भाद्र २१ । नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) निकट जनवर्गीय संगठनहरूले एमसीसीको विरोधमा संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै एमसीसी देशको हितमा नभएकोले सो सम्झौताको खारेजीको माग गरेका छन् ।
यही भाद्र २१ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी) आबद्ध १४ वटा जनवर्गीय संगठनका नेताहरूद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँग सन् २०१७ मा विद्युत प्रशारण र सडक विस्तार परियोजना निर्माणका लागि गर्ने लगानीका सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको कुरा लामो समयदेखि विवादित छ। अझ सन् २०१९ मा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्को सम्झौता गरेको र सम्झौता गरिएको विषय सार्वजनिक नभएको विषयलाई लिएर सिंगो मुलुकमा उक्त सम्झौताहरूका विषय लागु भएर परियोजना सञ्चालन भएमा नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर रूपमा आँच पुग्ने विषयमा जनस्तरबाट व्यापक टिप्पणी, आलोचना, विरोध र आन्दोलन भइरहेको छ ।”
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “अहिले फेरि सरकारले संसद अधिवेशन बोलाएको, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्नेबारे समाचारहरू प्रकाशन भएको विषयमा यसै साता हुने एमसीसी आयोजनाका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको हुने भनिएको नेपाल भ्रमणले हामीलाई थप सशंकित बनाएको छ । त्यसैले हामी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट जनवर्गीय संगठनहरूको आज बसेको वैठकले एमसीसी पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै देशको वर्तमान तरल राजनीतिक परिस्थीति, कोभिड महामारीबाट जनताहरु प्रताडित भएको अवस्था तथा देशभर बाढी, पहिरो लगायतका प्रकोपबाट जनधनको क्षति भइरहेको यस विषम परिस्थितिमा देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरूबाट हुनसक्ने षडयन्त्रप्रति सजग हुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट जनवर्गीय संगठनहरूले हामी सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू, सांसदहरू लगायत नागरिक समाजको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त सम्झौतालाई व्यापक विरोध गर्न हार्दिक अपिल समेत गरेका छन् ।
प्रेस वक्तव्यको पूर्णपाठः
नेपाल सरकारले अमेरिकी निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) सँग सन् २०१७ मा विद्युत प्रशारण र सडक विस्तार परियोजना निर्माणका लागि गर्ने लगानीका सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको कुरा लामो समयदेखि विवादित छ । अझ सन् २०१९ मा उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले अर्को सम्झौता गरेको र सम्झौता गरिएको विषय सार्वजनिक नभएको विषयलाई लिएर सिंगो मुलुकमा उक्त सम्झौताहरूका विषय लागु भएर परियोजना सञ्चालन भएमा नेपालको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितमा गम्भीर रूपमा आँच पुग्ने विषयमा जनस्तरबाट व्यापक टिप्पणी, आलोचना, विरोध र आन्दोलन भइरहेको छ ।
अहिले फेरि सरकारले संसद अधिवेशन बोलाएको, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्नेबारे समाचारहरू प्रकाशन भएको विषयमा यसै साता हुने एमसीसी आयोजनाका उपाध्यक्ष फतेमा सुमारको हुने भनिएको नेपाल भ्रमणले हामीलाई थप सशंकित बनाएको छ । त्यसैले हामी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट जनवर्गीय संगठनहरूको आज बसेको वैठकले एमसीसी पारित गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्दै देशको वर्तमान तरल राजनीतिक परिस्थिति, कोभिड महामारीबाट जनताहरु प्रताडित भएको अवस्था तथा देशभर बाढी, पहिरो लगायतका प्रकोपबाट जनधनको क्षति भइरहेको यस विषम परिस्थितिमा देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी र साम्राज्यवादीहरूबाट हुनसक्ने षडयन्त्रप्रति सजग हुन सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ । साथै हामी सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरु, सांसदहरू लगायत नागरिक समाजको निम्न विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै उक्त सम्झौतालाई व्यापक विरोध गर्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
