात्रहरू ज्यान फालेर लागेका थिए, तिनै पात्रहरू आज एमसीसी पारित गर्न एकै ठाउँमा उभिएका छन् र अरु बेला विपरित धरातलमा उभिए पनि यस सवालमा सँगसँगै हातेमालो गरिरहेछन् ।
विज्ञहरूको भनाइअनुसार एमसीसी अनुदान सहायता अहिले नेपालको नाममा रहे पनि त्यो भित्री रूपमा नेपालको जलस्रोतको उपयोग भारतलाई गराउने नियतले अमेरिकाद्वारा भारतलाई नै प्रदान गरिएको अनुदान हो । एउटाको नाममा अनुदान दिएको देखाएर अर्कालाई पोस्ने गजबको खेल यहाँ खेलिएको छ । यहाँ नेपालमा बढी विद्युत हुने भएकाले बेचेर नगद आर्जन गर्ने भनी जनताका आँखामा छारो हाल्न खोजिँदैछ । विद्युत बढी भएमा मात्र नेपालले बाहिर विक्रिका लागि निर्यात गर्ने हो । तर आज देशमा औद्योगीकरण हुन बाँकी नै छ, दूरदराजमा रहेका नेपाली जनता अहिले पनि अन्धकारमा जीवन बिताउन बाध्य छन् । कतिपय स्थानमा विद्युत प्रसारण लाइनले बढी भोल्टको करेन्ट धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जनताले बिजुली उपभोग गर्न पाए पनि त्यो सन्तोषजनक अवस्थामा छैन ।
आज हामीले महंगो डिजेल पेट्रोल भारतबाट आयात गरिरहेछौँ । तेलको खरिदमा हाम्रो ठूलो धनराशी बाहिर गएको छ । यस प्रकारको अप्रिय परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न विज्ञहरूले विद्युतीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् । तर वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीमा बढी भन्सार कर लगाएर त्यसको परिचालनलाई हतोत्साही बनाउन खोज्दैछन् । वर्तमान सरकार कुन दिशातिर जान चाहेको छ भन्ने कुरा जान्नका लागि यो घटना काफी छ ।
यदि देशमा मझौला र घरेलु स्तरका उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्ने हो र किसानका उत्पादनलाई संरक्षण गर्नका लागि विद्युतीय गोदामहरू बनाउने हो भने देशमा वर्तमानमा त के कुरा भविष्यमा समेत नेपालमा उत्पादन गरिने विद्युत देशमै खपत हुन्छ । त्यस कार्यबाट एकातिर जनताले रोजगारी पाउँछन् भने अर्कोतिर मुलुक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशातिर अघि बढ्छ । तर सरकार सञ्चालन गर्नेहरू मुलुकलाई त्यस सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको लैजान चाहन्नन् । यो भनेको नेपाललाई निर्धन र परनिर्भर बनाएर विस्तारवादी र साम्राज्यवादीको सेवा गर्ने दलाल तथा नोकरशाही चरित्र हो ।
यहाँ यो कुरा उल्लेख गरिरहँदा कतिपयको मनमा अतिक्रमित भूमि समटेर नक्सा प्रकाशन गर्ने राष्ट्रवादी सरकारमाथि नचाहिँदो आरोप लगाइँदैछ भन्ने सवाल उठ्न सक्छ । नक्सा प्रकाशनलाई यस स्तम्भकारले दिलैदेखि सह्रानीय कार्य ठानेको छ । हुन त जनताले चारैतिरबाट दबाब नदिएका भए सरकारले के गर्थ्यो भन्न सकिन्न । जेहोस्, दबाबबाट भए पनि अथवा जे जसरी भए पनि देशमा राम्रो काम भएको छ ।
