प्रम ओलीलाई महान बन्ने मौका र त्यसको सदुपयोग

१. देशको वास्तविकता

नेपाल सँधै जटिल अवस्थामा गुज्रदै लामो अन्तरालको वेथा बेहोरिरहनु पर्ने देश बनेको छ । यहाँका हामी जनता यो हुन्छ कि, त्यो हुन्छ कि, यसले गर्छ कि, त्यसले गर्छ कि भन्ने अन्योलपूर्ण खुल्दुलीमै जन्मने हुर्कने र विश्रान्तिसम्म पुग्ने अवस्थामा छौँ । समस्या समाधानको समयावधि एक मान्छेको जीवनले समेत नभ्याएर पुर्खौँ कुरिरहनु पर्ने विषय बनेको छ । यसरी कुरिरहनुपर्दाको अवस्था ज्यादै पट्यार लाग्दो बनेर समाज विचलित हुँदै एक आपसमै विश्वासको वातावरण बनाउन सक्ने अवस्था बन्न सकिरहेको छैन । जसको कारण यहाँको बसाइँ नै अपूर्ण र असुरक्षित ठानेर युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र हुँदै गएर गाउँघर युवाविहीन, बृद्धबृद्धा र वालवालिकाको कहालीलाग्दो बस्तीमा परिणत भएको हो ।

देशको ग्रामीण बस्ती यो विकरालसहित खास गरेर २०५० पछि लामो अन्तरालको कथा बनिरहेको कुरा नेता बुद्धिजीवी भन्नेहरु र सर्वसाधारण समेतको जिब्रोमा झुण्डिएकै छ । यसको लागि कुनै नयाँ व्याख्याको खाँचो पर्दैन । यद्यपि अहिले संघर्ष, संघर्ष र युद्ध जन आन्दोलन हुँदै यो राजनीति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा थिग्रिन पुगेको छ । यहाँसम्म ल्याउन नेताहरुले गरेको नेतृत्व र युवाहरुको बलिदानीपूर्ण समर्पणप्रति यो शिर निहुरिने गर्छ । यद्यपि यति ठूलो संघर्ष गरेर आएका नेताहरु बाटै परिवर्तनको बागडोर समाल्ने क्रममा देखिएको छिनाझप्ट्टिले कतिलाई पिरोलिरहेको छ भन्नेकुरा नेताहरुले बुझ्ननसक्नु नै बिम्वनापूर्ण ठट्टा बनिरहेको छ ।

अहिले यहाँको राजनीति कम्युनिस्ट, काँग्रेस, राप्रपा, समाजवादी जस्ता केही सतहमा आएका पार्टीभन्दा पर घुम्नसक्ने अवस्थामा छैन । यसमा पनि खासै हेर्नुपर्दा कम्युनिस्ट सत्तामा छ र यो दुई तिहाइको घमण्डले फुलेको पाइन्छ भने, काँग्रेस यो कम्युनिस्टहरुको अन्तरद्वन्दको छिद्रबाट प्रवेश गरेर सत्ताको स्वाद लिन प्रतीक्षारत पनि छ । यद्यपि प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेस आफैमा विग्रहपूर्ण अवस्था बेहोर्दै रहेको स्थिति पनि बिर्सिसक्नु छैन । यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षी रहँदा पनि दुई तिहाइ ताकत भिरेको कम्युनिस्ट भित्रै छिनाझप्ट्टी हुने अवस्था देखा पर्नुले देश बर्बादको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । यतिखेर पुरानो कथन घर झगडाले जोरी हसाउने जस्तो कुराले यो कम्युनिस्ट राजनीति अप्ठ्यारोमा फस्न पुगेको पाइन्छ ।

यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो भयो । यद्यपि राजनीतिमा यस्तो भएन भने राजनीति नै भएन । राजनीति खारिनका लागि पनि यस्तो कचिङ्गल आवश्यक पर्छ भनेर पनि चित्त बुझाउनेहरु छन । यद्यपि यो कचिङ्गलले समाजको जर्जरतालाई कहाँ धकेलिरहेको छ ? भन्ने जस्ता गम्भिर्यतालाई जनमानसले भने स्वीकार्न सकिरहेको छैन ।

२. प्रम ओलीको राष्ट्रवादी क्याप्सुलः

प्रम ओलीले सकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छन् । उनले अथवा उनको पालामा राष्ट्रवादीको गतिलो पगरी गुथ्ने शौभाग्य उनलाई मिलेको पनि छ । सन् २०१५ मा उनले लिएको अडान र अहिले काला पानीको नक्सा प्रकरण प्रम ओलीका लागि बरदान सरहका उपहारहरु हुन् । शारीरिक अवस्था कमजोर र दुई-दुई पटक किड्नी फेर्नु परेपछि पनि उनको सबल र दृढ निश्चयताको भने कदर गर्नैपर्छ । तथापि उनी एउटा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष त्यसपछि सत्ताको मुर्धन्य व्यक्तित्व हुन पुगेको कारण शालीन व्यवहारबाट सबैलाई समेटेर अगाडि जाने बाटो फराकिलो बनाउँदै पाँच वर्षसम्म अंकटक राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो हुने अवस्थामा पुग्न गारो हुने पो हो कि भन्ने शंका अहिले छताछुल्ल भएको छ ।

फेरि माओवादी र एमाले एकीकरण हुँदा लेखिएका बुँदाहरु किन लेखिए भन्ने हेक्का प्रम ओलीमा रहेन, जसको कारण प्रचण्ड ओलीको सुखद सहकार्यमा फाटो आउन सुरु भएको पाइयो । वास्तवमा यो हुनु हुँदैन थियो किनभने दुइटै पार्टी नमिलेको भए यो अवस्थामा आउन निक्कै गारो पर्ने थियो भन्ने कुरा दुवै पक्षले बुझेकै हुनुपर्छ । यसो हुँदा पनि किन कचिङ्गल भन्ने कुरालाई केलाउँदा पहिलोमा समझदारी अनुसारका सर्त नमान्नुले पनि गल्ति भन्ने ठाउँ पायो भने कालापानीको नक्सा निकाल्ने कुरामा पनि “नक्सा किन जमिनै ल्याउँछु नि” भनेर आलटाल गरेको र पार्टीले र सडकबाट जनदवाव आएपछि बाध्यतावश नक्सा निकालेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

