बितेको १०० वर्षदेखि यता लगातार अस्तित्वमान भएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी चीनको सत्तामा विगत ७२ वर्षदेखि निरन्तर कायम छ । यस एक शताब्दीको कालखण्डमा यो पार्टीले अनेक घटनाक्रमका अनुभवहरूलाई सँगालेको छ ।
हुन पनि विगतमा अनेक उतारचढावका संघर्षहरूको बिचबाट गुज्रेको चीनलाई सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने महाअभियानमा चिनियाँ जनतालाई गोलबन्द गर्ने माओत्सेतुङ विचारधाराले सन् १९४९ र त्यसपछि पनि सफलता हासिल गरेको हुनाले नै त्यस जगमा टेकेर आज विश्वमै चीन सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्दै गएको हो ।
यो कुरा सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणको बेला (२०७६ असोज २५–२६ गते) पनि सीले प्रष्टसँग व्यक्त गरेका हुन् । चीनका राष्ट्रपति तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीले त्यतिबेला भनेका थिएः ‘हिजो संघर्ष गरेर मात्र आजको चीन बनेको होइन, त्यसपछि पनि हामी निरन्तर जनतासँग जोडिएका छौँ र निरन्तर जोडिइरहने छौँ, जनताप्रति समर्पित राजनीति मात्र टिकाउ हुन्छ, शासन गर्ने राजनीति होइन ।’
यसरी विश्व मानव समुदायको विकासमा लामो र प्राचीन सभ्यता बोकेको र आज अत्याधुनिक विकासको उच्च चरणबाट गुज्रिरहेको शक्तिशाली चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले गएको असोज महिनाको अन्तिम साता अर्थात् असोज २५ र २६ गते नेपालको दुईदिने राजकीय औपचारिक भ्रमण गरेयता विविध कोणबाट त्यो भ्रमणको चर्चा परिचर्चा शिखरमै चलेको थियो । जुन बिल्कुलै अस्वभाविक पनि होइन । एउटा विश्वमै बेगवान गतिले विकासको बाटोमा लम्किरहेको र एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दै रहेको छिमेकी राष्ट्र चीनका राष्ट्रपतिको त्यो नेपाल भ्रमण बितेको २३ वर्ष यताकै पहिलो र उच्चस्तरीय भ्रमण थियो ।
अनि सी चीनको राष्ट्रपति भएपछि नेपालमा यो उनको पहिलो ऐतिहासिक महत्त्वको भ्रमण पनि थियो । त्यसमा पनि बितेको यो २३ वर्षकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसयता चीनले आफ्ना वरिपरिका छिमेकी देशहरू र विश्व समुदायका अरू देशहरूसँग सम्बन्ध बिस्तार र सुदृढीकरणको प्रष्ट नीति अख्तियार गरेको छ र त्यस दिशामा निरन्तर अघि बढिरहेको छ ।
सीको त्यो नेपाल भ्रमण पनि त्यसै नीतिको एक अभिन्न अंग बाहेक अरू केही थिएन र होइन । त्यसैलाई ‘रणनीतिक साझेदारी’ भनिएको कुरा बुझेर पनि बुझ पचाउनुको कुनै अर्थ छैन । तीव्र गतिमा विकसित हुँदै गएको छिमेकी देशको नाताले नेपालसँग चीनका सहयोगका थप विशिष्ट आयामहरू हुनु पनि वर्तमान सन्दर्भमा कुनै अनौठो कुरा नभएर स्वभाविककै कुरा हो । जुन व्यापक ‘कनेक्टीभिटी’ अर्थात् ‘बृहत् सम्पर्क सञ्जाल’ हुँदै अघि बढ्ने कुरा यसमा अन्तरनिहित छ ।
आजको चीनको विश्व नीतिलाई सर्सरी मात्र हेर्दा पनि प्रष्ट देखिन्छ कि वर्तमान विश्व परम्परागत र गैर परम्परागत दुवै खाले सुरक्षाका समस्याबाट आक्रान्त छ । पछिल्लो समयका समस्याहरूको उल्लेखै गर्ने हो भने चलिरहेको र विश्वभरि नै आतंक मच्चाइरहेको कोरोना महामारी, त्यसअघिको ‘इबोला भाइरस’को महामारी, ‘आतंकवाद’,‘पुनरोत्पन्न भएको इराक तथा सिरियाली युद्ध’ र ‘युक्रेनी संकट’ केही वर्षयतादेखि चल्दै आएको चीन-अमेरिकी व्यापार युद्ध आदिले वर्तमान विश्वका ज्वलन्त समस्याहरूलाई दर्शाउँदछन् ।
