२०७८ असार २८ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसलाद्वारा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा गरिएको संसद विघटनलाई अस्विकृत गर्दै विपक्षी गठबन्धनबाट १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष नेपालको संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेपछि नेकपा एमाले (ओली गुट) का अध्यक्ष केपी ओली र उनका समर्थकहरूले निरन्तर सडकमा डुक्रिँदै हिँडिरहेका छन् । उनीहरु सोधिरहेका छन् – किन केपी ओली ढालेर शेरबहादुर देउवा चाहियो ? कम्युनिस्ट सरकार ढालेर काँग्रेसको सरकार किन बनाइयो ?
विद्यालय शिक्षामा आठ कक्षा मात्र उत्तिर्ण गरेका, पुस्तक पढ्ने र स्वज्ञान आर्जन गर्ने बानी नभएका तर संसारको सबैभन्दा जान्नेसुन्ने, बाठो र विवेकी आफैलाई मात्रै सम्झने र राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू र तिनका पदाधिकारीहरूलाई सत्ताको आडमा डर–त्रासमा पारी आम जनतालाई ढाँटेर, छलेर, मुर्ख बनाएर, त्यसमा असफल भए लोभाएर, धम्काएर र तर्साएर भएपनि बाँचुञ्जेल सत्तामा बसेर ठालु पल्टने, आडम्बर देखाउने, अकूत सम्पत्ति थुपार्ने र त्यही पैसा एवम् सत्ताको शक्तिका आधारमा आगामी निर्वाचनहरू जित्दै जाने र आसेपासेहरूलाई विभिन्न निकायमा भर्ती गर्दै जाने सोचराखेका केपी ओलीले कल्पनै नगरेको फैसला आएपछि उनी सर्वोच्च अदालतको मर्यादा र प्रधानमन्त्री पदको गरिमालाई समेत हेक्का नराखी बार्दलीमा बसेर बर्बराउन थालेका छन् ।
देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने नाममा र पछि ‘आफ्नै मृत्युको उत्सव मनाउँदै’ बालकोट पुगेका आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई असंवैधानिक भन्न समेत भ्याए । उनी निकटस्थ दाबी गर्दै राजनीति गरिरहेका तर अराजनीतिक चरित्र बोकेका उनका अनुयायीहरूले त सर्वोच्च अदालतको फैसला नमान्ने र देशमा द्वन्द्व भड्काउने चुनौती समेत दिन भ्याए । जे होस्, त्यस्ता आवराहरूको कुरामा नलागी केपी ओलीले रुँदैरुँदै भए पनि बालुवाटार खाली गरे । त्यसको कुण्ठा छोप्न, आफ्नो सन्निकट राजनीतिक मृत्युलाई सहज बनाउन, आफ्नो पतनलाई ढाकछोप गराउन, आफ्ना समर्थक र आम जनतालाई मुर्ख बनाउन उनैको निर्देशनमा अहिले यस्ता प्रश्नहरू सोधिँदैछ ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको, संसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई वा विश्वासको मत हासिल गर्न नसकी पदमुक्त भएको र निजको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ र नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्वस्त गर्ने देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षडयन्त्रलाई सहयोग हुने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पदलोलुपता र द्रव्यमोही चरित्रको रक्षाका खाँतिर संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले औपचारिक राजीनामा नदिएको, पदमुक्त पनि नभएको र जिउँदै रहेको अवस्थामा संविधान विपरीत २०७८ वैशाख ६ गते नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने काम भयो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार बनेको अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन डराएर सो उपधाराको अनिवार्य प्रावधानलाई कुल्चँदै आफूले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त गरेको’ पत्र राष्ट्रपतिलाई लेखेपछि राष्ट्रिपतिबाट सो घोषणा भएको थियो । सोही आधारमा विपक्षी गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) को माधव–झलनाथ पक्ष, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका बामपन्थी पार्टीहरु र र मधेसवादी दलको पहिचान बनाएको जनता समाजवादी पार्टीभित्रको तुलनात्मक रूपमा वामपन्थी रुझान् राख्ने उपेन्द्र–बाबुराम पक्षसहितका सम्पूर्ण वामपन्थी शक्तिहरु एकजुट भएर पुँजीवादी शक्तिको रुपमा चिनिएको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदका लागि सघाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र १४९ सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकोमा प्रस्ताव दर्ता गराए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रबर