कालापानीसहितको नक्सा प्रकरणले प्रम ओलीलाई राहत दिएपनि यो नक्सा निकालेलगत्तै सो क्षेत्रको एकिन गर्न अध्ययन टोली गठन गर्नुले पनि त्यो अडान आफ्नो थिएन भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । प्रम ओलीको यो कामबाट भारतीयहरुलाई राहत महशुस भएको छ र त्यहाँका मिडियाहरुले समेत नेपालले आफ्नो भू-भाग हो भन्ने कुरा नै निश्चय गर्न नसकेर भारतीय भू-भाग समेटेको नक्सा प्रकाशित गरेर गम्भीर गल्ति गरेको भनिरहेका छन । प्रम ओलीको यो चरम लापरवाही हो ।

यसका साथै प्रम ओली अहिले “राम जन्म भएको नेपालमा हो” भनेर अर्को लफडा ओकलिरहेका छन् । राम नेपालमा जन्मेको भए पुरातात्विक खोजको कुरा हो । प्रामाणिकता समेत एकिन गरेर कुरा गर्न हामीलाई कुनै पनि बेला रोकावट रहने कुरै भएन । यद्यपि यो कुरा उठाएर भारतीयहरुलाई चिड्याउने र आपसी सम्बन्ध जटिल बनाएर कालापानी तथा सीमा समस्यालाई ओझेलमा पारिएको कुरा सबैले बुझ्न जरुरी विषय बनेको छ । यद्यपि यी रोगी प्रधानमन्त्री ओलीलाई महाकाली सन्धिको पक्षमा भारतीय स्वर अलापेर के भनिरहेको थिए भन्ने कुरा सम्झना भए त्यस्ता शब्दले यिनलाई त्रसित बनाइरहेको हुनसक्छ । वास्तवमा “यो सन्धिबाट एक अरब बिस करोड वर्षिनै आम्दानी हुने र नेपालीलाई करमुक्त बनाउन सो सन्धि बरदान हुने” कुरा बोलेको पनि नेपाली जनमानसको कानमा अहिले गुञ्जिरहेको छ भन्ने कुरा उनले सम्झनु पर्छ ।

जनताले यी राष्ट्रवादी हुन भनिरहेका हुन् । अहिलेसम्म उनलाई ऐतिहासिक व्यक्तित्वको उपाधि दिन पनि जनता आतुर देखिएकै छन । यस अवस्थामा पार्टीको बैठकलाई समेत सामना गर्न नसकेर अलग हुनु र आफ्नो एउटा गुट लिएर “राजीनामा माग्ने जति भारतीय हुन, म मात्रै राष्ट्रवादी हुँ” भन्ने कमजोरीले ओलीको भण्डार भरिनु नै यो देशको दुर्दशा बनेको छ ।

३. कालापानी समस्या

कालापानीको नक्सा निकालेपछि भारतसित वार्ता गर्न प्रयास भइरहनु पर्ने थियो । त्यो नगरेर कालापानीको प्रमाण खोजी गर्न समिति बनाउनुलाई समाजले स्वाभाविक मान्न गारो मानेको अवस्था पनि हो । यति हुँदाहुँदै जनताले आशा गरेको कालापानी मात्र त होइन, अरु धैरै हो तथापि कालापानीकै विषयलाई लिएर प्रमाणसहित भारतसित वार्ताको पहल गर्ने र वार्ताका लागि सरसहयोगको कुटनीति समेत प्रयोग हुनुपर्ने अवस्थामा आफ्नै देशमा भएको, आफूलाई जानकारी भएको भन्ने कुरा रामको जन्मभूमिको कुरा त जतिखेर उठाएको भएपनि त हुने थियो नि । अहिले नै त्यो कुरा उठाएर आफ्नो कुटनीतिक हतियार बोधो बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका हुन् भन्ने कुरा स्वतः देखापरेको कुरालाई कसरी नकार्ने ?

फेरि प्रधानमन्त्रीका पिछलग्गुहरुले पनि प्रचण्डलाई आफू प्रधानमन्त्री हुँदा किन नक्सा ननिकालेको भन्ने कुराको उत्तर खोज्न प्रचण्डभन्दा पहिले ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्थाको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ । कैयौँ वर्ष सेलाएर बसेको कालापानीको कुरा उठाउने काम वास्तवमा गत वर्षको नोभेम्बरमा भारतले कालापानीसहितको नक्सा निकालेपछि जनस्तरको दवावबाट यस सम्बन्धमा सरकार सजग हुन सकेको हो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा किन नभएको भन्नेहरुका लागि जवाफ आफै खोज्नसक्ने समाग्री त्यत्तिकै छरपस्ट नै छन् । यद्यपि अहिले भारतले आफ्नो नक्साभित्र नभएको कालापानी आफ्नो नक्सामा पार्नु, कालापानी हुँदै मानसरोवरको निकासका लागि बाटो भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मई ८ मा उद्घाटन गर्नुजस्ता कुराहरु नेपालीहरुका लागि सह्य भएन । यस्ता अतिक्रमित व्यवहार प्रबल बनेर अगाडि आएको अवस्थामा पार्टीको चर्कोदवाव र कोरोनाको त्रासलाई समेत प्रवाह नगरी जनताहरु सडकमा आउन थालेपछि नेपालको नक्सामा कालापानी लिपुलेक समेत समेट्न ओली बाध्य भएका हुन् ।

४. राजनीतिक जटिलता

अहिलेको राजनीतिक अवस्था कसरी जटिल भयो र यसको जिम्मेवार को हो भनेर केलाउँदा पनि प्रधानमन्त्री ओली उम्कने ठाउँ छ जस्तो लागेन । जति जेसुकै कुरा गरेर राजनीतिक पण्डित कहलाउनेले पनि जनयुद्धको नेतृत्व लिने प्रचण्डको साहसिक कदमको कदर नगरी सुखै छैन । यदि उनले जनयुद्धको हाँक दिएर नेतृत्व नगरेको भए राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्र आउने अवस्था नै थिएन ।

