के नेपाल ऋणको पासो (डेब्ट ट्य्राप) मा पर्न आँटेको हो?

कुनै व्यक्ति, संस्था वा देशले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै ऋण लिने र उक्त ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था नै ‘ऋणको पासो’ हो, जसमा फसेपछि यसबाट उम्किन राष्ट्रहरूलाई निकै मुस्किल पर्दछ l राज्यले लिएको ऋणलाई विकास वा आर्थिक वृद्धिका लागि खर्च गरेमा यसले फाइदा दिने र ऋणको दुरुपयोग गरेमा वा विकास-निर्माणमा लगाउन वा थप आय आर्जन गर्न नसकेमा देश क्रमशः ऋणको पासोमा रुमलिँदै जाने गर्दछ l यो धारणालाई भारतीय विद्वान ब्रह्मा चेलानेले सन् २०१७ मा चीनको आर्थिक कूटनीतिलाई व्याख्या गर्नका लागि प्रयोग गरेको मानिन्छ l यो धारणाले विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक आदि जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरूको ऋणको नीतिले गरिबीको अवस्थामा पुगेका राष्ट्रहरूको अवस्थाको बारेमा पनि ब्याख्या गर्दछ l

सन् २०२० मा अक्स्फार्मले निकालेको एक प्रतिवेदनले आइएमएफले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरेर वितरण गरेको कोभिड रिलिफ ऋणले गरिब राष्ट्रहरूमा नकारात्मक असर गरेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्य बजेट घटाउन यसले दबाब सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको थियो l विश्व बैंक र आइएमएफले सन् १९८० को दशकमा सुरू गरेको संरचनागत समायोजन कार्यक्रमले गरिबी र ऋणको पासोमा देशहरूलाई कसरी धकेलेको थियो भन्ने पनि यसको उदाहरण हो l

सन् २०२१ मा त्रिनिडाड र तोबागोले आइएमएफको ऋणलाई अस्विकार गर्दै चीनको ऋणलाई स्वीकार गरेबाट पनि के देखिन्छ भने पुँजीवादी राष्ट्रहरूले चीनको विश्वव्यापी प्रभावलाई रोक्न र त्यसको आलोचना गर्न ‘डेब्ट ट्य्राप कुटनीति’ को रूपमा यो धारणालाई ब्याख्या गरेको देखिन्छ l नेपालमा पनि चीनको लगानीलाई आलोचना गर्न खास गरी चीनले नेपालमा निर्माण गर्ने रेलमार्गको सन्दर्भमा ऋणको पासोको उल्लेख गरिएको पाइन्छ l पछिल्लो अवधिमा अन्य निकायहरूबाट लिइने ऋण र त्यसले उक्त देशमा पारेको असरलाई विश्लेषण गर्न पनि यही धारणाको प्रयोग गरिन्छ l यो लेखले ऋणको पासो ‘डेब्ट ट्य्राप’ को परिचय, यसको असर, मापन पद्धति र नेपालमा यसको सन्दर्भको बारेमा उल्लेख गर्नेछ l

नेपालमा ऋणको खोजी

नेपालको ऋणको इतिहास सन् १९५१ देखि सुरू भएको मानिन्छ l नेपालमा चीनको प्रभावलाई रोक्न बुँदा चार कार्यक्रम (Point Four Program) को सम्झौतामार्फत अमेरिकाले नेपालमा आर्थिक सहायता दिने कार्यको सुरुआत गरेको थियो l यो डलर कूटनीतिको रुपमा सन् १९१२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विलियम हवार्ड थटले अगाडि सारेको विचारअनुरूप आएको सहयोग मानिन्छ, जसलाई हारी ट्रुमेनले सन् १९५० को दशकमा थप ब्याख्यासहित अगाडि बढाएका थिए l अल्पविकसित देशको विकास गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल भित्रिएको उक्त सम्झौताअनुसार, त्योबेला अमेरिकाले नेपालको विकासको निम्ति २२ सय अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । त्यसपछि नेपालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माण पनि भारत र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा गरिएको थियो l त्यसपछि मात्र बेलायत, जापान, फ्रान्स, चीन आदि देशहरूले नेपालमा आर्थिक सहयोग दिन सुरु गरेको देखिन्छ l

