अमेरिकामा जो बाइडेन प्रशासनले सत्ता सम्हालेको झण्डै दुई महिनापछि नै अमेरिकी रक्षा सचिव लयड अस्टिन भारतको यात्रामा पुगिहाले । यसले एकदमै स्पष्ट पार्दछ कि अमेरिका आफ्नो एउटा रक्षा साझेदार तथा सहयोगी देशकोरूपमा भारतलाई कति ठुलो महत्त्व दिँदोरहेछ ।
भारत आउनुपूर्व अस्टिनले जापान र दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेका थिए । ती दुवै देश एसियामा अमेरिकाका घनिष्ट सैन्य तथा रणनीतिक सहयोगी देश हुन् । ती दुई देशको भ्रमणपछि नै तत्कालै अमेरिकी रक्षा सचिवका गन्तव्य भारत बन्नुले के प्रष्ट संकेत गर्दछ भन्ने विश्लेषण यतिबेला भारतमा गरिँदैछ भने पेण्टागनले भारतलाई पनि जापान र दक्षिण कोरियाकै हाराहारीको दर्जाको मान्दछ । लयड जस्टिनले उनको त्यो भारत यात्राको महत्त्वलाई के भनेर उल्लेख गरेका छन् भने भारत-अमेरिकी साझेदारी, हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रका लागि अमेरिकी नीतिको ‘केन्द्रीय स्तम्भ’ हो ।
यद्यपि आरम्भदेखि नै के कुरा एकदमै स्पष्ट थियो भने भारत-अमेरिकी रणनीतिक गठबन्धन दुई देशको सैन्य सम्बन्धमाथि नै केन्द्रित छ । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतिहरु बिल क्लिण्टन तथा जर्ज बुशदेखि लिएर बाराक ओबामा तथा डोनाल्ड ट्रम्पसम्मका अमेरिकामा आएका एकपछि अर्को प्रशासनले यसै लक्ष्यका लागि काम गरिरहेको देखिँदै आएका थिए कि भारतलाई एसिया-प्रशान्त क्षेत्र, जसको नाम बदलेर यतिबेला ‘हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र’ भन्ने गरिएको छ, अमेरिकाको सहयोगीको रूपमा भर्ती गरिएको औँल्याइँदैछ ।
भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहको अस्टिनसँगको भेटमा यस कुरामा सहमति भयो कि तीनवटै तथाकथित आधारभूत सम्झौताहरू – एलईएमओए (Logistics Exchange Memorandum of Agreement), सीओएमसीएएसए (Communications Compatibility and Security Agreement) र बीइसीए (Basic Exchange and Cooperation Agreement) – को उपयोग गर्दै दुई देश बिचको रक्षा सम्बन्ध अझ सबल गरिनेछ छ । यसले परस्पर अन्तर्गठन तथा अमेरिकी सेनामाथि भारतीय सशस्त्र शक्तिको बढ्दो निर्भरताको दिशामा नै लैजान्छ ।
भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको भनाइअनुसार भारतीय पक्ष, अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त कमाण्ड, केन्द्रीय कमाण्ड तथा अफ्रिका कमाण्डसँग सहयोग बढाउन र यस प्रकारले संयुक्त कारवाहीहरू र तालमेलको दायरा बढाउनका लागि सहमति भएको छ । यसले प्रष्ट के झल्काउँदछ भने भारतको मोदी सरकार पश्चिम एसिया तथा अफ्रिकामा पनि अमेरिकी वर्चश्ववादी स्वार्थको सेवा गर्नका लागि तयार छ ।