प्रम ओली स्वयंले जनयुद्धको रापिलो जोखिम भोगिरहेको माओवादीलाई “गणतन्त्रको माग पुरा हुनु भनेको गाडा चढेर अमेरिका जानु जत्तिकै असंभव हो” भनेकै हो । त्यही कुरा संभव भएको घटना उनको अगाडि रहेको मात्र नभएर त्यही असंभवको संभावनापूर्ण फाइदा लिने भाग्यमानी ओलीनै बन्न पुगेका छन् ।

संविधानसभा सफल बनाएर संविधान बनाउने, समावेशी, समानुपातिक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय व्यवस्था सहितको गणतन्त्र स्थापित गर्ने प्रचण्डको ताकतले नै त ओलीलाई यो विरासत मिलेको छ । यदि प्रचण्ड लगायतका माओवादी नेताले जनयुद्धको जोखिमपूर्ण मोर्चामा बलिदानी युद्ध नगरेको भए ओलीलाई यो रजगज पाउनसक्ने अवस्था भने थिएन । होइन भने गणतन्त्रको संभावनै नदेख्ने आफै प्रधानमन्त्री किन बन्न पुगेका हुन ओली ? यो त सोझै प्रचण्डको आशिर्वादले प्राप्त पगरी मात्र हो भन्ने कुरा ओलीले बुझ्न सकेनन् भने देशमा राजनीतिक दुर्घटनाको संभावना सँधै जीवित नै रहन्छ ।

गणतन्त्रत ओलीको आफ्नो मागै होइन । यसैले उनी अहिले प्रधानमन्त्री भएको मौकामा विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बन्ने अवसर दिइरहँदा प्रम ओली आफू म गाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिँदोरहेछ भन्नुपर्‍यो । यसैले यतिखेर प्रचण्डलाई होच्यायर ओली अगाडि आउँछु र आफूबाहेक सबै भारतीय दलालको संज्ञा दिनुले महाकाली सन्धिको धुवाँदार समर्थनमा देशले एक खरब बीस करोड वर्षेनी पाउने र जनता करमुक्त हुने अवस्था बन्ने भारत भक्तिगान गाएको कुरा उनले बिर्सिसकेको हो त ? यो कुरा उनले बिर्से पनि जनतालाई यो कुरा बिर्सन गारो बनेको र यो घटना मातृभूमिको सुरक्षाका लागि खतरनक तगारो बनेको अवस्थामा छ । गिरिजा बाबुको टनकपुर सन्धि र ओली लगायतको जोडबलले गर्दा राप्रपासहितको समर्थनमा देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले महाकालीको मुहानसम्म एकिन नगरी गरेको सन्धि जनताका लागि गहिरो चोट बनेर गडेको छ भन्ने कुरा अब ओलीले बुझ्नु पर्छ ।

देश अहिले कोभिड आक्रमणले संकटग्रस्त छ । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिडले गर्दा विदेशमा रोजगारीका लागि गएका युवाहरुको घरफिर्तीको ताँती पनि अचम्मै लाग्दो छ । उनीहरु घर फर्किनुलाई हामीले राम्रो मानेको भए पनि सरकारलाई यो विषय अफापसिद्ध नै रहन पुगेको छ । विदेशमा काम गर्ने युवाले पठाएको रेमिट्यान्समा चलेको सरकारलाई उनीहरु फर्केपछि कुन आम्दानीले सरकार चलाउने भन्ने पिरलो पर्न गएको र आउँदा दिनमा देशमा कुनै पनि रोजगारीको योजना बनाउने सोचको बनाउन सक्ने ताकत सरकारमा नदेखिँदा यसै कारण बनेर देशले आर्थिक दुर्दशा बेहोर्नु कुनै अचम्मको कुरा हुने छैन ।

देशमा युवाशक्तिको अभावमा उत्पादन क्षेत्र ज्यादै अवरुद्ध भएको अवस्थामा छ । यो हुनुको कारण खोज्दै जाँदा २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजीकरण, खुला र बजार अर्थव्यवस्थाको अभियानले देशमा स्थापित संस्थानहरु निजीकरणको नाममा विक्रि गरिनु, कृषि औजार कारखाना, कृषि चुन उद्योग, टर्पेन्टाइन जस्ता कृषिलाई सहयोग गर्ने र यस्तै अन्य संस्थाहरु बन्द गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँ नै बन्द गरेर युवालाई बेरोजगार बनाउने अभियान चलाउनु नै निजीकरण लगायतका कार्यक्रमको भित्रि रहस्य थियो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ । देशलाई यो अवस्थामा ल्याउन भारतीय र सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका नेता खास गरेर नेपाली काँग्रेसको नै षडण्त्रपूर्ण खेल थियो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन पुग्छ । साँचो अर्थमा यो कुरा बिस्तारै खुल्दै जाँदा थाहा पाउने विषय बन्न सक्छ ।

यो रहस्यमय खेल भारतीय दादागिरी र यहाँका दलाली गर्ने शासकको कारण उत्पन्न समस्याको रुपमा खडा भयो र देशभर काम गर्ने मन्छेको अभाव भएपछि जमिन बाँझो हुने र साग समेत किनेर खानुपर्ने अवस्थामा हामी पुगेका हौँ । यसबाट सफलतापूर्वक भारतले आफ्नो उत्पादनको नेपाली बजारमा एकाधिकार कायम गरेर ठूलो उपलब्धि लिन सकेको हो । यो कुरा सायद यहाँका शासकले बुझ्न नसकेको नभई भारतीयको सहयोगमा यहाँका कलकारखाना बन्द गर्ने मात्र नभई खेतबारी बाँझो राखेर खाद्यान्न समेतको लागि भारतीय बजार नेपाललाई बनाउन सहयोग गरेकै हुन भन्ने यथार्थ बुझ्न जरुरी छ । यद्यपि २०४६ भन्दा पहिले जति खाद्यान्न र तरकारी भारतबाट भित्रिने गर्दथ्यो, त्यसपछि सबैजसो यहाँको खाँचो टार्ने एकाधिकार भारतले लिएको कुरा कतै छिपेको छैन नै होला । यो कुरा ओली लगायत “कम्युनिस्ट हौँ” भन्नेहरुले सोच्नु बुझ्नुपर्ने र विदेशबाट फर्केका युवालाई सहज तरिकाले काममा लगाउने वातावरण बनाउन जरुरी भएको छ ।

