संसदीय व्यवस्था
विगतमा पुँजीवाद, पुँजीवादी प्रजातन्त्र र संसदीय बहुदलीय जननिर्वाचित शासन व्यवस्था सामन्तवाद, राजतन्त्र र निरंकुश निर्दलीय जहानियाँ हुकुमी शासन व्यवस्थाका तुलनामा प्रगतिशील, अग्रगामी, क्रान्तिकारी मात्र होइन; जनमुखी, लोकतान्त्रिक, युगान्तकारी र राष्ट्रवादी व्यवस्था हो । समयक्रमसँगै यसमा अन्तर्निहित केही विशेष दुर्गुणहरुका कारण र पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास/पतन भएसँगै संसदीय व्यवस्था प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी मात्र होइन; जनविरोधी, अधिनायकवादी, युद्ध पिपासु, फासिवादी, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती समेत भएको तितो यथार्थ जगजाहेर छ ।
तथापि आधुनिक पुँजीवादी शासन व्यवस्थाका रूपमा स्थापित यो व्यवस्थाका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । ती हुन् – आवधिक निर्वाचन र निर्वाचितहरुद्वारा विधि-विधानमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय सार्वभौमिकता, वैयक्तिक, राजनैतिक एवं वाक्-प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको सम्मान, राज्यसत्ता सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा समावेश समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा नीति निर्माणमा सहभागिता, कानुनका आँखामा सबै बराबरको व्यवस्था आदि ।
तर विडम्बना पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास/पतन भएपछि उत्पीडित राष्ट्रहरुमा सामन्तवादसँग साम्राज्यवादको गठजोडद्वारा वा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्गसँको साँठगाँठद्वारा जसरी संसदीय व्यवस्था लादियो, त्यसपछि यो पनि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको सेवा गर्ने हतियारमा परिणत भयो ।
एकातिर नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्ध/नवऔपनिवेशिक देशहरुमा औद्योगिक पुँजीको यथेष्ट विकास नभइसकेको, उत्पादक शक्ति कमजोर नै रहेको, सामन्ती उत्पादन प्रणाली पनि पूरै नबदलिएको र उत्पादन-सम्बन्ध समेत पुरानै रहेकोले संसदीय व्यवस्थाका लागि उपयुक्त आर्थिक आधाररूपी जग राम्रोसँग बसिसकेको हुँदैन । यो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले अविकसित सामन्ती उत्पादन-प्रणालीको कमजोर जगमा उपरिसंरचनाको रुपमा जबरजस्ती ठडाइएको पुँजीवादी व्यवस्था अर्थात बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वयंमा टिक्न मुस्किल पर्छ ।
सामन्ती-पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी वर्ग र व्यक्तिका सोच, संस्कार र संस्कृतिमा रहेका विविध कमीकमजोरीका कारण आज सजिलै विश्व साम्राज्यवादले सिधै वा त्यसका विस्तारवादी, हैकमवादी र प्रभुत्ववादी क्षेत्रीय दलाल शक्तिहरु मार्फत साना, कमजोर, अविकसित र गरिब मुलुकहरुमा शोषण-दमन र हस्तक्षेप मच्चाउँछ र मच्चाई नै रहेको छ । यसले गर्दा राजनैतिक शक्ति, संघसंस्था र व्यक्तित्व-नेतृत्वहरु समेत साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग बिक्ने, झुक्ने र चुक्ने गर्दछन् । कथंकदा उनीहरु चुकेनन् र झुकेनन् भने पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष राजनीतिक, आर्थिक र फौजी हस्तक्षेप वा जालझेल, षड्यन्त्र र हत्याका विभिन्न दृश्य-अदृश्य/प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष घटनाहरु हुन्छन् । फलस्वरूप अस्थिरता, अराजकता, अस्तव्यस्तता, अशान्ति र अन्यौलको भूमरीमा त्यो देश फस्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाका कतिपय राम्रा कुराहरू हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था असफल र अफाप हुने गर्दछ र नेपालमा पनि यही भइरहेको छ ।
मूलतः संसदीय व्यवस्था भनेको –
१. पुँजीप्रधान, व्यक्ति-परिवारकेन्द्रित प्रजातन्त्र (चुनाव र निर्वाचन प्रणाली) हो अर्थात् मुठ्ठीभर हुनेखाने, धनीमानी र टाँठा-बाठा शोषक-शासकहरुका लागि स्वतन्त्रता, न्याय, विकास, समृद्धि र सुख-शान्ति प्रदान गर्ने स्वर्गीय व्यवस्था हो भने बहुसंख्यक जनताका लागि नर्क नै हो ।
२. आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असमानता, अनेकता, अशान्ति, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, पक्षपात, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, दलाली, कमिसनखोरी र घुसखोरीजस्ता विकृति-विसङ्गतिहरूको प्रचुरता हुने व्यवस्था नै हो ।
