सन १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले विदेशी सहयोगको माध्यमबाट अमेरिकाले विश्वमा प्रभाव र दबाब राख्नुपर्छ भनेका थिए । जर्ज डब्ल्यु बुशले सेप्टेम्बर ११, २००१ को घटनापछि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष भन्दा सहयोग दिन लचिलो मानिने युएस एआइडीभन्दा कडा नीति नियोग बनाउन निर्देशन दिए । मार्च २२, २००२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा मेक्सिकोको मोनटेरेमा ५१ राष्ट्रप्रमुखहरूको उपस्थितिमा बुशले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को घोषणा गरे । एमसीसीको पूर्वतयारीबारे फेब्रुअरी ९, २००२ मा वाशिङटन पोष्ट, मार्च ११, २००२ मा फाइनान्सियल टाइम्स, मार्च १६, २००२ मा दि इकोनोमिस्टले समाचार प्रकाशित गरेका थिए । अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रजेन्टेटिभले डिसेम्बर ८, २००३ र सिनेटले जनवरी २२, २००४ मा पास गरेपछि एमसीसी एउटा स्वतन्त्र सरकारी निकायको रूपमा स्थापना भयो जसका उद्देश्यहरू निजीकरण, वैश्विक बजार, नवउदारवादी अर्थव्यवस्था, विकासका लागि वित्त र लोकतान्त्रिक राजनीतिक सुधार भनिएको छ । सन २०१२ बजेट सत्रको अध्यक्षता गरेका पौल रायनले सबै विकास सहयोगहरू युएस एआइडीबाट एमसीसीमा आएको निर्णय सुनाए । एमसीसी अमेरिकी स्वार्थ सिद्धगर्ने वार्षिक ५ बिलियन अमेरिकी डलर पाँच वर्षका लागि विभिन्न अल्पविकसित देशहरूलाई दिइने अनुदान हो जसका सर्तहरू निकै अनुदार रहेका छन् ।
आजभन्दा पचास वर्ष पहिला बेलायती लेखक टेरेसा हेयटरको सन् १९७१ मा एउटा पुस्तक प्रकाशित भयो: एड याज इम्पेरियलिज्म । यो पुस्तक लेखकको ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्यु (ओडिआई) मा काम गर्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन हो । प्रतिवेदनले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अमेरिकी सहयोग निकाय युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट (युएस एआइडी) को ल्याटिन अमेरिका विशेषगरी कोलम्बिया, चिली, ब्राजिल र पेरुमा आर्थिक सहयोगको गहन अनुसन्धान गरेको छ । लेखकले विदेशी सहयोग सर्त र स्वार्थमा आधारित हुने निष्कर्ष निकालेकी छन् ।
सन् १९६० को दशकमा कोलम्बियामा अमेरिकी सहयोगमा कफी उत्पादनमा प्रोत्साहन त गरियो तर उत्पादनको व्यवस्थापन नहुँदा कोलम्बियाको कृषि तहसनहस भयो । चिलीमा अमेरिकी सहयोगमा धेरै तामा उद्योगहरू खुले तर निर्यात अवरोधले चिलीका उद्योगहरू धराशायी भए । ब्राजिलमा अमेरिकी सहयोगले मुद्रास्फीति र बेरोजगारी बढायो । पेरूमा कपास र चिनी उत्पादनमा अमेरिकी सहयोग आयो तर फ्रेन्च सुपरसोनिक मिराजको साटो अमेरिकी सबसोनिक विमान किनेमात्र कपास र चिनी किनिदिने अर्घेलो थापियो । सन २०१६ मा जोन स्मिथले इम्पेरिएलिज्म इन द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी पुस्तकमा धनी देशहरूले गरिब देशहरूको श्रम र साधनको कसरी शोषण गर्दछन् राम्रो चित्रण गरेका छन् । बगरेले खसीलाई बढी खान दिएर स्याहारेको आवरणमा माया देखिए पनि बढी मासु बनाउने स्वार्थ कसले बुझेका छैनन् र ? विदेशी सहयोगमा दाताको यही दीर्घकालीन स्वार्थ निहित रहन्छ ।
विदेशनीति राजनीतिको कार्यनीति हो भन्ने मान्यतामा सन् २००४ बाट एमसीसीको कार्यान्वयन सुरु भयो । नेपालले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा यसमा हस्ताक्षर गर्यो । शेरबहादुर प्रधानमन्त्री रहेकोबेला नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीको तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख जोनाथन नाशले वाशिङ्टन डिसिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । संयोग अहिले पनि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री छन् र एमसीसी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
संसारका अनुदान दिने प्रमुख पाँच देशमा अमेरिका पुछारमा पर्छ । अमेरिकाले सन २००१ मा कुल गार्हस्थ्य आयको ०.११ प्रतिशत (११.४ बिलियन) अमेरिकी डलर अनुदान दिनेगरेको थियो भने एमसीसीपछि सन् २००५ मा कुल गार्हस्थ्य आयको ०.२२ प्रतिशत (२७.६ बिलियन) पुर्यायो । फ्रान्सले विदेशी अनुदान कुल गार्हस्थ्य आयको ०.४७, जर्मनीले ०.३६, जापानले ०.२८ र संयुक्त अधिराज्यले ०.४७ प्रतिशत दिनेगरेका छन् । सहस्राब्दी र दिगो विकास अवधारणाका अग्रज अर्थशास्त्री जेफ्री स्याकले अमेरिकाले कम्तिमा पनि कुल गार्हस्थ्य आयको ०.७ प्रतिशत अनुदानमा दिनैपर्ने अवधारणा राखेका छन् । ट्रम्पको पालामा सन २०१८ को बजेटमा अमेरिकी अनुदानमा ३२ प्रतिशत कटौती गरियो । अमेरिकालाई मननपराउने देशहरूलाई अनुदान नदिने ट्रम्पले धम्की नै दिएका थिए ।
चार वर्षदेखि नेपालमा एमसीसी विरुद्ध जनता सडकमा खबरदारी गरिरहेका छन् । आम नेपाली जनता एमसीसीको विरोधमा छन् । एमसीसीमार्फत पाइने ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको आसमा केही अपवाद बाहेकका संसदीय दलहरू र्याल काढेर बसेका छन् । यो रकम व्यक्तिका लागि ठुलो होला तर देशका लागि हात्तीको मुखमा जीरा जस्तो हो ।
एमसीसीबाट आउने रकम नेपालको एउटा धनी परिवार विनोद चौधरीको सम्पत्तिको आधाजति मात्र हो । देशको एउटा परिवारको आधा सम्पत्ति बराबर रकमका लागि देशलाई बन्धकीमा राख्ने देशद्रोही मात्र हुनसक्छन् । नेपाल सरकारले आफ्नो बुताले नभ्याएपछि एमसीसी पदाधिकारीहरू नेपाल आउँदैछन् । एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा सुमारको टोली नेपाल आउँदैछ । अफगानिस्तानमा हारपछि पराजयको मानसिकतामा रहेको फातेमाको टोलीलाई नेपाली जनताले सन् १९२८ मा भारतमा आएको साइमन कमिसनलाई विरोध गरेर फिर्ता पठाएजस्तो फिर्ता पठाउने छन् । नेपाललाई एमसीसी चाहिँदैन । एमसीसी अमेरिकी साम्राज्यवादको एउटा हतियार हो ।
(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
