छवि सुवेदी, दैलेख, chhabi subedi, dailekh, छवी
 

वि. सं. २०१६ साल जेठ १३ गते दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको नेताको हैसियतले मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दा वीपी कोइरालालाई १८ महिनापछि जेल जानुपर्ला भन्ने पटक्कै लागेको थिएन । त्यसको ३२ वर्षपछि वि.सं. २०४८ साल जेठ १२ गते भारी बहुमतप्राप्त दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्दा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार मुस्किलले तीन वर्ष मात्र टिक्ला भन्ने सोच्नुभएकै थिएन । जनमतका हिसाबले ती दुवै सरकारहरु शक्तिशाली थिए ।

सात सालको परिवर्तनपश्चात नेपालले बहुपक्षीय विश्वसम्बन्धमा प्रवेश गरेको थियो । पृष्ठभूमिमा दिल्ली सम्झौता थियो । वीपी कोइरालाकाअनुसार दिल्ली सम्झौतामा तीन पक्ष बिच कुनै प्रत्यक्ष वार्ता भएको थिएन । नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेनाका चौकीहरु थिए । काठमाडौँमा मन्त्रीहरुको बैठकमा भारतीय प्रतिनिधिको उपस्थिति रहन्थ्यो । सत्ता सञ्चालन सम्बन्धमा दरबार र दल बिच समस्या देखिन थालेका थिए । जनमतको घोर अपमान गर्दै महत्त्वाकांक्षी दरबारले जननिर्वाचित संसद भंग गरेको थियो ।

पञ्चायतले पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिएन । यसले आफू अनुकूलका पात्र मात्र नहेरेर अरुलाइ खुसी राख्ने प्रयत्न पनि गर्‍यो । सुरुआतमै जवाहरलाल नेहरुले लेखेको चार पृष्ठ लामो पत्रको जवाफ पञ्चायतले केही काङ्ग्रेस नेताहरुलाई मन्त्री बनाएर दिएको थियो । सात सालपछि आजका मितिसम्म हेर्दा पञ्चायतले लामो शासन भने गर्‍यो । पञ्चायत ढल्दा नेपालमा भारतको तेस्रो नाकाबन्दी जारी थियो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि वि.सं. २०४७ सालको असारतिरबाट काङ्ग्रेसविरुद्ध देश बेचुवा, विदेशी दलाल र पुँजीवादको दलालको नारा लाग्न थाले । अन्तरिम सरकार बनेपछि काङ्ग्रेस र मालेको झगडा उग्र बन्यो । वि.सं. २०५१ असार २६ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकोमा राजालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रममा काङ्ग्रेसकै ३६ सांसद अनुपस्थित भए । जसले गर्दा धन्यवाद प्रस्ताव असफल भएपछि उक्त सरकार ढल्न पुग्यो । इतिहासले सोच्न बाध्य बनाएको छ कि जनमतले मात्र सरकार टिक्ने होइन रहेछ । सरकार टिकाउन अरु नै केही टेको चाहिने रहेछ । या त चुन्ने प्रक्रियामै त्रुटि छ र जो टिक्न सक्दैन, मतदाताले त्यसैलाई चुन्छन् वा निर्वाचित भइसकेपछि चलाउने प्रणालीमा समस्या छ ।

दश वर्षसम्म नेपालमा जनयुद्ध भयो । त्यसको उत्कर्षमा जनआन्दोलन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र आयो । राज्य अपेक्षाकृत समावेशी भयो । संविधान निर्माण र तीन तहको सरकार गठनलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । वि.सं. २०७५ जेठ ३ गते दुई वटा कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएपछि वि.सं. २०१६ पछिको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलको सरकार बन्यो ।

पार्टी एकताको दुई वर्षपश्चात् सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीले आन्तरिक संकटको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यो समय कोरोना महामारीले विश्व अर्थतन्त्रको हुर्मत लिइरहेको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने नगर्ने दुविधा व्याप्त थियो । कालापानीमा वि.सं. २०३२ सालबाट हराएको उक्त क्षेत्रको नक्सा पुनर्स्थापित गर्ने कुरा संसदबाट लगभग एकमतका साथ अनुमोदन भएको थियो । नक्सामा समेटिएको भूगोलको पुनर्प्राप्ति चुनौतीको रुपमा दैलोमै उभिएको थियो ।

गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै वर्तमान सत्ता संकट गहिरिँदै गएको छ । फागुन ११ गते सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा त व्युँझायो । तर फागुन २३ गते सत्ताधारी पार्टीको एकतालाई सर्वोच्चको अर्को एक आदेशले भङ्ग गरिदियो । एक अर्कोलाई मत मागेका, मतदान गरेका पार्टीहरु एकता नहुँदा पनि लाइकेन जस्तै सिम्बायोटिक जीवनको अभ्यासमा थिए । अदालतमार्फत पार्टीहरुको सम्बन्ध विच्छेद त्यो पनि अदालतको आफ्नै निर्णयसँग बाझिने गरी हुनु अनौठो घटना थियो । सो सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न समेत सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुँदा तानाशाही र स्वेच्छाचारी बढ्ने हुँदा नै विकल्पमा पार्टीको अवधारणा आएको हो । तर चुनावमुखी राजनीति र सत्ताकेन्द्रित प्रवृतिले राजनीतिक दलहरुलाई “पेट्रोन क्लायन्ट” सम्बन्ध अर्थात स्रोतमा कब्जा भएको वर्ग र उक्त वर्गको निगाहमा स्रोतको भोग गर्ने वर्ग बिचको सम्बन्धतर्फ घिसारिरहेको छ । पेट्रोन क्लायन्ट सम्बन्धले शक्तिलाई संस्थागत हुन दिँदैन, व्यक्तिकरण गर्दछ । स्वेच्छाचारिता र अनौपचारिक लेनदेनलाई बढावा दिन्छ । यस्तो अवस्थामा नातावाद, चाकरीवाद, कृपावाद फस्टाउँछ । कुलीनतन्त्र कायम रहन्छ ।

आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, भूमण्डलीकरण, स्वतन्त्र बजार आदि मार्फत नवउदारवाद आज विश्वव्यापी छ । यसले जनतालाई फगत उपभोक्ता भन्छ । योजनाले होइन, बजारले नाफा र समृद्धि ल्याउँछ भनेर प्रचार गर्छ । धनीलाई अझ धनी र गरिबलाई अझ गरिब बनाउने नवउदारवादले समतामूलक समाजको सपना कहिल्यै देख्दैन । धन गरिबबाट धनीतर्फ प्रवाहित भइरहेको हुन्छ । कमाएको सम्पत्तिलाई नकमाएको सम्पत्तिले विस्थापित गरिदिन्छ । नवउदारवादले स्वतन्त्रता, समृद्धिको कुरा गरेर गरिबहरुलाई भ्रम बाँड्छ । गरिब र मध्यमवर्गीय जनतालाई निरीह बनाउँछ । जब सरकारहरु सार्वजनिक सेवा चुस्त रुपमा दिन नसकी नैतिक प्राधिकार गुमाउँछन, तब अधिनायकवाद उदाउँछ र परिणाम धोका, झुठो आश्वासन, धम्की र हुकुममार्फत शासन चलाउने अभ्यास हुन्छ । राजनीतिक बहस र संकथन पार्टीका तल्ला तह र जनताका बिचमा लगिँदैन । त्यसो हुँदा कार्यकर्ता र जनता नारा, चिन्ह र उत्तेजना फैलाउने भावनाका पछि कुद्छन्‌ । तथ्य र तर्क निलम्बित हुन्छन् । नवउदारवादमा असली लगानीकर्ता र लाभ लिने वर्ग पर्दापछाडि हुन्छन् । देखिने कारिन्दाहरुलाई यसले लामो आयु भने दिँदैन ।

क्रोनी क्यापिटालिज्म अर्थात मिलेमतो पुँजीवादको पनि आज विश्वमा उतिकै चर्चा छ । यसले व्यापारी र सरकार बिचको सहकार्यमा जोड दिन्छ । राज्य, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र व्यवसायिक घरानाको मिलेमतोमा आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन्छ । धनाढ्य घरानाबाट अपारदर्शी ढंगले सहयोग नलिएसम्म राजनीतिक नेतृत्वले चुनाव जित्ने परिकल्पना गर्न सक्दैन । करछली, कमिसन आदिबाट चन्दा इत्यादि सहयोग जुट्ने गर्दछ । गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, यति होल्डिङ प्रकरण, एनसेल प्रकरण आदि क्रोनी क्यापिटालिज्मका उदाहरणहरु हुन्‌ ।

ग्राम्सीकाअनुसार धनाढ्य र नवधनाढ्य वर्गको आफ्नो निश्चित पार्टी हुँदैन । यी वर्गहरु आफ्नो लाभ अनुकूलको पार्टी फेर्छन्‌ । राजनीतिक नेतृत्व साझेदारी आर्थिक लाभका लागि उक्त वर्गमा भर परेको हुन्छ ।