स्ट्याम्प बनेको आरोप लागेका राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका विभिन्न दलका सांसदहरूलाई तिनीहरूको पार्टीले ‘भोलि–पर्सिमा कारबाही गर्न लागिएको पत्र आएको’ भन्ने जस्तो घटिया र लज्जास्पद कुतर्कका आधारमा सो प्रस्तावलाई मध्यरातमा अस्विकृत गर्ने कार्य भयो भने पदआशक्त केपी ओलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि मध्यरातमा संसदको दोस्रो पटक निर्मम हत्या गरे । विगतमा सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि समावेदन दिन जाँदा दिनभर कुराउने र भागाभाग गर्ने राष्ट्रपति र राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको निर्मम र नृशंस हत्या गर्न भने रातभर जागै बसेको देखियो । यसबाट नेकपा (एमाले) पृष्ठभूमि बोकेका राष्ट्रपति र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी ओली जननिर्वाचित संसद र सांसदहरूबाट डराएको, तिनको सामना गर्न नसकेपछि भागेको र त्यसको हत्या गर्न आतुर भएको प्रमाणित भयो ।
केपी ओली र उनको सरकारलाई स्वयं एमालेका नेता तथा सांसदहरूले समेत साथ दिन नसक्ने र उनलाई पदच्युत गर्न सबै वामपन्थी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने अवस्था किन र कसरी आयो ? यसको वास्तविक कारक को हो ? यसबारे छलफल र पैरवी हुनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि केही ऐतिहासिक पृष्ठभूमितर्फ प्रवेश गर्नु जरुरी छ ।
ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नेपालको संविधानको घोषणापश्चात देशका दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता गर्ने सर्तमा संयुक्त वामगठबन्धन निर्माण गरी निर्वाचनमा गए । श्रमजीवी जनताले वामगठबन्धनको घोषणा पत्रमा आफ्ना समस्या र तिनको समाधान देखे । गठबन्धनलाई अपार माया देखाउँदै अत्यधिक मत दिएर पठाए । निर्वाचनपछि पार्टी एकता भयो र शक्तिशाली सरकार बन्यो । सरकारको नेतृत्व पार्टी एकतापश्चात बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुईमध्ये एक अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले गरे ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा संघमा एकल बहुमत र संघीय समाजवादीसमेतको मिलिजुली दुईतिहाइको सरकार बन्यो । सात वटामध्ये छवटा प्रदेशमा र ७ सय ५३ मध्ये झण्डै ५ सय ५० वटा स्थानीय निकायमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो । धेरै लामो समयपछि कम्युनिस्ट पार्टीको एकल बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकारले काम गर्ने अवसर पाएको यो पहिलो र अविस्मरणीय क्षण थियो ।
नेपालका दुई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरेपछि देशबाट सामन्तवादको समूल अन्त्य हुने, देशलाई समाजवादी दिशातिर लैजाने, गरिब, भूमिहीन, सुकुम्बासी, किसान, मजदुर र दीनदु:खीका समस्याहरू समाधान हुने, द्वैध शिक्षाको अन्त्य हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य नि:शुल्क हुने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुने, व्यापक रुपमा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुने, युवाहरुले रोजगारी पाउने र रोजगारीका लागि विदेशमा गई बाकसमा फर्कनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने लगायतका धेरै चाहना र सपना थिए नेपाली जनताका । देशले समाजवादको दिशा ग्रहण गरेसँगै समाजवादी संस्कृतिको विकास हुने, जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य हुने, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनको अन्त्य हुने, महिलाहरूले आफ्ना हक, हित अधिकार प्राप्त गर्ने, महिला हिंसा र बलात्कार बन्द हुने, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुने र नैतिकवान समुन्नत समाजको निर्माण हुने कुरामा सम्पूर्ण नेपाली जनता आशावादी रहेका थिए ।
