“जब पुरानो मरिरहेको हुन्छ र नयाँ जन्मिसकेको हुँदैन, यो नेतृत्वविहीन अवधिमा कैयौँ प्रकारको अस्वस्थ (विकृत) संकेतहरु जन्मन्छन्, तब संकट यथार्थमा प्रकट हुन्छ ।” – एन्टोनियो ग्राम्सी
उठान: उन्मादको संकट
नेपालको राजनीतिमा २०७७ पुस ५ गते पुनः एक-अर्को भयङ्कर दुर्घटना घटाइयो । २०७४ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि जनादेश प्राप्त संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो । २०७८ सालको वैशाख १७ र २७ गते अर्को मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो । समाजवादको आधार तयार गर्न कम्युनिस्ट केन्द्र निर्माणको शंखघोष गर्दै २०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकृत भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुटाइयो । २७५ जना सदस्य भएको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा १७४ (६३.२७ प्रतिशत) स्थान अर्थात झण्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली सरकार ढल्यो ।
विश्व राजनीतिमा पार्टी फुट्नु र जुट्नु नौलो कुरा होइन । सामन्ती होस् कि बुर्जुवा वा कम्युनिस्ट पार्टी, फुटेका प्रशस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् । नेपाल पनि त्यसको अपवाद रहेको छैन । संसदीय व्यवस्थामा संसद विघटनको घटना पनि नयाँ हुँदै हैन । तर नेपालमा तीन दशकमा ४ पटक संसद विघटन र दुई दर्जन सरकार बन्ने र हुँदैआएको राजनीतिक अस्थीरताको अन्त्य गरियो भन्दै घोषणा गरिएको संविधानले पनि राजनीतिक स्थीरता दिन सकेन । पार्टीमा विवाद, अन्तर्कलह र अन्तर्संघर्ष थियो तर प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यति मात्र हैन, सिंगो व्यवस्था धराशायी हुने संभावना बढेको छ ।
संविधानको संरक्षक र राज्यको सम्मानित प्रमुख भनिएको राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सत्तालिप्सा, अहङ्कार र आवेशको निर्णयलाई सदर गर्नाले विवादको घेरामा तानिएको मात्र हैन, पदको गरिमाअनुसारको क्षमता प्रदर्शन गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न उठ्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक कलहले सिंगो देशको राजनीति र सम्पूर्ण पार्टीहरू ‘राजनीतिक भद्रगोल’ को भुमरीमा हुँडुलियो । यो दुर्घटनाले झण्ड दुईतिहाइ बहुमत दिएर कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारमा पुर्याउने नेपाली जनताको समृद्धि र समाजवादको सपनामा तुषारापात गर्यो । यसले शासनसत्ताको शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा खरो उत्रिनुपर्ने न्यायालयलाई पनि ‘राजनीतिक भुमरी’ मा तान्ने र तानिने संभावना छैन भन्न सकिँदैन ?
यसैबेला हिन्दु कट्टरपन्थी र राजावादीहरुले मरेको चिहानबाट पुनः उठ्ने चेष्टालाई दोब्बर गरेका छन् । केपी ओलीको निर्देशन र सरकारी कोष प्रयोग गरेर नेपालमा राम जन्मभूमि (अयोध्या) खोज्ने हिन्दु अतिवादीहरुलाई गोलबन्द गरिरहेछन् । अर्कोतिर माओवादी जनयुद्धको एउटा समूह सशस्त्र दीर्घकालीन जनयुद्धमै फर्केका छन् । ओली समूहबाहेक सम्पूर्ण दलहरू संसद विघटनलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक राजनीति भन्ने दावासहित सडक आन्दोलनमा पुगेका छन् ।
समष्टिमा, देश पुनः राजनीतिक संकट र संक्रमणमा धकेलिएको छ । यो संकटलाई सिर्फ नेकपाभित्रको नेतृत्व बिचको अन्तरसंघर्ष मात्र मान्न सकिन्न, यो सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको संकटको परिणाम पनि हो । यस्ता घटनाले नेपाली राजनीति, संवैधानिक विकास र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सकारात्मक वा नकारात्मक कस्ता प्रभाव पार्ने छन् र यो क्षणमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख कार्यभार के हुने र भावी आन्दोलनलाई कसरी दिशानिर्देश गर्ने ? छलफलको माग गरेको छ । यसर्थ यो घटनाको विज्ञानसम्मत मार्क्सवादी पद्धतिका आधारमा विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टी फुटको भाष्य
तानाशाही जहानियाँ राणा शासनको चरम सामन्ती दमन, शोषण र जातीय उत्पीडनले देश र जनता आक्रान्त थियो । त्यसलाई खतम गर्न विद्रोहको वातावरण बनिरहेको थियो । यसै परिप्रेक्ष्यमा मार्क्सवाद-लेनिनवादको विचारधाराद्वारा उत्प्रेरित र चिनियाँ जनवादी क्रान्तिको सफलताले प्रोत्साहित भएर भारतीय कम्युनिस्टहरूको निकटतामा महासचिव क. पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपालका कम्युनिस्टहरूद्वारा वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो । यसको उद्देश्य नेपालमा जनवाद (नौलो जनवाद) स्थापना गर्ने थियो । यो पार्टीको विचार, सिद्धान्त र कार्यदिशाका माष्टर-माइन्ड क. पुष्पलाल नै थिए । तर वि.सं. २०१० सालको नीति र कार्यक्रम क. पुष्पलालको हुँदाहुँदै प्रथम महाधिवेशनबाट मनमोहन अधिकारी महासचिवमा चयन भए । वि.सं. २०१२ का नेकपाको दोस्रो सम्मेलनसम्म पुग्दा मनमोहनमा राजावादी रुझान विकास भइसकेको थियो ।