आज विश्वका सबै देशहरूले यस्ता सहमत हुन नसकिने परिवेशका बिचमा विकासको बाटो खोज्न र रोज्न संघर्ष गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ । विश्वको यसप्रकारको परिप्रेक्ष्यमा चीन आजको विश्वको सापेक्षतामा दिगो किसिमले एउटा तीव्र विकासको बाटोबाट गुज्रिरहेको देश हो र यसले आफ्नो विकासको बाटो निर्णय गर्ने आफ्नै उचित कारणहरू पनि छन्, गरिरहेको पनि छ ।
त्यसैले समेत चीन आफूले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरामा यतिबेला अझ बढी सजग रहेको पनि देखिन्छ । यसबाट चीन विश्वकाप्रति कत्तिको गम्भीर र जिम्मेवार छ भन्ने कुराको पनि संकेत मिल्दछ । सी चिनफिङको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकी समारोहमा व्यक्त सम्बोधनले पनि यी कुराहरू धेरै गम्भीरतापूर्वक अभिव्यक्त गरेको छ ।
वास्तवमा चीनले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा, विश्वका साझा समस्या समाधान गर्ने तथा विश्व शान्ति र विकासमा योगदान दिने कुरामा सक्रिय रहने साझा सरोकारका विश्वका समस्यासँग यो सम्बन्धित छन् । यसैले चीन यही पृष्टभूमिमा आफ्नो सफलता, सबलता र अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतमा आधारित भएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न चाहन्छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।
यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ कि पछिल्लो समयमा चीन नै त्यस्तो पहिलो देश बनेको छ, जसले कोरोना भाइरस महामारीमाथि चीनमा पूर्ण प्राय: नियन्त्रण गरिसकेको छ र यसमा अरू देशहरूलाई पनि सहयोग पुर्याइरहेको छ र यसअघि इबोलाको महामारीले आक्रान्त हुँदा अफ्रिकी देशहरूलाई २३ मिलियन अमेरिकी डलरको संकटकालीन नगद आर्थिक अनुदानकासाथै खानेकुरा र अरू त्यससम्बन्धी चिजबिजहरू समेत चिकित्सक र औषधिहरू पनि लाइबेरिया र सिरियालिओनमा पठाएको कुरा बिर्सन मिल्दैन । त्यसपछि पुन: यो महामारीकाविरुद्ध थप सहयोग पनि चीनले गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व स्वास्थ्य संगठन र अफ्रिकन युनियनलाई पनि २ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद सहयोग पनि चीनले दिएको त्यतिबेला दिएको थियो ।
अनि यसैगरी चीन आतंकवादका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूमा पनि सक्रियतापूर्वक लागिरहेको छ । यस क्रममा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्का सान्दर्भिक प्रस्तावहरूलाई समर्थन गरेर क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिका पक्षमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका चीनले निर्वाह गर्दै आएको छ ।
केही वर्ष पहिला आतंकवाद विरोधी चीनको अभियानलाई विश्वका ५४ देशहरूले त खुल्लै समर्थन पनि गरिसकेका थिए । त्यस सन्दर्भमा चीनले मानवीय सहयोगका लागि इराकलाई ६० मिलियन अमेरिकी डलर दिने तथा शांघाई सहयोग संगठनका सदस्यहरूसँग मिलेर १००० भन्दा बढी आतंकवादी हमलाहरूलाई रोक्ने काम गरिरहेको थियो ।