परन्तु केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा ती कुनै पनि कुरा संभव भएनन् । केपी ओलीले वाम गठबन्धनको घोषणा पत्र च्यातेर फालिदिए । उनले समाजवादको त कुरै छोडौँ, जनवादी क्रान्तिका कार्यभारहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा पुँजीवादी सरकारहरूले गर्ने खालका प्रगतिशील सुधारका कामहरु समेत गरेनन् । जनताको व्यथा बोकेर बालुवाटार पुग्ने कार्यकर्ताहरुले उनका चाटुकारहरूको घेरा तोडेर उनीसम्म पुग्न पाएनन् । पुग्नेको पो कुरा उनी किन सुन्थे र? रोग, भोक र शोकले देश जलिरह्यो, जनता रोइरहे, तर केपी ओलीले बालुवाटारमा बसेर बाँसुरी बजाइरहे ।
सत्तामा पुगेपछि उनले आफूलाई बादशाह ठाने । ३० वर्षदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेका महान जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर क. प्रचण्ड, क. झलनाथ खनाल र क. माधव नेपालजस्ता राजनीतिक, वैचारिक र योगदानका हिसाबले सबै कुरामा आफूभन्दा वरिष्ठ र अन्य समकक्षी नेताहरूलाई बैरी देख्न थाले र आफ्ना पिछलग्गुहरू लगाएर उनीहरुको अपमान गर्न र त्यसमा मज्जा लिन थाले । कार्यकर्ता र जनतालाई रैती सम्झिए । आफ्ना कमीकमजोरी देखाउने बुद्धिजीवीलाई कोट काट्ने मुसा देखे । पत्रकार, नागरिक समाज र आम जनतालाई सत्रु देख्ने र प्रतिसोध साँध्ने काम गरे ।
केपी ओलीको यस्तो निजात्मक सोच, वर्गदृष्टिविहीन व्यक्तिवादी चिन्तन, द्रव्यमोह, पदलोलुपता र अहंकारको कारण नेकपाको विभाजन भइसकेको छ भने संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक चिहानमा पुगेर फर्केको छ । प्रधानमन्त्री ओली माक्र्सवाद–लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तहरुबाट च्युत भएको र मदन भण्डारीको नाम बेचेर जबजको धज्जी उडाएको कुरा सबैलाई अवगत नै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार भयो । विगतमा भ्रष्टाचार लाखाँै वा करोडौँको अंकमा सुनिने गरेको थियो । तर केपी ओली सत्तामा आएदेखि भ्रष्टाचारको अंक बढेर अरबौँमा सुनिन थाल्यो र यो क्रम उनी सत्तामा रहुञ्जेल जारी रह्यो । भ्रष्टाचार गाउँगाउँमा पु्यो, वडा वडामा पुग्यो । भ्रष्टाचारमा लिप्त जनप्रतिनिधिहरू ओलीका प्रियपात्रहरू बने । अस्तिसम्म चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने महेश बस्नेतहरू केपी ओलीको नाम बेचेर आज अरबौँपति बनेका छन् । ईश्वर पोखरेलले काठमाडौँको अमूक फूडल्याण्डमा दिनको एकपटक पुगेर अरबौँ सोहोरेका छन् ।सत्तरी करोड काण्डमा मुछिएका गोकुल बास्कोटाहरू केपी ओलीको प्रवक्ता बनेर प्रचण्ड र माधव नेपालजस्ता नेताहरूको उछित्तो काडिरहेका छन् । सत्ता जोगाउन शंकर पोखरेलहरू एकल महिलासमेत रहेकी सांसद विमला ओलीको अपहरण गर्ने र बन्धक बनाउने हर्कत गरिरहेका छन् । ओलीले आफू सरकारबाट हटेर जाँदाजाँदै समेत कैयौँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ ।
विगतमा भ्रष्टाचार काण्डहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारले छानविन आयोग बनाउने, भ्रष्टहरुलाई सरकार र पार्टी पदबाट बर्खास्त गर्ने र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट दूरी कायम गर्ने गर्दथे । तर यसपटक त्यस्तो भएन । बरु त्यसको उल्टो देशको बहालवाला प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा संंलग्न भएकाहरूलाई संरक्षण गर्ने र निवस्त्र तरिकाले उनीहरूको सफाइमा उत्रने काम गरे । तिनीहरू नै प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र भएको देखियो । बरु तिनलाई उपयोग गरेर पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेताहरूमाथि प्रहार गर्ने कोशिस गरे । प्रधानमन्त्रीका यस्ता हर्कतहरूबाट ती भ्रष्टाचार काण्डहरूमा उनी स्वयं पनि संलग्न भएको कुरा सामान्य विवेक भएको मानिस (गाउँघरतिर ‘अन्न खाने मान्छे’ भनिन्छ नि) ले सजिलै आँकलन गर्न सक्दछ ।
यसरी केपी ओलीको कार्यकाल नेपालको इतिहासको सबैभन्दा भ्रष्ट र कुशासन भएको शासनकालको रूपमा दर्ज भएको छ । यसबाट आम जनमानसमा रहेको ‘कम्युनिस्टहरू इमान्दार हुन्छन्, भ्रष्टाचार गर्दैनन्, लोभ लालच गर्दैनन्’ भन्ने आम धारणा बिलाएर गयो । ओली र उनका पिछलग्गुहरूका हर्कतका कारणले कम्युनिस्ट पार्टीका आम कार्यकर्ता, समर्थक र मतदाताहरूलाई आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न लाज मान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । एउटा कम्युनिस्टको जीवनमा यो भन्दा लज्जास्पद अरू के हुन सक्छ?