तर नक्सा प्रकाशन नै राष्ट्रवादी आन्दोलनको विजयको चोटी होइन, अतिक्रमित भूमि प्राप्तिका लागि अथक सङ्घर्ष गर्ने कार्य बाँकी नै छ । कुनै पनि बिस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्ना गल्ती सच्याउँदै पछि हट्छन् भनी सोच्न सकिन्न । तिनलाई तह लगाउनका लागि देश र जनताले अझ धेरै भीषण लडाइँहरू लड्न बाँकी नै छ । भूमि अतिक्रमणको प्रतिरोध कार्यको मूल्याङकन गर्ने बेला अझ आइपुगेको छैन । तर राम्रो कामलाई नराम्रो कामको मोहडा बनाउन पाइन्न । हामीलाई शङ्का लागिरहेछ, कतै सत्ताधारीहरू यही नक्सा पारित गर्ने कार्यलाई नै एमसीसी पारित गर्ने कार्यको हतियार बनाउँदै त छैनन् ? हामी चाहन्छौँ राष्ट्रवादको गोजीबाट राष्ट्रघात बाहिर ननिस्कियोस् ।
एमसीसी वास्तवमा त्यस्तो ठूलो संसदबाट अनुमोदन गराउन पर्ने विषय पनि होइन । नेपालको संविधानले के कस्ता विषयहरू संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । अनुदान सहयोग दुई पक्षका सरकारका प्रतिनिधि बसेर हस्ताक्षर गरेर टुङ्ग्याइने विषय हो । आजसम्म कतिपय देशहरू र संस्थाहरूसँगे नेपालले गरेका कुनै पनि अनुदान सम्झौताहरू संसदबाट अनुमोदन भएका छैनन् पनि । त्यसो हो भने एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर भनी अमेरिका किन नेपालमाथि दबाब दिइरहेछ ? अवश्य पनि त्यस दवावमा गलत मनसायहरू निहित छन् ।
सम्झौता खुला दस्तावेज हो र आज त्यसलाई धेरै नेपाली बौद्धिक र प्राविधिक व्यक्तिहरूले अध्ययन गरिसकेका छन् । विवादले त्यसलाई झन् बढी अध्ययनको विषय बनाइदिएको छ र अध्ययनका क्रममा त्यहाँ उल्लेख भएका आपत्तिजनक बुँदाहरू भेट्टिएका छन् । एमसीसी आयोजनामा नेपाललले कुनै प्रकारको सुपरिवेक्षण गर्न नपाउने, आयोजनाले प्राप्त गरेको बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको हक लाग्ने, त्यसका नियमहरूसँग नेपालको कानुन बाझिएमा अमेरिकाको कानुन लागु हुने, नेपालले कुनै नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने, अमेरिकाले आयोजना अनुचित ठहर्याएमा जुनसुकै बेला पनि हात झिक्नसक्ने तर नेपालले बिचमा छोडेमा जरिवाना र क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने, रोजगारीमा संलग्न विदेशी नागरिकको आमदानीमा नेपाल सरकारले कुनै कर लगाउन नपर्ने जस्ता आपत्तिजनक विषयहरू सम्झौताभित्र छन् ।
अचम्म छ, नेपालका अधिकारीहरूले त्यस्ता विषयलाई कसरी स्वीकार्न सके ? अझ अचम्म ती विषयहरूतर्फ ध्यान आकृष्ट गर्दागर्दै किन जिम्मेवार तहमा रहनेहरू पारित गर्ने मूढे ढिपी प्रदर्शन गरिरहेछन् ? एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका लागि राष्ट्रियतामा आँच पुर्याउने खालका सम्झौताका सर्तहरू सह्य हुन सक्दैनन् । सरकार किन तिनको स्पष्टीकरण दिन चाहन्न र एकाएक संसदमा लगी पारित गराउन चाहन्छ ?
