अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), Flag of ANPFa RC, All Nepal Peasants' Federation (Revolutionary centre)
 

सर्वहारा श्रमजीवी नेपाली जनतालाई सामन्ती दासताको बन्धनबाट मुक्त गर्न जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादको बाटो हुँदै साम्यवाद स्थापना गर्ने महान लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ क. पुष्पलालको अगुवाई र नेतृत्वमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । क्रान्तिको यो ऐतिहासिक र अग्रगामी यात्रामा नेपाली किसानहरूलाई व्यापक रूपमा गोलबन्द गर्दै सामाजिक क्रान्तिको मोर्चामा सहभागी गराउने महान उद्देश्यकासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको दूरदर्शी सोच र मार्गनिर्देशनसहित अर्का संस्थापक कमरेड निरञ्जनगोविन्द वैद्यको अध्यक्षतामा २००७ साल फागुन १४ गते अखिल नेपाल किसान संघ (अखिल नेपाल शुद्धीकरण किसान संघको नामबाट) गठन भयो । यसले आफ्नो स्थापनाको लगत्तै “अखिल नेपाल शुद्धीकरण किसान संघको घोषणा पत्र २००७” सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसको घोषणा २००८ साल बैशाख १७ गते काठमाडौँको टुँडिखेलमा दशौँ हजार किसानहरूको उपस्थितिमा विशाल आमसभाको बिचमा गरिएको थियो ।

अनेकिसंघको स्थापनापछिका केही वर्षभित्रैमा यसमा हजारौँ हुँदै लाखौँ किसानहरू संगठित भए र किसान आन्दोलनले अग्रगति लिन थाल्यो । किसान संघले सञ्चालन गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरूमा ठुलो संख्यामा किसानहरूले सहभागिता जनाए । कृषि क्रान्ति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, ‘जसको जोत, उसको पोत’ सहित अनेकिसंघले उठाएका किसान पक्षीय कार्यक्रमहरू नेपाली किसानहरूको बिचमा अत्यन्तै लोकप्रिय भए । २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्मको अवधिमा नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक असाध्यै महत्त्वपूर्ण र ठुलठुला किसान आन्दोलनहरू भए ।

किसान संघको घोषणा भएको ३ दिनपछि २००८ साल बैशाख २० गतेदेखि नै बर्दियाको राजापुरमा उत्पीडित किसान, कमैया, हली-गोठाला र खेतालाहरू संगठित ढंगले सामन्त, जमिन्दार र जाली-फटाहाहरू विरुद्ध संघर्षमा उत्रिए । राणा-काँग्रेसको गठबन्धन सरकारले उक्त किसान आन्दोलन दबाउन किसानहरूमाथि गोली चलायो । त्यस क्रममा ६ जना किसानहरूले सहादत प्राप्त गरे र २७ जना घाइते भए । त्यसलगत्तै किसान संघको नेतृत्वमा बारा, पर्सा र रौतहट क्षेत्रमा व्यापक किसान सहभागिता सहितका आन्दोलनहरू भए ।

नहेन्द्र खड्का, nahendra khadka, nk, anpfa rc
लेखक

सुदुरपश्चिममा क. भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा करिब २०० जनाको सशस्त्र फौजसहित सामन्त, जमिन्दार र जाली फटाहाहरूको शोषण, दमन र अत्याचारको विरुद्धमा किसानहरू जुर्मुराउँदै संगठित भए र विद्रोहको झण्डा बोके । उत्पीडित किसानहरूको संघर्षलाई दबाउन तत्कालीन काँग्रेस सरकारले भारतीय सेनाको सहारा लिनु पर्‍यो । भारतीय सेनाले समेत त्यसलाई पूर्णरूपमा पराजित गर्न नसकेपछि षडयन्त्रमूलक तरिकाले उहाँको हत्या गरियो ।

२०११ सालमा रुकुम र रोल्पा क्षेत्रमा क. कामी बुढाको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन उठ्यो । २०११ सालमै तनहुँको दमौली, गुणादि, आँबु र गोरखाको च्याँङलिटारमा क. एकदेव आलेको नेतृत्वमा जाली तमसुक च्यात्ने, जमिन्दारहरूको जमिन कब्जा गरेर सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्ने र जाली फटाहा विरोधी आन्दोलन भएको थियो । त्यही साल झापामा खमारबन्द आन्दोलन भएको थियो भने रौतहट र आसपासका क्षेत्रमा ‘रे नहीं, जी कहो’ आन्दोलन सञ्चालन र सफल भएको थियो ।

त्यसपछि किसान आन्दोलन केही समयका लागि थोरै सिथिल देखिए पनि २०१६ सालमा धादिङको खनियाँबासमा भएको किसान विद्रोह स्मरणीय छ । २०१७ सालमा दाङको बेलुवा र २०२१ सालमा चितवनको पिठुवामा किसानहरू संघर्षमा उत्रिए । २०२३ सालमा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ लगायतका भूभागमा अनिबार्य बचत विरुद्धको आन्दोलन भयो । २०२५ सालमा मेची र कोशीका किसानहरुले ‘झोडा आन्दोलन’ सञ्चालन गरे ।

