नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नेपालको संविधान विपरीत २०७७ पौष ५ गते अचानक संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । नेपालको संविधान पढ्न जान्ने वा त्यसबारे सामान्य ज्ञान भएका प्रत्येक नेपालीले यो कदमलाई असंवैधानिक, प्रतिगामी तथा मुलुकलाई अस्थिरता र अराजकतातर्फ धकेल्ने जनविरोधी कदम भन्दै विरोध गरे ।
प्रतिगामी संसद विघटन लगत्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति श्री रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री तथा बहालवाला राष्ट्रपतिद्वारा अघि सारिएको सो कदमलाई संविधान विपरीत भएको विचार व्यक्त गरे । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले वक्तव्य नै प्रकाशित गरेर सो कदम संविधान विपरीत भएको धारणा राखे । सत्ताधारी वर्गका पिछग्गुहरुले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाको विषय बनाएर दर्ता गरेको मुद्दामा समेत उनीहरुले आफ्ना मत दृढतापूर्वक राखे । अधिकांश पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरु, नेपाल बार एसोसिएसनका बहालवाला पदाधिकारीहरु र सबैजसो पूर्वअध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु र नागरिक समाजका अगुवाहरु सबैले यो कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी कदमको रुपमा चित्रित गरिसकेका थिए । देशलाई माया गर्ने, संविधान र लोकतन्त्रप्रति आस्था भएको, जनताको पक्षमा चिन्ता भएको, राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा उभिएका सम्पूर्ण देशभक्त, जनपक्षीय र सामान्य विवेकयुक्त नेपालीले केपी ओलीको अहंकारपूर्ण र अविवेकी कदमलाई विरोध गरे ।
देशमा संसदविहीन तथा निर्वाचनविहीन अवस्था सिर्जना गरेर आफूलाई सर्वसत्तासम्पन्न तानाशाह बनाउने र यति, ओम्नी, वाइडबडी जस्तै सयौँ काण्ड मच्चाएर अरबौँ कमाउने र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा लामो योगदान गरेका आफूभन्दा वरिष्ठ नेताहरुलाई खिसिट्यरी गरेर मनोरञ्जन गर्ने सपना बोकेको केपी ओली र उसको वरिपरि घुमेर एवम् अध्यक्ष प्रचण्ड र क. माधव नेपाललाई अमाचकारी गालीगलौज गरेको भरमा अस्वभाविक नियुक्ति हात पारेका चाटुकारहरु र विभिन्न भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका अपराधीहरु एवम् नेपाली राजनीतिबाट औचित्य समाप्त भइसकेको र राष्ट्रिय दलसमेत नरहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुको डिजाइनमा अगाडि बढाइएको यो प्रतिगामी कदमको समर्थन गरेका थिए ।
संसद विघटनको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेका विभिन्न रिट निवेदनहरुमाथि संवैधानिक इजलासमा ऐतिहासिक बहस पैरवी भयो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानअनुसार फैसला गरी संविधानको रक्षा, जनभावनाको कदर र संविधान, नियम, कानुन, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास र सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थामाथि आम नेपाली जनताको भरोसा उँचो बनाएको छ । संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्र नेपालको इतिहासमा यो एक ऐतिहासिक फैसला हो ।
अपितु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट पदच्युत गरिएका पूर्वअध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली र उनका पक्षपोषकहरुले पटक–पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहसमा रहेको विषयबारे भ्रम फैलाउँदै हिँडे । त्यति मात्रै होइन, विराटनगरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट आफूले भनेअनुसार नभएमा आन्दोलन गर्ने खुलेआम धम्की दिए । पहिलो संविधान सभाको विघटनका मतियार बनेका संविधान सभाका अध्यक्ष सुवाष नेम्बाङले विगतका आफ्नै भनाइहरु विपरीत निर्लज्ज तरिकाले संसद विघटन सदर हुने दुई सय प्रतिशतको घोषणा गर्न भ्याए । सरकारका मन्त्रीहरु र नेकपा अल्पमत पक्षका नेताहरु पटक–पटक विभिन्न भ्रमहरु फैलाउँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संघीय तथा प्रदेश सभाका सांसदहरु, स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु, पार्टीका विभिन्न तहका कार्यकर्ताहरुका साथै आम जनसमुदायलाई दिग्भ्रमित पार्ने, धम्काउने र तर्साउने काम गरिरहे, जुन कार्य आजसम्म कायमै रहेको छ ।
