संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको कार्यकारी जिम्मेवारी लिएकाहरुले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान (२०७२) को अपहरण गरेपछि घोर प्रतिगमनकारी ‘कू’को विरुद्धमा देश आन्दोलित छ । हजारौँ नेपाली सन्ततिहरुको बलिदानबाट “ओल्लो घाट न पल्लो तीर” बनिरहेको नेपालको राजनीतिक संघर्षको कोर्षलाई सही र वास्तविक ट्र्याकमा ल्याउँदै प्राप्त गरिएको उपलब्धिमाथिको बलात्कार सचेत नागरिकले टुलुटुलु हेरेर बस्नसक्ने कुरा थिएन र होइन पनि । प्रतिगमनको विरुद्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरु समेत सडकमा छन् । चारजना पूर्वप्रधानन्याधीशहरुले संविधानमा भएको प्रावधानबारे जनतालाई जस्ताको तस्तै स्पष्ट पार्ने हेतुले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सचेत र जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिनुभएको छ ।
स्मरणीय छः २०७२ मा संविधान घोषणा हुनै लागेको बेलामा रोकाउन लागेको शक्ति, आफ्ना मरिन सेनाहरु लुरुलुरु रित्तोहात फर्केको बिर्सनै लागेको बेला फेरि एमसीसी परियोजनाको दुर्गति हुने देखेर लज्जित हुनु परेको स्थितिमा यथास्थितिवादी शक्तिहरुको उक्साहटभन्दा चिज बाहिर छैन । देशको प्रबुद्ध वर्गसमेतको सडक सामीप्यता रुचिको विषय हुने कुरा भएन ।
त्यसैले ‘समझदारका लागि इशारा नै काफी” भन्ने लोकोक्ति फेरि सल्बलाएको छ । न्यायधीशज्यूहरुको प्रेस वक्तव्य प्रतिगमनकारीहरुका लागि विषाक्त गोली बन्न पुगेको छर्लंग छ । प्रधानमन्त्री ओली यतिसम्म तिल्मिलाएका छन् कि नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवीहरु र नेताहरुलाई अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी बोल्यौ भन्दै गाली गरेर नथाकेका आफैले यो संसद विघटन राजनीतिक विषय भएको हुनाले अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदिनु पर्छ भन्दै अदालतलाई ठाडो निर्देशन दिन थालेका छन् । यतिबेला मिडियामा प्रधान सेनापतिलाई दिनहुँजस्तो बालुवाटारमा बोलाइरहेको समाचार बेलाबेलामा प्रसारित भइरहेको छ । केही गरी सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रतिनिधि सभा (सदन) सञ्चालन गरिहाले भने गृहमन्त्री आफ्नै पोल्टामा छँदैछ । नेपाली सेना प्रमुखसँग पनि हिमचिम र हार्दिकता बढाएकोजस्तो देखाएर परिआए कब्जामा लिन्छु भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न खोजेको एकथरीको बुझाइ पनि सुनिएको छ । यदि यसो हो भने सायद प्रधानमन्त्रीले प्रधान सेनापतिले बेला बेलामा “नेपाली सेना नेपालको संविधान र नियम कानुनको पालना गर्दा न त कसैको मुख ताक्छ, न त मोलाहिजा नै” भन्ने गरेको बिर्सेजस्तो छ । नेपालको संविधान र कानुनबाट नेपाली सेना विमुख छ, पढेको छैन र कामचलाउ हुन पुगेका स्वयंले भने भन्दैमा नेपाली सेनाले बाटो बिराउँछ भन्ने ठान्नु बौद्धिक दिवालियापन सिवाय केही हुने छैन ।
अतः आफ्ना सन्तानहरु हजारौँले जीवन उत्सर्ग गरेको, सयौँको संख्यामा अपांग जीवन बिताइरहेको र केही गरौँ भन्ने बेलाका युवाहरुले आमूल परिवर्तनकारी सशस्त्र आन्दोलनमा जनमुक्तिका लागि प्रदर्शन गरेको वीरताबाट प्राप्त यही सीमित उपलब्धि पनि गुम्न लागेको देख्दा देख्दै सहिद बेपत्ता समाज, अपांग समाज र पूर्वजनमुक्ति सेना तथा युवा संगठनहरुले टुलुटुलु हेरेर बस्ने र प्रतिक्रान्तिकारीहरु रजगजाइरहने किमार्थ हुन सक्दैन । आफ्नै रक्तरञ्जित त्याग तपस्याबाट प्राप्त उपलब्धि नै गुम्न लागेको यसबेला कोरोनाजस्तो विश्व महामारीमा राज्यले गरोको दुर्व्यवहारबाट खाडीमा तड्पाइएका हाम्रा सन्तान अझै सचेत छन् र हेरेर बस्नेवाला छैनन् । परी आए फेरि दशौँ वर्ष लड्न तयार छन् ।
यसर्थ राजनीतिक नेतृत्वको टिमले ‘विगतमा वर्गमुक्ति आन्दोलनको स्प्रिटलाई रक्तमुखी तथा आफन्तमुखी प्रक्रियामा सुटुक्क रुपान्तरण गरिएबाट “हामी तपाईंहरुको त्यस कार्यप्रति दुःखी त थियौँ, तर रिसाएका छैनौँ” भन्ने बुझाइ सशस्त्र द्वन्द्वमा पिल्सिएका पंक्तिहरुमा स्पष्ट देखिन्छ । नेतृत्वले संगठनमा देखापरेको अराजकता र निराशा स्मरण गरोस् । आफ्नो त्रुटीप्रति पश्चताप गरेर आइन्दा पद्धति र प्रक्रियाभन्दा बाहिर नजाने गरी संयुक्त समीक्षासहित पार्टी एकतालाई मजबुत पारेर प्रतिगमनकारी शक्तिहरुसँगको आन्दोलनको सशक्त रुपमा नेतृत्व गरोस् । दृढतापूर्वक यसो गरिएमा गैरसंवैधानिक तरिकाबाट विघटन गरिएको प्रतिनीधि सभा पनि पुनर्स्थापित हुनेछ र आन्दोलनले अब फेरि दुष्कर्मीहरुको ढाड भाँच्दै बढार्ने गरी उचाइ लिने निश्चितप्रायः छ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा सहिद परिवार हुनुहुन्छ ।)