वि.सं. २०१४ को नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनमा अनपेक्षित घटना घट्यो । यो दोस्रो महाधिवेशनले महासचिव मनमोहन उपचार गराउन चीन गएकाले कार्यवाहक महासचिव केशरजंग रायमाझीद्वारा प्रस्तुत “पार्टी कार्यक्रममा परिवर्तन किन?” भन्ने दस्तावेज पूर्णरुपमा अस्वीकार गरी क. पुष्पलालको गणतान्त्रिक कार्यक्रमिक नीति पारित गरेको थियो तर महासचिवमा राजावादी केशरजंग रायमाझीलाई निर्वाचित गरियो । यसरी पार्टी दक्षिणपन्थी विसर्जनवादको भासमा फस्न पुग्यो । विचार र नेतृत्व फरक–फरक भएकाले पार्टीमा भाँडभैलो भई अस्तव्यस्त हुनु पुग्यो । वि.सं. २०१७ को दरभङ्गा प्लेनम (संसदीय व्यवसाय विरुद्ध भएको राजा महेन्द्रको ‘कू’ पश्चात बसेको नेकपाको विस्तारित बैठक) झन विचार र राजनीतिक कार्यक्रम दुवैमा पार्टी छरियो । त्यसपश्चात भएको वि.सं. २०१९ को तेस्रो महाधिवेशनमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेको विवादको प्रभाव पनि देखियो । त्यहाँ पार्टीभित्र रायमाझीको राजावादी धार, तुलसीलालको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको (रुसी संशोधनवादी) धार र क. पुष्पलालको नयाँ जनवादी क्रान्ति (चिनियाँ माओविचार) को धार – मूलतः तीन धार देखा पर्यो । त्यो महाधिवेशनले तुलसीलालद्वारा प्रस्तुत ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र’को कार्यक्रम र महासचिवमा तत्पश्चात पार्टी तुलसीलाल अमात्यलाई निर्वाचित गर्यो । तर उनले पार्टी एकीकृत गरी संचालन गर्न सकेनन् र त्यसबेलादेखि नेकपा डिफ्याक्टो (१) रायमाझी समूह (२) तुलसीलाल र (३) पुष्पलाल समूह गरी तीन धार अस्तित्वमा आयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो तीन धारको बिचमा निकै लामो अवधिसम्म संघर्ष चल्यो । कम्युनिस्ट नेतृत्व राजतन्त्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र, संसद, संविधानसभाको निर्वाचन, भारत, नेपाली कांग्रेस, सोभियत समाजवाद, चिनियाँ जनवादजस्ता विभिन्न विषयहरुमा विभाजित थिए । कम्युनिस्टहरु रुस समर्थक र चीन समर्थक खेमामा विभाजित थिए र ती एउटै खेमामा पनि व्यक्तित्वको टकरावले सा-साना पार्टीहरु अस्तित्वमा आएका थिए ।
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनपछि, खासगरी सोभियत संघको पतनपछि, बल प्रयोग र सर्वहारा अधिनायकवादको सिद्धान्त मान्ने माओविचारधारा/माओवादी तथा नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने राजनीतिक कार्यक्रम र संसदीय हस्तक्षेपबाट समाजवादी रुपान्तरणको जनताको बहुदलीय जनवाद (पछि यसैलाई निर्देशक सिद्धान्त मानियो) को कार्यक्रम (शान्तिपूर्ण संसदीय पद्धति) मान्ने, प्रमुख रुपमा यी दुई धार स्थापित हुनु पुग्यो । पछिल्लो कालमा पहिलो धारको प्रतिनिधित्व नेकपा (माओवादी केन्द्र), यद्यपि माओविचारधारा वा माओवाद मान्ने साना दलहरू पनि अस्तित्वमा छन्, ले गर्दथ्यो र दोस्रो धारको प्रतिनिधित्व नेकपा (एमाले) ले गर्दथ्यो । वि.सं. २०७५ सालमा यो धारलाई “समाजवादउन्मुख जनताको जनवादको कार्यदिशा” मा रुपान्तरण गर्नेगरी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा एकता भयो ।
पार्टी एकताका कामहरू पूरा नभइसकेको अवस्थामै वि.सं. २०७७ पुस ५ गते पार्टी विभाजित (एकता भङ्ग होइन) गरियो । यो पार्टी विभाजित गर्ने कार्य प्रतिनिधिसभा भङ्ग भए सँगसँगै गरियो । संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधि सभा पुनः सुचारु गर्न गराउन आदेश दिइयोस् भनी दिएको रिटमा संवैधानिक इजलासले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । त्यसको प्रत्युत्तरमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रम ओलीले पार्टी फुटाएको र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुको कारणमा “आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पूरा गर्ने गरी नीति, निर्माण, राज्य सञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरूको बन्धक बनाउने प्रयास गरे । सरकारलाई निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जानु नै उत्तम विकल्प मानी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिएको हो” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले पार्टी नेतृत्वले असहयोग र घेराबन्दी गरी सरकारलाई काम गर्न नदिएको कुरा गोयवल्स शैलीमा सार्वजनिक कार्यक्रम र देशी तथा विदेशी मिडियाहरू मार्फत प्रचार गरिआएका छन् ।
२०७७ माघ ३ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारअनुसार २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा “दुईतिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको हुनाले………..प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि…… निर्वाचनको मिति तोक्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गर्ने” उल्लेख गरिएको छ । ओलीले पुराना १०० भन्दा कम केन्द्रीय सदस्यहरूमा १०००–१५०० सम्म सदस्यहरू थपेर केन्द्रीय कमिटी बनाइसकेका छन् तर विचारका आधारमा पार्टी विभाजन गरेको दावा गरेको छैनन् । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हिजोको नेकपामा सामान्यतया विचारका आधारमा विभाजन हुन्थ्यो, अहिलेको विभाजन ओलीको झण्डै दुईतिहाइको जीतको उन्माद र निजी महत्त्वाकांक्षाका आधारमा भएको देखिन्छ । यसको अन्तर्यमा आफ्नो एकमना नेतृत्वमा सर्वसत्तावादी पार्टी बनाउने र तानाशाह हुने कुत्सित उद्देश्य देखिन्छ ।
संसद कि संविधानको विघटन
मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रकाशित राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा विघटन गर्नुपर्ने तीन कारणहरू प्रस्तुत गरिएको छः (१) संविधानको धारा ७६(१), धारा ७६(८) र धारा ८५ (मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा यी धाराहरू उल्लेख नगरिएको तर राष्ट्रपति कार्यालयबाट थपिएर आएको कुरा खुल्न आएको छ); (२) हाम्रो देशको आफ्नै संसदीय अभ्यास; र (३) अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास ।
राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा विघटनसम्बन्धी पहिलो आधारका रुपमा प्रस्तुत धारा ७६ (१) प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रतिनिधिसभामा ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभामा १२१ जना सदस्यहरू थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग प्रतिनिधिसभामा ५३ जना सदस्यहरू थिए । केपी ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । धारा ८५ चाहिँ न प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति न संसदको विघटन, कुनै संग पनि सम्बन्धित छैन । यसको सम्बन्ध धारा ७६(७) र प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष अवधिसँग मात्र रहेको छ । उक्त स्थितिमा २०७२ मा जारी नेपालको संविधान अनुसार संसद विघटन धारा ७६ (३ देखि ७) को प्रक्रियाबाट मात्र हुन सक्तछ ।
२०४७ सालको संविधानमा धारा ५३(४) अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्नसक्ने विशेषाधिकार प्रदान गरिएको थियो । तर २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार शर्तबद्ध र नियन्त्रित छ । यसमा पाँचवर्ष अवधि पूरा गरेमा र अर्को प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिमा विघटन हुन्छ, अर्को तरिका छैन । स्मरणीय छ कि अस्थीर सरकारको विगतबाट शिक्षा लिँदै संभव भएसम्म संसद विघटन गर्ने परम्परालाई दुरुत्साहन गर्ने अभिप्रायले संविधानसभामा बहस र संविधानमा व्यवस्था गर्नेमा सहमति भएको थियो ।
संसद विघटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा प्रस्तुत दोस्रो र तेस्रो आधारको सम्बन्ध ब्रिटिश मोडेलको संसदीय व्यवस्था, जहाँ प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको हुन्छ, सँग रहेको छ । हाम्रो छिमेकी भारतमा यही ब्रिटिश मोडेलको संसदीय व्यवस्था छ । भारतमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ मा, प्रधानमन्त्री चौधरीचरण सिंह जसको सरकार २३ दिनमा नै अल्पमतमा पर्यो, ले सन् १९७९ मा, र प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले अविश्वासको सामना नगरी नै संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । ती सबै विघटनको निर्णयलाई भारतको सर्वोच्च अदालतमा चुनौति दिइएको थियो तर अदालतले सदर गरिदियो । भारतीय सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बहुमत होस् वा अल्पमत, संविधानले नछुट्याउने भएकाले विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए ।
नेपालको २०४७ सालको संविधानको ५३(४) त्यही भारतीय संविधानको ‘नक्कल’ थियो । त्यही व्यवस्थाअनुसार वि.सं. २०५१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदमा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेका थिए र त्यसलाई अदालतले सदर गरेको थियो । त्यसमा कि त कार्यकारी मर्छ कि त व्यवस्थापिका मर्छ तर दुबै सँगै मर्न सक्दैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न रहेको थियो ।
तर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकारले वि.सं. २०५२ सालमा भदौ १२ गते गरेको संसद विघटनमा संसदभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने अवस्था विद्यमान भएसम्म संसद मर्न सक्तैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै विशेष अधिवेशन छल्न संसद विघटन गरेको ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाको परमादेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाले संसद विघटन गर्न खोज्दा राजाले सर्वोच्च अदालतको राय लिएका थिए । २०५४ पौष २४ गते आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको सुइँको पाएर संसद विघटन गर्न राजालाई सिफारिस गरेको थियो तर सर्वोच्चले विकल्प दिनसक्ने प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा विघटन हुन नसक्ने रायको कारण संसद विघटन भएन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते संकटकालमा निर्वाचन गराउँछु भनी संसद विघटन गरे, त्यसलाई अदालतले राजनीतिक निर्णय भनी सदर गर्यो । तर त्यसबेला संसद पुनःस्थापनाको माग राखी सात राजनीतिक दलहरु सडक संघर्षमा गए । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि त्यो संसद पुनःस्थापना भयो ।
अहिले जुनबेला प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको निर्णय गर्यो, त्यो प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव छल्न गरेको स्पष्ट देखिन्छ । किनभने विघटनको घोषणा हुनुअगावै एक चौथाइ सदस्यहरूले विशेष अधिवेशन आह्वान गरियोस् भन्ने राष्ट्रपतिकहाँ समावेदन पेश गरिसकेको (यद्यपि राष्ट्रपतिले षडयन्त्रपूर्वक दर्ता नगरिदिएको) थियो र ८७ जना सांसदले संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले कि त संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्छ कि त नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । यहाँ प्रतिनिधिसभाले अर्को सरकार दिनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अराजनीतिक छ ।
साथै, ओली सरकारले विगत तीन वर्षमा तीन पटक नीति, कार्यक्रम बजेट र थुप्रै विधेयकहरू प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको थियो र ती कुनै अवरोधबिना पारित भएका थिए । संसदीय परम्परा भएको देशमा पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला संसद विघटन गर्ने परम्परा छ, जब सरकारको काममा संसदले अवरोध गर्दछ । यहाँ यस्तो अवस्था विद्यमान थिएन । ओली सरकारले त्यसबेला विघटन गर्यो, जुनबेला प्रतिनिधिसभा सुतिरहेको (अधिवेशन नचलेको) थियो । भर्खरै दुईहप्ता पनि चल्नु नदिई राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरियो । यस सम्बन्धमा नेपालका चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले निकाल्नुभएको निष्कर्ष – “नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ । दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्तैन (२०७७ पुस २४ को वक्तव्य)” – महत्त्वपूर्ण छ ।
