gyanendra shaha, magh 19, royal coup in nepal
 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको किचलो अब सामान्य किचलो रहेन । जसले समग्र देशलाई अग्रगामी दिशातर्फ लैजान्छु भन्ने सपथ खाएर संसदीय चुनाव जिते र सरकार बनाए, तिनैले जनघाती राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गरे ।

संघीय संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा सुन्दर र जनताका आवाजहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भनेको संघीय संसद नै हो । संसदबिना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको परिकल्पना गर्नै सकिन्न । यो नै संसदीय व्यवस्थाको बटमलाइन हो ।

योभन्दा अगाडि भनेको देशलाई समाजवादमा लैजान सकिन्छ भन्ने एकथरीको बुझाइ छ, जसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रका प्रचण्ड-नेपालले गरिरहनुभएको छ भने पहिला यथास्थितिको वकालत गर्ने खड्गप्रसाद ओली हाल प्राप्त उपलब्धि पनि विघटन गरेर पछाडि फर्कने कुचेष्टा गरिरहनुभएको छ ।

देशलाई समाजवादउन्मुख संविधानमार्फत समाजवादमा पुर्‍याउने सपनाहरु बुनिरहँदा, त्यही संकल्पको आधारमा विजयी शक्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले संघीय संसदको हत्या गर्‍यो । गणतन्त्रको बटमलाइन यति सुन्दर र शान्त संघीय संसद एउटा तानाशाहको सनकले हुँदै नभएको अधिकार भन्दै शिशु संविधानको मर्ममा प्रहार गरेर अझै जनताको स्थापित अधिकारमा प्रहारजनक अभिव्यक्ति दिने काम भइरहेको छ र यसअघिका क्रियाकलाप हेर्दा देश अझ थप अन्यौलग्रस्त हुने कुरामा मेरो राजनैतिक आँखा निश्चिन्त छ ।

प्रचण्ड-माधवको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शक्ति यसै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई उपयोग गर्दै समाजवादमा पुग्ने शान्तिपूर्ण लक्ष्य लिएर हिँड्दैछ । खड्ग प्रसाद ओली प्राप्त उपलब्धिलाई पनि जनता दिग्भ्रमित पार्दै एकपछि अर्को गर्दै खोस्दै, निचोर्दै नेपालको संविधान २०७२ लाई नै घाटमा पुर्‍याउन तल्लीन देखिन्छन् भने अर्को एउटा कम्युनिस्ट पार्टी संघीय संसदीय व्यवस्थाबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्न, यो संविधान खारेज गरेर मात्र वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्दछ । अर्कातर्फ राजतन्त्र फर्काउने दाउमा प्राप्त उपलब्धिलाई पनि कुल्चेर तानाशाह ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राख्ने दाउमा देखिन्छन् । यो पथ करिब करिब खड्गप्रसाद ओलीसँग मेल खान सक्दछ ।

कार्ल विक्रम थापा, karl bikram thapa
लेखक

२१औँ सताब्दीमा अनुदारवादी अनुहारहरूले गरेका संघीय संसदउपरको हमलालाई सहज मान्न सकिन्न । यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अग्रगमन र पश्चगमनका पक्षधर विभाजित भएर ध्रुवीकरण पनि सुरू भइसकेको छ र निर्वाचन आयोगले वैधानिकता घोषणा गरेपछि ध्रुवीकरण हुने क्रम अझ तीव्र हुनेछ ।

प्रतिगमन सुध्रिएन वा कठोरता जारी राखियो भने वा पश्चगमनतर्फ नै लाग्यो भने अर्को ध्रुवीकरणको सम्भावना बलियो हुन्छ र सत्ता पक्ष बाहेक सबै राजनैतिक शक्तिको बलियो मोर्चा निर्माणको आधार तयार हुनेछ र त्यो मोर्चाको सामना गर्ने सामर्थ्य मैले वर्तमान सरकारमा देखेको छैन । तर एकपछि अर्को प्रतिगमनकारी निर्णयले ध्रुवीकरण निश्चित दिशातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति वार्तामार्फत सहज अवतरण गरिसकेपछि धेरै आरोह अवरोह पार गर्दै संविधान सभाले नेपालको संविधान २०७२ बनायो । त्यो संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायो र त्यही संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई जनताले विश्वास गर्‍यो । यस अर्थमा कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ, न कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमाथि धावा बोल्नका लागि । यस्तो राम्रो मनसायले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले पनि चुनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएपछि तिनै प्रधानमन्त्रीले संविधानले प्रदान गरेको सुविधा (दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने) अनुसार दुई वर्षसम्म बिनाचुनौती निर्धक्कसँग संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीको जागिर खाए । यिनलाई संविधानले तोकेको त्यो अवधिसम्म संघीय संसद विघटन गर्नु पनि परेन । जब त्यो अवधि सकियो एकैदिन पनि संसदको सामना नगरी निर्ममतापूर्वक हत्या गरिदिए ।

