जाति-धर्म निरपेक्ष राजनीतिको तेस्रो धाराको रूपमा वामपन्थी राजनीतिक आन्दोलनमा विचार गर्नेबित्तिकै यो धारा पनि उदार लोकतान्त्रिक एवं नवीन सामाजिक आन्दोलनको धारा जस्तै वास्तविक सामाजिक परिवर्तनको निम्ति आधार प्रदान गर्न असफल रहेको छ ।
यसो हुनुको पहिलो कारण त, वामपन्थी आन्दोलनले धेरै अघिदेखि नै आफ्नो आन्दोलनकारी चरित्र गुमाइसकेको थियो । सुरुसुरुमा वामपन्थी राजनीति व्यवस्थाको संस्थागत ढाँचामा अन्तर्निहित सम्भावनालाई उपयोग गर्ने आन्दोलनको रूपमा विकास होला भन्ने ठानिएको थियो । परन्तु व्यवहारमा त्यस्तो भएन । समयक्रममा जे भयो सब उल्टो भयो ।
संसद तथा निर्वाचन प्रक्रियामा उपलब्ध सम्भावनालाई दोहन गर्न यसले जनआन्दोलनलाई उपयोग गरेर फाइदा उठायो । वामपन्थी पंक्तिभित्र आन्दोलनकारी वेग एक हदसम्म त कायम रह्यो र विचारधारात्मक मुद्दामा पनि सरोकार त कायम रह्यो तर यी पार्टीमा सामाजिक रूपले उत्पीडित मानिसको प्रतिनिधित्व हुनसक्ने फराकिलो राजनीतिक व्यवहारको दायरा भने बन्नै सकेन । एकातिर त वामपन्थी आन्दोलन सांगठानिक रुपमा विखण्डित रह्यो, अर्कोतिर जनवादी केन्द्रीयताको नाममा त्यसमा पत्थरजस्तो कट्टरता पनि बनिरह्यो । आन्दोलनभित्रको विभाजनपछि कतिपय हिस्सामा त तिनको चरित्र बहुलवादी रहँदै रहेन । तिनको सांगठानिक संरचनामा कहिल्यै कुनै जीवन्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया समावेश हुनै सकेन । लामो समयदेखि र आजसम्म नै यस आन्दोलनको नेतृत्वमा उच्च जातिको वर्चश्व कायम रहेको छ ।
शैलीमा मात्र होइन, बौद्धिक पकडमा पनि यसको नेतृत्व ब्राम्हणवादी रहिआएको छ । यो आज पनि राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष पण्डित्याइँको विकल्प दिनुको सट्टा त्यसैमा लिसोझैँ टाँस्सिएको छ । विकास सम्बन्धी प्रतिमानको सन्दर्भमा पनि वामपन्थीहरू प्रगतिवाद र प्रद्यौगिकीकरणको खिचडी पकाएकोजस्तो रहेको प्रतित हुन्छ । जनआन्दोलनमार्फत आफ्नो वैधता प्राप्त गर्न कोशिस गर्नुको साटो तिनीहरू संसदीय लोकतन्त्र र राष्ट्रवादी-धर्मनिरपेक्ष ढाँचामा नै आफ्ना गतिविधि चलाउन मस्त छन् ।
यसले गर्दा उनीहरू यस व्यवस्थाको कुनै विकल्प दिन असमर्थ रहेका छन् । हालत यति खराब छ कि भाकपा तथा माकपाजस्ता वामपन्थी पार्टी पनि ‘आपतकाल’को अनुभवको बावजुद पनि कांग्रेस-कम्युनिस्ट व्युहरचनाबाट माथि उठ्न सकेनन्, जुन व्युहरचना निर्माण गर्न मार्क्सवादी बुद्धिजीवी तथा सिद्धान्तकारहरूको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । यी बुद्धिजीवीहरूले उपलब्ध पद प्रतिष्ठालाई दुत्कार्न सकेनन् । कांग्रेससँग पूर्णतः मोहभंग भई सकेपछि पनि जब जब दक्षिणपन्थी शक्तिसँग जुझ्न पर्दछ, तब तब तीभित्रको एउटा ठुलो हिस्सा कांग्रेससँग अवसरवादी तालमेल बनाउन जुटिहाल्छ । कुनै महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी विकल्प बनाउने त कुरै छोडी दिनुहोस्, व्यवस्थाको सीमाभित्र पनि कुनै दीर्घकालीन एवं प्रभावकारी वामपन्थी विकल्प बनाउने काम पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न छोड्यो ।