५. कोभिड –१९ र एमसीसी

अहिले कोभिडले कति असर गरेको छ ? भनिरहनु जरुरी पनि भएन । यद्यपि कोभिड पहिला पनि यहाँका युवा कि विदेश जान्थे कि तास खेलेर समय बिताउँथे भने । यो हुनुको कारण यहाँको शैक्षिक अव्यवस्था र सरकारको जनशक्ति परिचालनको नीतिगत कार्यान्वयनको अव्यवहारिकताले गर्दा नै हो भन्नुलाई अनौठो मानिरहनु परेन । यसैले कामै नगरेपछि देशको अवस्थाको कस्तो होला बुझ्न गाह्रो पनि छैन । यसैले अब यो कम्युनिस्ट भनिएको सरकार भएकोले सबैको आँखा यसको कायक्रमतर्फ केन्द्रित छन् । यतिमात्र नभएर स्वदेशी र विदेशी दलाल प्रतिकृयावादीले यसलाई समाप्त गर्न भरमग्दूर प्रयास गरी पनि रहेका छन् । त्यसैको प्रतिफल बनेर एमसीसी आएको छ । एसिया प्यासिफिक गठबन्धनको नामले प्रवेश गर्न खोजेको यो एमसीसी पनि त्यसैको परिणाम हो । नेपाललाई अब विश्व सैनिक अखडासहितको रणमैदान बनाउने खेलमा प्रम ओली लागेको र उनलाई विभिन्न दलालहरुले उचालिरहेको अवस्था पनि हो । “होली वाइन” प्रकरण र मुनलाई देवीको रुपमा पुजन गर्नु र प्रधानमन्त्री ओलीले एकलाख डलर हात पार्नुलाई यो समूहले देशले पाएको ठूलो उपलब्धि हो भन्ने भ्रममा जनतालाई पार्न खोजिरहेका छन् ।

ओलीले अहिलेको एमसीसी पास गर्न ज्यान फालेर लाग्नु भनेको उनी अमेरिकी षढयन्त्रको गोटी बनिरहेको देखिएको छ । यो षडयन्त्रले नेपाललाई अमेरिकाको सैनिक अखडा बनाउने र अमेरिकी षडयन्त्रको शिकार यहाँका राष्ट्रवादी नेताहरुलाई बनाउने अवस्थामा पुर्‍याउँछ । यस्तै षडयन्त्रको शिकार मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित भएकै हुन् । दरवार हत्याकाण्ड यसैको प्रतिफल हो ।

यस्तै षडयन्त्रकारीले अहिले विश्वमा देखिरहेको समाजवाद उन्मुख शक्तिको विनाश गर्ने खेल खेलिरहेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न भर्खरै फिलिपिन्समा गरिएको किसान नेता र्‍याण्डल इकानिस (Randall Echanis) को हत्याले स्पष्ट पारिरहेको छ । यतिमात्र नभएर कोभिडको समस्याले सताइएका अमेरिकी जनताको सातो लिने गरी गत मई २५ मा काला जातिका अमेरिकी नागरिक ४६ वर्षीय जर्ज फ्लोयड (George Floyd) लाई अमेरिकाको मिनोपोलिसको मिनेसोटामा अमेरिकी श्वेत पुलिसले निजको घाँटिमा झण्डै १० मिनेटसम्म थिचेर मारेको घटनाले पनि प्रतिक्रियावादी शाक्ति ताकत तल्लो वर्गका जनतालाई दबाउन उदेत रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ । यसरी जनताको हत्या गरेर अमेरिकाले अरुलाई मानव अधिकार सिकाउने र एमसीसी जस्तो खतरनाक खेलसहितको एसिया प्यासिफिक गठबन्धन नेपाल भित्राउन गरेको षडयन्त्र स्वतः बुझ्न सकिन्छ ।

अहिले अमेरिकी प्रतिकृयावादी षडयन्त्र अनुसार नेपाललाई सैनिक अखडा बनाएर चीनलाई घेर्ने र दक्षिण एसियामा प्रभुत्व जमाउने अमेरिकी चालमा ओली फसिरहेको कुरा स्पष्ट हो । यसरी सैनिक अखडा नेपाललाई बनाएपछि नेपालका र यस क्षेत्रका राष्ट्रवादी शक्तिलाई निस्तेज गर्न छानी छानी नेताहरुको हत्या नहोला भन्न सकिँदैन । यसैले यो एमसीसीलाई रोक्न प्रचण्ड र नेकपाका राष्ट्रवादी नेताहरु लागेको कुरा ओलीलाई मन नपर्नुको कारण नेकपा फुटको संघारमा पुगिरहेको कुरा बुझ्न गाह्रो छैन ।

६. देशलाई नेतृत्व दिन प्रचण्डको अग्रसरता आवश्यकः

यो अवस्थामा कसले अव यो देशलाई अगाडी बढाउने भन्ने कुरा सोचनीय बनेको छ । अहिले दुष्टहरुले नामै लिन नचाहेका नेता छन प्रचण्ड । हमीले उनको बारेमा सकारात्मक कुरा लेखे मात्र पनि दलाल भनेर झटारो हान्न थाल्दछन । बास्तवमा प्रचण्ड व्यक्तिको रुपमा मैले हेरेको छैन । यो चरित्र हो । जस्ले प्रतिकृयावादी शक्तिसँग नझुकेर देशको निरङ्कुशता निर्मूल गर्न जोखिमपूर्ण जनयुद्धमा बलिदानी संघर्षको सुत्रपात गरेकै हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको सरकारसँगको घोषित जनयुद्ध प्रतिकृयावादी निरङ्कुशताबाट जनतालाई मुक्त गर्नु र देशलाई अक्षुण्ण र समृद्धिशाली बनाउने बलिदानी युद्ध थियो । यो युद्धमा होमिनु जनताको बाध्यता पनि थियो, जसले गर्दा अहिलेसम्म आइपुग्दा देशबाट निरङ्कुश राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न सकिए पनि सबै खाले प्रतिकृयावादी र दलाल पुँजीपतिको अझै पनि चुरिफुरी चलेकै छ । यसैको प्रतिफल एमसीसी पनि हो ।