पर्यावरणीय संरक्षणको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि चीनले २००५ देखि २०१३ का बिचमा कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको ३० प्रतिशत अंश कम गरिसकेको छ । अनि गएको वर्ष २०२० सम्ममा यो कार्बन उत्सर्जनमा २००५ को कार्बन उत्सर्जनको ४० प्रतिशत थप अंश अझ कम गर्ने लक्ष्य पनि उसले अघिसारेको हासिल गरिसकेको छ ।
प्राय: निरन्तर शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पञ्चशीलका पाँच सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दै र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अनुसरण गर्दै आएको चीनले दक्षिण चीन सागरमा सम्बन्धित सबै पक्षसँग वार्ता र सम्वादका माध्यमद्वारा समस्याको सही समाधान खोज्न तयार रहेको र तत्परता निरन्तर देखाइरहेको पनि थियो । तर उसमाथि घेरा हाल्ने अवरोध सिर्जना गर्ने खालका क्रियाकलापहरू पश्चिमा शक्तिहरूले बढाउँदै लगेको परिप्रेक्ष्यमा चीनले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको बेला अलि कडा चेतावनीको भाषा राष्ट्रपति सीले प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
भन्नै पर्दछ कि चीनले कुनै पनि स्वाधीन देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको छैन । चीन सबै देशका जनताको नागरिक स्वतन्त्रता र उनीहरूको हक-अधिकारको सम्मान गर्दै आएको छ । सबै स्वाधीन देशहरूले आफूले स्वतन्त्र किसिमले विकासको बाटो तय गर्ने कुराको चीनले पूर्ण समर्थन जनाउँदै आएको छ । यस्ता कुरामा चीन बढी सजग रहने कुरा अन्यथा हुन पनि सक्तैन । किनभने अतितमा उपनिवेश र अर्धउपनिवेशको जुन पीडा चीनले भोगेको छ, त्यसको प्रतिक्रिया चीनमा अभिव्यक्त हुनु अन्यथा हुन पनि सक्तैन ।
वास्तवमा यसैले चीनले निरन्तररूपमा विकासशील देशहरूको आवाज बुलन्द गर्दै आइरहेको भन्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र मञ्चहरूमा लगातार तिनको पहुँच र अपेक्षाको जोडदार वकालत पनि गर्दैआएको देखिन्छ । जसका लागि विकासशील देशहरूले सहृदय नै चीनको समर्थन पनि गरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा त चीनले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिक अखण्डता र स्वतन्त्राको पक्षमा दृढ वकालत गरेको कुराप्रति बारम्बार उल्लेख गर्ने गरेको छ ।
अनि नेपालले एक चीन नीतिको अनुशरण गरिरहोस् र तिब्बतमा नेपालकोतर्फबाट अवाञ्छित घुसपैठ हुने कुराप्रति सतर्क रहोस् भन्ने कुरा बारम्बार चीन आग्रह गरिरहेको छ । नेपालले लिपुलेकको हाम्रो जमिन र भौगोलिक अखण्डता सम्बन्धमा चीनसँग कुरा राखेको कुरा अहिलेसम्म प्रष्टसँग प्रकाशमा आएको छैन । सही कुरा राखेपछि चीन त्यस मामिलामा पनि सही निष्कर्षमा पुग्ने विश्वास गर्न सकिने आधारहरू पनि छन् ।
विगतमा चीनसँग विवाद भएका सीमाका कुराहरू पहिले पनि सच्चिएका छन् र अब पनि कुनै भए सच्चिने विश्वास गर्न सकिने विगतका अनुभवहरू छन् । वास्तवमा चीन अरू सबै देशहरूसँग जीत–जीतको सहकार्यको महत्त्वपूर्ण नीति अपनाउँदै आएको छ । यसरी चीनले अमेरिकासहित विश्वका प्रमुख शक्तिशाली देशहरूसँग नयाँ नमुनाको सम्बन्ध विकसित गर्न चाहेको देखिन्छ ।
