१. भूमिकाः यो लेखकले २०२९ सालमा महाकाली नदी पार गर्दा नदीको पुलको बिच भागमा नेपाल-भारतको झण्डा क्रस पोजिसनमा राखिएको थियो । अहिले २०७४ मा जाँदा महाकाली नदी वारि (नेपालपट्टि) दुई किलो मिटरभित्र भारत सरकारको सीमा चौकी तैनाथ गरिएको र भारत गेट समेत निर्माण भइरहेको देखियो । अहिले नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको नक्सामा पनि यो भूभाग भारत पट्टि नै राखिएको छ । उक्त पृष्ठभूमिमा महाकाली नदी (तराई) नेपाल-भारत बिचको सीमा नदी हो कि होइन तथा यस क्षेत्रको अर्थ-राजनीतिक महत्त्व के छ ? भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित गरिनेछ ।
२. के हो महाकाली नदी ?
भनिन्छ नेपालको सिमाना पूर्वमा मेची नदी र पश्चिममा महाकाली नदी हुन् । पश्चिम सिमाना भई बग्ने महाकाली नेपालको उत्तर-पश्चिम सिमानामा रहेको व्यास हिमश्रृंखलाको खोँचबाट निस्केको नदी हो । लिम्पियाधुरा यसको खास उद्गमस्थल हो । यो नदी उद्गमदेखि तराई-प्रवेशसम्म सीमा नदीको रुपमा बग्दछ र तराईमा प्रवेश गरेपछि अनेक भंगलामा छरिने र समय-समयमा बाटो बदल्ने पनि गर्दै आएको छ । यो नदीको पूर्वपट्टि नेपालको दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्ला पर्दछन् । यो नदीको पश्चिमपट्टि भारतको पिथौरागढ र नैनीताल जिल्ला पर्दछन् । यो नदीको उद्गमलाई भारत, चीन र नेपालको त्रिदेशीय सीमा विन्दु पनि मानिन्छ ।
सन् १८१६ मा भएको इष्ट-इण्डिया कम्पनीसँगको असमान सुगौली सन्धिले (धारा–५) “नेपालका राजा, उनका वंशज तथा उत्तराधिकारीहरुले काली नदी भन्दा पारि रहेका मुलुकहरुको दावी तथा सम्बन्ध त्याग्नु पर्यो ।”+ त्यसपछि सन् १८६० मा नयाँ मुलुक फिर्ता गर्ने प्रत्यावर्तन सन्धि++ द्वारा इष्ट-इण्डिया र नेपालको पश्चिमी सिमाना कायम भएको तथा उक्त दुवै सन्धिबाट काली नदीलाई नै सीमा नदीको हैसियत प्रदान गरिएको छ ।
तर १९१० मा इष्ट-इण्डिया कम्पनीले भारतको उत्तर प्रदेशको केही भूभागमा सिचाइँ गर्ने उद्देश्यले शारदा (महाकाली) नदीबाट सोलानी गोठ भएर नहर लैजान खोजेपछि सिमानालाई लिएर किचलो पर्दा सन् १९१५ मा नदीका बिच-बिचमा सीमा स्तम्भहरु गाडिएका थिए । तिनै सीमा स्तम्भहरुलाई नेपालको पश्चिमी सीमा मानेर सन् १९२० मा राणा र इष्ट-इण्डिया कम्पनी बिच शारदा ब्यारेज बनाउने सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताबाट पनि महाकाली नदी दुई देशको सीमा नदी निर्धारित भएको देखिन्छ ।