देशलाई स्वतन्त्र रुपमा विकासको उच्चतम् अवस्थामा समृद्धितर्फ क्रियाशील राख्ने युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिएर शान्तिपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि प्रचण्डले सम्पूर्ण परिवारलाई नै युद्ध मैदानमा संलग्न गराउनुलाई के ठट्टा गरेको भन्ने हो त ? जनयुद्धको नेतृत्वको माग पहिले नै सरकारले पुरा गरेको भए १७ हजार भन्दा बढी जनताको वलिदान हुन पुग्ने थिएन । के यो हत्याको पूर्ण रुपमा दोषी सरकार होइन ? अनि प्रचण्डले १७ हजार मार्‍यो भनी मात्र रहने ?

देश अहिले दुई तिहाइ ताकत लिएको सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेको अवस्थामा समेत देश र जनताको दुर्दशा देखिरहँदा यो नेतृत्वलाई बदलेर प्रचण्डको सक्रियता रहे हुन्थ्यो कि भन्नेहरु धेरै छन् किनभने ओलीमा ज्यादै घमण्ड बढ्न गएको र आफ्ना आसेपासे बाहेकका मानिस अरु देख्ने नचाहेको मात्र होइन, उनीहरुप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार हुन थालेबाट पनि स्पष्ट हुनपुग्छ । यसर्थ गणतन्त्रको मागसहितको जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै अहिले पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण बनाउन सफल प्रचण्ड सरकारको समेत नेतृत्व गर्ने आधिकारिकता प्राप्त नेता हुन् । उनै प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेर सरकारी संयन्त्रमा विद्यमान विकृतिको निराकरण गरी सबै जनतालाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाएर देशभरका गाउँहरुलाई नमूना गाउँमा परिणत गरेर शान्तिपूर्ण वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यो कुरा प्रचण्डका लागि चुनौतीपूर्ण अवसर हुनेछ ।

७. प्रचण्डको बुद्धिमतापूर्ण कदम

जनयुद्धमा होमिएका प्रचण्ड राजाको निरङ्कुशताको शिकार बन्दै गएका काँग्रेस-एमाले लगायतका पार्टीहरुको सहारा बनेर देश र जनताको मुक्तिका लागि आफूले नेतृत्व गरेको युद्धको बाटो मोडेर शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनमा आएको कुरा पनि बुद्धिमतापूर्ण कार्यक्रम थियो । यो कार्यक्रमबाट काँग्रेस एमाले लगायतका गाडा चढेर अमेरिका जान खोज्नेलाई समेत मूलधारमा ल्याउने सफलता उनलाई मिलेको हो । यसै बुद्धिमतापूर्ण निर्णमा पुग्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नुले उनलाई शन्तिपूर्ण समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउने नेता प्रचण्ड हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ ।

८. प्रचण्ड नोवेल पुरस्कारका हकदार

फेरि जनयुद्धलाई त्यागेर शान्तिपूर्ण समीकरणमा आउने, संविधान बनाएर गणतन्त्र संस्थागत गर्ने लगायतको अभियानको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डलाई मैले वास्तवमा नोवेल पुरस्कार दिनुपर्छ भनेकै हो । मैले नोवेल पुरस्कारको प्रस्ताव गर्दा केही मित्रहरुले दलाली गरेको, पद खोजेको जस्ता आरोप नलगाएका पनि होइनन् । मलाई त्यस्तो आरोपसित मतलब छैन । यथार्थ कुरा बोलिरहँदा फटाहाहरुको फट्याइँ ममाथि खनिन्छ भने मलाई भन्नु केही छैन । यद्यपि तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्डलाई मैले यो प्रस्तव गरेको कुरा सही रहेछ भन्ने कुरा अहिलेको ओलीको गतिविधिबाट पनि स्पष्ट हुन पुगेकोछ ।

ओली देशलाई नै बन्धक राखेर एमसीसी ल्याउनका लागि पार्टी फुटाउन समेत तयारी देखिन्छन् । ओलीले अहिले काँग्रेसको साथ लिएर भए पनि एमसीसी ल्याउने प्रयासमा लाग्नु, कालापानीको जमिन फिर्ता गर्ने कामलाई ओझेलमा पार्न राम जन्मभूमिको बखेडा निकालेर अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको सोझै मोदीको चाकडी गरेको होइन ? अन्यथा नक्सा प्रकाशित भएपछि अध्ययन टोली गठन गर्ने नाटक किन गर्नु परेको थियो त ? हामीसँग प्रमाण छ । वार्तामा बस्न कुटनीतिक प्रयास गरेको भए हुने थिएन ?

