वि. सं. २०१६ साल जेठ १३ गते दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा वीपी कोइरालालाई १८ महिनापछि जेल जानुपर्ला भन्ने पटक्कै लागेको थिएन । त्यसको ३२ वर्षपछि वि.सं. २०४८ साल जेठ १२ गते भारी बहुमतप्राप्त दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मुस्किलले तीन वर्ष मात्र टिक्ला भन्ने सोच्नुभएकै थिएन । जनमतका हिसाबले ती दुवै सरकारहरु शक्तिशाली थिए ।
सात सालको परिवर्तनपश्चात नेपालले बहुपक्षीय विश्वसम्बन्धमा प्रवेश गरेको थियो । पृष्ठभूमिमा दिल्ली सम्झौता थियो । वीपी कोइरालाकाअनुसार दिल्ली सम्झौतामा तीन पक्ष बिच कुनै प्रत्यक्ष वार्ता भएको थिएन । नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाका चौकीहरु थिए । काठमाडौँमा मन्त्रीहरुको बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति रहन्थ्यो । सत्ता सञ्चालन सम्बन्धमा दरबार र दल बिच समस्या देखिन थालेका थिए । जनमतको घोर अपमान गर्दै महत्त्वाकांक्षी दरबारले जननिर्वाचित संसद भंग गरेको थियो ।
पञ्चायतले पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन । यसले आफू अनुकूलका पात्र मात्र नहेरेर अरुलाइ खुसी राख्ने प्रयत्न पनि गर्यो । सुरुआतमै जवाहरलाल नेहरुले लेखेको चार पृष्ठ लामो पत्रको जवाफ पञ्चायतले केही काङ्ग्रेस नेताहरुलाई मन्त्री बनाएर दिएको थियो । सात सालपछि आजका मितिसम्म हेर्दा पञ्चायतले लामो शासन भने गर्यो । पञ्चायत ढल्दा नेपालमा भारतको तेस्रो नाकाबन्दी जारी थियो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि वि.सं. २०४७ सालको असारतिरबाट काङ्ग्रेसविरुद्ध देश बेचुवा, विदेशी दलाल र पुँजीवादको दलालको नारा लाग्न थाले । अन्तरिम सरकार बनेपछि काङ्ग्रेस र मालेको झगडा उग्र बन्यो । वि.सं. २०५१ असार २६ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राजालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रममा काङ्ग्रेसकै ३६ सांसद अनुपस्थित भए । जसले गर्दा धन्यवाद प्रस्ताव असफल भएपछि उक्त सरकार ढल्न पुग्यो । इतिहासले सोच्न बाध्य बनाएको छ कि जनमतले मात्र सरकार टिक्ने होइन रहेछ । सरकार टिकाउन अरु नै केही टेको चाहिने रहेछ । या त चुन्ने प्रक्रियामै त्रुटि छ र जो टिक्न सक्दैन, मतदाताले त्यसैलाई चुन्छन् वा निर्वाचित भइसकेपछि चलाउने प्रणालीमा समस्या छ ।
दश वर्षसम्म नेपालमा जनयुद्ध भयो । त्यसको उत्कर्षमा जनआन्दोलन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो । राज्य अपेक्षाकृत समावेशी भयो । संविधान निर्माण र तीन तहको सरकार गठनलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । वि.सं. २०७५ जेठ ३ गते दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएपछि वि.सं. २०१६ पछिको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्यो ।
पार्टी एकताको दुई वर्षपश्चात् सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक संकटको सामना गर्नुपर्यो । त्यो समय कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको हुर्मत लिइरहेको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने दुविधा व्याप्त थियो । कालापानीमा वि.सं. २०३२ सालबाट हराएको उक्त क्षेत्रको नक्सा पुनर्स्थापित गर्ने कुरा संसदबाट लगभग एकमतका साथ अनुमोदन भएको थियो । नक्सामा समेटिएको भूगोलको पुनर्प्राप्ति चुनौतीको रुपमा दैलोमै उभिएको थियो ।
गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै वर्तमान सत्ता संकट गहिरिँदै गएको छ । फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा त व्युँझायो । तर फागुन २३ गते सत्ताधारी पार्टीको एकतालाई सर्वोच्चको अर्को एक आदेशले भङ्ग गरिदियो । एक अर्कोलाई मत मागेका, मतदान गरेका पार्टीहरु एकता नहुँदा पनि लाइकेन जस्तै सिम्बायोटिक जीवनको अभ्यासमा थिए । अदालतमार्फत पार्टीहरुको सम्बन्ध विच्छेद त्यो पनि अदालतको आफ्नै निर्णयसँग बाझिने गरी हुनु अनौठो घटना थियो । सो सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुँदा तानाशाही र स्वेच्छाचारी बढ्ने हुँदा नै विकल्पमा पार्टीको अवधारणा आएको हो । तर चुनावमुखी राजनीति र सत्ताकेन्द्रित प्रवृतिले राजनीतिक दलहरुलाई “पेट्रोन क्लायन्ट” सम्बन्ध अर्थात स्रोतमा कब्जा भएको वर्ग र उक्त वर्गको निगाहमा स्रोतको भोग गर्ने वर्ग बिचको सम्बन्धतर्फ घिसारिरहेको छ । पेट्रोन क्लायन्ट सम्बन्धले शक्तिलाई संस्थागत हुन दिँदैन, व्यक्तिकरण गर्दछ । स्वेच्छाचारिता र अनौपचारिक लेनदेनलाई बढावा दिन्छ । यस्तो अवस्थामा नातावाद, चाकरीवाद, कृपावाद फस्टाउँछ । कुलीनतन्त्र कायम रहन्छ ।
आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण, स्वतन्त्र बजार आदि मार्फत नवउदारवाद आज विश्वव्यापी छ । यसले जनतालाई फगत उपभोक्ता भन्छ । योजनाले होइन, बजारले नाफा र समृद्धि ल्याउँछ भनेर प्रचार गर्छ । धनीलाई अझ धनी र गरिबलाई अझ गरिब बनाउने नवउदारवादले समतामूलक समाजको सपना कहिल्यै देख्दैन । धन गरिबबाट धनीतर्फ प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । कमाएको सम्पत्तिलाई नकमाएको सम्पत्तिले विस्थापित गरिदिन्छ । नवउदारवादले स्वतन्त्रता, समृद्धिको कुरा गरेर गरिबहरुलाई भ्रम बाँड्छ । गरिब र मध्यमवर्गीय जनतालाई निरीह बनाउँछ । जब सरकारहरु सार्वजनिक सेवा चुस्त रुपमा दिन नसकी नैतिक प्राधिकार गुमाउँछन, तब अधिनायकवाद उदाउँछ र परिणाम धोका, झुठो आश्वासन, धम्की र हुकुममार्फत शासन चलाउने अभ्यास हुन्छ । राजनीतिक बहस र संकथन पार्टीका तल्ला तह र जनताका बिचमा लगिँदैन । त्यसो हुँदा कार्यकर्ता र जनता नारा, चिन्ह र उत्तेजना फैलाउने भावनाका पछि कुद्छन् । तथ्य र तर्क निलम्बित हुन्छन् । नवउदारवादमा असली लगानीकर्ता र लाभ लिने वर्ग पर्दापछाडि हुन्छन् । देखिने कारिन्दाहरुलाई यसले लामो आयु भने दिँदैन ।
क्रोनी क्यापिटालिज्म अर्थात मिलेमतो पुँजीवादको पनि आज विश्वमा उतिकै चर्चा छ । यसले व्यापारी र सरकार बिचको सहकार्यमा जोड दिन्छ । राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायिक घरानाको मिलेमतोमा आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन्छ । धनाढ्य घरानाबाट अपारदर्शी ढंगले सहयोग नलिएसम्म राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव जित्ने परिकल्पना गर्न सक्दैन । करछली, कमिसन आदिबाट चन्दा इत्यादि सहयोग जुट्ने गर्दछ । गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, यति होल्डिङ प्रकरण, एनसेल प्रकरण आदि क्रोनी क्यापिटालिज्मका उदाहरणहरु हुन् ।
ग्राम्सीकाअनुसार धनाढ्य र नवधनाढ्य वर्गको आफ्नो निश्चित पार्टी हुँदैन । यी वर्गहरु आफ्नो लाभ अनुकूलको पार्टी फेर्छन् । राजनीतिक नेतृत्व साझेदारी आर्थिक लाभका लागि उक्त वर्गमा भर परेको हुन्छ ।