यसले डोनाल्ड ट्रमको बहुलट्ठीपनसँग समानता राख्दछ । जसरी क्यापिटल हिल (संसद भवन) मा आक्रमण गर्न लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदम अमेरिकी संविधान र पद्धतिमाथि घात थियो, प्रधानमन्त्री ओलीको संविधानको कुनै पनि धारा नटेकी संसद विघटन र पार्टी फुटाउनु संविधान र लोकतन्त्रको विघटन हो । पार्टीभित्रको द्वन्द्व र स्वार्थको ब्यवस्थापन गर्न नसक्नेले संसद भंग गर्नु संविधानको चरम दुरुपयोग हो । प्रधानमन्त्री ओली कै लिखत र भाषणहरूबाट के बुझिन्छ भने समस्या पार्टीभित्र, खासगरी सचिवालय सदस्यहरूसँग थियो । त्यही सचिवालयका मान्छेहरुलाई आफ्नो तागत देखाइदिन उनले संसद विघटन गरे । तर कसुर नै नगरेको संसदले भंग हुनुपर्ने कुनै कारण विद्यमान थिएन ।
जनवादी केन्द्रीयता र अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमा मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त’ र ‘जनवादी केन्द्रीयता’लाई पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त स्वीकार गरेको थियो । मार्क्सवाद-लेनिनवादले ‘द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद’ लाई समाज विकासको सिद्धान्तका रुपमा मान्दछ, जसअनुसार जसरी प्रकृतिमा भौतिक पदार्थ विपरीत तत्वहरूको एकत्व हो त्यसरी नै समाज पनि विपरीत स्वार्थ भएका वर्गहरूको समुच्चय हो । त्यसैले समाजमा जातीय-राष्ट्रिय द्वन्द्व र वर्गसंघर्ष स्वाभाविक र अनिवार्य हुन्छन् । राजनीतिक दल त्यही वर्गसंघर्ष र जातीय द्वन्द्वको वैचारिक अभिव्यक्ति हो । मार्क्सवादीहरू द्वन्द्व र अन्तरसंघर्ष बिनाको पार्टी र समाज (साम्यवादबाहेक) को कल्पना गर्दैन ।
पार्टीभित्रको द्वन्द्व र अन्तर्संघर्षलाई व्यवस्थित पार्दै अनुशासित लडाकू संगठनका रुपमा भ्यानगार्ड पार्टी निर्माण गर्न (जारविरुद्धको क्रान्तिमा) रुसी कम्युनिस्ट नेताहरूले जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्त निर्माण गरेका थिए । भि.आई.लेनिनले सन् १९०२ को ‘ह्वाट टु बि डन’ भन्ने पुस्तकमा जनवादी केन्द्रीयताको अवधारणा र सन् १९०५–६, सन् १९१७ को रुसी सामाजिक लोकतान्त्रिक मजदुर पार्टी (बोल्सेविक) को प्रस्ताव, सन् १९२१ को रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको दशौँ काँग्रेसमा ‘जनवादी केन्द्रीयता’ सम्बन्धी दस्तावेजहरू प्रस्तुत र पारित गराएका थिए, जसअनुसार जनवादी केन्द्रीयतालाई निम्न बुँदामा परिभाषित गरिएको थियो ।
♦ पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म सबै तहका निकायहरू लोकतान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित हुनुपर्ने;
♦ सबै पार्टी कमिटी, निकायहरू सम्बन्धित पार्टी संगठनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र आफ्ना कामको आवधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने;
♦ अल्पमत, बहुमतको अधीनमा रहनुपर्ने र पार्टी अनुशासन पालना गरिनुपर्ने;
♦ माथिल्लो निकायको निर्णयहरू तल्लो निकायहरू र सबै पार्टी सदस्यहरूका लागि पालना गर्न बाध्यकारी हुने ; र
♦ छलफलमा स्वतन्त्रता (निर्णयमा सामूहिकता) र काम (कार्यान्वयन) मा एकरुपता हुनुपर्ने ।
लेनिनको के मान्यता थियो भने अव्यवस्थित छलफलले पार्टीमा असहमति र गूटलाई जन्म दिन्छ र पार्टीको प्रभावकारी सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै, केन्द्रीय नेतृत्वको निरपेक्ष (एकलौटी) नियन्त्रणले तल्लो तहका पार्टी सदस्यहरूको नयाँ विचारलाई हतोत्साही गर्दछ । त्यसकारण पार्टीभित्र त्यस हदसम्म छलफल (विचार) को स्वतन्त्रता स्वीकार्य र प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ तर, जब त्यो विचाराधीन विषयमा मतदान गरिन्छ, छलफल बहस अन्त्य गरिनु पर्दछ । बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुनुपर्छ र त्यो सबै पार्टी सदस्यहरूका लागि पालना गर्नु बाध्यकारी हुनु पर्दछ । यही सिद्धान्तलाई मानेर २०७५ जेष्ठ ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको नेकपा (एमाले) र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वमा रहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिच एकता सम्पन्न भएको थियो ।
त्यसका अलाबा ती दुई पार्टी बिच २०७४ असोज १४ गते चुनावी वाम गठबन्धन गर्ने सहमति; २०७४ फागुन ७ गते पार्टीको नाम – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुने, मार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मान्ने, एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादलाई आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्नेगरी पार्टी एकता गर्ने सहमति; २०७५ जेठ २ गते समाजवादउन्मुख जनताको जनवादलाई पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा मान्ने र दुवै अध्यक्षले समानताका आधारमा आलो-पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायतको पाँच बुँदे सहमति आदि भएका थिए । एकतापश्चात पार्टी नेतृत्वले मार्क्सवाद-लेनिनवादको आधारमा पार्टीको विचार, जनवादी केन्द्रीयताको सिद्धान्तअनुसार पार्टी संगठन र एकताको प्रक्रियामा भएका सहमतिहरूका आधारमा पार्टी सत्ता र शासन सत्ता (सरकार) सञ्चालन तथा समृद्धि र समाजवाद निर्माणका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो । यसैको आधारमा पार्टीलाई विचार र विधि–पद्धतिको समष्टिका बुझ्ने र सरकारलाई पार्टी र पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने अङ्गका रुपमा बुझिनुपर्थ्यो । नयाँ संविधान, जनप्रतिनिधिहरूको संविधानसभाबाट बनेकोले पार्टीको कार्यक्रममा संविधानको कार्यान्वयन स्वतः परेको थियो । ओली सरकार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार भएकाले पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रमको सेवा हुनेगरी संविधानको क्रियान्वयन गर्नु ओली सरकारको प्रमुख दायित्व थियो र त्यसैले सरकार प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्री ओली संसदप्रति र पार्टीको अध्यक्षको नाताले पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले, यी दुबै कुराको पालना गर्नु भएन । उहाँले संविधानको कुनै धारा नटेकी संसद (प्रतिनिधि सभा) विघटन गर्ने र प्रतिनिधि सभा छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गरेर संविधानमाथि बलात्कार गर्नुभयो । उहाँले संसदमा तीन वर्षमा तीन पटक नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नु भयो तर त्यसबारे एक पटक पनि केन्द्रीय कमिटीमा छलफल चलाउनु भएन र परामर्श पनि लिनु भएन । ती नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि पार्टीको अपनत्व थिएन । अर्का अध्यक्षले असहयोग र घेराबन्दी गरेको हो भने पार्टी अध्यक्षको नाताले ओलीले ‘जनवादी केन्द्रीयता’को सिद्धान्त अनुसार नै आफ्नो प्रस्ताव स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा विधिवत रुपमा प्रस्तुत र छलफल गर्नु/गराउनु पर्थ्यो । मेरो नाममा नै पार्टीले बहुमत पाएको भन्ने दावा गर्दैआउनु भएकोले आफूलाई पार्टीभित्र परिक्षण र अनुमोदन गराउनु पर्थ्यो । उहाँ अल्पमतमा परे राजीनामा दिँदा उहाँको महानता नै हुन्थ्यो । यसबाट उहाँको राजनीतिक छवि घट्ने थिएन । तर उहाँले न पार्टी सिद्धान्तको पालना र न पार्टी पद्धतिको अनुसरण नै गर्नु भयो । ओलीले “विधि र पद्धति न खान मिल्नु न लाउन मिल्नु, कसरी जनताले बुझ्छन् ?” राष्ट्रियसभामा बोले (२०७७ पौष २६ गतेको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन) । यसले उहाँको सही प्रवृत्तिको झल्को दिन्छ । यो उहाँको राजनीतिमा दक्षिणपन्थी विसर्जनवाद हो, गैरमार्क्सवादी-लेनिनवादी चिन्तन, अराजकता र महत्त्वाकांक्षाको पराकाष्ठा हो ।
पार्टी एकताः राजनीति कि कन्स्पिरेसी गेम
कम्युनिस्टहरुको बिचको एकता, जनयुद्ध, जनआन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, दलित एवं महिला आन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा, समृद्धि र समाजवादका आधारहरू तयार गर्नका लागि नेपाली समाज विकासको आवश्यकता र समयको माग थियो । दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई परास्त गर्नु र समाजवादउन्मुख समाजको निर्माण गर्नु कम्युनिस्टहरूप्रतिको जनसमर्थनलाई केन्द्रीकृत र संगठित गर्नु पनि आवश्यक थियो । २०७४ वैशाख ३१ गते, २०७४ असार १४ गते र २०७४ असोज २ गते, तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामले यो बाध्यात्मक अवस्थाको संकेत गरेको थियो । निर्वाचनमा वामपन्थी दलहरूको बहुमत आउनसक्ने तर कुनै एक दलले मात्र बहुमत प्राप्त गर्ने संभावना थिएन । यही परिदृश्यमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बिचको चुनावी वाम गठबन्धन र पार्टी एकता संभव भएको थियो ।
२०७४ मङ्सीरमा संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०७४ फागुन ३ गते माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । पूर्वसहमतिअनुसार २०७५ जेष्ठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकता भयो । मुलुकको ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाउनसक्ने बहुमत र संघीय संसदमा झण्डै दुईतिहाइको बहुमत प्राप्त भयो । चाहेमा संविधान संशोधन गरेर काम गर्नसक्ने शक्ति प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्राप्त भयो । संसदमा प्रतिपक्ष दल-नेपाली काँग्रेस संख्यात्मक रुपमा कमजोर र परिवर्तनका एजेण्डाविहीन भएकाले सरकारलाई कुनै चुनौति थिएन ।
निर्वाचनताका संविधान निर्माणमा चित्त नबुझेर आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति र मधेसीहरूको आन्दोलन शिथिल भइसकेको थियो । यसलाई केपी ओलीद्वारा २०७७ मंसिर १३ गते संचिवालयमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जातीय–क्षेत्रीय अतिवादलाई निस्तेज गरेँ भनेर गर्व गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालन गर्न सहज स्थिति र अनुकुल वातावरण थियो, जुन सुविधा यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूलाई थिएन । यसका अलाबा उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि राज्यका महत्त्वपूर्ण विभाग, निकाय, आयोगहरू–अख्तियार दुरुपयोग नियन्त्रण आयोग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, योजना आयोग, सम्पत्ति सुद्धीकरण आयोग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, रक्षा मन्त्रालय आदि, आफ्नो मातहत ल्याए र अध्यादेशमार्फत ऐन कानुन परिवर्तन गर्दै आफ्ना मान्छेहरूले राज्यका सबै संवैधानिक आयोगहरू र समितिहरू भरे ।
ओलीका यी कामहरु जर्मनीका हिटलर र इटालीका मुसोलिनीसँग धेरै हदसम्म मिल्छ । उनले एउटा अन्तर्वातामा ‘कसरी तानाशाह जन्मिन्छ’ भन्नेबारे यसो भनेका थिए, “जब राज्यको कार्यकारिणीले सबै अंगलाई नियन्त्रणमा लिन्छ, ऊबाट सबै त्रसित र भयभित हुन्छन्, संवैधानिक शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन गुम्छ, राज्यको अरु अंगले काम गर्न छोड्छन्, अनि कार्यकारी तानाशाह बन्दछन् ।” केपीले जे भने त्यही गरे । यसरी जुन ढंगले ओलीले शक्ति आफूमा केन्द्रीकृत गरे र अहिले दुईतिहाइको बहुमतका लागि ताजा जनादेशमा जानका लागि संसद विघटन र पार्टी फुटाउने काम भएको छ, त्यसले पार्टी एकता घोषित उद्देश्यका लागि हैन, उनको तानाशाह बन्ने निजी महत्त्वाकांक्षाको उपज थियो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । यसले पार्टी एकतामै कन्स्पिरेसी थ्योरी आकर्षित हुन्छ ।