नक्सलवादी संगठनहरूमा पनि ग्रामीण एवं क्षेत्रीय स्तरमा एक हदसम्म शानदार संघर्ष चलाई सकेपछि थकाइका लक्षण देखिन थालेका छन् । उनीहरूले पनि चुनावी मैदानमा पाइला टेकेका छन् । यी संगठनले पनि अधिकतरजसो उम्मेदवारमा द्विज तथा पछि परेका जातिका मानिस मध्येबाट नै छँटनी गरेका छन् । वर्ग शत्रु सफायाको कार्यदिशाप्रति प्रतिबद्ध अतिवादी किसिमका माओवादी गुटहरूमा पनि ब्राह्मणहरू तथा ब्राह्मणवादीहरूको वर्चश्वको कारण किचलो हावी छ ।
मार्क्सवादी-लेनिनवादी धाराका केही व्यक्ति र समूह आत्मनिर्णयको निम्ति चलाइएको क्षेत्रीय आन्दोलन तथा संघवादी आधारमा चलेका केही जातियतावादी आन्दोलनमा भागिदार हुनथालेका छन् । यिनमा पञ्जाव, कश्मिर, आसाम तथा उत्तरपूर्वमा भइरहेका आन्दोलन पर्दछन् । दुई किसिमका जुझारु राजनीति मिलेर पनि यिनीहरू ज्वलन्त सामाजिक मुद्दासँग सुविदित हुन नाकाम रहेका छन् । वास्तवमा उत्पीडित एवं समाजबाट बहिस्कृत सामाजिक समूहलाई यी शक्तिले उपेक्षा नै गरिरहेका छन् । यसको एक उदाहरण पञ्जावमा देख्न सकिन्छ । त्यहाँ अनुसूचित जाति तथा धार्मिक शिखहरूको समर्थन आज पनि कांग्रेसलाई प्राप्त हुँदै आएको छ ।
वामपन्थी धारामा सम्भवतः एक मात्र अपवाद जाति-वर्गमा सामन्जस्यताको दावा गर्ने सत्यशोधक विचारधारा नै हो । परन्तु यसको पहिलो समस्या भनेकै यसको प्रभाव केवल महाराष्ट्रका केही जिल्लामा सीमित रहनु हो र त्यहाँ पनि महरा तथा अन्य अनुसूचित जाति-समूह बिच कामकाजी गठजोड बनाउन असफल रहनु हो । सत्यशोधकहरूको दोस्रो समस्या भनेको उनीहरू माकपासँग आफ्नो पुरानो हिसाबकिताब चुक्ता गर्न मै ज्यादा फसिरहनु हो । उता माकपा भने जाति तथा जातिगत चेतनालाई राजनीतिक संगठनको वैध तरिकाको रूपमा स्विकार्न आग्रह गरिने यस्ता असन्तोषका कुनै पनि स्वरलाई सहन तयार छैन । माकपा यस आधारमा निम्न तथा उत्पीडित जातिहरूमा राजनीति गर्नुमा बेचैनी महसुस गरेको जस्तो लाग्दछ । यसै कारण माकपाले सत्यशोधकहरू जस्तालाई तिरस्कार र उपेक्षा बाहेक के नै दिन सक्छ र ?
उता कुनै कुनै इलाकामा त सत्यशोधकहरूले शासक वर्ग, यहाँ सम्म कि पुलिससँग पनि भित्रभित्रै हिमचिम गर्ने जस्तो अवाञ्छित कदम उठाउन पनि पुगेका छन् । समग्रतामा, मार्क्सवादी विचारधारामा सत्यशोधक जस्तो सुधारवादी प्रयास ग्रहण गर्ने कुनै गुञ्जायस रहेन । परिणाम स्वरूप त्यस्ता प्रयास र कमजोर धरातल हुँदाहुँदै पनि किसानहरूले गरेका संगठित प्रयास र पहलकदमी दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावाद र स्थापित वामपन्थी शक्तिको दोहोरो मारमा पिसिनु परेको छ ।
यस स्थितिको नतिजा के निस्किन्छ भने दलित तथा अन्य उत्पीडित समूहमा जनचेतनाको ज्वार तेज भएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक प्रक्रियाको निश्चित वामपन्थी रुझान त छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि वामपन्थी आन्दोलन यस्ता सामाजिक तप्कामा आफ्नो जरा विस्तार गर्न र त्यस माध्यमबाट व्यापक राजनीतिक दायरामा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नमा असफल रहेको छ । वास्तवमा उनीहरूको सट्टामा टिकैत, शरद जोशी र नाजुंदास्वामी जस्ता पूराका पूरा गैर-वामपन्थी तथा सामाजिक रूपले द्विजहरूका बिचबाट आएका शक्तिले घर गर्न पाए । दलितहरूप्रति गहिरो हमदर्दी राख्ने केही संवेदनशील बुद्धिजीवी तथा कार्यकर्ताले पनि यस्ताखाले