आइतबार ‘द नेसनल इन्ट्रेष्ट’ म्यागाजिनले ‘ प्यासिफिक नेटो (प्रशान्त क्षेत्रीय उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन)’ चीनलाई सामना गर्ने एक मात्रै बाटो भएको पैरवीसहित एउटा लेख प्रकाशित गर्यो । त्यसमा भनिएको थियो, “निश्चित रुपमा अमेरिकी, जापानी, अष्ट्रेलियन र भारतीय संयुक्त सैन्यशक्तिले संख्याको दृष्टि र समन्वयात्मक वायु तथा जल अभ्यासहरुको माध्यमबाट चीनको सामना गर्नका लागि मद्दत गर्न सक्नेछ ।”
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात, कुनै एउटा निश्चित देशको विरुद्ध एउटा साझा संरचना बनाएर काम गर्नु अमेरिकाको नियमित अभ्यास हुँदै आएको छ । यसो गर्नुको कारण बुझ्न धेरै कठिन छैन । प्रथमतः अमेरिकाले एउटा निश्चित देशको विरुद्ध साझा मोर्चा निर्माण गरेर कथित उच्च नैतिक धरातल तयार गर्न चाहन्छ ।
अर्कोतर्फ, वाशिङटनको विश्वास छ कि एउटा संयुक्त मोर्चा बनाएपछि सबै अप्ठ्याराहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ । त्यति नै बेला वाशिङटनले सेना खटाउने कार्य र आवश्यक खर्चको ठूलो अमेरिकी भारलाई अरु देशहरुले पनि साझेदारी गर्ने आशा गर्दछ ।
सरल शव्दमा, अमेरिकाले वल्फप्याक रणनीति (दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकी जलसेनाले अपनाएको युद्ध रणनीति) अपनाइरहेको छ । अमेरिकाले आफूलाई प्याकको अल्फामा राखेको छ भने अरु धेरै देशहरु उसका प्याकका साथी बनाउन चाहन्छ । प्याकमा जति धेरै साथीहरु हुन्छन्, त्यति धेरै चुनौतीहरुलाई सामना गर्न सक्नेछ भन्ने विश्वास छ अमेरिकालाई ।
सैन्य दृष्टिबाट, माथिउल्लेखित चार देशहरुसँग एउटा ‘एसियाली नेटो’ जस्तो मोर्चा बनाउने आधार छ । तर समस्या के छ भने ती चार वटा देशहरुको दृष्टि एकै दिशामा छैन । तिनीहरुको साझा हितको समुदाय (मोर्चा) बनाउन सायदै संभव छ । अर्को शव्दमा, तिनीहरुसँग आफ्नो एक्लो प्रतिद्वन्द्वीसँग संयुक्तरुपमा भिड्नका लागि यथोचित कारण नै छैन ।
उदाहरणको रुपमा, चीनसँग सीमा विवादका बाबजुद पनि भारतलाई गहिरोसँग थाहा छ कि उसको आर्थिक विकासका लागि चीन आवश्यक छ । जापान पनि विशाल चिनियाँ बजार बिना टिक्न सक्दैन । कसैको पक्ष नलिइकन केही स्वतन्त्र बस्नु नै जापानको हित अनुकूल छ । अष्ट्रेलिया अमेरिकाको एउटा पिछलग्गु हो, तर यसको सीमित क्षमता र प्रभावका कारणले चीनले धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन ।
‘द नेसनल इन्ट्रेष्ट’को आलेखले अमेरिकासँग लामबद्ध ती राष्ट्रहरुले, संभवत ताइवान टापू समेतलाई सहभागी गराएर, नेटोको धारा–५ (आर्टिकल – ५) – जसले सामूहिक सुरक्षा बुझाउँछ – सँग मिल्दोजुल्दो कुनै सम्झौताको मस्यौदा गर्नसक्ने दावी गरेको छ ।