त्यसैले यसले चीन र अमेरिका समेत विश्वका अरू देश र जनसमुदायको पनि स्वार्थ, चाहना र अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेमा सायद अत्युक्ति नहोला । अहिलेका दुई महाशक्ति राष्ट्रको ‘व्यापार युद्ध’को हल पनि चीनले यसरी नै खोज्न चाहेको देखिँदैछ । आन्तरिकरूपमा चीनले आफ्नो सुधार कार्यक्रमलाई अझ गहिराइकासाथ अघि बढाउन चाहेको छ र यो सुधारबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सबै देशहरूसँग बाँडचुँड गर्न चीन चाहन्छ ।
यसै क्रममा चीनले ‘ब्रिक्स विकास बैंक’ को स्थापना एकातिर गरेको छ भने अर्कोतिर ‘एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक’ अर्थात् ‘ऐब’ को पनि स्थापना गरिसकेको छ । यसरी चीनले उदीयमान देशहरूको पारस्परिक सहयोगलाई यसप्रकार उच्च चरणमा उठाउन पनि खोजिरहेको छ । चीनले ‘एक क्षेत्र, एक बाटो’ परियोजनाको पहल पनि तदारुकताका साथ गरिरहेको छ । यसले सम्बद्ध क्षेत्र र त्यस बाटोमा पर्ने देशहरूका लागि सुनौलो अवसर प्रदान गर्ने र चुनौतीहरू पनि खडा गरिदिने छ नै ।
यी कुराहरूलाई गम्भीररूपमा ध्यानमा राखेर चीनले पार्टीको नेतृत्व निर्माण, पार्टी निर्माण, भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त अभियान, ठोस र प्रभावकारी रूपमा लक्षित समुदाय र समूहको गरिबी निवारण, पर्यावरणको संरक्षण र सम्बर्द्धन, दिगो आर्थिक विकास तथा जनजीविकाको सुधार र प्रगतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । वास्तवमा चीन जस्तो विशाल भूभाग र जनसंख्या भएको मुलुकका लागि यी कम महत्त्वका कुराहरू होइनन् ।
अझ महत्त्वपूर्ण र उल्लेखनीय अर्को पक्ष के छ भने चीनले शान्तिलाई नोक्सान पुग्ने र यसलाई धम्क्याउने काम कहिले पनि नगर्ने दृढ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । ‘अरूले आफूलाई जस्तो व्यवहार गरून् भन्ने सोचिन्छ, त्यस्तै व्यवहार अरूलाई पनि गर्ने’ सिद्धान्त विगतदेखि नै चीनले लिएको प्रष्ट देखिँदै अएको छ । त्यसैले चीनले आफ्नो प्रतिरक्षा नीति पनि प्रतिरक्षात्मक नै लिएको छ र जहिले पनि कुनै प्रभुत्ववादी शक्ति र शक्ति केन्द्रको राजनीतिका विरुद्ध रहँदै आएको छ ।
यथार्थत: यसरी चीन आफूले के गर्ने र के नगर्ने भन्ने कुरामा एकदमै स्पष्ट छ । यसले के दर्शाउँछ भने चीन सबै साना ठुला देशहरूसँग नयाँ समान सम्बन्ध राख्ने र त्यसलाई अझ विकसित गर्ने निक्कै बुद्धिमत्तापूर्ण बाटोमा निरन्तर अग्रसर छ । चीनको आजको यस विश्वनीतिको ठोस परिप्रेक्ष्य र उसको यस दिशामा निरन्तर बढ्दो अग्रसरताको पृष्ठभूमिमा नै नेपालसँगको चीनको सम्बन्धलाई हेरिनु र हेक्का राखिनु पर्दछ ।
मञ्जुश्री, बुद्ध, अरनिको, भृकुटी, ह्वेन साङ्ग, फाहियानहरूले बनाएको दुई देश बिचको प्राचीन सम्बन्धको जगमा विकसित भएको दौत्य सम्बन्धलाई आज पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन । अनि नेपाल र चीनको स्वायत्त प्रदेश तिब्बतसँग केरुङको बाटो भएर व्यापारिक आदानप्रदान, तिब्बतमा चल्ने गरेको नेपाली सिक्का ‘महेन्द्र मल्ली’ दुई देशका बिच युद्ध हुँदा हतियार र रसदपानी ओसार पसारमा समेत गर्न चालु रहेको त्यो आवतजावतको मूल बाटो निरन्तर पछि किन रहेन भन्ने कुरातिर पनि ध्यान दिइनु पर्दछ । किन कम गुलजार हुने सानो क्षमतामा मात्र सीमित रहने किसिमले अरनिको राजमार्गमा हाम्रो देश गयो या लगियो ? यो पनि एकदमै विचारणीय पक्ष छ ।