पुँजीवाद भनेको पुँजीको विस्तारित पुनःउत्पादन हो । मार्क्सले भन्नुभयो – पुँजीवादले यति धेरै उत्पादन र सम्पत्तिको सृजना गर्दछ कि ऊ आफ्नै कारणले संकटमा पर्नेछ । आज गैरमार्क्सवादी अर्थविद् जेरेमी रिफ्किन पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ कि अधिक उत्पादन र सम्पत्तिले निसास्सिएर पुँजीवाद मर्दैछ । नेपालमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विघटन र सहरी अर्थतन्त्र निर्माणको संक्रमण कालमा जे समस्या देखा परेको छ त्यो पुजीवादी संकटसँग धेरै मात्रामा सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ ।
सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा केही व्यावसायिक समूहले उत्प्रेरकको भूमिका खेलेका थिए । आम मनोविज्ञान एकताको पक्षमा थियो । अन्य आर्थिक समूहको उपस्थितिले एकतालाई भाँड्न प्रेरित गर्यो । अहिले एक अर्को समूहलाई विदेशी दलालको आरोप लगाउने गरेका छन् । जुन देशमा आफ्नै पुँजीको विकास भएको हुँदैन, त्यहाँ विदेशी पुँजीका एजेन्टहरु हुन्छन् । राज्यको विभिन्न तह त्यो एजेन्टको भूमिकामा वा एजेन्टसँगको सहकार्यमा रहेका हुन्छन् । शक्तिमा रहेकोले आफ्ना गलत कार्यहरूको ढाकछोप गर्न भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गर्छन् । भ्रमपूर्ण प्रचारको आडमा जनताका अधिकारको कटौती र सीमित समूह एवं व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने षड्यन्त्र हुने कुरातर्फ चनाखो हुन नसक्दा धेरै ठुलो क्षति व्योहोर्नुपरेका विश्व दृस्टान्तहरु छन् ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण मुख्य कुरा हो । वि.सं. २०३१-३२ सालमा नेपालको ऋण जिडिपीको २ प्रतिशत थियो । पञ्चायत ढल्दा त्यो ४३ प्रतिशत पुग्यो । सन् १९९४ मा ६६.५ प्रतिशत पुग्यो भने यो वर्ष ४३.७ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले नेपालको कुल सम्पत्तिको लेखजोखा गरेको नै देखिन्न । आफ्नो अर्थतन्त्रको निर्माणविना विदेशी हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकिन्न । न त विदेशी सामान र पैसा बेचेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
छिमेक सम्बन्धलाई प्रष्टसँग परिभाषित गरिनुपर्दछ । छिमेकीको जासुसी निकायको प्रमुखले सरकार प्रमुखसँग घण्टौँ गरेको कुराकानी गोप्य राखिनु हुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई टेवा पुर्याउँछन् । सेनालाई अझ लोकतान्त्रिक र कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी न्यायालयको संरचना बदल्नुपर्दछ ।
राजनीतिक पार्टीहरुमा व्यक्तिकरणलाई अन्त गर्नुपर्दछ । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम र समस्या सम्बन्धका बहसमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । जनताको तहमा प्रशिक्षण, गोष्ठी र अन्तरक्रिया बारम्बार आयोजित हुनुपर्छ । नेतृत्वको जीवन सरल र पारदर्शी हुनुपर्छ । विभिन्न तहको नेतृत्वले निजी सम्पत्ति राख्नु हुँदैन । राज्यकोषबाट फजुल खर्च गर्नु हुँदैन ।
राजनीतिक प्रणालीलाई नवउदारवादको रङ्गीन व्यथाबाट उद्दार गर्नुपर्छ । राजनीतिक निरक्षरता हटाउनुपर्छ । समाजवादी प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । सारा डेसन भन्नुहुन्छ – “बाटो फेला पार्नुभन्दा हराउनु धेरै सजिलो । त्यसैले त हामी खोजी मात्र रहन्छौँ, भेट्टाउँदैनौँ केही । जीवनमा कति धेरै ताल्चा र यति थोरै चावी !” राजनीतिक प्रणालीका चालकहरुले ताल्चाअनुसारको चावी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।
(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बौद्धिक युवा नेता हुनुहुन्छ।)