शारदा (महाकाली) ब्यारेज बनाउने सम्झौता अनुसार उक्त ब्यारेज निर्माण, मर्मत र सम्भारका लागि नेपालले इष्ट-इण्डिया कम्पनीलाई नेपालतर्फ २८९८.५ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो र सन् १९२८ मा ब्यारेज निर्माण कार्य पूरा हुँदा उक्त जग्गाको सीमा छुट्याइएको थियो । त्यो बाँधबाट भारतलाई १५,००० क्युसेक पानी र नेपाललाई (मई महिनादेखि अक्टोबरसम्म) ४६०-१,००० क्युसेकसम्म र बाँकी समय (अक्टोबरदेखि-मईसम्म) १५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको थियो । तर सन् १९७३ देखि मात्र विश्व बैंङ्कको सहयोगबाट नेपालले त्यो पानीको केही अंश उपयोग गर्न पायो ।
नेपालले शारदा ब्यारेजको निर्माण, मर्मत र सम्भारका लागि भनेर भारतलाई २,८९८ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराए बापत भारतले पनि नेपाललाई ४,०९४ हेक्टर भूमि नै सट्टाभर्ना गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर त्यो भूमि नेपालले भारतबाट पाएको कुनै प्रमाण छैन । भनिन्छ त्यसबेला राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र समशेरले जमिनको सट्टाभर्ना बापत कम्पनी रु. ५०,०००।- लिएका थिए रे । अंग्रेजभक्त राणा सरकारले गोरालाई चाकरी पुर्याउन “जो हाथ, सो साथ” गरेर चित्त बुझाएको पनि हुन सक्तछ । यसरी यो सम्झौता नेपालको हित प्रतिकूल भएको थियो ।
इष्ट-इण्डिया कम्पनीले नेपाललाई उपलब्ध गराउने जमिनको (अक्टोबर १२, १९२०) विवरण
शारदा ब्यारेज परियोजनाको ५० वर्षको मात्रै थियो । त्यसैले त्यस ब्यारेजको बदलामा र त्योभन्दा बढी क्षमता भएको टनकपुर ब्यारेज परियोजना भारतले बनाएको देखिन्छ । त्यसो भएकोले शारदा बाँधका लागि भनेर नेपालले भारतलाई उपलब्ध गराएको भूभाग फिर्ता गरिनुपर्ने वा त्यसको सट्टामा भारतबाट नेपालले प्राप्त गरेको जमिन कहाँ-कहाँ छ ? खोजिनु पर्ने वा त्यसबारे लेनदेन के-के हो ? दुवै देशका सरकारहरुद्वारा प्रष्ट गरिनु पर्ने हो+ । १९१५ का सीमा स्तम्भहरु B.P3A B., B.P.4A B.P. 5B. पनि गायब गरिएका छन् वा हराएका छन् । यसरी उक्त स्तम्भहरु समेत उखेलेर विस्तारवादी भारतले महाकाली नदी सीमा नदी हो भन्ने मान्यता समेतलाई कुल्चेर नेपाली भूमि मिच्न आइपुगेको छ । टनकपुर ब्यारेज परियाजना त्यसैको नतिजा हो ।
३. सीमा निर्धारणको आवश्यकताः
भारतले १९८३ देखि नै महाकाली नदीमा टनकपुर ब्यारेज परियोजनाको निर्माण सुरु गरेको थियो । पुरानो ब्यारेजको समयावधि सकिएको र त्यसको सट्टामा नयाँ ब्यारेज बनाइएकोले नेपालले शारदा ब्यारेजका लागि उपलब्ध गराएको जमिनको पुनः सिमाङ्कन गर्न आवश्यक थियो । उक्त जमिन नेपाललाई फिर्ता दिने वा नेपाललाई उपलब्ध गराएको भूमि कहाँ पर्छ, खोजी गरी भारतले पहिले उक्त कुरोको छिनोफानो गर्नु पर्ने थियो । तर त्यसको वास्तै नगरी शारदा बाँधका लागि भनेर उपलब्ध गराइएको भूमिभित्रै भारतले अर्को टनकपुर बाँध परियोजना पनि निर्माण गर्यो । नेपालले शारदा ब्यारेजका लागि भनेर उपलब्ध गराएको भूमिको पूर्वी सीमालाई भारतले आफ्नो देशको सिमाना मात्र कायम गरेको छैन, बरु सीमा स्तम्भहरु B.P.3 देखि B.P. 5B सम्म गायब गरेर नेपालको अरु जग्गा पनि गोलमाल गरिदिएको छ । निरङ्कुश पञ्चायत शासकले त्यसबेला केही गर्न सकेन । यसको अर्थ थियो, तत्कालीन शासक वर्गमा देशभक्तिको भावनाको पूर्ण अभाव ।