वास्तवमा नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको विघटनलाई चिन्दैन । संविधानले कल्पनै नगरेको बाटोमा लतारेर जुन ढङ्गले देशलाई अन्यौलग्रस्त अवस्थामा पुर्‍याइयो । त्यो क्षमायोग्य होइन, गम्भीर अपराध हो ।

संसद पुनर्स्थापना हुँदा वा नहुँदा ओलीले तोकेको समयमा चुनाव हुन सक्दैन वा हुँदैन तर दुवै अवस्थामा ओली प्रवृत्तिको हार निश्चित छ । ज्ञानेन्द्रपथ समातेका खड्गप्रसाद ओली यतिखेर ‘मुतको न्यानो’मा रमाएका मात्र छैनन्‌, बरू अझ उत्साहित भएर पञ्चभेला समेत गरिरहेको देखिन्छ । यसले ओलीलाई तानाशाह बन्न उद्धत गरिरहेको छ र अन्ततः ओली र ओली प्रवृत्ति दुवैको समूल नाश हुने कुरामा द्विविधा मानिरहनु पर्दैन ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (१) देखि ७६ (७) सम्म हेर्दा कतै पनि प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदको सामना नगरी संसद विघटन गर्नसक्ने प्रावधान देखिँदैन । धारा ७६ (७) नै हेर्ने हो भने पनि “उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ” । यो धारा ७६ (७) को भावना विपरित उनले जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मर्मलाई कुल्चेर संसद विघटन गरे र राष्ट्रपतिले तुरून्तै मोहर लगाइदिनुभयो । त्यो कार्य नै “कू” हो, जसलाई संविधानले पटक्कै चिन्दैन । संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग नगरी धारा ७६ (७) को प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छैन । धारा ७६ (५) हेरौँ “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ” । अर्थात संविधानको धारा ७६ (५) को प्रयोग नगरी ७६ (७) को प्रयोग गर्नै सकिँदैन । एकैचोटि भ्यागुतो उफ्राइ जस्तो पाराले संविधानको धारा ७६ (७) को प्रयोग भन्दै असंवैधानिक कदम चाल्ने ओलीले महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको हालतबाट सिक्नुको सट्टा सोही पथमा अग्रसर हुनु पतनको बाटो नै हो । यस अर्थमा खड्गप्रसाद ओलीको पतन निश्चित छ ।

सेनाको बलमा ज्ञानेन्द्रले सत्ता कब्जा गरेर गठन गरेको शाही आयोग खारेज गर्ने मीनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्कीसहित ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले संविधानका पक्षमा सार्वजनिक गरेको अडान त्यसै आएको छैन । व्यक्तिको मुख होइन, संविधानका धारा हेर्ने जो सुकैले पनि केपी ओली र विद्या भण्डारीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमको समर्थन गर्न सक्दैन । जो ज्ञानेन्द्रपथको समर्थनमा रहन्छ वा ‘मुतको न्यानो’मा रमाउला, त्यसको पतन समयले निर्ममतापूर्वक गर्नेछ ।

वर्ग संघर्ष ठ्याक्कै यही हो या होइन, समयले मुल्याङ्कन गर्ला । तर खड्गप्रसाद ओलीले भने दलाल पुँजीपति, नोकरशाह र सामन्तहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ भन्न मैले थप कुनै प्रमाण जुटाउन आवश्यक ठानिन । सबै जगजाहेर छ । ओली र ओली प्रवृत्ति जनतामा परिक्षणबिना लादिएको संविधानले गरेको काल्पनिक परिधि र ठोस लिपीबद्ध अंशभन्दा ठ्याक्कै बाहिर रहेको छ । प्रतिगमनकारी वर्तमान सरकार र तिनको बचाउमा लागेका प्रतिनिधि पात्रहरू कर्कलामाथिको पानीका फोका मात्र हुन् । अहिले टल्किएर चम्किलो लागे पनि केही समयपछि बिलाउने छन् ।

(लेखक वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ ।)