मानिसहरूको पुच्छर समात्न पुगे । यस सम्बन्धमा गेल आँम्बेटको उदाहरण दृष्टव्य छ । आजका दिनसम्म वामपन्थी आन्दोलन अर्थवादको शिकार बन्दै आएको छ । तिनको दुनियाँमा सामाजिक मुद्दालाई सचेतनतापूर्वक उपेक्षा गरिँदै आइएको छ, जबकि सच्चाइ चाहिँ के छ भने देश आजभोलि जुन राजनीतिक संकटको सामना गर्दैछ, त्यस संकटको केन्द्रमा सामाजिक संकट नै छ । यस सामाजिक संकटको मर्म हो जातप्रथाको संकट । यही कारण हो कि एक नयाँ विचारधारात्मक आह्वानका साथ यस्तो हावा गुन्जिदै छ, जो गान्धी, नेहरु, मार्क्स, लेनिन अथवा माओको नामबाट होइन, बरु अम्बेडकरवादको नामले चिनिँदै छ ।
दुर्भाग्यबस् अम्बेडकरवादी अपिल पनि भ्रम तथा फुटको शिकार भएको छ । झलक्क हेर्दा यसमा पनि ब्राह्मणवादी दशानन् हावा भर्दै छ । आम समझदारीको विपरीत ब्राह्मणवाद कुनै जडसुत्रीय वैचारिक संरचना होइन, तर यो बडो लचिलो ढंगले सक्रिय हुँदै नित्यरूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमा वर्चश्व स्थापित गर्ने परियोजनामा लिप्त रहेको छ । यो नयाँ उदीयमान शक्तिलाई ढुकेर हमला गर्छ । यसको उदाहरण, १९९३-९४ को क्रममा उत्तर प्रदेशमा भएको दलितविरोधी हिंसाको माहौलमा देख्न सकिन्छ ।
अर्कोतिर यस विचारधारात्मक प्रवृत्तिले मध्यम तथा निम्न जातिका मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लिट्टी कसेर लागेको छ । उता पछौटे तथा दलित समुदायबाट आएको उच्च शिक्षित तथा प्रभावशाली तप्का पनि ब्राह्मणवादको प्रभावबाट अछुतो भने रहन सकेको छैन । तिनीहरू निम्न मानिने जनसाधारण र मेहनतकश जनतालाई हताशाजनक हालतबाट छुट्कारा दिलाएर उत्पीडितहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा आउन सकेका छैनन् । ब्राह्मणवादले ‘संस्कृतिकरण’को प्रक्रियाको माध्यमबाट विद्रोही चेतना कुल्चिदिन्छ । अम्बेडकरवादी आन्दोलन पनि ब्राह्मणवादद्वारा गरिने यस आत्मसातीकरण (internalization) को दुसाध्य रोगको शिकार भएको छ । शेड्युल्ड कास्ट फेडरेसनदेखि लिएर रिपब्लिकन पार्टीसम्ममा आत्मसातीकरणको यो इतिहास देख्न सकिन्छ । आफूलाई दलित पेन्थर (चितुवा) भन्नेहरू तथा आरक्षण समर्थक विविध आन्दोलनदेखि लिएर अम्बेडकरको नाममा ठुलो मात्रामा तीव्रताका साथ देखा परेका संगठनसम्मले यो समस्या भोग्नु परेको छ । हुन त अम्बेडकरवादको यस प्रसारका पछि दलित आईएएस अधिकृतहरूको मुख्य भूमिका छ र तिनैलाई यसको ठुलो लाभ पनि भएको छ । यही कारण यस आन्दोलनले आरक्षणमाथि अलिकति बढ्तै जोड दिएको छ । अर्कोतिर, उच्च जातिकाहरू दलित उभार तथा मध्यम वर्गीय व्यवसायमा उनको प्रवेशबाट भयभित हुन थालेका छन् । तिनले समाचार माध्यममाथि आफ्नो पकड तथा ग्रामीण राजनीतिमा आफ्नो चालबाजीको सहारा लिएर यस समग्र परिघटनालाई जबर्दस्त जातिवादी लहरको रूपमा चित्रित गर्न लिट्टी कस्न थालिसकेका छन् । मुठभेड र हिंसाका स्थानीय घटनालाई यी जातीय युद्ध विस्फोट भएको भनेर चित्रित गर्दैछन् ।
(लेखक रजनी कोठारी (1928-2015) आधुनिक भारतका एक उम्दा चिन्तक, राजनीतिशास्त्री, सिद्धान्तकार तथा प्राज्ञिक लेखक हुनुहुन्थ्यो । प्रस्तुत लेख उहाँको ‘राजनीति की किताब’ को ‘दलित उभार के मायने’ लेखको एक अंश हो ।)
भावानुवाद : क. टंक कार्की, १७ अप्रिल २०२०