सन् १९८८ मा टनकपुर ब्यारेजको निर्माण कार्य पूरा गरियो । तत्पश्चात पानी सञ्चयका लागि दायाँ र बायाँ तटबन्धनको निर्माण कार्य सुरु गरियो । उक्त परियोजनाको स्किम अनुसार दायाँ तटबन्धनको त कुरै भएन (किनभने त्यो भाग भारतमै पर्दथ्यो) तर देब्रे तटबन्धन भने नेपालको भूभागमा बनाउनु पर्ने थियो । त्यसका लागि बनाइएको गाइड बन्ड पनि B.P.3 को उत्तर दक्षिण रेखादेखि नै नेपालभित्र पर्न गएकोले भारतले १९८४ मा उक्त सीमा स्तम्भ नै उखेलेर फ्याँकिदियो । यस प्रकारका ती सीमा स्तम्भ हराएकोले, वास्तविक लेफ्ट् एफ्लक्स बण्ड कहाँदेखि सुरु हुन्छ भन्न अप्ठ्यारो भएको छ ।
अहिले मानिएको उक्त तटबन्धनको सीमा त भारतले भनेको मात्र हो, वास्तविक होइन । टनकपुर सम्झौताले B.p.3, B.p.3A बिचको १६०० फिट र त्यसभन्दा दक्षिणतर्फको ६०९ फिट गरी जम्मा ३२०९ फिट अर्थात ३६ एकड जमिन अहिले भारतमा मिसिन गएकोछ । भारत सरकारले त्यस भूमिलाई वृक्षारोपण गरी अहिले आफ्नो अधिनमा पारेको छ । त्यसदेखि बाहेक १९१५ मा गरिएको महाकालीको वास्तविक सीमा र १९२० मा शारदा ब्यारेजका लागि भनेर छुट्याइएको (हाल भारतले चर्चेको) सीमा बिच २८९८.८ एकड जमिन फरक पर्दछ । अर्थात हामीले १९१५ को सीमालाई मान्ने हो भने अहिले नेपालको जम्मा २८९८.८+३६.० एकड जमिन घट्न जान्छ ।
यसकारण महाकाली नदीप्रतिको हाम्रो धारणा, शारदा ब्यारेजले चर्चेको जमिनको स्वमित्व र सीमा निर्धारण, अहिले हराइरहेको सीमा स्तम्भहरु र त्यसभित्रका जमिनहरुको खोजी गरी सीमाङ्कन गर्नुको विपरीत, आफ्नो दायित्व छोडेर गिरिजा सरकारले टनकपुर सम्झौताबाट उक्त भूमिमाथिको सबै हक अधिकार छोडेको थियो ।
यसरी महाकाली नदी तराईमा नेपाल-भारतको सीमा नदी रहेन । भारतको एकलौटी भएको छ ।
४. महाकाली नदीको तराई क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणको अर्थराजनीतिः
सन् १९२०मा राणा सरकार र इष्ट-इण्डिया कम्पनी बिच शारदा ब्यारेज बनाउने सम्झौता भई सो ब्यारेजको निर्माण १९२८ मा पूरा भएको थियो । त्यस बाँधबाट भारतलाई १५,००० क्युसेक पानी र नेपाललाई मईदेखि अक्टोबर महिना सम्म ४६०–१,००० क्युसेकसम्म तथा अक्टोबरदेखि मईसम्म १५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको थियो । तर सन् १९७३ पछि मात्र विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नेपालले त्यो पानीको केही अंश उपयोग गर्न पाएको छ ।