माओवादी जनयुद्धताका केपी ओली जनयुद्धको कट्टर विरोधी थिए । उनले माओवादी पार्टीको वाइसियलको विरुद्ध युथ फोर्सको सिर्जना गरेका थिए । राजतन्त्रविरोधी गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चलिरहँदा उनी आन्देलनका विरोधी थिए । जनआन्दोलनबाट राजतन्त्र ढाल्ने काम उनलाई “बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्नु” जस्तै लाग्थ्यो । उनी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता विरोधी थिए र उनले यी सब पुरानो शासन व्यवस्थामा भएको आधारभूत परिवर्तनलाई भित्र मनैबाट स्विकारेका थिएनन् । उनी बाध्यात्मक परिस्थितिको कारणले मानिदिएको अभिव्यक्ति दिन्थे । क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व नगर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई नै आत्मसात नगर्ने व्यक्ति, संविधानको कार्यान्वयन र उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवार प्रधानमन्त्री जस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँमा चयन हुनु नेपाली क्रान्तिको दुर्भाग्य थियो । ओलीको पूर्व गतिविधि र इतिहास जान्दाजान्दै पार्टीभित्र गम्भिरतापूर्वक छलफल नगरी ओलीसँग पार्टी एकता गर्नुमा माओवादी नेतृत्व पनि चुकेकै हो । पार्टी एकता वास्तवमा समाजको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण, समृद्धि र समाजवादको लागि भन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने, शक्ति आर्जन गर्ने र तानाशाह बन्ने षडयन्त्रबाट प्रेरित थियो भन्दा अन्यथा हुँदैन । ‘तानाशाहहरू’ शक्तिका भोका हुन्छन् । पार्टी एकता त्यही तानाशाह बन्ने महत्वाकांक्षाको एउटा साधन बन्यो ।
ओली सरकार र दक्षिणपन्थी अवसरवाद
ओली सरकार २०७२ मा निर्मित नेपालको संविधानपश्चात बनेको पहिलो सरकार थियो र संविधानको अक्षर र भावनालाई प्रगतिशील कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि उनैमा थियो । त्यति मात्र होइन, पार्टीको समाजवादको आधार तयार गर्न घोषित नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने काम पनि उनैको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय, तीनै तहको निर्वाचन भई सरकार बन्यो तर प्रदेशलाई अनावश्यक निकायको रुपमा सावित गर्ने भित्री मनशायले काम गर्न दिइएन । आर्थिक स्रोतमा मात्र नियन्त्रण होइन, उनले संघीयताको सिद्धान्त अनुसार प्रदेश संविधानतः स्वायत्त हुन्छ तर केन्द्रले उसको संवैधानिक अधिकार र आर्थिक स्रोत साधनलाई मिच्न थाले । प्रदेश सरकारको स्वायत्तता खोसियो र पञ्चायत व्यवस्थामा जस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो । यो संघीय संविधानको उलङ्घन थियो ।
नेपाली समाजमा ऐतिहासिक विकासक्रमका कारण उत्पन्न तीन प्रमुख समस्याहरू छन्ः वर्गीय, जातीय र भूमण्डलीकृत पुँजीवादी साम्राज्यवाद–विस्तारवाद । वर्गीय समस्या समाधान गर्नका लागि विद्यमान सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादलाई निस्तेज गर्न नवउदारवादी अर्थनीतिमा परिवर्तन आवश्यक थियो । सरकारले वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेट त्यहीअनुसार समाजवादी स्पिरिटमा प्रस्ताव हुनुपर्थ्यो र कार्यान्वयन गरिनुपर्थ्यो । तर त्यो कहिल्यै भएन । बरु दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति, कार्यक्रम, बजेट बनाइयो र बुर्जुवा अर्थतन्त्रका हिमायती राजासहितको प्रजातन्त्रद्वारा प्रशिक्षित नोकरशाहलाई कम्युनिस्ट सरकारको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । यो समाजवादउन्मुख समाजको परिकल्पना गर्ने संविधान र समाजवादी क्रान्तिको हिमायती कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्श विरोधी क्रियाकलाप थियो ।
ओली सरकार, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरुद्ध पहाडे हिन्दु आर्य जातीय अतिवादको पक्षमा उभियो । उनले विगतका सरकारको पालादेखि आदिवासी जनजाति, मुस्लिम, मधेसीहरूले उपभोग गर्दै आएका हिन्दु चाडपर्वका सार्वजनकि विदा कायम राखेर बाँकी विदाहरू खारेज गरे । प्रदेशको नाममा हस्तक्षेप गरेर पहिचान मासे । नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल भन्ने नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाए । उनले रामायण र अयोध्यालाई राज्य कोष खर्च गरेर प्रवर्द्धन गरे, जसका कारण मसानघाट पुगिसकेका सत्ता ब्युँताउनका लागि भारतीय हिन्दु पार्टीको सहयोगमा धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई जनमत संग्रहमा लैजाने योजनामा रहेको उनको गतिविधिले आभाष दिन्छ । उत्पीडित समुदायले पाइआएको आरक्षण खारेज गर्ने दुष्प्रयास गरे । संवैधानिक निकाय र राजदूतहरूमा क्षेत्री, बाहुन मात्र भर्ना गरे । देशमा विद्यमान जातीय-क्षेत्रीय समस्या र द्वन्द्वलाई सम्बोधन गरेर मूलप्रवाहित गर्ने जिम्मेवारी बोक्ने कार्यकारी प्रमुखले जातीय-क्षेत्रीय उत्पीडनका मुद्दाहरूलाई निस्तेज पारेँ भनेर घमण्ड गर्दछन् (केपी ओलीको मंसिर १३ मा प्रस्तुत प्रतिवेदन) । यो केपी ओलीमा रहेको दक्षिणपन्थी अवसरवादको प्रकटीकरण हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सन्धिमा गरेको राष्ट्रघातको कलंकलाई भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध उभिएर धोएका थिए । उनको राष्ट्रवाद ‘मण्डले हिन्दु राष्ट्रवाद’ थियो, तापनि उनले भ्रम छरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका थिए तर अहिले भारत र अमेरिकाको स्वार्थका लागि संसद विघटन र पार्टी फुटाएको कुरा नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत श्यामशरण (द ट्रिव्युन, ३० दिसम्वर २०२०) र नेपाल मामिलासम्बन्धी भारतीय विज्ञ एसडी मुनीले खुलासा गरिएका छन् । यसले ओलीको अवसरवाद र राजनीतिक रुपमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको पर्दाफास भएको छ । एसडी मुनीले लेखका छन्, “यी घटनाक्रमहरूसँगै हटाइसकिएको राजतन्त्रको नेतृत्वमा भारतले हिन्दुवादी शक्तिहरूलाई पनि सहयोग र उत्साहित गरिरहेछन् । ….. यस अर्थमा, भारत अब नेपालमा नयाँ चुनाव गराउने पक्षमा खुलेर लागेको देखिन्छ (हिन्दुस्थान टाइम्सबाट अनुदित हिमाली पत्रिका २५ पौष २०७७ बुधवार) । यसरी ओली भारत र अमेरिकी स्वार्थको नेपालमा सच्चा पहरेदार बनेका छन् ।
