कर्णाली यतिबेला पुन: चर्चामा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमाथि विगत ६ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक हमला भयो । दुवै पटकको हमलाबाट प्रदेश सरकार सकुशल बचेको छ ।
अघिल्लो हमलाको समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकताबद्ध थियो । वि.स. २०७७ साल असोज २५ गते संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । एमालेको माधव नेपाल समूहका कारण उक्त प्रयास असफल भयो । त्यो यस्तो समय थियो कि पार्टीभित्र कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधवकुमार नेपाल लगायतका नेताहरु एक ठाउँमा उभिनुभएको थियो भने कमरेड केपी ओली अर्कोतर्फ उभिनुभएको थियो । अन्तरसंघर्ष चर्किएको थियो । सो अवस्थामा ओली समूहले कर्णालीमा एकताबद्ध एमालेको परीक्षण अभ्यास गरेको थियो ।
अदालतद्वारा बिउँझाइएको पार्टी नेकपा (एमाले) को संसदीय दलले गएको चैत ४ गते कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । सरकारमा भएका आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलायो । अङ्कगणितमा दोस्रो नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा रहेको प्रदेश सरकारका अगाडि धेरै ठुलो चुनौती खडा भएको थियो । प्रदेश राजधानी र छेउछाउमा धेरैको अनुमान थियो – प्रदेश सरकार ढल्ने नै भयो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अगाडि राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने दुईवटा विकल्प थिए । उहाँले विश्वासको मत लिने बाटो रोज्नुभयो । अनुमानहरुको विपरीत मुख्यमन्त्रीले वि.सं. २०७८ साल वैशाख ३ गते विश्वासको मत जित्नुभयो । उहाँलाई आफ्नो दलको अलावा काङ्ग्रेसको जम्मा ६ मत र एमालेको ४ मत गरी २२ मत प्राप्त भयो । विपक्षमा १५ मत मात्र भयो । एमाले संसदीय दलको निर्देशन उल्लंघन गर्दै ४ जना सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नुभयो । उहाँहरुले आफ्नो प्रदेश सभा सदस्यको पदलाई दाउमा राखेर मतदान गर्नुभयो । यो कदमसँगै बहसले नयाँ मोड लिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनिसकेपछि एकता प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । झन्डै तीन वर्षसम्म विशाल सङ्ठनलाई सदस्यता नवीकरण गर्न समेत दिइएन । एकता सुदृढ हुनुको साटो कमजोर हुँदै गयो । अदालतको फैसलामार्फत विभाजनलाई वैधता दिइयो । यहाँसम्म आउँदा दोहोरी उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । पुनर्मिलनको खोरियामा टेक्ने ठाउँ पनि बाँकी नराखेर सिउँडी उमारिएको थियो ।
नेकपा (एमाले) भित्रको मनमुटावका कारण नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीसमेत पाखा लगाइएका थिए । देशभरि समानान्तर कमिटीहरु बन्न सुरु भइसकेको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा एमाले एक भइरहन धेरै नै कठिन थियो । तैपनि एकताबद्ध रहने प्रयत्न भएको देखिन्थ्यो । हरेक राजनीतिक दलको आफ्नो विधान, अनुशासन र आन्तरिक प्रजातन्त्र हुन्छ । जब यिनीहरुमाथि नेतृत्व तहबाट अतिक्रमण सुरु हुन्छ, तब राजनीतिक पार्टीले गम्भीर समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । एमालेले आज त्यही समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
विश्वासको मतका निमित्त मतदान हुने दिनसम्म पनि फ्लोर क्रस बारे एकदमै कम चर्चा थियो । तर बैशाख ३ गतेको साझदेखी नै फ्लोर क्रसले व्यापक चर्चा पाएको छ । संसदीय परम्परामा फ्लोर क्रसले स्थान लिँदै आएको छ ।
फ्लोर क्रस के हो?