पञ्चायतकालमा पनि नेपालले ठुलो मात्रामा वैदेशिक सहयोग लिने गरेको देखिन्छ तर त्यतिबेला ऋणसँगै अनुदानको रकम उच्च हुने गर्दथ्यो l डा. गोविन्द पोखरेलकाअनुसार वि. सं. २०३६ सम्म ऋणभन्दा अनुदान बढी रहने गरेको थियो र त्यसपछि मात्र अनुदानभन्दा ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ l

वि.सं. २०१७ देखि वि.सं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपालको वैदेशिक सहायतामा सरदर ११ प्रतिशत अनुदान र १६ प्रतिशत ऋण रहेको देखिन्छ  l यसपछि क्रमशः नेपालको ऋणको रकममा वृद्धि भएको पाइन्छ l वि.सं. २०७२ सम्म पनि नेपालको सार्वजनिक ऋण त्यति धेरै थिएन र उक्त समयमा ऋण जम्मा रू ५ खर्ब ४५ अर्बमा सीमित थियो । त्यसपछिका वर्षहरूमा नेपालको ऋणमा निकै वृद्धि भएको देखिन्छ l आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यो रकम बढेर ९ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनकाअनुसार यो बेला वैदेशिक ऋण ५ खर्ब ५ अर्ब थियो भने आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब रहेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण (२०७८) अनुसार पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै सरकारले थप ७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यस अवधिमा सरकारी ऋण ८८.४९ प्रतिशतले बढेको छ । फागुनसम्मको सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन ३ वर्षअघि २४ प्रतिशत मात्र थियो । सरकारको कुल ऋणमध्ये ७ खर्ब १७ अर्ब ५० करोड आन्तरिक र ८ खर्ब ७१ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ । कुल ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४५.१ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५४.९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले लिएको सबै ऋणलाई नेपालको समग्र जनसंख्याले भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भारी ५२ हजार ३६७ रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण पर्न आउँछ (बराल र रिजाल, २०७८) l नेपालले यति ठुलो मात्रामा ऋण लिने गरेको भए पनि यसको प्रतिफल अत्यन्त न्यून रहेको छ l ठुला ठुला आयोजना निर्माणका लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिनुलाई स्वाभाविक मानिन्छ तर दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन ऋण लिने कुरा देशका लागि घातक हुने निश्चित छ, जसमा सरकारको ध्यान कम गएको देखिन्छ l दैनिक प्रशासन चलाउन, अनावश्यक खर्च गर्न र प्रतिफल नदिने ठाउँमा लगानी गर्न ऋण लिने कुराले देशलाई क्रमशः ऋणको पासो (डेब्ट ट्य्राप) मा फसाउने तथ्य अफ्रिकी, ल्याटिन अमेरिकी र एसियाली देशहरूको उदाहरणले पनि साबित गरेको छ l

नेपालका साहुहरू

नेपालले मूलतः दुईखाले स्रोतबाट ऋण प्राप्त गरेको देखिन्छ l मित्र राष्ट्रहरूबाट दुईपक्षीय र अन्तराष्ट्रिय नियोगहरूबाट बहुपक्षीय ऋण l नेपालले सबैभन्दा धेरै ऋण लिएका देशहरूमा जापान अग्रस्थानमा रहेको छ भने चीन, भारत लगायतका राष्ट्रहरू त्यसपछि रहेका छन् l अनलाइन खबर (२०२०) का अनुसार, नेपालले जापानबाट २८ अर्ब २३ करोड , चीनबाट १६ अर्ब ४७ करोड, भारतबाट १३ अर्ब ५१ करोड, दक्षिण कोरियाबाट ५ अर्ब ६२ करोड, साउदी अरबबाट ९२ करोड ७३ लाख, बेल्जियमबाट ७५ करोड ८० लाख , कुवेतबाट ५८ करोड ७३ लाख र फ्रान्सबाट ३३ करोड ३८ लाख ऋण लिएको छ  l