नेपालको राजनीतिः घुमिफिरी रुम्जाटार
सात दशक लामो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले थुप्रै पटक आरोह-अवरोह, क्रान्ति–प्रतिक्रान्ति, अग्रगमन–प्रतिगमनको श्रृङ्खला पार गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुगेको छ । यही आरोह र अवरोहको क्रिया र प्रतिक्रियामा लडिबडी खेल्दै जनमतका आधारमा एकलौटी सरकार सञ्चालन गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन । क्रान्ति सँगसँगै प्रतिक्रान्ति हुने संभावना रहन्छ भन्ने ऐतिहासिक अनुभवसिद्ध कुरा हो । चीनमा माओले सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकता यसैबाट गर्नुभएको थियो । जनवादी क्रान्तिको विजयको १५ वर्षपछि पनि माओले चीनमा अझै क्रान्तिले जित्छ कि प्रतिक्रान्तिले, त्यो टुङ्गो भइसकेको छैन । तसर्थ निरन्तर क्रान्तिको आवश्यकता छ भन्नुभएको थियो । हाम्रो सन्दर्भमा पनि क्रान्ति-प्रतिक्रान्तिको सिलसिलामा बारबार दोहोरिएको इतिहास साक्षी छ ।
२००७ सालमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा क्रान्ति भयो । जहानियाँ राणा शासन विस्थापित भयो र त्यसको ठाउँमा राजासहितको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापित भयो । त्यसको दश वर्षपछि नै राजा महेन्द्रद्वारा प्रतिक्रान्ति भयो । राजाले २०१७ साल पुस १ गते संसदीय प्रजातन्त्र र राजनैतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको ठाउँमा निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था स्थापित गरियो । पुष्पलालले नेपाली काँग्रेससँग मिलेर संसद पुनःस्थापनाका लागि संघर्ष गर्ने कार्यनीतिलाई निरन्तरता दिएका थिए । काँग्रेस पनि संसद पुनःस्थापनाकै पक्षमा थियो ।
२०४६ सालमा नेपाली काँग्रेस र वाममोर्चा तथा अन्य वामपन्थी दल एवं स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको गठवन्धन ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति’को संयुक्त आन्दोलनका कारण निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था खारेज भयो र प्रजातन्त्र (संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसद) पुनःस्थापना भयो । तर २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनवादी सत्ता स्थापना गर्ने उद्घोषका साथ दीर्घकालीन जनयुद्ध सञ्चालन गरेपछि संसदीय राजनीति गम्भिर समस्यामा पर्यो । त्यसमा संसदीय दलहरूभित्रको अन्तसंघर्ष चर्किएपछि गहिरो राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेर अर्को निर्वाचनको घोषणा गरेपछि राजा ज्ञानेन्द्रलाई बाँदरलाई लिस्नु दिएपछि उनले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछि नेपाली काँग्रेस-नेकपा (एमाले) सहित ७ दल संसद पुनःस्थापनाका लागि सडक संघर्षमा जान बाध्य भए ।
२०६२-०६३ को जनआन्दोलन यसै पृष्ठभूमिमा माओवादी पार्टी र सात दलको १२ बुँदे समझदारी भएको थियो । यसमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, दलित, महिला र अल्पसंख्यक आन्दोलनहरूको सहभागिताले देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानपातिक, समावेशिता, संघीयता र सामाजिक न्याय र सुरक्षासहितको सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र स्थापना भयो । यी उपलब्धिहरू आदिवासी जनता, मधेसी समुदाय, दलित र माओवादीले चाहेको त्यस हदसम्म अधिकतम उपलब्धि हैनन । त्यस हदसम्म संविधानलाई प्रगतिशील बनाउन अवरोध गर्ने व्यक्ति र पार्टी इतिहासको कठघरा उभिनेनै छन् । तर त्यही न्यूनतम् उपलब्धिका रुपमा प्राप्त संविधानलाई हरण गरेर २०७७ पुस ५ गते केपी ओलीले संसद विघटन गरे । अहिले फेरि राजनीतिक दलहरू संसद पुनःस्थापना कै मुद्दा लिएर अदालत र सडक पुगेका छन् । यसरी घुमिफिरी रुम्जाटार भनेझैँ २०१७ सालबाट ६० बर्षपछि २०७७ मा पनि नेपाली जनताले संसदको पुनःस्थापनाको मुद्दा नै बोकेर हिँड्नु परेको छ ।
स्मरणीय छ कि वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) ले निर्वाचनमा ‘राजनीतिक स्थीरता, सुशासन र समृद्धि’ लाई चुनावको मूल नारा बनाएको थियो । जनताले पनि पाँच वर्षका लागि बहुमत दिएका थिए । यो नेकपाको लागि इतिहासमा कहिल्यै प्राप्त नभएको सुन्दर मौका थियो । ओलीले संसद र पार्टी विघटन गरेर त्यो जनमतलाई अनादर मात्रै गरेन, कम्युनिस्टहरू पनि मिलेर सरकार सञ्चालन गर्न योग्य र सक्षम छैनन् भन्ने सन्देश दिए । यो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै लागि घातक उदाहरण हुनेछ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भनेझैँ अन्य सामन्ती, बुजुर्वा पार्टी र नेतृत्वले त गर्न सकेन र सक्तैनथियो, कम्युनिस्टहरूले पनि त्यही गल्ति दोहोर्याउनु दुःखद कुरा हो ।
बैठानः निकासको बाटो