एमसीसी सम्बन्धमा अझ सबैभन्दा घातक सवाल त यो अमेरिकाको हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न अंग हो भनी नेपालमा आएर मात्र होइन, विदेशमा रहेका बेलामा समेत अमेरिकी जिम्मेदार निकायका अधिकारीहरूले पटकपटक भनिरहेछन् । नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति अनुकूल एमसीसी सम्झौता छैन भनी नेपालका विज्ञ बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाएपछि र त्यसका विरुद्ध जनलहर उठ्न थालेपछि बल्ल पछि कुरा फेर्दै त्यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत पर्दैन भनी दूतावासमार्फत् भन्न लगाइएको छ ।
स्पष्ट छ, यो नेपाललाई अमेरिकाको पोल्टामा पारी चीनसँगको सम्बन्धबाट टाढा राख्ने जालसाजी हो । हामीले पटकपटक भारतबाट नाकाबन्दीको पीडा भोगिरहेका छौँ । नेपाल भारतको एकल शोषणमा नरहोस् भनी निरङ्कुश शासक भए पनि राजा महेन्द्रले चीनसँगको सम्बन्ध बिस्तार गरेका थिए र कोदारी राजमार्ग खनेर भारतीय एकाधिकारलाई केही हदसम्म तोडिदिएका थिए ।
हिजो भारतीय नाकाबन्दीकै समयमा ओली नेतृत्वकै सरकारले चीनको सहयोग लिएर भारतको शेखी झार्न सकेको हो । नेपालले चीनसँगको नेटवर्क बिआरआईमा सामेल हुने निर्णय त्यतिखेरकै भारतीय हेपाहा व्यवहारलाई निस्तेज पार्न गरेको थियो । तर आज एमसीसीको चक्करले सरकारले बिआरआई परियोजनामा जुन देखाउन पर्ने चासो हो, त्यसलाई कम गर्दै लगेको छ । भोलि एमसीसी पारित भयो भने नेपाल अमेरिकी र भारतीय हस्तक्षेपको जाँतोमा नराम्ररी पिँधिनेछ । त्यतिखेर चीनसँग हारगुहार माग्ने हाम्रो बाटो अवरुद्ध भइसक्नेछ र नेपालले आजसम्म कहिल्यै बेहोर्न नपरेको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी संयुक्त हस्तक्षेपको कटू पीडा भोग्नु पर्नेछ ।
यी सवालहरू बुझेकाले आज सडकमा वामपन्थी र राष्ट्रवादी शक्तिहरूले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित गर्न हुँदैन, त्यसलाई खारेज नै गर्नुपर्छ भनी आवाज बुलन्द गरिरहेछन् । नेपाली जनताले यस्तै विद्रोहात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछन् भन्ने कुरा बुझेर नै अमेरिकाले अनुमोदन गर्नै नपर्ने विषयलाई संसदबाट पारित गराउन खोजेको हो । आयोजनाको अवधि सकिएपछि पनि त्यसका केही जिम्मेवारीहरू पछिसम्म रहिरहनेछन् भन्ने खतरनाक प्रावधान समेत सम्झौतामा रहेको छ । यही प्रावधानको हतियार प्रयोग गरेर नै अमेरिका अनन्त कालसम्म नेपाललाई आफ्नै चङ्गुलमा राखिरहन चाहन्छ र त्यस अभिष्ट चाहनामा लालमोहर लगाउनका लागि संसदबाट पारित गराउन चाहन्छ ।
परिस्थिति हेर्दा नेपाल इतिहासको संगीन मोडमा उभिएको छ । जनयुद्धमा भाग लिएका नेताहरूलाई यदि उनीहरूले असहज वातावरण निर्माण गर्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याइने छ भन्ने जस्ता धम्की दिन थालिएको छ । गोकुल बास्कोटाले मध्यपूर्वमा मारिएका इरानी सैन्य कमाण्डरको जस्तो हालत होला भनी त्यसै बकेका थिएनन् । अन्तस्करणको ग्य्राण्ड डिजाइन उनको मुखबाट एक्कासी फुत्किएको हो । यतिखेर संसदमाथि भर पर्नसक्ने वातावरण देखिएको छैन । हुन त संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कुरा एमसीसीका विपक्षमा उभिने एकथरी नेताहरूले उठाउनुभएको छ । अध्ययन कार्यदलका पार्टी नेताहरू परिमार्जन नगरी कुनै हालतमा सम्झौता पारित हुँदैन भनिरहनु भएको छ । तर थैलीशाहहरू सांसदहरूलाई जे जस्तो हतकण्डा प्रयोग गरेर भए पनि पक्षमा तान्ने हर्कत गर्दैछन् । आकाशमा काला बादलहरू मडारिइरहेछन् । परिस्थिति बुझ्दा संशोधन प्रस्तावले कुनै चमत्कारी काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । महाकाली सन्धिको इतिहास दोहोरिने लक्षण देखिन्छ । अतएव बेलैमा सजग होऊँ, जनदबाब नै एक मात्र विकल्प हो ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता तथा मार्क्सवादी चिन्तक हुनुहुन्छ ।)