देशमा केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमा तीन वर्षसम्म कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले श्रमजीवी, गरिब, किसान र मजदुरहरूको पक्षमा कुनै काम गरेन । पटक पटक क. प्रचण्डले विभिन्न दबाब दिनुको बाबजुद पनि ती कुराहरू स्विकार गरिएन । तीन वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूमा क्रान्तिकारी वा वैज्ञानिक भूमिसुधार र कृषि क्रान्ति सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम आएन । भूमिसुधार मन्त्रालयको नामै फेरेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय राखियो । साम्राज्यवादी शक्तिहरुको इशारामा भूमि बैंकजस्तो किसान विरोधी र भूमिसुधार विरोधी कार्यक्रम ल्याइयो । मोही, विर्ता र गुठीका समस्या यथावत छन् । किसानहरुले उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । फेरि दूध पोख्ने र तरकारीमाथि डोजर लगाउने अवस्था आएको छ । ओली सरकारले कोभिड–१९ को कारण समस्याग्रस्त किसानहरूलाई कुनै राहतको कार्यक्रम घोषणा गरेनन् । ओली सरकार रहुञ्जेल किसानले सधैँभरि मलको हाहाकार बेहोर्नु पर्यो । देशलाई प्रांगारिक र दिगो कृषितर्फ लैजाने कुनै कार्यक्रम आएनन् ।
नेपालको सम्पूर्ण कृषि भूमि र कृषि व्यवसाय विदेशीको हातमा सुम्पनका लागि कन्ट्य्राक्ट फार्मिङ, भूमि बैंक र कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनेजस्ता जघन्य किसानमारा निर्णयहरू गरियो । उनले जनताको आँखामा छारो हाल्न, आफ्ना आसेपासेहरुलाई जागिर दिलाउन र देशलाई भूमिसुधारको एजेण्डाबाट अन्तै भड्काउन गठन गरेका भूमि समस्या समाधान आयोगमा एकजना पनि किसान, सुकुम्वासी वा तिनीहरुको संगठनको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू थिएनन् । उनले आफ्नै गृह जिल्ला झापामा समेत सुकुम्बासीका वस्तीमा डोजर चलाए । राष्ट्रिय किसान आयोगलाई बजेट र अधिकार काटेर त्यसलाई लंगडो बनाए । उनी किसानविरोधी रहेको कुरामा देशका सबै किसानहरु प्रष्टै छन् ।
उनले द्वैध शिक्षाको अवस्था अन्त्य गर्न कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । शिक्षाको निजीकरण रोक्न र सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षालाई बढावा दिन कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । उनको कार्यकालमा एउटा पनि सरकारी वा सामुदायिक क्याम्पस वा विश्वविद्यालय थपिएन । सामान्य मानिसहरूले आफ्ना सन्ततिलाई पढाउनसक्ने अवस्था रहेन । शिक्षकहरूका समस्या समाधान भएनन्, बरु शिक्षकहरूमाथि निरन्तर विभेद र अन्याय गरियो ।
उनको पालामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि निजीकरण बेस्सरी बढेर गयो । सामान्य मानिसले उपचार गर्नसक्ने अवस्था बाँकी रहेन । कोभिड महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थालाई नंगाइदियो । परन्तु प्रधानमन्त्री ओली र उनको सरकारले भने यही महामारीलाई कमिसन खाने र भ्रष्टाचार गर्ने सुनौलो अवसरको रुपमा उपयोग गर्यो । जंगली जनावर मर्दा गिद्धहरू रमाएजस्तै जनताको मृत्युमा केपी ओली सरकारले मृत्युपर्व मनायो । कात्रोमाथि कमिसन खानेभन्दा तल्लोस्तरको कुनै कुरा कल्पना गर्न सकिन्छ र?