यस सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विश्वव्यापी मान्यता विपरीत प्रधानमन्त्री स्वयंले दिउसै गुण्डागर्दीको शैलीमा उत्रेर सम्मानित अदालत, न्यायमूर्तीहरु र निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरु र तिनका पदाधिकारीहरुलाई थर्काउने र आम जनताको बिचमा छरेका भ्रमहरुबारे नागरिकहरुको तर्फबाट चिर्नु जरुरी छ । आफूले सोचेअनुसार सेटिङ नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अदालतमा सेटिङ–फेटिङ भएर संसद पुनःस्थापना गरियो भने …..’ भन्दै धम्की दिन भ्याए ।
विगतमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले चर्चा नगरिए पनि अब ती विषयहरुमा सार्वजनिक पैरवी गर्नु अनिवार्य हुन गएको छ । तसर्थ उनीहरुले फैलाएका केही भ्रमहरु र त्यसबारेको यथार्थलाई यहाँ चित्रित गर्ने कोशिस गरिएको छ ।
भ्रम नं. १ः संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो ।
यो कुरा संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधान नपढेका मानिसहरुले मात्र पत्याउनसक्ने कुरा हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा मुलुकका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहित सम्पूर्ण संवैधानिक, राजकीय-सरकारी, न्यायिक, संसदीय तथा अन्य सबै संस्था र त्यसका पदाधिकारीहरुको सम्पूर्ण अधिकार पूर्णरुपमा उल्लेखित छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार प्रदान गरेको छैन । २०४७ सालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको त्यस्तो अधिकार नयाँ संविधानमा लुकाइएको वा छिपाइएको होइन, बरु जनभावना अनुरुप हटाइएको हो ।
भ्रम नं. २ः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्छ ।
नेपालको संविधानमा बहाल रहेको संसदबाट सरकार गठन गर्न नसकिने अवस्थामा मात्रै संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कुनै पनि व्यवस्थापिका संसदको पहिलो कार्य सरकार निर्माण गर्नु हो । यस्तो आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने ‘निकम्मा’ संसदलाई विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ, जुन केवल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ । यसपटकको प्रतिनिधि सभाले मुलुकलाई सरकार दिनसक्ने प्रशस्त संभावनाहरु थिए र छन् ।
नेपालको संविधानले सरकार गठनका लागि धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र कुनै पनि दलको बहुमत नआएमा उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट बहुमत पुराउने राजनीतिक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ बमोजिम कुनै राजनीतिक दलको नेताले सरकार बनाउन नसके वा सरकार बनाएर पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ३ मा छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सफल नभएमा उपधारा ५ अन्तर्गत आफूले बहुमत सिद्ध गर्न सक्छु भन्ने कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई समेत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले संसदमा बहाल रहेका सबै राजनीतिक दलहरु संस्थागत रुपमा असफल भएमा कुनै सांसदलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिएर भएपनि प्रतिनिधि सभालाई कायम राख्ने र बहाल रहेको संसदबाटै सरकार निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यसरी उपधारा ५ अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले संसदमा बहुमत पुराउने आधार देखाएर (योजना देखाएर वा प्रतिबद्धता जाहेर गरेर) धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसदबाट बहुमत सिद्ध गरी विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले मात्रै राष्ट्रपतिसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