१. उक्त सम्झौतामा परियोजना सञ्चालनको क्रममा तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि नेपाल सरकारको बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार सुनिश्चित हुने कुरा उल्लेख छैन ।
२. यो सम्झौताअनुसार नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीको संयुक्त लगानीमा परियोजना सञ्चालन हुने भएको हुँदा यो विषय संसदभित्र छलफल र अनुमोदन गर्ने विषय नै होइन । यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने विषय अगाडि सारेर नेपालको संविधान र सार्वभौम संसदभन्दामाथि अमेरिकी कानुन र यसका प्रावधान लागु हुने व्यवस्था किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।
३. नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अगालेको सन्दर्भमा नेपाल कुनै सैन्य गठबन्धनमा संलग्नता हुने छैन । तर एमसीसी अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपीस) को अंगको रूपमा रहने अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले उल्लेख गरेबाट सैन्य गठबन्धनसँग सम्बद्व विकास परियोजनामा नेपालको सहभागिता रहनु हुँदैन । यसबारे अमेरिकी सरकारको आइपीस र अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अंगको रूपमा होइन भन्ने लिखित रूपमा कहीँ कतै उल्लेख नभएकोले यो नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति विपरीत छ ।
४. एमसीसी परियोजनामा एमसीसी कम्पनी र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा हुने भएको हुँदा परियोजनाको अनुगमन, जनशक्ति व्यवस्थापन र आर्थिक क्षतिपूर्तिमा नेपाल सरकार र कम्पनीको बराबरको हिसाबले दायित्व बहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने हो । तर परियोजना तोकिएको अवधिमा सम्पन्न गरी तत्काल निर्माण भएको परियोजना नेपाल सरकारलाई सम्पूर्णरूपले हस्तान्तरण तत्काल गर्ने र त्यसपछि परियोजनाको नियमन र वितरणमा नेपालको कानुन र प्रशासनिक संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छैन ।
५. तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री कमरेड झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले स्पष्ट रूपमा एमसीसी आयोजना नेपालको हितमा नभएको र यसका प्रावधानहरूले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सार्वभौमअधिकार र सम्प्रभुतामाथि प्रहार गरेको निष्कर्ष निकालेको विषय पनि अहिले झन् सान्दर्भिक भएको छ ।
६. हालै गृहमन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिले संविधानमा उल्लेखित जनताको वाक् र प्रेस स्वतन्त्रताको मौलिक हकलाई कुण्ठित गरेको हुँदा यसको हामी घोर विरोध र भर्त्सना गर्दछौँ ।
१. जयन्ती राई, अध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला संघ
२. बलराम बास्कोटा, महासचिव, अखिल नेपाल किसान महासंघ
३. विश्वनाथ प्याकुरेल, अध्यक्ष, पेशागत महासंघ
४. उषा पोखरेल, संयोजक, मानव अधिकार एलाइन्स
५. विष्णु लम्साल, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ
६. सुदेश पराजुली, अध्यक्ष, अनेरास्ववियू
७. क्रान्ति बुर्लाकोटी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, युवा संघ नेपाल
८. महम्मद मकसुद इराँकी, मुश्लिम इत्तेहाद संगठन
९. नारायण परिश्रमी, अध्यक्ष, नेपाल भुमिहीन सुकुम्वासी संगठन
१०. अर्जुनभक्त राई, सचिव, नेपाल खेलकुद महासंघ
११. एल. वि. परियार, सचिव, मुक्ति समाज, नेपाल
१२. कृपाराम शर्मा धमाला, अध्यक्ष, जनसांस्कृतिक महासंघ
१३. पासाङ शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल लोकतान्त्रीक आदिवासी जनजाति महासंघ
१४. शम्भु श्रेष्ठ , संयोजक, समाजवादी प्रेस संगठन, नेपाल