२०२८ सालको झापा विद्रोह, २०३४ सालमा चितवनको जुगेडी र जुटपानीमा भएको किसान विद्रोह, २०३६/३७ सालमा जनकपुर अञ्चलका सलार्ही, महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा भएका जुझारु किसान संघर्षहरु उल्लेखनीय छन् । २०३६ सालमा धनकुटाको खोकु छिन्ताङ, सुर्खेतको दशरथपुर, सिन्धुली र महोत्तरीका किसानहरू संघर्षमा उत्रिए । २०४० साल माघ १ गते पिस्करमा माघे संक्रान्तिमा नाचगान गरिरहेका किसानहरूमाथि निरङ्कुश पञ्चायती शासकहरूले बर्बर दमन गरे र किसानहरूको हत्या गरे, जसको देशव्यापी रूपमा प्रतिरोध भयो ।

२०४६ सालमा पञ्चायती निरङ्कुश शासनको विरुद्ध किसानहरू संगठित ढंगले उत्रिए । निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य भयो । त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरू र किसान संघमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेकोले टुट-फुट भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यस सम्बद्ध किसान संघहरूलाई एकीकृत बनाउने काम तीव्र रूपमा भयो र केही वैधानिक संघर्षहरू भए ।

यही बिचमा २००६ सालदेखि सुरु भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी ढंगले उठान र विकास गर्दै २०५१ सालमा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) को स्थापना भयो । नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्धको थालनी भएपश्चात देशको समग्र सामन्तवाद, दलाल नोकशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरोधी राजनीतिक आन्दोलनका साथै किसान आन्दोलनले गुणात्मक फड्को मार्‍यो । महान जनयुद्धसँग क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन अभिन्न रुपले गाँसिएर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र प्रचण्डपथको मार्गनिर्देशनमा अगाडि बढ्यो । यसरी नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक देशका शोषित पीडित किसानहरूले जनताको सशस्त्र शक्ति निर्माणमा भूमिका खेल्दै, त्यससँग सामाञ्जस्य गर्दै र स्वयं सशस्त्र बन्दै मुलुकका सामन्त, जमिन्दार र जाली-फटाहाहरूको विरुद्धमा साहसिक र बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्न र ग्रामीण आधार इलाकाहरूमा तिनीहरूमाथि निर्णायक विजय प्राप्त गर्न सफल भयो । यस क्रममा २०५३ देखि २०५६ सम्म रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ लगायतका पश्चिमी क्षेत्र, गोर्खा, धादिङ, चितवन लगायतका गण्डक क्षेत्र, झापा, सुनसरी, मोरङ लगायतका पूर्वी क्षेत्र र सुदुरपश्चिमका बर्दिया, कैलाली लगायतका थुप्रै ठाउँहरूमा किसान विरोधी बैंकहरू कब्जा गर्ने र लाखौँ किसानहरूलाई ऋणमुक्त गरी लालपूर्जा र नागरिकताहरू फिर्ता गर्ने काम भयो ।

महान जनयुद्धको वेगसँगै २०५६ देखि २०६२ साल सम्ममा मुलुकभर शोषक, सामन्त, जमिन्दार, जाली, फटाहा, सुद्खोर, तथा सामन्तवादी र साम्राज्यवादीहरूका विरुद्ध किसान संघर्षहरू उत्कर्षमा पुगे । ती संघर्षको दौरानमा ठुला ठुला खुङखार सामन्त, नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिहरूका भकारी, बाली, घर, जग्गा, बगैँचा, माछापोखरी आदि अवैध तरिकाले कब्जा वा आर्जन गरेका सम्पत्ति कब्जा गरिए । यस क्रममा करीब ५० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन कब्जा गरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी किसानहरूलाई वितरण गरियो । देशको करीब ८० प्रतिशत भूभागमा सामन्त, जमिन्दार, दलाल पूँजीपति तथा तिनको समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रभुत्व समाप्त भयो र ग्रामीण क्षेत्रमा जनताको सत्ता स्थापना भयो । महान जनुद्धको क्रममा किसान संठनका होनाहार  योद्धाहरूले जीवन अर्पित गर्नुभयो ।

२०६२ सालमा महान जनयुद्धको बलमा नेपालको सामन्तवादको नाइकेको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापित गर्ने पृष्ठभूमि तयार भयो र नेकपा (माओवादी) ले १२ बुँदे सम्झैतामार्फत संसदवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली जनताको छातिमाथि विगत २४० वर्षदेखि शासन र शोषण गर्दै आएको शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल भयो । १० वर्षे महान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा उठेको १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनमा नेपाली किसानहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे । त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पिठ्युँमा नानी बोकेर महिला किसानहरू समेत सडकमा उत्रिएका थिए ।