संविधान अनुसार कुरा प्रष्ट छः संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, उपधारा २ वा उपधारा ३ अनुसार राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीलाई छैन । यो अधिकार केवल धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार अन्तिम विकल्पको रुपमा नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै छ । यति कुरा संविधान पढ्न जान्ने जसले पनि जानेको छ, बुझेको छ ।
भ्रम नं. ३ः नेकपाका पूर्वअध्यक्ष ओली र उनी पक्षका कार्यकर्ताहरुले फैलाएको अर्को भ्रम थियोः संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था छ । त्यसैले केपी ओलीलाई त्यो अधिकार छ ।
संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ’ भनी लेखिएको छ । त्यसैलाई आधार मान्दै नेकपा ओली पक्षका नेता कार्यकर्ताले चर्को भ्रम छर्दै हिँडेका थिए ।
प्रस्तुत धारामा ‘संविधान बमोजिम’ प्रतिनिधि सभा विघटन हुनसक्ने परिकल्पना गरी सो व्यवस्था भएको छ । तर यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रावधान धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सदर गर्ने कुरा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यस बाहेक संविधान सभाबाट नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरुले निर्माण गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ मा कहीँ कतै संविधान विघटनको प्रसङ्ग उल्लेख भएको छैन । तसर्थ संविधानमा संसद विघटनको व्यवस्था भएपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोले उनीसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार थिएन ।
भ्रम नं. ४ः बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नचाहे र ताजा जनमतमा जान चाहे किन नपाउने ? प्रतिगमनका पक्षधरहरुले फैलाउने गरेको यो अर्को भ्रम थियो ।
पहिलो कुरा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस हुनुअघि नै संघीय संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो, जुन हालसम्म कायमै छ । तसर्थ नेकपाका पूर्व अध्यक्ष केपी ओली बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्री हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा पुष्टि हुन संसद पुनःस्थापनापश्चात उनले विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यसो नभएसम्म प्रधानमन्त्री ओली अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको प्रधानमन्त्री हुन्, जो संसद विघटनपूर्व नै वैधानिक रुपले स्वतसिद्ध कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण भइसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने २०४७ सालको संविधानअनुसार समेत संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार गुमाइसकेको हुन्थ्यो । अहिले त झन् धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको प्रावधानै नभएको २०७२ सालको नयाँ संविधान लागु भएको छ ।