यो अस्टिनको यात्राभन्दा पहिला १२ मार्चका दिन क्वाड अर्थात चौगुट जसमा – अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारत मिलेका छन्, तिनका नेताहरूको पहिलो भर्चुअल शिखर बैठक सम्पन्न भएको थियो । यसमा आधिकारिक कुरा जे देखाइएको भए पनि यो ‘क्वाड’ अर्थात ‘चौगुट’ चीनका विरुद्ध लक्षित एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक मञ्चकारुपमै अगाडि सरिरहेको छ । जुन मानिसहरु भारतमा बितेको वर्ष सन् २०२० को अप्रिल-मई महिनामा भएको भारत–चीन सीमा झडपहरुपछि क्वाड या चौगुटलाई भारतको सुरक्षा हितको हिफाजत गर्नका लागि आवश्यक जबाफी शक्ति बताउन थालेका छन्, तिनलाई भारतीय एकथरी विश्लेषहरूकै सम्झना गराउन आवश्यक छ भन्दछन् भने पहिलादेखि नै भित्री हृदयदेखि नै भारतको मोदी सरकार अमेरिकाको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ मा सामेल भइसकेको थियो ।
यसको आरम्भ सन् २०१७ मा भएको ओबामाको भारत यात्राको बेला जारी गरिएको संयुक्त ‘भिजन दस्तावेज’बाटै भइसकेको थियो । अमेरिकामा ट्रम्प राष्ट्रपति भएको कार्यकालमा पनि भारत–चीन लद्दाख सिमानामा भएको मुठभेडभन्दा पहिला नै भइसकेको थियो ।
हुन पनि विदेश नीति र रणनीतिक दृष्टिकोण कुनै पनि देशको आन्तरिक नीतिहरुकै विस्तार हुने गर्दछ भन्ने विश्वव्यपी मान्यता रहेको छ । भारतको मोदी सरकारले पनि घरेलुस्तरमा सबै नवउदारवादी नीतिहरुलाई अझ अगाडि बढाउँदै लगेको औल्याइँन्छ । त्यस अन्तरगत अझ बढी निजीकरण गरिँदै रहेको दर्शाइँदै आएको छ । यसका लागि भारतका बैङ्किङ तथा बीमा क्षेत्रहरूको ढोका खोल्ने काम गरिँदैछ । अनि अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीलाई सबै क्षेत्रमा घुसाइँदैछ । बैङ्किङ तथा बीमा क्षेत्रहरुको ढोका खोल्न निजीकरणका लागि हालै भारतमा जुन कदमहरु उठाइएका छन्, ती कदमहरूका लागि अमेरिकाले लामो समयदेखि जोडदार माग गर्दै र दबाब दिँदै आएको थियो ।
सार्वजनिक क्षेत्रका अधिकांश उद्योग धन्धाहरूको निजीकरण गरिने भएको छ । त्यसमा रक्षा उत्पादन एउटा यस्तो क्षेत्र हो, त्यसलाई पनि निजीकरणका लागि विशेष गरेर छानिएको छ । यस सम्बन्धमा सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनामा रक्षा उत्पादनको क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सीमालाई ७४ प्रतिशतभन्दा पनि अगाडि बढाइसकिएको थियो । अब त्यो पूर्वअनुमतिका साथ १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी पनि ल्याउन सकिने स्थिति विकसित हुने भारतमा अहिले ठुलो सन्देह खडा भइरहेको छ ।
भारतीय कर्पोरेट कम्पनीहरु पहिलादेखि नै रक्षा उत्पादनमा घुसिसकेका छन् । मोदी सरकारले के आशा गरिरहेको औँल्याइँदैछ भने अमेरिकी शस्त्र निर्माताहरू या त भारतीय शस्त्र निर्माता या कम्पनीहरूसँग संयुक्त रक्षा उद्योग खडा गर्नेछन् या सिधै भारतमा आफ्ना रक्षा उद्योग इकाइहरू खोल्नेछन् । भारतको ठुलो पुँजीपति वर्गले पनि यो अपेक्षा लगाएको उल्लेख गरिएको छ कि अमेरिकासँगको घनिष्ट सम्बन्धको माध्यमले निजी क्षेत्रमा सैन्य-औद्योगिक गठबन्धनको विकास हुनेछ । यस बिच भारतमा अमेरिका के सुनिश्चित गर्नका लागि दबाब दिइरहेको बताइन्छ भने भारत, उसका शस्त्रास्त्रहरू र त्यसका सर-सामानहरूका लागि अमेरिकाको एउटा बँधुवा बजार बनोस् ।