पुँजीवाद भनेको पुँजीको विस्तारित पुनःउत्पादन हो । मार्क्सले भन्नुभयो – पुँजीवादले यति धेरै उत्पादन र सम्पत्तिको सृजना गर्दछ कि ऊ आफ्नै कारणले संकटमा पर्नेछ । आज गैरमार्क्सवादी अर्थविद्‌ जेरेमी रिफ्किन पनि यही भन्दै हुनुहुन्छ कि अधिक उत्पादन र सम्पत्तिले निसास्सिएर पुँजीवाद मर्दैछ । नेपालमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विघटन र सहरी अर्थतन्त्र निर्माणको संक्रमण कालमा जे समस्या देखा परेको छ त्यो पुजीवादी संकटसँग धेरै मात्रामा सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ ।

सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीको एकतामा केही व्यावसायिक समूहले उत्प्रेरकको भूमिका खेलेका थिए । आम मनोविज्ञान एकताको पक्षमा थियो । अन्य आर्थिक समूहको उपस्थितिले एकतालाई भाँड्न प्रेरित गर्‍यो । अहिले एक अर्को समूहलाई विदेशी दलालको आरोप लगाउने गरेका छन् । जुन देशमा आफ्नै पुँजीको विकास भएको हुँदैन, त्यहाँ विदेशी पुँजीका एजेन्टहरु हुन्छन् । राज्यको विभिन्न तह त्यो एजेन्टको भूमिकामा वा एजेन्टसँगको सहकार्यमा रहेका हुन्छन् । शक्तिमा रहेकोले आफ्ना गलत कार्यहरूको ढाकछोप गर्न भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी गर्छन् । भ्रमपूर्ण प्रचारको आडमा जनताका अधिकारको कटौती र सीमित समूह एवं व्यक्तिमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्ने षड्यन्त्र हुने कुरातर्फ चनाखो हुन नसक्दा धेरै ठुलो क्षति व्योहोर्नुपरेका विश्व दृस्टान्तहरु छन् ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण मुख्य कुरा हो । वि.सं. २०३१-३२ सालमा नेपालको ऋण जिडिपीको २ प्रतिशत थियो । पञ्चायत ढल्दा त्यो ४३ प्रतिशत पुग्यो । सन् १९९४ मा ६६.५ प्रतिशत पुग्यो भने यो वर्ष ४३.७ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले नेपालको कुल सम्पत्तिको लेखजोखा गरेको नै देखिन्न । आफ्नो अर्थतन्त्रको निर्माणविना विदेशी हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकिन्न । न त विदेशी सामान र पैसा बेचेर समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

छिमेक सम्बन्धलाई प्रष्टसँग परिभाषित गरिनुपर्दछ । छिमेकीको जासुसी निकायको प्रमुखले सरकार प्रमुखसँग घण्टौँ गरेको कुराकानी गोप्य राखिनु हुँदैन । यस्ता क्रियाकलापले षड्यन्त्रको सिद्धान्तलाई टेवा पुर्‍याउँछन्‌ । सेनालाई अझ लोकतान्त्रिक र कर्मचारीतन्त्रलाई जनमुखी बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी न्यायालयको संरचना बदल्नुपर्दछ ।

राजनीतिक पार्टीहरुमा व्यक्तिकरणलाई अन्त गर्नुपर्दछ । सामूहिक नेतृत्व प्रणालीको विकास हुनुपर्छ । सिद्धान्त, कार्यक्रम र समस्या सम्बन्धका बहसमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । जनताको तहमा प्रशिक्षण, गोष्ठी र अन्तरक्रिया बारम्बार आयोजित हुनुपर्छ । नेतृत्वको जीवन सरल र पारदर्शी हुनुपर्छ । विभिन्न तहको नेतृत्वले निजी सम्पत्ति राख्नु हुँदैन । राज्यकोषबाट फजुल खर्च गर्नु हुँदैन ।

राजनीतिक प्रणालीलाई नवउदारवादको रङ्गीन व्यथाबाट उद्दार गर्नुपर्छ । राजनीतिक निरक्षरता हटाउनुपर्छ । समाजवादी प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्छ । सारा डेसन भन्नुहुन्छ – “बाटो फेला पार्नुभन्दा हराउनु धेरै सजिलो । त्यसैले त हामी खोजी मात्र रहन्छौँ, भेट्टाउँदैनौँ केही । जीवनमा कति धेरै ताल्चा र यति थोरै चावी !” राजनीतिक प्रणालीका चालकहरुले ताल्चाअनुसारको चावी निर्माणमा ध्यान दिनुपर्दछ ।

(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बौद्धिक युवा नेता हुनुहुन्छ।)