दोस्रो कुरा, संविधानले दिएको अवस्थामा समेत कुनै पनि बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले ‘म सरकार चलाउँदिन, समयअगावै पटक–पटक मध्यावधि निर्वाचनमा जान्छु’ भन्ने कुरा आफैमा हाँस्यास्पद र लज्जास्पद हुँदैन र ? सरकार नचलाउने र खुरुखुरु निर्वाचनमा मात्रै जानखोज्ने प्रधानमन्त्री या त प्रधानमन्त्रीको काम नबुझेको बज्रस्वाँँठ हुनुपर्यो, कि भने सरकार चलाउन असक्षम अथवा सरकार चलाउनभन्दा पटक–पटक निर्वाचनमा गएर ठूलो रुपमा भ्रष्टाचार गर्न पल्केको भ्रष्ट हुनुपर्यो । यदि यस्तो होइन भने त्यस्तो प्रधानमन्त्री संसदको विश्वास गुमाइसकेको पदलोलुप निकृष्ट मानिस हुनुपर्यो, जो आफ्नो पद जोगाउनका लागि संसदको घाँटी निमोठ्न अघि सरोस् । नत्र सद्दे दिमाग भएको बहुमतको प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षअगावै संसद विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको कामै थाहा नभएको अथवा सरकार चलाउन असक्षम मान्छेले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर घर फर्कने र खेतीपाती, कुटो, कोदालो वा अन्य आफूले जानेको काम गर्ने हो । भ्रष्टाचार गर्न पल्केको प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनमा पठाएर फेरि भ्रष्टाचार गर्ने र निर्वाचनका नाममा अब कुनै यति वा ओम्नी वा सुरक्षा मुद्रणजस्तै काण्ड मच्चाउने अवसर दिने होइन, जेल पठाउने हो । कुनै पदलोलुप निकृष्ट व्यक्तिको पद जोगाउन संविधान विपरीत संसदको हत्या भएको हेर्न कम्तिमा विवेक वन्दकी नराखेका मानिसहरुलाई संभव हुँदैन । तसर्थ यस्ता भ्रमहरु फैलाउनुको कुनै तुक थिएन ।
प्रधानमन्त्री पद र त्यसको जिम्मेवारी कुनै मजाकको विषय होइन । यो सरकार प्रमुख र देशको कार्यकारीको रुपमा एक गहन जिम्मेवारी हो । व्यवस्थापिका संसद बालबालिकाको भाँडाकुटी खेल होइन – मन लागे खेल्ने, मन नलागे फोडिदिने, तोडिदिने र ध्वस्त गरिदिने । प्रतिनिधि सभा देशलाई प्रधानमन्त्री र सरकार दिनसक्ने, सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत भई अनुमोदन हुने, देशका ऐन, नियम–कानुनहरु बनाउने तथा संशोधन गर्ने र आवश्यक परेमा दुईतिहाइ बहुमतमार्फत संविधान संशोधन गर्नसक्ने अधिकारप्राप्त निकाय हो । संसद सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकहरुको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । यो कुनै व्यक्तिको रहर, लहड, सनक वा उत्तेजनामा भंग हुने कुरा होइन । यो कुनै मानिसको नीजि कुण्ठाको वा कुनै राजनीतिक दलको आन्तरिक समस्याको सिकार हुने चीज होइन ।
भ्रम नं. ५ः नेकपाको अल्पमत पक्षले देशव्यापी रुपमा फैलाएको अर्को कुतर्क थियोः प्रधानमन्त्री ओली संसदको ६४ प्रतिशत मतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएकोले संसदबाट अर्को सरकार बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकोले संसद विघटन अनिवार्य थियो ।
यो संसदबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक अरुले सरकार बनाउनै नसक्ने भन्ने कुरा त सार्वभौम संसदबारे गरिएको इतिहासकै सबैभन्दा भद्दा मजाक हो । पहिलो, माथि उल्लेख गरेजस्तै यो संसदबाट नयाँ सरकार बनाउन र चलाउन जति पनि संभावना थिए । दोस्रो, संसद विघटन आवश्यक नै थिएन, न त प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नै छ । तेस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा प्रमसँग बहुमत कायम रहेन । आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर विश्वासको मत लिने हो, संसद विघटन गर्ने होइन । त्यसमाथि नयाँ संविधान अनुसार त झन् बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नै सक्दैन भन्ने कुरा पटक–पटक दोहोराई राख्नु जरुरी छैन ।