यद्यपि यतिबेला त्यो पहिलेकै केरुङ नाका चीन नेपाल आवातजावतको मूल बाटो बन्ने र नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा अरु नाकाहरूबाट पनि क्षेत्रीयस्तरमा मार्गहरू खोल्ने कुराकानी भइरहेको या भइसकेको सन्दर्भमा अरनिको राजमार्गको उपादेयता पनि रहन्छ नै । यसले चीनसँगको सतह मार्ग अझ व्यापक हुने कुरा छँदैछ । त्यसका साथै अब हवाई र सामुद्रिक मार्ग तथा सञ्चारका सम्पर्कको विस्तारबाट पनि नेपाल जडित हुने स्थिति बन्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपाललाई भूजडित राष्ट्र बनाउने कुरा राष्ट्रपति सीको भ्रमणको बेलामा पनि विशेष चर्चाको विषय बन्यो ।
यसले नेपालको परम्परागत सीमित देशमा भरपर्ने र एकतर्फीरूपमा परामुखापेक्षी भइरहने स्थितिबाट नेपाल मुक्त हुने दिशामा अग्रसर हुनसक्ने स्थिति विकसित हुने सम्भावना प्रबल छ । तर यसलाई व्यवहारमा खरो उतार्न व्यापक गृहकार्य गर्न र तयारी गर्न अत्यावश्यक छ । जुन नेपालले गर्न अझै सकेको प्रतीत हुँदैन । हुन पनि दुई देश बिच परस्पर विश्वासको वातावरण बन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यो विश्वास व्यवहारमा परिणत हुनु नितान्त जरूरी हुन्छ । अन्यथा सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण र विश्वसनीय छ भनेर जसरी विगतदेखिका दशकौँ दशक गुज्रिए फेरि पनि त्यसै प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो भने नेपाल-चीन सम्बन्धले २१औँ शताब्दी पनि तेस्रो दशक सुहाउँदो गति लिन सक्तैन र चीनले खोजेजस्तै राष्ट्रहरू बिचको जीत–जीतको स्थिति पनि विकसित हुन सक्तैन ।
नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध, सम्पर्क र सम्भावनालाई के कसरी व्यापक र उपलब्धिमूलक तुल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विगतका अनुभवका आधारमा समेत गहन, गहिरो र गम्भीर अध्ययनका साथ अघि बढ्ने सार्थक प्रयत्न गर्नै पर्दछ । आत्मर्भिर बन्ने र सम्मानपूर्ण तथा सार्थक अन्तरनिर्भरताको बाटो र आजको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता नै हो ।
यसका लागि नेपालले साँच्चै नै व्यवहारबाटै सबै छिमेकी देशहरू र विश्वभरिका राष्ट्र समुदायसँग सममैत्री सम्बन्धको मान्यतालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन चीनसँगको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा लाने र सुदृढ पार्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनु र आत्मसात गर्नुपर्दछ । नेपालको समुन्नति, शान्ति र स्थिरताका लागि निश्चय नै यो आजको प्रबल राष्ट्रिय आवश्यकता र अपेक्षा पनि हो ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शतवार्षिकी को अवसरमा चीन र नेपालका जनता बिचको परस्पर मैत्री सम्बन्ध अझ सुदृढ होस् र चिनियाँ जनता र राष्ट्रको निरन्तर समुन्नति होस् भन्ने शुभ कामनाका साथ यस अवसरमा चिनियाँ जनता राष्ट्रको मुक्ति र सतत् अग्रगामी प्रगतिको निम्ति क्रान्तिकारी नेता तथा मार्गदर्शक कमरेड माओप्रति उच्च सम्मानकासाथ नमन ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