शारदा ब्यारेज निर्माण, मर्मत र सम्भारका लागि नेपालले इष्ट-इण्डिया कम्पनीलाई २८९८.५ एकड जमिन उपलब्ध गराए वापत भारतले सट्टामा नेपाललाई ४,०९४ एकड जमिन उपलब्ध गराउने सम्झौता भए अनुसारको भारतबाट नेपालले जमिन पाएको देखिँदैन । पशुपति समशेर राणाको अनुसार भारतले नेपाललाई ४,००० एकड जमिन उपलब्ध गराएको र सो जमिन नेपालको हालको बर्दिया जिल्ला अन्तर्गत परेकोछ । तर नेपालले प्राप्त गरेको उक्त जमिनको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकेको छैन ।
भारतले नेपालको स्वीकृति विना नै १९८३ देखि महाकाली नदीमा टनकपुर ब्यारेज परियोजनाको निर्माण सुरु गरी १९८८ मा पूरा गर्यो । सो परियोजनाको स्किम अनुसार देब्रे तटबन्धन नेपालको भूभागमा बनाएको छ । सो देब्रे तटबन्धनले B.P-3, B.P.3A बिचको १,६०० फिट र त्यसभन्दा दक्षिणको ६०९ फिट गरी जम्मा ३२०९ फिट (३६ एकड) नेपालको जमिन कब्जा गरेको छ । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा जाँदा (५–१० डि, १९९१) उक्त टनकपुर ब्यारेजका परियोजनाको देब्रे तटबन्धनका लागि थप ५७७ मिटर (२.९ एकड जमिन) नेपालको जमिन समेत भारत सरकारलाई अनिश्चित कालका लागि निःशर्त भोगाधिकार दिएका थिए ।
सन् १९१५ को महाकालीको वास्तविक सीमालाई मानेर हेर्दा सन् १९२० मा शारदा ब्यारेजका लागि छुट्याइएको (हाल भारतले चर्चेको) सीमा बिच २८९८.५ एकड + टनकपुर देब्रे तटबन्धनले चर्चेको ३६ एकड +गिरिजाले देब्रे तटबन्धनका लागि थप गरिदिएको २.९ एकड (अर्थात २८९८.५+३६+२.९ एकड) जमिन जोड्दा नेपालपट्टिको जम्मा २९३७.४ एकड जमिन घट्न आउँछ ।
भारतले शारदा परियोजनाबाट मात्र १७ लाख हेक्टर जमिन सिचाइँ गर्दछ । टनकपुर परियोजनाबाट हाल ४४८.४ किलोवाट विजुली (वर्षा याममा) उत्पादन भइरहेको छ । तर यसको क्षमता भने १२० मेगावाट बनाइएको छ । टनकपुरबाट १२० मेगावाट विजुली त्यत्तिबेला मात्रै उत्पादन गर्न सकिन्छ, जतिबेला पञ्चेश्वरमा ३१५ मिटर अग्लो ड्याम बनाएर पानी जम्मा गर्न सकिन्छ । पञ्चेश्वर मेगा परियोजनाको सहायक परियोजनाको रुपमा टनकपुर र शारदा परियोजना रहनेछन् । पञ्चेश्वर सफल भएमा भारतको ३८ लाख हेक्टर जमिन सिचाइँ हुन्छ भने नेपालको ४४ हजार हेक्टर जमिन मात्र सिँचाइ हुन सक्तछ ।
पञ्चेश्वर बढी उचाईबाट कम पानी छोडेर विद्युत निकाल्ने मेगा परियोजना हो । यसको क्षमता २०००–४००० मेगावाट रहनेछ । तर भारतको मुख्य चासो बिजुली नभएर पानी हो । हाई-ड्याम बनाएर पानी सञ्चय गर्नु हो । पञ्चेश्वर सहितको एकीकृत महाकाली विकास सन्धिले महाकाली नदीको ८७ प्रतिशत पानीमा भारतले अग्राधिकार कायम बनाएकोछ ।
महाकाली नदी बेच्नेहरुलाई यो विषयमा नेपाली जनताले सोध्ने बेला भएको छ – यो भूभाग फिर्ता आउँछ कि आउँदैन ?
(लेखक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता हुनुहुन्छ ।)