यस्तो भ्रम छर्नेहरुको भ्रम निवारणको सबैभन्दा उपयुक्त विधि भनेको त संसद पुनःस्थापना नै थियो । अब सर्वोच्च अदालतले तोके बमोजिम संसदको अधिवेशन आह्वान गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग कति प्रतिशत मत थियो, उनको औकात के हो भन्ने प्रष्ट भइहाल्छ । बहुमत सिद्ध गर्न नसके वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि उनले तत्काल राजीनामा गरून् । नैतिकता भए त अझ पहिले नै दिनुपर्ने हो । त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार क्रमशः सरकार निर्माणको प्रयास सुरु हुन्छ र ती सबै असफल भएमा संसद संविधानतः वैधानिक तरिकाले नै भंग हुन्छ । तर स्मरण रहोस्, त्यस्तो अधिकार पनि केपी ओलीलाई हुने छैन । धारा ७६ को ५ अनुसार कुनै न कुनै सांसद त प्रधानमन्त्री हुन पक्कै अघि सर्ला नै । उसैले नेतृत्वमा सरकार बन्छ र ३० दिनमा बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा उसैले विघटनको सिफारिस गर्नेछ । त्यसका लागि संविधानमाथि हस्तक्षेप र राजनीतिक, सरकारी वा न्यायिक ‘कू’, कुनै जालझेल र षड्यन्त्र गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन ।
भ्रम नं. ६ः प्रम ओली र उनी पक्षधरहरुले खुलेआम फैलाएको अर्को भ्रम हो – सेटिङ ।
कुनै सरकारी वा न्यायिक निकायका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कुनै प्रलोभनमा पारी, लोभ वा मोहमा फसाई, ललाइफकाई गरेर, तर्साएर वा धम्काएर अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै कुनै गैरकानुनी वा असंवैधानिक काम गर्न/गराउन रचिएको प्रपञ्चलाई जनजीवनको भाषामा ‘सेटिङ’ भनिन्छ ।
प्रतिगमनका पक्षपातीहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरुलाई प्रधानमन्त्री वा उनका निकटवर्तीहरुले विभिन्न प्रलोभन देखाई प्रभावमा पारिसकेको हुनाले संविधानमा व्यवस्था नै नभए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन अनुमोदन हुने हल्ला फैलाइएको थियो । कतिपय कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुलाई समेत अदालत र निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्रीको सेटिङ भएकोले संसद विघटन पनि सदर हुने र आधिकारिक पार्टी पनि आफ्नै हुने भन्दै फकाउने, धम्काउने र तर्साउने काम भएको थियो । यो भ्रम जंगलमा लागेको डढेलोसरी देशभर फैलिएको थियो ।
सामान्य विवेक (कमन सेन्स) भएको मानिसले यो कुरा बिल्कुलै स्विकार गर्दैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो असंवैधानिक र गैरकानुनी ‘सेटिङ’ हुने कुरा संभव थिएन । त्यस्तो भएमा सम्मानित अदालतप्रति नेपाली जनताको विश्वासमा आँच आउने थियो, संविधान र कानुनी व्यवस्था ध्वस्त हुने थियो । देश नयाँ प्रकारको द्वन्द्वमा जाने थियो र नेपालमा संसदीय व्यवस्था नै असफल हुने थियो ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार एक अर्काको बिचमा सन्तुलन कायम गर्न संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । त्यसमाथि सञ्चार माध्यमहरु र नागरिक समाजलाई लोकतन्त्रका चौथो र पाँचौ अंगको रुपमा लिइन्छ । यस्तो अवस्थामा कुनै सभ्य समाजमा सभ्य र विवेक नगुमाएका मानिसहरु यस्ता निकायहरुमा रहेसम्म कुनै सेटिङ संभव थिएन ।
व्यक्तिगतरुपमा प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, महान्यायाधिवक्ताहरुको निकटता र व्यक्तिगत सम्बन्ध हुन सक्छ । तर न्यायमूर्तीहरु र न्यायालयले संविधान र कानुनको बर्खिलाप हुनेगरी कुनै प्रलोभन वा डर त्रासको सिकार भएर गलत फैसला हुन सक्ने थिएन, छैन र हुनु हुँदैन ।
अन्त्यमा, सम्मानित सर्वोच्च अदालत र न्यायमूर्तीहरुले नेपालको संविधान (२०७२) भित्र रही फैसला गरेका छन् । यो ऐतिहासिक फैसलाबाट सर्वोच्च अदालतको गरिमा उँचो भएको छ, सबै भ्रमहरुको अन्त्य भएको छ । सत्यको जीत भएको छ । नेपालमा ‘न्याय मरेको छैन’ भन्ने आभास भएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सहिद, घाइते तथा बेपत्ता योद्धाहरु र तिनका परिवारजनका साथै महान् नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको सम्मान भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र महान नेपाली जनता विजयी भएका छन् ।
