वि. स. २०७७ साल कार्तिक ५ गते दिउँसो एक बजे काठमाडौको विमानस्थलमा भारतको एक विशेष विमान “आइएफसी-४६२०” अवतरण भयो । सो विमानमा सवार यात्रीहरुको विषयमा काठमाडौँ बेखबर थियो । विमानबाट ओर्लिएर यात्रीहरु सिधै पाँच तारे होटल ह्यायततर्फ लागे । त्यहाँबाट उनीहरु विशालनगर गए । रात नपर्दै उनीहरुले काठमाडौँमा रहेका केही नेपाली भिआइपीहरुलाई भेटिसकेका थिए । रात परेपछि उनीहरु चुपचाप नेपालका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छिरे । त्यहाँ उनीहरुले नेपालका प्रधानमन्त्रीसँग झन्डै तीन घण्टा बिताए । मध्यरातमा उनीहरु प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरिए । त्यतिबेला काठमाडौँ निदाइसकेको थियो ।
अचानक काठमाडौँमा उत्रिएर नेपाली भिभिआइपी व्यक्तित्वहरुलाई भेट्ने ती भारतीय यात्रीहरु सामान्य नागरिक थिएनन् । भारतको विदेश मामिला हेर्ने खुफिया एजेन्सी रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयल र उनका सहकर्मीहरु थिए । उनीहरुको यात्राको विषयमा विमानस्थल कार्यालयलाई समेत विमान ओर्लनुभन्दा केही घन्टाअघि मात्र नेपाल सरकारबाट जानकारी गराइएको थियो ।
गत वर्ष रअको प्रमुख बनिसकेपछि सोही सालको श्रावणको पहिलो हप्ता गोयल नेपाल आएका थिए । त्यतिबेला उनले राष्ट्रपतिलाई शीतल निवास पुगेर भेटेका थिए । चीनका राष्ट्रपति सी आउनुपूर्वको गोयलको त्यो भ्रमणले नेपालमा तरङ्ग सिर्जना गरेको थियो ।
भारतले सन् १९६२ मा भएको चीनसँगको युद्धमा पराजित भएपछि विदेश मामिला हेर्ने एक शक्तिशाली अनुसन्धान व्युरो बनाउने तयारी गर्यो । सोही सन्दर्भमा सन् १९६८ को सेप्टेम्बरमा रअ (रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ) को स्थापना भयो । यसले सन् १९७१ को बङ्गलादेश स्वतन्त्रता युद्धको सफल अपरेसन सम्पन्न गर्यो । सन् १९७५ को सिक्किम विलयमा पनि रअको अग्रणी भूमिका रह्यो । श्रीलंकामा तामिल टाइगरको गतिविधि बढाउन र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न रअको दोहोरो भूमिका रह्यो । जसका कारण राजीव गान्धीको ज्यानसमेत गयो । पाकिस्तानविरुद्ध सुराकी गर्न रअले कार्गिल र सराङ्कोट जस्ता युनिटहरु खडा गरेको छ । भारतको छिमेकमा रहेका मुलुकहरू पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश, माल्दिभ्स, बर्मा आदि देशहरुमा रअको चलखेल अर्थपूर्ण रहेको देखिन्छ । छिमेकीहरुको राजकाज र भातभान्सामा रअले बेलाबखत उखरमाउलो मच्चाइदिएका दृस्टान्तहरु प्रशस्तै छन् । चीनका विरुद्ध रअको सक्रियताले भने देखिने गरी परिणाम निकाल्न सकेको छैन ।
रअको मुख्य उद्देश्य भारतको सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो । भारतलाई बाहिरबाट हुन सक्ने खतरा टार्न रअ क्रियाशील रहन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका कम्युनिस्ट आन्दोलन र बिस्तारलाई पनि नजिकबाट नियाल्ने गर्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रअको प्रमुख चासोभित्र पर्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाललाई चीनतर्फ ढल्किनबाट जोगाउन मात्र होइन नेपाललाई भारतमाथि निर्भर गराइराख्न जे-जे गर्नुपर्छ त्यो सबै गर्नु रअको आदत भइसकेको छ ।
भारत स्वतन्त्र भैसकेपछि भारतका धेरै अधिकारीहरु हिमालयको मुलुक नेपाललाई आफ्नो मुलुकमा गाभिएको हेर्न चाहन्थे । उनीहरुको त्यो चाहाना पूरा नभए पनि नेपाल भारतमाथि निर्भर राज्यजस्तो बन्यो । रअको स्थापनापछि भारतले नेपालमा दरबारलाई कमजोर बनाउन आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्यो । जबकि जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वि पि कोइरालाबाट शासनको बागडोर दरबार पुर्याउन भारतको सहमति रहेको थियो ।
भारतको नेपालमा केही स्वार्थहरु छन् । पहिलो स्वार्थ नेपाललाई सुरक्षासीमाको रुपमा प्रयोग गर्नु हो । दोश्रो यहाँका प्राकृतिक साधनश्रोत भारतीय पुँजीको विकासका निमित्त प्रयोग गर्नु हो । तेस्रोमा नेपाललाई आफ्नो एकलौटी बजारका रुपमा जोगाइराख्नु हो । यी स्वार्थहरु पूरा गर्न भारतले आफ्ना एजेन्सीहरुलाई मुख्यतः रअलाई नेपालको हरेक तहमा प्रभाव पार्ने गरी परिचालन गर्दछ ।