यसैले प्रचण्ड अहिले ठूलो पार्टीको सहअध्यक्षमात्र होइन, बहुमत प्राप्त ताकत आर्जन गरिरहेको अवस्थामा समेत देश र जनतालाई संभावित दुर्घटनाबाट बचाउन र बुद्धभूमिबाट विश्व शान्तिको सन्देश दिन संयमित रुपमा पार्टीलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । ओली विरुद्ध खनिएका नेताहरुलाई समेत लिएर ओलीलाई एक्ल्याउन प्रचण्डलाई कुनै आइतबार पर्खिनुपर्ने अवस्था थिएन । तर पनि पदका लागि भन्दा पनि देश र जनताका लागि आजको संकटपूर्ण कोभिड-१९ को अवस्थामा कसरी नयाँ आर्थिक नीति अनुसार नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै नयाँ गति दिन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ काम गर्नु असाधारण होइन ।

नेता प्रचण्ड जनयुद्धको विकराल अवस्थाबाट शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन हुँदै आजको अवस्थासम्म नेतृत्व गरिरहनुले पनि उनलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिनु उपयुक्त हुन्छ किनभने प्रचण्डले नै दक्षिण एसिया लगायत एसिया प्यासिफिक क्षेत्रको शान्तिपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न सक्छन् । जसको कारण बनेर प्रचण्डले नै चीनको समग्र विश्वलाई नै समृद्ध राख्ने अभियान अनुरुप सडक सञ्जाल बेल्ट एण्ड रोडको सम्झौता गरेका हुन् । यो अभियान सी चिनफिङको बुद्धिमतापूर्ण कदम हो र यसबाट अमेरिका लगायत पश्चिमाहरु त्रसित हुनु कुनै जरुरत नै छैन । यसले नै विश्व समृद्धिको स्वरुप ग्रहण गरेर समग्र मानव समुदायको कल्याणको महत्त्वकांक्षा पुरा गर्न सकिन्छ । यसरी उदियमान ताकत बनेको चीनसमेतलाई सँगै लिएर नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डलाई नोवेल शान्ति पुरस्कार दिँदा निश्चय पनि यो क्षेत्रको मात्र नभएर विश्वमै शान्ति कायम गर्न सहज हुन्छ ।

९. सुगौली सन्धिपछिको नेपाली भूमि फिर्ता गर्ने ताकत

यतिमात्र नभएर भारतको सबै छिमेकीसँगको वैरभाव रहेको र भारत आफै अस्थिर वनेर विखण्डनको छेउमा पुगिसकेको अवस्थामा हामीले सुगौली सन्धिमा खोसिएको जमिन समेत फिर्ता गर्ने प्रयास गर्नु लाभदायक हुने थियो । वास्तवमा भारतले यो जमिन नेपाललाई छोड्नै पर्छ । अन्यथा सधै भारतले सँधै यो आरोप खेपिरहने यसै कारण उत्पन्न समस्याको सामना गरिरहनुपर्ने अवस्था हुन्छ । फेरि भारतीय सुरक्षा संयन्त्रमा नेपाली युवाको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । नेपालीहरु भरतको सेनामा झण्डै एक लाखको हाराहारीको बलियो ताकत बनेका छन् । भारतका लागि मोर्चामा अगुवाई गरेर सुरक्षा दिने शक्ति भनेको नेपाली युवा शक्ति नै हो । यदि त्यो शक्तिले भारतमा रहेका नेपाली जनताको साथमा काम गर्ने अवस्था आयो भने भारतले नेपालको भूमि कुनै हालतमा फिर्ता नदिई नहुने अवस्थामा पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसरी त्यो जमिन नेपाललाई दिँदा भारतलाई समेत ठूलो फाइदा हुन पुग्छ किनभने ६० हजार वर्ग किलोमिटर जमिन नहुँदा भारत सानु हुने होइन नि । यसर्थ नेपालले यो प्रयास गर्न जरुरी नै भइसकेको छ र यो काम गर्नका लागि प्रचण्ड नै अघि सर्नुपर्ने हुन्छ । प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला पनि भारतलाई चुनौति दिएकै हुन् । चीनसँगको बिआरआई सन्धि गरेर नेपाललाई ऐतिहासिक निकासा दिने कुरामा प्रचण्डलाई नै जस दिनुपर्ने हुन्छ ।

१०. सरकारको सफलता नेतृत्वमा भरपर्ने विषय हो

देशको अवस्था सधै सुदृढ राख्न र शान्ति अमन चैनका साथ जनतालाई सुखी बनाउन शत्ताको नेतृत्व गर्नेले सबै पक्षको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । यसमा व्यापारी, बुद्धिजीवी, धर्माधिकारी, सर्वसाधारण सबै एकाकार गराउनसक्ने क्षमता भएकोले मात्र देशको नेतृत्व गर्न सक्छ । आफ्नै पार्टीमा सहमति नगरेर खोँचेथाप्ने जस्तो ओलि प्रवृतिले आजको समाज अगाडि बढ्न सक्दैन । ओलिलाई राष्ट्रवादीको जस लिने मौका मिलेकै होला । नाकाबन्दीको बेला भारतसित निहुँ खोज्नैपर्ने थियो । ठिक थियो त्यो अवस्थामा । भूकम्पको विनासले थलिएको अवस्थामा समेत संविधानको घोषणा गरेर राजनीतिक स्थायित्वमा गइरहेको अवस्थामा समेत मोदीले नेपालमा नाकाबन्दी गर्नु भनेको घोर अपराधिक काम थियो । हिन्दु सनातन धर्मको हिमायतिले यस्तो काम गर्न सुहाउँछ ? यद्यपि ओलीले यो समस्या समाधान गर्नुको साटो अझ मोदीलाई उचालेर संकट निम्त्याइरहेको पाइन्छ । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला चीनको पूर्वराजदूत डा. महेश मास्केले खेलेको भूमिका नै भारतीय नेतालाई चुनौती दिन राम्रो हतियार बनेको हो । डा. मास्केलाई प्रचण्डले चीनको राजदूत नियुक्ति गरेका थिए र प्रचण्डले नै यो संकट पार लगाउन खेलेको भूमिका बिर्सन हुन्छ र ? तैपनि प्रचण्डले यो कामको जस त ओलीलाई नै दिएका छन् ?