उदाहरणार्थ – संसदीय व्यवस्था भएको सबैभन्दा पुरानो देश बेलायत, सबैभन्दा शक्तिशाली देश अमेरिका र सबैभन्दा धेरै जनताले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको भनेर फूर्ति लगाउने देश भारतलाई हेरे मात्र पुग्छ । त्यसमाथि साविक शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था र त्यसमा परिमार्जन गरी बढी लोकतान्त्रिक, समावेशी र अधिकार विकेन्दृत गरिएको संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भएको हाम्रै देश नेपाललाई हेरे वा भोगेबाट यो कस्तो व्यवस्था हो भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूत हुन्छ ।
यसरी एकातिर अतिरिक्त मूल्यको शोषणको जगमा निर्मित शोषणमूलक पुँजीवादलाई संरक्षण र संबर्द्धन गर्ने गरी विकसित गरिएको संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै चारित्रिक कमजोरीहरुका कारण र अर्कातिर साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार हुनुपर्दा नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थात अविकसित र वैदेशिक शोषण-उत्पीडनमा परेका देशमा संसदीय व्यवस्थाको रूप र चरित्र पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रवादी, जनकल्याणकारी र प्रगतिशील होइन कि दलाल पुँजीवादी, राष्ट्रघाती र जनविरोधी मात्र नभएर प्रतिगामी र तानाशाही समेत हुन्छ ।
फलस्वरूप संसदीय व्यवस्था भएका यस्ता देशहरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी, कमिसनखोरी, दलाली, चोरी, डकैती र गुण्डागर्दी, साम्प्रदायिकताजस्ता कुराहरुले प्रश्रय पाउँदा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादजस्ता भ्रष्ट पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवादजन्य विकृति-विसङ्गतिहरु बढ्नुका साथै विचौलिया र बाहुबलीहरुको विगविगी र बोलबाला बढ्छ र देश दिन प्रतिदिन विकासतिर भन्दा विनासको खाडलतिर धकेलिँदै जान्छ । यसरी यो संसदीय प्रजातन्त्र रूपमा सबैको भनिए पनि सारमा ५ प्रतिशत धनीमानी र टाँठा-बाठाहरुको मात्र प्रजातन्त्र हो । त्यसैले यसको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था आएको हो ।
समाजवाद/वैज्ञानिक समाजवाद
श्रम-श्रमिकप्रधान, समाजप्रधान र न्याय-समानताप्रधान ९५ प्रतिशत जनताको वास्तविक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता भएको, समग्रमा हुने विकास र समृद्धिमार्फत सुख-शान्तियुक्त स्वच्छ, समृद्ध, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर व्यवस्था हो समाजवाद ।
पुँजीवादी आर्थिक आधारको निर्माण, उत्पादक शक्ति र उत्पादन-सम्बन्धको विकास, सामूहिक उत्पादन प्रणालीको अवलम्बन, राज्य नियन्त्रित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र पर्याप्त उत्पादन भएमा मात्र समाजवाद हुन्छ र टिक्न सक्छ ।
राष्ट्रिय, जनवादी र औद्योगिक क्रान्ति समेत भएर जनताले यथेष्ट प्रजातान्त्रिक हक-अधिकार प्राप्त एउटा स्वाधीन र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको रुपमा विकसित भएको देशमा औद्योगिक पुँजीको आवश्यक विकास भएपछि त्यसैको जगमा निर्माण हुने उपरी संरचना हो समाजवादी शासनव्यवस्था ।
तर समाजवादी व्यवस्थाका कतिपय राम्रा पक्षहरु जस्तो कि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायतका कुराहरु देखाएर र कतिपयलाई सापेक्षित रुपमा लागु पनि गरेर आफूलाई समाजवादी बताउने पुँजीवादी र फासिवादीलगायतका धेरैथरीका नामका, ढोंगी, पाखण्डी र छद्म समाजवादीहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिटलरको राष्ट्रिय समाजवाददेखि राष्ट्रिय स्तरमा नेकाँ, जसपाजस्ता घोर जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी अर्थात् साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरुसम्मले आफ्ना पार्टीका दस्तावेज, चुनावी घोषणापत्र र देशकै संविधानमा समेत समाजवाद भन्ने, लेख्ने र त्यसैलाई देखाएर आफ्नो रोटी सेक्ने गरेको विचित्र विडम्बनापूर्ण स्थिति समेत छ ।
तथापि विगतमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोप अनि वर्तमानमा चीन, उत्तर कोरिया र क्युवा आदि देशहरु जो साम्यवाद उन्मुख थिए र छन्, अनि भविष्यमा ढिलो-चाँडो र थोरैधेरै रुपमा साम्यवादतिरै जाँदै थिए र जाँदैछन्, ती आ-आफ्नै मौलिकता र विशिष्टतामा आधारित समाजवादी व्यवस्थाहरु नै भनिएका छन् र मान्नु पनि परेको छ ।
समाजवादलाई वैज्ञानिक भन्नुको अर्थ हो:
१. समाजवाद समाजको ऐतिहासिक विकासक्रममा अनिवार्यरूपले आवश्यक र अवश्यम्भावी व्यवस्था हो । साथै क्रान्तिकारी र सही हुनाले यसलाई वैज्ञानिक भनिएको हो ।
२. प्लेटोदेखि सेण्ट साइमन, रोबर्ट ओवेन र चार्ल्स फुरियसम्मले परिकल्पना गरेको समाजवाद अवस्तुवादी, अव्यावहारिक र काल्पनिक हो किनकि काल्पनिक समाजवाद वर्ग, वर्गसंघर्ष, बल प्रयोग, सर्वहारा अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिजस्ता क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरुलाई उपेक्षा गरेर कल्पना गरिएको हुन्छ ।
यसैगरी उत्पादन प्रणाली, उत्पादक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध र पुँजीको यथेष्ट विकासजस्ता आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यताहरुलाई नजर अन्दाज गरी एकप्रकारले समाजवादको रहर-रहरमै परिकल्पना गरिएकोले यो अवैज्ञानिक, अवस्तुवादी, अव्यावहारिक, अवास्तविक र असम्भव हुन्छ । त्यसैले यसलाई काल्पनिक भनिएको हो ।
वैज्ञानिक समाजवाद समाज विकासका आधारभूत र वैज्ञानिक नियमहरुमा आधारित भएर इतिहासको भौतिकवादी दृष्टिले गहन अध्ययन-अनुसन्धान र व्याख्या-विश्लेषणबाट पुँजीवादको विकासपछि त्यसकै चिहानमा समाजवाद अनिवार्य र अपरिहार्य रुपले आउने ठोस र परिपक्व संश्लेषण भएकोले यो नितान्त वस्तुवादी हुने हुँदा यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो ।
समाज विकासका क्रममा यो सम्भव, आवश्यक र अनिवार्य भई साम्यवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाका रुपमा साम्यवादको आधार-पूर्वाधार तयार पार्ने गरी विकसित र सञ्चालित हुने साम्यवादको अघिल्लो चरणको व्यवस्था भएकोले पनि यसलाई वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो ।
त्यसैले वैज्ञानिक समाजवाद हुनका लागि निम्न कुराहरू हुनुपर्छ:
१. देशमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र पक्षमा यथेष्ट विकास भई जनता-मजदुर वर्गमा अग्रगामी चेतना, वर्ग र वर्ग संघर्ष लुप्तप्राय: उत्पादनमा प्रचुरता, राज्य र समाज नियन्त्रित अर्थतन्त्र र आर्थिक विकास, समाजमा न्याय-समानता र स्वतन्त्रता अनि समग्रमा समृद्धि भई सुख-शान्ति बहाल भएको ।
२. अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त अनुसार र अन्य कुनै पनि प्रकारले मजदुरहरुमा शोषण-उत्पीडन नभएको ।
३. वस्तुको उत्पादन र वितरण सामूहिक, सर्वहारा वर्गीय, शोषित पक्षीय र उत्पीडित उन्मुख भएको ।
४. विचार, बल, विधि, बुद्धि र विवेकसम्मत रुपमा वर्ग संघर्षको माध्यमद्वारा प्राप्ति, संरक्षण र संबर्द्धन गरिएको र गरिने ।
५. समाज विकासको अवस्था र राज्यसत्ताको आवश्यकताअनुसार जनताको जनवादी वा सर्वहारा समाजवादी अधिनायकत्वको प्रयोग जनता, जनप्रतिनिधि र संस्था, राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत प्रयोग गरिने गरिएको ।
६. राज्य र समाजको साध्य साम्यवाद निश्चित गरिएको ।
७. नयाँ जनवाद वा समाजवादमा पुग्ने बाटो-विधि वा साधन क्रान्ति, हिंसा वा बल प्रयोगलाई सैद्धान्तिक रुपमा अवलम्बन र आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गरिएको ।
८. सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रयतावादअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको र क्रान्ति नभएका र समाजवाद नभएका देशहरुका लागि क्रान्तिमा सहयोग-समर्थन र क्रान्ति भएका समाजवादी राष्ट्रहरुसँग आपसी सहयोग, समर्थन र सहकार्य गर्दै पुँजीवादी-साम्राज्यवादीजस्ता प्रतिक्रियावादी राष्ट्रहरुसँग आवश्यक परे सम्बन्ध विच्छेद, विरोध र बल प्रयोग गर्न तयार रहेको ।
९. विश्व क्रान्ति र विश्व मुक्ति गरी विश्वस्तरमा साम्यवादको प्राप्ति गर्न प्रतिबद्ध र कटीबद्ध भएको ।
यस्तो व्यवस्था नै वैज्ञानिक समाजवादी शासन व्यवस्था हो ।
माथिको संक्षिप्त परिचयात्मक तुलनाबाट संकेत मिल्छ कि संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था के कस्ता व्यवस्था हुन्? यिनमा के कति फरक छ ? यी कसरी जन्मन्छन् र विकसित हुन्छन् ? अनि यीमध्ये कुन व्यवस्था देश र समाजमा उचित र आवश्यक हुन्छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तरसँगै आ-आफ्नो देशमा कुन व्यवस्था रोज्ने भन्ने कुरा जनताको स्वचेतना र स्वविवेकमा भर पर्ने भएकाले हामीले जनचेतना बढाउन र आवश्यकतानुसार संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
(लेखक नेकपा (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य तथा संविधान सभा सदस्य हुनुहुन्छ ।)