केपी ओलीले सरकारमा बसेर यो देशका सबैभन्दा भ्रष्ट, अनैतिक र मुखछाडा मानिसहरूलाई पदको गरिमा नै ध्वस्त हुने गरी राजनीतिक नियुक्ति, पुन: नियुक्ति र बढुवा गर्दै गए । साला, साली, भाइ, भतिजा र गुटियारबाहेक उनको चाहनामा अरु कोही परेनन् । नेकपामा अरु कोही जिउँदो नभएझैँ जीवनभर जागिरबाहेक केही नखाएका डा. युवराज खतिवडाले ५ पटक लगातार राजनीतिक नियुक्ति पाए र त्यसमाथि पार्टी केन्द्रीय सदस्य भए । नेपाली काँग्रेसका नेता निलाम्बर आचार्यलाई भारतको राजदूत बनाइनु र अपराधिक पृष्ठभूमि भएका जातीवादी र धर्मभिरू चरित्रबोकेका राजेश अहिराजलाई प्रदेश नं. २ को प्रदेश प्रमुख बनाइनुको कारण ओली गुटकै मानिसले अहिलेसम्म बुझेका छैनन् । पञ्चायतकालदेखि नै पार्टीमा जोडिएर काम गरेका तर अवसरबाट बन्चित रहेका सयौँ वरिष्ठ महिला नेतृहरू तथा सहिद परिवारका सदस्यहरू पार्टीमा हुनुको बाबजुद पनि पुँजीवादी संस्कृतिको प्रतीक बनेकी र “पोइल जान पाम” भन्दै उफ्रिने कोमल ओली पूर्वपञ्चहरूको राप्रपा परित्याग गरी एमाले प्रवेश गर्दासाथ कसरी एकाएक राष्ट्रिय सभामा पुगिन? कसैलाई थाहा छैन ।अहंकारको भारी बोकेर एमाले नामको कम्पनी चलाएका केपी ओलीलाई सधैँ यस्तै मानिसहरू प्रिय बनिरहे र यस्तै मानिसहरूको सल्लाहमा चलिरहे ।
कुलमान घिसिङजस्ता मानिसहरू उनलाई पटक्कै मन परेन । देशलाई लोड सेडिङमुक्त बनाउनु र विद्युत प्राधिकरणको नौ अरब बक्यौता उठाउन खोज्नु उनको अपराध ठहरियो । बिजुलीको अरबौँ बिल तिर्न बाँकी मानिसको घरमा केपी ओलीको पार्टी कार्यालय सारे । पार्टी कार्यालय दिएबापत करिब डेढ अरब विद्युत प्राधिकरणको बिल मिनाहा गर्ने शर्त राखिएको कुरा बजारमा व्यापक छ । थुप्रै काण्डहरूमार्फत देश विदेशमा कुख्यात मोतीलाल दुगड प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार बनेर क. माधव नेपाल र क. झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवादबारे प्रशिक्षण दिनसमेत भ्याए । तसर्थ ओलीको चरित्र र समाजवादको यात्रा बुझ्न कुनै विशेष कक्षाको जरुरी छैन ।
एमसीसीलाई जसरी पनि पास गराइछाड्ने उनको चाहना प्रष्टै थियो । भारतीय संस्थापनसँग मिलेर राम मन्दिरसम्बन्धी विवाद समाधानमा सहयोग पुराउने नियतका साथ नेपालमा राम मन्दिरको नौटंकी गरेको कुरा कसरी लुकाउन सकिन्छ र ? सी चिनफिङको सफल भ्रमण गराएबापत चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पोखरेल आफ्नो कार्यकाल सकिन थोरै समय बाँकी रहँदै फिर्ता आउनु परेको कुरा कसलाई थाहा छैन र? सी चिनफिङले नेपालको संसदमा संबोधन गर्ने कार्यक्रम कसरी असफल भयो र त्यसबापत तत्कालीन सभामुखले के के बेहोर्नु पर्यो भन्ने कुरा कसलाई थाहा छैन ? यो सबै क–कसको निर्देशनमा र कसलाई खुशी पार्न भइरहेको थियो ?