११. देशको अवस्था नाजुक हुनुको कारण

सरकार चलाइरहेका केपीओलीले अहिले आफूलाई सर्वेसर्वाको रुपमा प्रस्तुत गर्दा देशको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ । सरकारमा पुर्‍याइएका आफ्ना केही मान्छेलाई देखादेखी प्रामाणिक रुपमा भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा पनि यससँग सम्बन्धित अख्तियारमा परेको उजुरीलाई समेत “पत्रु उजुरी” भन्न ओली पछि परेका छैनन् । ओम्नी समूहप्रतिको अनियमितताको आरोपमा बचाऊ गर्नु, यति समूहलाई काँध हालेर सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नु, कोभिड आतंकको समयमा सरकारी ढुकुटीबाट आफ्नाहरुलाई लाभ हुने काम गरेर सर्वसाधारणको दुर्दान्त अवस्थाको ख्याल नराख्नु जस्ता कुरा साँच्चै ओलीजस्तो राष्ट्रवादी व्यक्तित्वका लागि सुहाउने कुरा होइन । यतिमात्र नभएर पार्टीको सर्वोच्चतामा रहेर पार्टीलाई निस्तेज गर्नु, पार्टीलाई नै जानकारी नगराई अध्यादेश ल्याएर पार्टीभित्र भाँडभैलो मच्चाउनुजस्ता काम त प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तित्वको लाजमर्दो कुरा होइन ?

मनोमानीको चरम अवस्थाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलिजीलाई निस्तेज देखिन सुरु हुनु दुःखद बनेको छ । प्रधानमन्त्री नै सबै आफै हुँ र अरु कोही होइनन् भन्ने अभिमानका साथ राष्ट्रको श्रोत साधनको दुरुपयोग गर्ने मात्र नभई देशलाई नै आतंङ्कित सैनिक अखाडा बनाउने सम्मका हरकत हुनु जनता र देशका लागि घातक काम हो भन्ने कुरा प्रम ओलीले बुझेका छन जस्तो लाग्दैन । कालापानीको नक्सा निकाल्न सडकबाट जनताले र पार्टीबाट समेत एकमत भएर प्रम ओलीलाई दबाब दिने क्रममा उनले “नक्सा होइन, जग्गा नै ल्याउँछु नि” भन्ने जस्ता मन गडन्ते कुरा गरेर अलमल्याउन खोजेको कुरा कसैको सामु छिपेको छैन ।

जेहोस् भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले आफ्नो तर्फबाट गुमेको र अतिक्रमित भूभाग समेटिएको नक्सा निकाल्न गरेको प्रयासमा मन्त्रिपरिषद्‌का सदस्यहरुले साथ दिनुको कारण नक्सा निकाल्न प्रम ओली बाध्य भएका हुन् । तर नक्सा निकालेपछि जमिन फिर्ता गराउने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेझैँ अध्ययन टोली गठन गरेर त्यो नक्सानै अनिश्चित अवस्थामा निकालिएको भन्ने मनोवैज्ञानिक भावना पैदा गरेर भारतीय भक्ति उनले प्रदर्शन गरेकै हुन् । खोई त अध्ययन टोलीले के गरिरहेको छ र कालापानीबाट भारतीय सैनिक कहिले फिर्ता जाने हो ? यसको जवाफमा ओलीजीले के शब्दले ठट्टा गर्ने हुन् ?

कुटनीतिक स्तरमा यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीयहरुको कारण जमिन अतिक्रमण भइरहेको रोक्नुका साथै भारतले सीमामा बनाएको सडक र बाँधको कारण डुबेका बस्तीको उद्दार र भारतीयहरुलाई क्षतिपूर्ति गराउनुको साथै यसरी थुनिएका नदीको बाँध भत्काएर बस्ती सुरक्षित गर्नुको सट्टा अर्को ठट्टा राम जन्मेको कथा फेरि सुरु भयो । त्यसैले अब प्रम ओलीले चटकी ठट्टामा नलागेर देश बर्बाद हुनबाट जोगाउने बेला आएको छ ।

१२.  प्रम ओली सामुका चुनौती र सही विकल्प

समझदार मान्छेले समय अनुसार चल्नका लागि आफैलाई गम्भीर रुपमा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । अहिले विश्वव्यापी संकट पैदा भएको छ । यस अवस्थामा सके विश्व परिवेशलाई नै राहत हुने खालका कार्यक्रम लिएर अगाडि आउने, नसके देश र जनतालाई समस्याबाट मुक्त राख्ने काममा जोसुकै अग्रसर हुनुपर्छ । यसमा पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको सर्वोच्च नेताले त सर्वसाधारण समेतको चाहनाअनुसार आफूलाई कृयाशील राख्नुपर्नेमा त्यो त गर्न सकेनन, आफ्नै पार्टीको समेत नीति विपरित प्रस्तुत हुँदाको यो कहालीलाग्दो अवस्था सोच्न जरुरी पनि भएको छ । यसैले ओलीले निम्न कुरालाई प्रमुखता दिएर आफूलाई परिचालन गर्दा देश जनता र पार्टी समेतका लागि राम्रो हुने देखिन्छः

१. सर्वप्रथम त आफ्नो शारीरिक अस्वस्थताको कारण पनि देशको र पार्टीको समेत जिम्मेवारी लिन क्षमता नहुने भएकोले दुवै पदमा राजीनामा गरेर पार्टी र सरकारलाई समेत निर्देशन दिनसक्ने गरी अविभावकको भूमिकामा रहनुपर्छ । यदि उनले यो व्यवहारिकता प्रदर्शन गर्ने महानता देखाएमा उनलाई पदलोलुपता नभएको राष्ट्रवादी व्यक्तित्व एवं नेताको रुपमा सधै नेपालको इतिहासले सम्मानित गर्नेछ । साथै, यो साहस देखाएको खण्डमा उनका विरोधीहरु सँधैका लागि नतमस्तक हुनेछन् ।

२. पहिलो सोचमा पुग्न गाह्रो भएमा प्रम ओलीले पार्टीको नेतृत्व लिने र प्रचण्डलाई सरकार चलाउन दिएर समझदारी अनुसार चल्ने बाटो रोज्नुपर्छ । यसबाट पनि जनता देश र पार्टी समेतको एकता सुदृढ हुनपुग्छ ।

३. फेरि पनि उनले यो काम गर्न नसके पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएर पार्टीको निर्णयअनुसार सरकामा रहन तयार हुनु अर्को विकल्प हुन्छ । यसरी उनले पाँचै वर्षसरकार चलाउन सके पनि प्रचण्डलाई स्वीकार्य भएको कुरा अगाडि आइसकेकोले सरकार सञ्चालनको काममा उनलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन ।