भारतको मोदी सरकारले त पहिले नै अमेरिकासँगको बढ्दो सैन्य गठबन्धनको माध्यमबाट भारतलाई अमेरिकाको पकडमा धकेलिदिएको विश्लेषकहरूले औँल्याउँदै आएको देखिन्छ । त्यसले गर्दा भारतको रणनैतिक स्वायत्ततामाथि पनि गम्भीरूपमा क्षय भएको पनि बताइने गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारले के स्पष्ट पारेको छ भने यदि भारतले रुसबाट एस-४०० मिसाइल प्रणाली किन्छ भने उसले अमेरिकी काँग्रेसद्वारा पारित गरिएको कानुन, – ‘काउण्टरिङ अमेरिकन एडभर्सरिज थ्रु स्याङ्सन एक्ट (सीएएटीएसए)’ अन्तरगतका प्रतिबन्धहरुको सामना गर्नुपर्ने छ । अस्टिनको हालैको भारत यात्राका बेलामा पनि पुनः उनले यही सन्देश दिइएको देखिन्छ । अमेरिकी सिनेटको विदेश मामिला सम्बन्धका अध्यक्ष बब मेनेडेजले अस्टिनलाई आफ्नो भारत यात्राका बेला विशेषगरी त्यसो गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले त पहिला नै नेटोको आफ्नो सहयोगी देश टर्कीका विरुद्ध एस-४०० मिसाइल प्रणाली किन्नका लागि प्रतिबन्ध नै लगाइसकेको थियो । बाइडेन प्रशासन पनि रुसप्रति अझ बढी कठोर तथा शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाइरहेको देखिन्छ । यसको सम्भावना कमै रहेको मानिँदैछ कि भारतले रुसको उन्नत मिसाइल विरोधी प्रणाली किन्न नरम किसिमले प्रस्तुत होला ।
अमेरिकालाई मोदी सरकारले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा वर्चश्वका लागि आफ्नो लडाइँमा भारतलाई आफ्नो हतियार बनाउने अनुमति दिइरहेको छ । भारतको विपरीत क्वाडमै आबद्ध अन्य साझेदार देशहरु – जापान तथा अष्ट्रेलिया – चीनसँग आफ्ना मतभेदहरु हुँदाहुँदै पनि उसैसँग विस्तृत आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् । उनीहरु चीनसँग ‘क्षेत्रीय बृहत् आर्थिक साझेदारी (रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरसीप)’ मा सामेल पनि रहेका छन् । त्यसमा एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका १५ देशहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अमेरिकाको वर्तमान बाइडेन प्रशासन त स्वयं पनि १८–१९ मार्चमा अलास्कामा चीन सरकारका नेताहरुसँग उच्चस्तरीय वार्ता पनि गरिसकेको छ । अमेरिका जुन क्षेत्रमा सोझै चीनको निकट स्वार्थको अवस्था छ, ती क्षेत्रमा सम्बन्ध कायम गर्ने कोशिस गरिरहेको देखिन्छ भने अन्य मुद्दाहरुमा चीनप्रति नकरात्मक दृष्टिकोण अपनाइहरेको छ ।
एसियामा अमेरिकाको वर्चश्ववादी आकांक्षालाई मद्दत गर्ने भारतको मोदी सरकारको बढ्दो उत्सुकता उसको आरएसएसवादी-हिन्दुवादी दृष्टिकोणमा आधारित रहेको बताइन्छ, जुन प्रवृत्ति गहिरोरुपमा साम्राज्यवादपरस्त र अझ भयानकरुपमा कम्युनिष्ट विरोधी छ भन्ने पनि भारतमा औँल्याउने गरिएको छ । त्यस्तो प्रवृत्ति समग्ररूपमा भारतको राष्ट्रिय हित र भारतीय सम्प्रभुताका लागि पनि हानिकारक रहेको उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