त्यस्तै नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय नियोग, संघ, संस्था र युएन एजेन्सीहरूबाट पनि ठुलो मात्रामा ऋण लिने गरेको छ, जसमा विश्व बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको छ, जसको लगानी २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ र यसले नेपालका २२ आयोजनामा २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर लगानी प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने अन्तराष्ट्रिय नियोगहरूमा विश्व बैंक समूहको लगानी ३२.९% रहेको छ l सरकारले सन् २०१८ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार, एसियाली विकास बैंकको १८%, युरोपियन युनियनको ७.२% , संयुक्त राष्ट्रसम्बद्ध राष्ट्रहरूको ४% र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको १% रहेको छ l त्यसैगरी, USAID, Action Aid, GTZ, युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकजस्ता निकायबाट पनि ऋण आएको छ । यी दुवै खाले निकायहरूबाट लिएको ऋणको मात्रा निकै ठुलो रहेको र यो वर्षेनी उकालो लागिरहेको छ, जसले नेपाललाई ऋणको पासो (डेब्ट ट्य्राप) मा पार्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ l इरिक टुसेन्टले ‘द देब्ट ट्रयाप’ मा लेख्छन्, विश्व बैंक र आइएमएफले व्यवस्थित ढंगले राज्यका नीतिहरूमा प्रभाव पार्ने गरी विकासोन्मुख देशहरूलाई ऋण लिन वाध्य पार्ने गर्दछन्, जसको उद्देश्य ती देशको विकासभन्दा ऋणको जालोमा फसाउनु र त्यसबाट उम्कन नदिनु हो  l डेब्ट ट्य्राप कूटनीतिको रूपमा सबैभन्दा बढी चीनको आलोचना विश्व बैंक र आइएमएफले गरिरहेका छन्, जसले अल्पविकसित र मध्यम अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा सबैभन्दा बढी गरिबी र ऋणको पासो बिछ्याएका छन् l यी संस्थाको ऋणबाट अफ्रिकी मुलुकहरू, ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू र अन्य तेस्रो विश्वका मुलुकहरू निकै प्रताडित बनेका छन् l

ऋण कति लिने भन्ने निर्णय कसरी गर्ने ?

कुन देशले कतिसम्म ऋण लिन पाउने भन्ने बारेमा अर्थशास्त्रीहरूको बिचमा एकमत देखिँदैन l यो राज्यको स्रोत, साधन, उत्पादन दर, कुल राष्ट्रिय उत्पादन, प्रशानिक संयन्त्र जस्ता कुराहरूमा निर्भर हुने गर्दछ l ऋणको मात्राको बारेमा विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिले केही मापदण्डहरू बनाएका छन् l अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकाअनुसार कुनै पनि देशको कुल ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुनुहुँदैन l अर्को अर्थमा, कुल ऋणको मात्रा र जीडीपीको अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्दछ । यो अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा कम रहेमा त्यस्तो देशमा आर्थिक समस्या कम हुन्छ । यो अनुपात १०० प्रतिशत भन्दा बढी हुँदा देशमा वित्तीय सङ्कट बढ्नसक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ  l कोषकाअनुसार, ऋण लिने अर्को सर्त भनेको ऋणको साँवा र ब्याज आफैले आम्दानी गरेर तिर्नसक्ने भरपर्दो र टिकाउ आधार हुनुपर्छ ।

कुनै राज्यको ऋण लिनसक्ने क्षमता उसको अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वमा निर्भर गर्दछ l अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषकाअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा बढी ऋणको भार विश्वको अतिविकसित राष्ट्र जापानमा रहेको छ,  जसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा कुल ऋण २३४ प्रतिशतले बढी छ । दोस्रोमा विश्वको गरिबमध्येको एक सुडानको रहेको छ, जसको अनुपात २१२% रहेको छ l त्यस्तै आर्थिकरूपले अतिसम्पन्न देशहरूको पनि यो अनुपात उच्च नै देखिन्छ l उदाहरणका लागि इटालीको १५७ प्रतिशत, अमेरिकामा १०६ प्रतिशत, ग्रीसको २१०%, माल्दिभ्सको १४०%, फ्रान्सको ९९.२० प्रतिशत र बेलायतको ८५.६७ प्रतिशत ऋणको अनुपात रहेको छ  (मार्कुस लु, २०२१ ) l त्यस्तैगरी, विश्वका अन्य विकसित राष्ट्रहरूको अनुपात भने यी देशहरूको तुलनामा निकै कम रहेको छ l उदाहरणको रूपमा चीनको ५४.४४ %, रूसको १९.४८%, जर्मनीको ५९.८१ % , भारतको ६९.४० % , पाकिस्तानको ७७ % रहेको छ l यो ऋणको अनुपातलाई अर्थशास्त्रको भाषामा ऋणलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनले भाग गरेर निकालिन्छ (Debt – to – GDP ratio = Debt ÷ GDP) l विभिन्न देशहरूको तथ्यांकले के देखाउँछ भने डेब्ट – जीडीपी अनुपात धेरै वा थोरै हुदैमा त्यसले देशको आर्थिक क्षमतालाई दर्शाउन सक्दैन l त्यसैले डेब्ट – जीडीपी अनुपात यति नै हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिँदैन l अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको अनुपात १००% भन्दा कमलाई विश्व बैंकले अस्विकार गर्दै यो ७७% भन्दा बढी जानु हुँदैन भन्ने छ भने कतिपय अर्थशास्त्रीहरू यो अनुपात ५०% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भन्ने धारणा राख्दछन् l

नेपालको अहिलेको अवस्था के हो ?