आफ्नो आफ्नो दलको मतदान गर्ने स्थानमा मतदान नगरी फरक दलको स्थानमा मतदान गर्नुलाइ फ्लोर क्रस भनिन्छ । यसको सुरुआत बेलायतबाट भएको मानिन्छ । दोस्रो विश्व युद्धका एक गेम चेन्जर मानिएका बेलायती प्रधानमन्त्री विस्टन चर्चिलले आफ्नो संसदीय जीवनकालमा सन १९०४ र सन १९२४ मा गरी दुईपटक फ्लोर क्रस गरेका थिए ।
इतिहासमा फ्लोर क्रसका केही घटनाहरूः
फ्लोर क्रस गर्नेहरुका अनुसार यो अप्ठ्यारो निर्णय हो । सबैभन्दा धेरैपटक फ्लोर क्रस गर्नेमा अष्ट्रेलियाका सिनेटर रेगिनाल्ड राइट पर्दछन्, जसले आफ्नो २८ वर्ष लामो संसदीय कालमा १५० पटक फ्लोर क्रस गरेका थिए ।
सन् १९७० को दशकमा भारतमा फ्लोर क्रस धेरै भयो । त्यहाँ सन् १९६७ देखि सन् १९७१ सम्म संघ र प्रान्तमा गरेर निर्वाचित ४,००० विधायक तथा सांसदमध्ये आधाले फ्लोर क्रस गरेका थिए ।
सन् १९६७ मा हरियाणा विधान सभा सदस्य रहेका गया लालले एकै दिनमा तीन वटा पार्टी फेरेका थिए । भारतीय काङ्ग्रेसका नेता रावविरेन्द्र सिंहले उनलाई पार्टीमा प्रवेश गराउँदै पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए – गयाराम अब आयाराम भएका छन् । राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सन् १९८५ मा भारतीय संविधानको ५२औँ संशोधन गरेर फ्लोर क्रसमा रोक लगाइयो । फ्लोर क्रसविरुद्ध सन् २००३ मा थप कडाइ गरियो र फ्लोर क्रस गर्नेलाई निश्चित समयसम्म मन्त्री बन्नबाट रोक लाग्यो । भारत, बङ्गलादेश, केन्या, दक्षिण अफ्रिकालगायत विश्वका केही दर्जन मुलुकमा फ्लोर क्रसमाथि कानुनी रोक लगाइएको छ । फ्लोर क्रससम्बन्धमा नेपालमा छुट्टै कानुनी व्यवस्था नभए पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (२) अनुसार दलमुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ ।
राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना विधायकहरुलाई एक तहको स्वतन्त्रता दिएका हुन्छन् । बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा आदि मुलुकहरुमा यस्तो अधिकार दिइएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले फ्लोर क्रस गर्नुको मूल कारण आफूसम्बद्ध दलप्रति विचारधारात्मक असमझदारी हुनुलाई मानेका छन् । फ्लोर क्रसपछि विधायकहरु स्वतन्त्र बस्ने, अर्को दल खोल्ने वा दल प्रवेश गरेका दृस्टान्तहरु छन् । अवसरवाद पनि फ्लोर क्रसको एक कारण हो । अझ राम्रो पद र सुविधाका निमित्त गरिने फ्लोर क्रसलाई नाइजेरियामा कार्पेट क्रस भन्ने गरिन्छ ।
नेपालमा र फ्लोर क्रसः
नेपाल धेरै फ्लोर क्रस हुने मुलुकमा पर्दैन । यहाँ बेलाबखत यस्तो हुने गरेको छ । यसपटक कर्णालीमा भएको फ्लोर क्रसलाई थप सुविधा र पद हासिल गर्ने कार्पेट क्रसभन्दा पनि निषेधको विरुद्ध विद्रोहको सुरुआत हो भन्न सकिन्छ । यहाँभन्दा अगाडि माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले यसको उच्च रुप दल परिवर्तनको अभ्यास गरिसकेका छन् । उनीहरुले गरेको दल परिवर्तनलाई शुभ ठान्नेहरुले अहिले कर्णालीमा ४ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले गरेको क्रसलाई राजनीतिक बेइमानी र धोका भनिरहेका छन् ।
पद र सुविधा जान्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि फ्लोर क्रस हुनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिँदैन । दशकौँदेखि राजनीतिमा सक्रिय नेताहरुले आफूले रगत पसिना र समय खर्च गरेको पार्टीको निर्देशन उल्लंघन गर्नु धेरै नै कष्टकर कदम हो । अर्कोतर्फ नेतालाई जथाभावी कारवाही गर्ने र नेताका सहयोद्धाहरुबाट मतको अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हुँदैन । यसले सम्बधित सबैलाई अवश्य पनि गम्भीर बनाएको हुनुपर्छ । एमसीसी मात्र होइन, राजनीतिक कार्यक्रम र साङ्गठनिक पद्धतिलगायतका केही ज्वलन्त मुद्दाहरुमा एमालेभित्र मतभेद रहेकोतर्फ एवम् भ्रम र षड्यन्त्रका विरुद्ध उभिएका शक्तिहरुको ध्रुवीकरणतर्फ पनि यसले संकेत गरेको छ ।
(लेखक नेकपा माओवादी केन्द्र निकट बुद्धिजीवी संगठनका नेता हुनुहुन्छ ।)