भारतीय गृहमन्त्री अमित साहहरू नेपालमा भाजपाको शाखामार्फत सरकार चलिरहेको दाबी गरिरहेका थिए । पूर्व राजदूत श्याम शरणले ओलीको सहयोगमा संसद विघटन गर्न सफल भएको गुड्डी हाँकिरहेका थिए । त्यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टी नेकपा (एमाले) ले किन खण्डन गरेन ? यो देशमा ओली सरकार कसका लागि कम्फर्टेबल थियो ?
के नेपाली जनताका आँखा र कान छैनन् र? के यसैका लागि जनताले नेकपा (एमाले) को सूर्य चिन्हमा मतदान गरेका थिए ? के यस्तै हर्कतहरू दोहोराउनका लागि भोलिका दिनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरेर जनताले दक्षिणपन्थी विसर्जनवादमा पतन भइसकेका र विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको दलाल बनिसके पनि जनता झुक्काउन कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओडेका केपी ओली र उनको पार्टी नेकपा (एमाले) लाई जिताउनु पर्ने हो ?
तसर्थ यो देशलाई भ्रष्टाचार, बलात्कार र महामारीको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित लोकतन्त्रको रक्षा गर्न, नातावाद, कृपावाद, डनवाद र धनवादबाट मुक्त गर्न केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्नु आवश्यक भएको हो । किसान, मजदुरहरूको हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्न, सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न, कोभिड महामारी नियन्त्रण गर्न, पैसाको अभावमा कसैले जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न, निजी स्वार्थका लागि राज्य संयन्त्रहरूको दुरुपयोग गर्दै देशलाई निरंकुशता र तानाशाहीतन्त्रको भँड्खालोमा जाक्न खोज्ने केपी प्रवृत्तिलाई पराजित गर्नु समयको माग थियो ।
आधा-आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिबाट पछि हटेर माओवादी सुप्रिमो प्रचण्डले पार्टी एकता जोगाउन र केपी ओलीको सत्ताको प्यास मेटाउन ५ वर्षलाई नै प्रधानमन्त्री पद भिक्षामा दिए । तर पनि केपी ओलीको तृष्णा मेटिएन । ‘आधा भाँडो पानी छचल्किन्छ’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै आफूलाई सर्वज्ञ ठान्ने, कुनै टुंगोको कुरा नगर्ने, आफूभन्दा वरिष्ठ र आफूसमानका नेताहरुलाई हेप्ने, कार्यकर्तालाई हलीगोठाला र जनतालाई रैती ठान्ने केपी ओलीको शैलीले दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता त रहेन नै, एमाले पनि विभाजनको मुखमा पुगेको छ ।
यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नफुटेको भए, केपी ओलीले जनपक्षीय काम गर्न र सुशासन कायम गर्न असफल भएपछि पार्टीको निर्णयअनुसार राजीनामा गरेको भए नेकपाकै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड वा अर्को कुनै नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउन संभव हुने थियो । केपी ओली आफ्नो सत्ताको भोक पूरा गर्न फासीवादी बाटो हिँडे । नेकपा फुटेको र केपी ओलीले आफू सत्ताबाट कुनै पनि हालतमा नहट्ने र हट्न परे नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरू कसैलाई त्यो सत्तामा बस्न नदिने उद्घोष गरे । त्यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट पार्टीको एकल सरकार बनाउन र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा ५ वर्ष कम्युनिस्ट सरकार देख्ने जनताको सपना पूरा हुनसक्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हो ।
यस्तो अवस्थामा जसको नेतृत्वमा सहमति बन्छ, उसैको नेतृत्वमा सरकार बन्ने कुरा स्वभाविक थियो । तसर्थ यतिबेला नेपाली काँग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा वा अन्य जुनसुकै पार्टीको जो कोही नेताको नेतृत्वमा सहमति बन्छ, उसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता आयो, देउवाको नेतृत्वमा सहमति बन्यो र उनी प्रधानमन्त्री बने । नेपालमा गैरकम्युनिस्ट नेतृत्वमा वामलोकतान्त्रिक सरकार गठन गर्नुको कारण केपी ओली हुन्, देउवा, प्रचण्ड वा माधव नेपाल होइनन् ।
परन्तु भ्रष्टाचारमा कुख्याती कमाएका, विदेशीका सामु लम्पसार परेका, चुच्चे नक्सा ल्याउन डराएका, जसरी पनि एमसीसी पास गर्ने चाहना राखेका, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लोकतन्त्र विरोधी, किसान, मजदुर तथा नेपाली जनता विरोधी केपी ओलीको नेतृत्वमा यही सरकार रहिरहन वा देशलाई प्रतिगमनतर्फ धकेल्नु भन्दा शेरबहादुर देउवा वा अन्य कसैको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु सर्वथा जायज थियो । आखिर शेरबहादुर देउवाभन्दा केपी ओली के कुरामा पो फरक र क्रान्तिकारी थिए र?