अर्थ मन्त्रालयले २०७८ जेठमा सार्वजनिक गरेको आ.ब. २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार, नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४२ खर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रहेको छ l त्यस्तै सोही अवधिको कुल सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रहेको छ, जसमध्ये १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड आन्तरिक ऋण रहेको छ भने बाँकी बाह्य ऋण रहेको छ l यो तथ्यांकलाई माथिको सुत्रमा राख्दा ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात ३७.२५ % हुन आउँछ l

यो तथ्यांकलाई विश्व बैंकको तथ्यांकले पनि पुस्टि गर्दछ l विश्व बैंककाअनुसार, अहिले नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ, जुन एक वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा घटीमा ४३.५ प्रतिशत र कोभिड–१९ का कारण सरकारको दायित्व अचाक्ली बढे ५१.३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ (रमेश कुमार, २०७७) l

त्यस्तै गरि, राष्ट्रिय योजना आयोगकाअनुसार, सरकारको खर्च अत्यधिक बढेकोले आगामी तीन वर्ष (आ.व. ७७/७८, ७८/७९ र ७९/८०) मा थप रु १७ खर्ब २१ ऋण भार बढ्ने अनुमान छ । यसले वि.स. २०८० सम्ममा देशको कुल ऋण दायित्व रु.३० खर्ब हुने देखिन्छ । यो तथ्यांकले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले तोकेको सीमालाई अहिले नै उल्लंघन गरेको देखिन्छ । उक्त विधेयकअनुसार सरकारले जम्मा ऋण कुल १२ खर्बमा नबढ्ने गरी र त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिनसक्ने उल्लेख गरेको छ । यसले नेपालको बढ्दो ऋणभारलाई मात्र नदेखाएर यसको सदुपयोगलाई पनि इंगित गर्दछ l यदि यही तरिकाले नेपालको ऋणभार बढ्ने र उक्त ऋणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नलगाउने हो भने केही वर्षभित्र नेपाल ऋणको पासो (डेब्ट ट्य्राप) मा पर्ने देखिन्छ l तर अहिलेको ऋणको अवस्थाबाट भने त्यति आत्तिई हाल्नुपर्ने देखिँदैन l कुरा के मात्र हो भने ऋणको सदुपयोगमा सरकार कति संवेदनशील हुन्छ र ल्याइएको ऋणलाई केमा खर्च गर्छ गरिन्छ?

‘ऋण काडेर घ्यु खाने’ भनेजस्तै ऋणबाट कर्मचारीको तलब, भत्ता र पेन्सनमा लगाउने, सरकारी गाडी किन्ने, सरकारी भवन बानाउने, तालिम र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र लगाउने हो भने यस्ता ऋणले देशलाई डुबाउने मात्र नभएर ऋणको पासोबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन् सक्दछ । यसको विपरीत ऋणलाई नहर, विमानस्थल, सडक, विद्युत उत्पादन र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगाउने, कनेक्टिभिटिको विस्तार गर्ने, उद्योग खोल्नेजस्ता कार्यमा लगाउने हो भने यसले रोजगारीको सिर्जना गरी उत्पादकत्व बढाउँछ l त्यसैले ऋणलाई प्रतिव्यक्ति आय बढाउन वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्न लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो र राज्य त्यही दिशातर्फ उन्मुख हुनु जरुरी देखिन्छ ।

र, यी पनिः

सोमालियामा भोकमरीका वास्तविक कारणहरू – मिसेल चोसडुवस्की

एनजिओ : साम्राज्यवादको सेवक – जेम्स पेट्रास र हेनरी वेल्तमेयर

मानव सभ्यता र अन्नको इतिहास – पेम्पा तामाङ

मेरो जीवन, मेरै शव्दमा – क. पोष्टबहादुर बोगटी ‘दिवाकर’

ओलीको विदाइ र देउबाको आगमनः एक विश्लेषण – क. नहेन्द्र खड्का

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत समाजशास्त्री हुनुहुन्छ ।)