सरकार चलाउने क्रममा सबै खाले विकृति निराकरण गरेर सरकार चलाउने । भ्रष्टाचार हुन नदिने उत्पादन क्षेत्रको विकास गर्ने र सबै युवालाई रोजगारी दिने । नमूना गाउँ विकास गरेर सबै गाउँको श्रोत साधनको सदुपयोग गरेर उत्पादन बढाउने र गाउँ-गाउँको आर्थिक सम्पन्नताको साथ प्रतिस्पर्धा गराउने । श्रोत परिचालन गर्दा नविकरणीय उर्जा प्रविधिको प्रयोग बढाउने । गाउँ-गाउँको कृषि व्यावसायीकरणमा अर्गानिक खेतीबाट स्वस्थ्यकर खाद्यान्न र फलफूल तरकारी र जडीबुटी उत्पादन गर्ने । यसरी उत्पादिन वस्तु संसारभर विक्रि गरेर आम्दानी बढाउने काम लगायतका प्रविधि विकास र शिक्षा स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्दै नेपाललाई विश्वको शान्तिपूर्ण बुद्धको सन्देश अनुसार विश्व शान्तिलाई सबल बनाउने ।

३. यसरी काम गर्न तयार नहुँदा अर्को विकल्प समेत ओलीलाई छ । त्यस्तो विकल्पमा वरिष्ठ नेताहरुको सरकार सञ्चालन निर्देशक समिति बनाएर सरकार चलाउने र सबैलाई एकाकार बनाएर वैदेशिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुका साथै देशको भूमि अतिक्रमण रोक्ने काम गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

५. त्यस्तो पनि नहुँदा त आफ्नो इतिहास मेटाउने गरी पार्टी फुटाएर एउटा गुटको नेतृत्व गरेर प्रतिक्रियावादी शक्तिको सहकार्यमा देशका श्रोत र साधनको दुरुपयोग गरेर आफ्ना चाकडीवाजलाई सम्पन्न बनाउने इतिहासमै दुष्टतम् नेतृत्वको संज्ञात्मक स्वरुपमा अंकित गर्ने पनि विकल्प हुन सक्छ । यस अवस्थामा उनले गर्ने प्रयास भनेको एमसीसी ल्याउने, एसिया प्यासिफिक गठबन्धनको अखडा नेपाललाई बनाएर विश्वकै रणनीतिक सैनिक केन्द्र बनाउने ।

१३. अन्तमाः प्रम ओली महान् बन्ने अवसर

यो विश्लेषणात्मक प्रयासले देश र जनताका लागि सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेर देशलाई नै सम्पन्न बनाउने अभियानको संकेत गरिएको छ भन्ने लागेको छ । साँच्चै नेपालले विश्व परिवेशमा सम्मानित हुने अवसर लिनुपर्छ किनभने नेपालको इतिहासमा यो देश सँधै वीर योद्धाको रुपमा परिचित भएकै हो । अहिले यसै पृष्ठभूमिलाई लिएर सँधै सम्मानित हुनका लागि वैज्ञानिक खोजको एवं नवीनतम् आधार तयार गर्नु जरुरी भएको छ ।

नेपाल हिमाली प्रदेश भएकोले यहाँका अनुपम जडिबुटी र बहुमूल्य खनिज पदार्थको खोज तथा अनुसन्धानबाट नेपाललाई मात्र नभएर विश्व मानव समुदायलाई संजीवनी स्वरुपको सामग्री प्रस्तुत गर्न अबको कोभिड-१९ को अवस्थामा नेपाल मात्रै सक्षम हुन सक्छ । सबैखाले व्यावसायीहरू समेत टाढा राख्नु हुँदैन । धार्मिक संस्था सञ्चालकहरू र अनेकौँ धार्मिक अनुष्ठानका संयमित व्यक्तित्वका साथै बौद्ध धर्मावलम्बी एवं अन्य मुस्लिम तथा क्रिश्चियन धर्म सम्प्रदाय समेतलाइ शासकले समेट्न सक्नुपर्छ । विदेशसँग मित्रवत व्यवहारबाट देशको व्यापार व्यवसायमा दर्बिलो आधार तयार गर्नुपर्छ ।

प्रत्येक गाउँलाई नमूना गाउँको रुपमा परिणत गरी त्यस्ता गाउँमा उत्पादन तथा प्रसोधन एवं संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, विश्व विद्यालयको शिक्षालाई घरघरमा पुर्‍याएर प्रत्येक घर परिवारलाई प्राविधिक क्षमता युक्त जनशक्तिको जगको रुपमा स्थापित गर्ने । प्रत्येक घर स्वास्थ्य केन्द्रको भावना अनुरुपम वातावरण संरक्षण, सरसफाईको सुविधायुक्त आधार तयार गरि सबै घरलाई शैक्षिक विकास केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने । गाउँ-गाउँका नाङ्गा डाँडाकाँडालाई नदीको पानीले प्रत्येक बिहान नुहाउने र रसिलो बनाउने जसले गर्दा सबै क्षेत्र हरियाली युक्त हुन सकुन् ।

यी सबै काम सरकारले गर्नुपर्छ । यसरी सरकार कृयाशील भएर अहिलेको चुनौतीपूर्ण विश्व आर्थिक अवस्थाको सुधार गरेर बौद्ध दर्शनमा आधारित अनुशासित वातावरण तयार गरी नेपालबाट विश्व शान्तिको पहल गर्नु हतार भएको छ । अहिलेको सरकारले यो काम चाँडै थालनी गरिहाल्ने सर्वत्र आशा गरिएकोले जनताको मनमा चोट पुग्ने काम सरकारले नगरोस् । सबै एक जुट भएर काम गरौँ, देश बन्छ । प्रम ओली महान बन्ने मौकाको सदुपयोग होस्, देश बन्छ ।

(लेखक वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री तथा व्यवस्थापन विज्ञ  हुनुहुन्छ ।)