कम्युनिस्ट पार्टीको खोल ओडेर नाजीवादी चरित्र बोकेका नवसामन्त, दलाल, भ्रष्ट र लोकतन्त्र विरोधी केपी ओली न राष्ट्रवादी हुन्, न त कम्युनिस्ट । उनलाई राष्ट्रवादी र कम्युनिस्ट देख्नु भ्रम सिवाय केही होइन । तसर्थ हामीले पुँजीवाद र समाजवादमध्ये रोज्नुपर्दा समाजवाद रोज्नुपर्ने हुन्छ तर जब नाजीवाद–फासीवाद र लोकतन्त्रको कुरा आउँछ, पहिले लोकतन्त्र नै छान्नुपर्छ किनकि नाजीवाद र फासीवादले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्छ, जबकि लोकतन्त्रले समाजवादमा जाने बाटो सहज बनाउँछ, चाहे त्यो बुर्जुवा लोकतन्त्र नै किन नहोस् ।
कम्युनिस्ट एकताको मूल बाधकको रुपमा रहेका र सत्ता–शक्तिको आडमा मानिसहरूलाई लोभ, लालच, डर, त्रास र धम्कीको सिकार बनाएर नेकपा (एमाले) पार्टीको नाममा गुट चलाइरहेका केपी ओली सत्ताच्युत हुँदा नेकपा (एमाले) भित्रको वामपन्थी पक्ष, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र अन्य वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा पुन: एकता र ध्रुवीकरण संभव हुनसक्छ र फेरि पनि कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतको सरकार बनाउनसक्ने र अग्रगामी तवरले चलाउन सक्ने संभावनाको ढोका खुलै रहन्छ ।
लाज, घिन र शरम पचाएका केपी ओलीले भनेजस्तो यो सरकार परमादेशले बनेको सरकार होइन, जनादेशले, देशको संविधार र कानुनअनुसार, नेपालका देशभक्त नेताहरूको आफ्नो विवेकले बनेको सरकार हो । यसको नियुक्ति केपी ओलीलाई पटक पटक वैधानिक वा अवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट नै भएको हो । यसले केपी ओलीले विश्वासको मत नपाएको प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको हो ।
बरू केपी ओली राष्ट्रपतिको निगाहमा असंवैधानिक तरिकाले टिकेका थिए, जसलाई सर्वोच्चको परमादेशले संविधानतः हटाएको हो । केपी ओलीको बर्बराहट पराजयको बर्बराहट हो, सत्तालिप्साको प्रदर्शनी हो ।
त्यो पराजय केपी ओली र उनको नेकपा (एमाले) मा देखिएको विचलनको पराजय हो । यो एउटा नक्कली कम्युनिस्ट नेता, नक्कली कम्युनिस्ट पार्टी र उसको गलत प्रवृतिको पराजय हो । कम्युनिस्टकै नाम लिएर कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको घाँटी रेट्ने एउटा कुख्यात प्रवृतिको अन्त्य हो । यो देशको संविधान र कानुनअनुसार नेपाली जनताको आशा र भरोसा गरेका नेताहरूको ऐतिहासिक पहलकदमीमा नेपाली जनताका सर्वोत्तम छोराछोरीहरूले गरेको ऐतिहासिक निर्णय हो । विदेशीका सामु लम्पसार पर्ने प्रवृत्तिको पराजय हो । जनताको सात दशकभन्दा लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाको दिशामा एउटा नयाँ उपलब्धि हो किनकि प्रतिगमनको पराजय र प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा आफैमा एउटा उपलब्धि हो । त्यसैले यो देश, जनता र क्रान्तिको जीत हो । यही नै आजको यथार्थ हो ।
(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ।)