लेख्न त बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृतान्तमा लेखेका छन् – सात सालको दिल्ली सम्झौतामा कुनै लिखित मस्यौदा थिएन । बीपी सकभर राणासँग नेपालमै वार्ता गर्न चाहन्थे । तर भारतले राजा त्रिभुवनलाई पहिले नै दिल्ली पुर्यायो । काङ्ग्रेसलाई सुरक्षाको डर देखायो । राणालाई आस्वस्त पारिराख्यो । बीपीहरुको प्रजातान्त्रिक अभ्यासभन्दा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन आफ्नो अनुकूल देखेको भारतले दरबारलाई पनि सदावहार मित्र देखेन । दरबारलाई शासनबाट अपदस्त गर्न रअ वि. स. २०४६ देखि नै सक्रिय रह्यो । दरबारले चीनसँग हिमचिम बढाएकोमा भारत रुष्ट बनेको थियो । दलीय व्यवस्थाको कलिलो बिरुवामा सबैखाले किराको आक्रमण सजिलो थियो । एजेन्सीहरु दलभित्र आ-आफ्ना पात्र र गुट सृजना गरिदिन्थे । स्थानीय अन्तरविरोधमा खेलिदिन्थे । यही कारणले बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार समेत अल्पमतमा परेको थियो ।
जनयुद्धको सुरु भएपछि नेपालको केन्द्रीकृत सत्ता नपत्याउदो आधिको लपेटामा पर्यो । नेपालले भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हतियार खरिद गर्यो । जनयुद्धको उत्तरार्द्धमा रअले माओवादीसँग सम्पर्क खोज्यो । शक्तिशाली बन्दै गएको माओवादीलाई कमजोर बनाउनु थियो । रअले माओवादीको पिछा गर्न थालेपछि नै धेरै माओवादी नेताहरु भारतमा पक्राउ परे । अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुका निमित्त भारतीय भूमि असुरक्षित बन्यो । रअले दरबार र दलको मिलन गराउन खोज्यो । अन्ततः दल र माओवादी बिच समझदारी भयो । अध्यक्ष प्रचण्डको चाहना रोल्पामा वार्ता गर्ने भन्ने थियो । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत नै वार्ताको सुरक्षित स्थल हुन्छ भनेपछि उतै वार्ता र समझदारी भयो । वार्तास्थल छनौटमा पनि रअ सफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । कसरी र को मार्फत सफल भयो भन्ने कुरा आरोप-प्रत्यारोपको हलुका विषयभन्दा पनि गम्भीर अनुसन्धानको विषय बन्न भने सक्छ ।
बाह्र बुँदे समझदारीको सेरोफेरोमा रअका अधिकारीले भनेका छन् -“नेपाल यदि भारतभन्दा पाँच हजार माइल टाढा हुँदो हो त माओवादी अधिनायकवादलाई भारतले सहजै लिन्थ्यो होला । खुला सिमानाका कारण हामी माओवादीबाट हुने जोखिम उठाउन सक्दैनौँ । खुला सीमा भएका देशहरू बिच विशेष सुरक्षा सम्बन्ध हुनुपर्छ ।” पत्रकार प्रशान्त झाको पुस्तक “व्याटल्स अफ द न्यु रिपब्लिक” मा उल्लेख भएअनुसार रअले त्यतिबेलाको शक्तिशाली माओवादी पार्टीभित्र एक नेताका विरुद्ध अर्को नेतालाई उचालिदिन्थ्यो । पार्टी नेता र कार्यकर्ता बिच दरार पैदा गर्ने, कार्यकर्ता निराश हुने हरेक छिद्रहरु तयार पार्न रअ लागिपरेको कुरा उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ । भेटवार्ता गर्नु, धम्क्याउनु, फकाउनु, विभाजन गर्नु, निराश पार्नु, भ्रष्ट बनाउनु जस्ता तरिकाहरुमार्फत रअले कुनै पनि संस्थाभित्र अपरेसन चलाउँछ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्ने समयमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले त्यतिबेलाका भारतीय अर्थमन्त्री प्रणव मुखर्जीसँग माओवादीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न भनेका थिए । त्यसैगरी शेखर कोइरालाले शिवशंकर मेननसँग रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्न भनेका थिए । रअका स्थानीय अधिकारीहरू त्यसरी सिधै राजनीतिक नेतृत्वसँग कुरा गरेकोमा रिसाएका थिए । दोश्रो संविधान सभाको चुनावपछि दिल्लीले रअलाई माओवादीको पिछा छाड्न निर्देशन दियो । त्यतिबेला माओवादीको साइज धेरै घटिसकेको थियो ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा माइक्रो व्यवस्थापनले जहिले पनि जटिलता ल्याइदिने गरेको छ । दुई देश बिचको सम्बन्ध पछिल्ला दिनहरुमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितका नेपाली भूभाग समेटेर भारतले नक्सा जारी गरेपछि बिग्रेको छ । विषयमा औपचारिक वार्ता हुन सकेको छैन । असहज वातावरणका बिच सामन्त गोयल काठमाडौँ आएर घर झगडा थपिदिएका छन् । लामो समयदेखि आन्तरिक विवादमा रुमलिएको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल तथा अन्य शिर्ष नेताहरुले गोयलको रहस्यमय भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । उक्त भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रालय आफैसँग राखेका थिए । अझ अगाडि कालापानी लगायतको अतिक्रमित भूमि समेटेर जारी गरिएको नक्शा समावेश भएको पुस्तक सार्वजनिक नगर्न निर्देशन दिएका थिए ।
केही भारतीय पत्रपत्रिकाले गोयललाई प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको झगडा मिलाइदिन बोलाएको हुनसक्ने भनी लेखेका छन् । केहीले भारतले नेपाल सरकार प्रमुखको मनसाय बुझ्न खुफिया प्रमुख पठाएको भनेका छन् । गोयलले प्रधानमन्त्रीसँग दुई देश बिच सम्बन्ध बिग्रन नदिने, वार्ताको थालनी गर्ने वचन दिएको भनी प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले जानकारी दिएका छन् ।
वार्ताको ढोका खोल्न नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा हटाउनुपर्ने पनि गोयलले माग गरेको कुरा सुनिएको छ । केही समय पहिले चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको भनी आएको समाचारबारे पनि गोयलले चासो राखेको अनुमान छ । त्यसैगरी चीनबाट नेपालले सहयोग नलिन सचेत गराएको पनि हुन सक्छन् । केही समय पहिले अमेरिकाले नेपाललाई चीनबाट हुने पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सहयोग नलिन सुझाव दिएको थियो । रअ प्रमुख र प्रधानमन्त्री बिचको त्यति लामो गोप्य भेटघाटमा भएका कुराहरू सार्वजनिक भएका छैनन् ।
कुनै पनि खुफिया एजेन्सीलाई सम्बधित सत्ताले काम दिन्छ । सोहीअनुसार एजेन्सी परिचालित हुन्छ । सत्ताले काम नदिँदासम्म जासुसी संस्था स्वयंले कुनै कदम चाल्दैन । सूचना भने सत्तासम्म पुर्याई राख्छ । रअले भारतको छिमेक र विश्वभरिबाट आफ्नो सञ्जालमार्फत सूचना संकलन गर्दछ । यसका तालिमप्राप्त झन्डै अठार हजार जासुसहरूमध्ये बाह्र हजार जासुसहरू दक्षिण एसियाली मुलुक अर्थात छिमेकमा कार्यरत छन् । नेपालमा रअका जासुसहरु उल्लेख्य संख्यामा रहेको विश्वास गरिन्छ ।
वि. स. २०७४ को चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टिको अत्यधिक बहुमत आएपछि रअको रुचि नेकपातर्फ ह्वात्तै बढेको थियो । कट्टरपन्थी भारतीय जनता पार्टीको कम्युनिस्टप्रति सकारात्मक धारणा हुने कुरै छैन । बिजेपी सरकारले रअलाई नेपालको सन्दर्भमा त्यही खालको जिम्मेवारी दिएको हुनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनिक नेतृत्वको संस्कार भारतबाट आशिर्वाद लिएर चल्ने खालको रहँदै आएको छ । त्यसकारण पनि भारतले नेपालसँग आफ्नै संरक्षणमा रहेको राज्यउपरझैँ व्यवहार गरेको छ ।
केही महिना अघिसम्म पनि भारतीय हेपाहा प्रवृतिसँग नझुक्ने नेताका रुपमा प्रसारित भएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामन्तकुमार गोयलले जुठ्याइदिएका छन् । जासुसहरुको यो एउटा कला हो । कुरा केही नभए पनि सरकारको कुनै प्रतिनिधि नराखेर एउटा सचिवस्तरको विदेशी कर्मचारीसँग सरकार प्रमुख घण्टौँ गफिनुले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिष्ठामाथि मात्र होइन, राष्ट्रियतामाथि धेरै ठूलो आघात पुर्याएको छ । दुई देश बिचका समस्याहरुको हल गर्न सरकारको तहमा वार्ता हुनु पर्यो । त्यसको जानकारी सञ्चार माध्यममार्फत आम जनतालाई गराउनुपर्यो । नेपालमा पटकपटक दोहोरिरहने सत्तामा उक्लिन र सत्ता जोगाउन विदेशी एजेन्टको चक्कर काट्नुपर्ने विडम्वनापूर्ण विरासतको अन्त्य असम्भव भने छैन । घरेलु समस्या हल गर्न नेपाली जनतासँगै सहयोग माग्दा स्वाभिमान गुम्ने छैन ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता तथा प्रगतिशील लेखक हुनुहुन्छ ।)