कुनै पनि वस्तु, व्यक्ति वा घटनाको जन्म, विकास र विनासको मुख्य कारण आन्तरिक नै हुन्छ भने बाह्य कारण पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्तछन् तर ती सहायक हुन्छन् । यो मार्क्सवादी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दार्शनिक मान्यता हो । कुनै पनि देशको क्रान्तिको उत्थान र पतन, क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति, विकास र विनास, सफलता र असफलतामा क्रान्तिकारीहरुको आन्तरिक विचार, राजनीति, संगठन, संघर्ष, संस्कृति र प्रवृत्ति नै निर्णायक हुन्छन् र भएका इतिहास साक्षी छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो । अहिलेको नेपालको संकट नेतृत्वका विचार, राजनीति, संगठन, संस्कृतिमा आएको विचलनको परिणाम हुन् । त्यस्तो नेतृत्वलाई क्रान्तिकारीहरुले अन्धसमर्थन र सहयोग गर्नु, नेतृत्वको पक्षपोषण गर्नु र अझ कतिपय सन्दर्भमा देवत्वकरण र प्राधिकार बनाउन भूमिका खेल्नु र उनीमार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने सपना देख्नु र नेतृत्वको गल्ति कमी कमजोरीलाई ढाकछोप गरिदिनु नै प्रतिक्रान्तिलाई मलजल गर्नु हो । नेतृत्वमा रहेकाहरु साना-साना गुटहरुको साँघुरा घेरा तोडेर व्यापक कार्यकर्ता र जनतासँग नजोडिनु यसका थप कारण हुन् ।
अहिलेको समस्या, त्यसैले, पार्टी नेतृत्व विहीनताको समस्या हो, नेतृत्वको असक्षमताको समस्या पनि हो । एन्टोनियो ग्राम्सीको शब्दमा “तब संकट यथार्थमा प्रकट हुन्छ, जब पुरानो मरिरहेको हुन्छ र नयाँ जन्मिसकेको हुँदैन, यो नेतृत्वविहीन अवधिमा कैयौँ प्रकारका अस्वस्थ (विकृत) संकेतहरु जन्मन्छन् ।” नेकपामा ओलीइतर नेतृत्वले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न र समयमै ठोस एक्सन लिन नसक्दा प्रतिगमनले मौलाउने मौका पायो । यो संसद विघटनको सवाल मात्र होइन, यो वास्तवमा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्थाको संकट हो । नेपाली राजनीतिमा प्रतिगमन एउटा महारोग हो । अहिले संसद पुनःस्थापना भएमा फेरि संसद विघटन हुँदैन भन्न सकिन्न । हिजो पनि हामीले यही कुरा भोगेका थियौँ र अहिले फेरि त्यही ठाउँमा आइपुगेका छौँ, यद्यपि हिजोको नेपाली समाज र आजको नेपाली समाज एउटै होइन । यो द्वन्द्व र संघर्षमा हामीले केही न केही विकास गरेका छौँ ।
हामी स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने ओली प्रवृत्ति र कदमको अन्तर्य भनेको राजनीतिक रुपमा प्रतिगामी, संवैधानिक दृष्टिले तानाशाही, सैद्धान्तिक दृष्टिले अराजक र राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमसत्ताको दृष्टिले आत्मसमर्पणवादी, वैचारिक दृष्टिले अवसरवादी र समाजवादको निर्माणका लागि कम्युनिस्ट केन्द्र बनाउने दृष्टिले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी छ । त्यसकारण लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट, अधिकारकर्मी, देशभक्त एवं परिवर्तनकामी शक्तिहरूले यो प्रतिगामी कदमलाई परास्त गर्न संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । केपी ओलीको प्रतिगामी कदमलाई रोक्ने प्राथमिक काम विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्नु नै हो । तर प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना मात्र यो समस्याको समाधान होइन । हामीले नेतृत्व, विचार, राजनीति, संगठन, संघर्ष, संस्कृतिमा नै समाधान खोज्नु जरुरी भएको छ ।
समानता र स्वतन्त्रता (वर्गविहीन, जातीय भेदभावविहीन समाज) युक्त समाजको सपनाको यात्रामा, हामीले लामो समयदेखि निरन्तर संघर्षमा छौँ । एक समयमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हाम्रो कल्पना (Fiction) थियो, त्यो आज वास्तबिक इतिहास (History) बनिसकेको छ । यो यात्रामा हामीले अग्रगमनको अवसरका रुपमा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छौँ । हामीसँग समुदाय, पार्टी, सरकारजस्ता पूर्वाधारहरु पनि छन् । हाम्रो चुनौति भनेको हामी आफै हौँ । हामीले हामी (पार्टी संगठन, नेतृत्व प्रणाली र शासकीय पद्धति) भित्रै क्रान्ति गर्नुपर्ने भएको छ । यहाँ त्यस्ता प्रवृत्तिहरुको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि निम्न विषयवस्तुहरुप्रति सबैको ध्यान आकर्षित गरिन्छ ।
(१) संविधानको रक्षा र ओलीको दक्षिणपन्थी विसर्जनवादलाई परास्त गर्न संसद पुनःस्थापना प्राथमिक कार्य हुनुपर्छ ।
(२) संसद पुनःस्थापनापछि पार्टी सत्ता, राज्य सत्ता र राजनीतिक कार्यक्रममा परिवर्तन अबिलम्ब निम्न प्रकारको परिवर्तन आवश्यक छन्ः
२.१ पार्टी सत्ताः
(क) विचार, पार्टी संगठन, राजनीतिक कार्यक्रम र जनताको विश्वासको समुच्चय नेतृत्व हो । पार्टी नेतृत्व र संगठनमा नेपाली समाजको बनौट प्रतिबिम्बित गर्न समानुपातिक समावेशी र मेरिटोक्रेसी (राजनीतिक साक्षारता र संघर्ष) का आधारमा नेतृत्व चयन, हस्तान्तरण र जिम्मेवारी बाँडफाँडको खाकासहित संगठन निर्माण,
(ख) निर्णय प्रक्रियामा जनवाद (सामुदायिक निर्णय) र काममा केन्द्रीयता (काममा केन्द्रीयता),
२.२ राज्यसत्ता
(क) अमेरिकी मोडेलको कार्यकारी राष्ट्रपति वा स्वीस मोडेलको नेपालको प्रमुख क्लस्टरको प्रतिनिधित्व हुने अध्यक्ष मण्डलीय शासन,
(ख) खर्चिलो निर्वाचनलाई अन्त्य गर्न सामुदायिक तथा समाजवादी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक समावेशी निर्वाचन ।
२.३ राजनीतिक कार्यक्रमः
सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्यार्थ जनताको जनवादको कार्यक्रम
(क) सामाजिक न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति (पहिचानसहितको विकास) भएको आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासको कार्यकम
(ख) नेपाली शैलीको समाजवादी नयाँ राज्यव्यवस्थाको स्थापनाको मार्गचित्र ।
(ग) उक्त मार्गचित्रका आधारमा अन्य अग्रगामी राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्ने र सहकार्यको संयुक्त खाका तयार गर्ने ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ।)