अमेरिकाले ताइवानलाई यसको साझेदारको रुपमा हेरेको हुनसक्छ, र अझ यो टापूलाई आफ्ना अमेरिकी नेतृत्वका सन्धिहरुमा समावेश गर्नसक्छ । तर के कुरा प्रष्ट पार्नु जरुरी छ भने चीनले बल प्रयोग त्याग्ने कसम खाएको छैन र आवश्यक सबै तरिका अपनाउने अधिकार राख्दछ । एक पटक चीनले विखण्डनकारीहरुका विरुद्ध आफ्नो शक्ति परिचालन गरिसकेपछि अमेरिका तिनीहरुलाई जोगाउन आउने छैन ।
अमेरिका चीनको पूर्ण पुनःएकीकरणको पक्षमा छैन । न त यो ‘ताइवानको स्वतन्त्रता’को पक्षमा नै छ । अमेरिकाले न त ताइवानलाई बल प्रयोगमा सहयोग नै गर्छ । ताइवानी अधिकारीहरुले ‘स्वतन्त्रता’ घोषणा गरे र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले बल प्रयोगको माध्यमबाट समस्या समाधान ग¥यो भने अमेरिकाले लज्जित महसुस गर्नेछ । यस्तो परिस्थितिमा जापान, भारत र अष्ट्रेलिया ताइवानको विषयमा मुछिने छैनन् किनभने त्यसो गर्नु उनीहरुका लागि आफू स्वयंले आगोेलाई निम्ता दिनु हुनेछ । तसर्थ, ताइवानको विषयलाई देखाएर अमेरिकाले ‘एसियाली नेटो’ निर्माण गर्न कठिन छ ।
चीनले यो विषयमा बिल्कुल छुट दिन सक्दैन र बरु जतिसुकै शक्तिशाली सत्रुको सामुन्ने भिड्न पनि डराउने छैन । यस्तो (चीनको) संकल्प, साहस र दृढविश्वासको बाबुजुद अमेरिकाले परिस्थितिको गलत आँकलन गर्नु राम्रो हुने छैन । न त अरु देशहरु नै अमेरिकाको लहैलहैमा लाग्नु उचित हुन्छ ।
ताइवानका विखण्डनकारी शक्तिहरुले कुनै दिन ‘स्वतन्त्रताको बाटो’ लिनसक्ने कुरालाई लक्षित गरेर, चीनले यतिबेला सैन्य संघर्षको तयारीलाई सुदृढ गर्ने र सैन्य तालिमका सम्पूर्ण तयारीहरुलाई पूर्णता दिइरहेको छ ।
यो परिदृश्यमा, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले ताइवानको प्रश्नलाई हल गर्न द्रुत र सघन तरिका अपनाउने छ । जोसुकै अगाडि आए पनि चीनको दृढ संकल्पलाई रोक्न सक्दैन ।
चीनसँग आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन योजना छ । जबसम्म यो पूर्वनिर्धारित योजना मुताविक चल्छ, चीनले आफ्नो सैन्य क्षमतालाई – विशेषतः युद्ध जित्ने क्षमता – सुदृढ गरिरहन्छ ।
अमेरिकाले अरु थुप्रै देशहरुमा जे गरिरहेको छ, त्यो अल्पकालीन छ । परिस्थिति बदलिएपछि वाशिङटन पनि बदलिन सक्ला, त्यसैले यो तत्कालीन स्वभावबाट तर्सनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।
चीनले प्रतिकूलताहरुको अध्ययन गर्नुपर्छ र युद्धमा विजय प्राप्त गर्ने क्षमतालाई निरन्तर रुपमा सुदृढ गर्नुपर्छ । अहिले जनमुक्ति सेनाले सैन्य अभ्यासहरुको संख्या र सघनतामा पनि बृद्धि गरिरहेको छ । कल्पनाबाहिरका भवितव्य खतराहरु र उच्च महत्त्वका संभावित विषयहरुलाई एकै झट्कामा हल गर्ने तयारीस्वरुप संयुक्त सैन्य अभ्यासहरुको दायरालाई फराकिलो बनाउने कुरा पनि यसैअन्तर्गत पर्न आउँछ ।
लेखक चिनियाँ सैन्य विशेषज्ञ तथा टिप्पणीकार हुनुहुन्छ ।
(स्रोतः ग्लोबल टाइम्सको सहकार्यमा । अनुवादः नहेन्द्र खड्का ।)