महान जनयुद्धको एउटा मागको रूपमा २०६४ मा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो, जसमा नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएपछि सरकार, सदन र सडकमा प्रत्यक्ष रूपमा क्रान्तिकारी किसान, मजदुर तथा श्रमजीवी नेपाली जनसमुदाय एकातिर र सामन्त, दलाल नोकरशाह तथा साम्राज्यवादीहरूका साथै तिनका दलालहरु अर्कोतिर भएर भीषण संघर्ष भइरह्यो । नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) को बिचमा एकता भई एकीकृत नेकपा (माओवादी) बन्यो । पार्टी एकतासँगै किसान संगठनहरुको बिचमा समेत एकता भई अखिल नेपाल किसान संघ (२००७) बन्यो र संविधान निर्माण तथा संविधानका श्रमजीवी किसानहरुका अधिकारहरु रुथापित गर्नका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरह्यो । देशी–विदेशी षडयन्त्रको परिणामस्वरुप पहिलो संविधान सभा असफल भयो र त्यसले जनपक्षीय संविधान दिन सकेन । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको षड्यन्त्र र त्यसकै प्रतिफलको रुपमा पार्टी विभाजनका कारण एमाओवादी कमजोर भयो ।

दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी एवम् देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको बाहुल्यता रहेको दोस्रो संविधान सभाबाट यथास्थितिवादी र प्रतिगामी संविधान निर्माण गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन नदिने, खाद्यसम्प्रभुता लागू नगर्ने, राष्ट्रिय किसान आयोग, किसान अदालत गठन हुन नदिने, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्गको पहिचान र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने शक्तिहरु हाबी भए । तसर्थ सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो, जसमा नेपाली जनताको थुप्रै मागहरु सम्बोधन भएका छन्, धेरै अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएको छ । परन्तु यो क्रान्तिकारी र पूर्ण रुपमा जनतालाई सम्पूर्ण सत्ता र सम्पत्तिको मालिक बनाउने संविधान भने होइन ।

विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर बहुमतको सरकार स्थापित गर्ने र जनताको पक्षमा काम गरेको हेर्ने, नेपाली जनतालाई न्याय, समानता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउँदै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. प्रचण्डको पहलकदमीमा २०७४ सालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को बिचमा चुनावी गठबन्धन र चुनावपश्चात पार्टी एकता भई नेकपा निर्माण भयो । कम्युनिस्टहरू एक भएर नेपालमा जनताको शासन ल्याएको हेर्न चाहने नेपाली जनताले अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराए र क. प्रचण्डको प्रस्तावमा केपी ओलीको नेतृत्वमा देशमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेशमा एकल बहुमतसहितको नेकपाको सरकार बन्यो । दुवै पार्टीका जनवर्गीय संगठनको रूपमा रहेका किसान संगठनहरूको बिचमा समेत ऐतिहासिक एकता सम्पन्न गरी अखिल नेपाल किसान महासंघ गठन भयो । त्यसले सरकारलाई नेपाली किसानहरूको हक, हित र अधिकारका पक्षमा थुप्रै मागहरू राख्यो । सरकारका सकरात्मक कामहरूलाई सहयोग र सहजीकरण गर्‍यो भने गलत कामहरूको विरोध र भण्डाफोर गरिरह्यो ।

नेपालको इतिहासमा बिरलै आएको त्यो अवसरलाई केपी ओलीको द्रव्यमोह, नातावाद-कृपावाद र पदलोलुपताले ध्वस्त गर्‍यो । सत्तामा रहुञ्जेल उनले नेपाली जनता र किसानहरूको पक्षमा कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनन् । रातदिन हाँस्यव्यङ्गमै उनको समय बित्यो । उनले विदेशी लगानी भित्राएर नेपाली कृषिलाई ध्वस्त गर्ने षडयन्त्र गरे । किसानहरूको जमिन जम्मा गरेर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सुम्पनका लागि करार खेती र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याए । संविधान बनेको ३ वर्षभित्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र आवासविहीनहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा ओली सरकारले झण्डै ३ वर्षसम्म कुनै आयोग नै बनाएन । सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना भएपछि बाध्य भएर २०७६ सालको चैत्रमा एउटा किसान र सुकुम्बासी बिहीन आयोग बनाए, जसले कुनै काम गर्न नसकेकोले देशभरका किसान तथा सुकुम्बासीहरूको मागअनुसार विघटन भयो । कोरोनाबाट किसानहरू ठुलो रूपमा प्रभावित भए तर ओली सरकारले कुनै राहतको प्याकेज ल्याएन । किसानहरूलाई समयमा गुणस्तरीय बिउबिजन र मलखाद दिने, कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र सहकारीकरण गर्दै समग्र कृषिको समाजवादीकरण गर्ने दिशामा कुनै काम भएन । ओलीको शासनकाल नेपाली किसानहरूका लागि कालरात्रि सरह भए ।

२०७१ सालमा मात्रै पहिलो पटक पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमताको अभाव, पार्टीभित्र एकताको भाव पैदा गर्न नसक्ने असक्षमता, द्रव्यमोह, भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने व्यवहार, पार्टी र संसदको बैठकको सामना गर्न नसक्ने कायरता, आफूलाई सर्वशक्तिशाली र ब्रह्मज्ञानी ठान्ने भ्रम तथा विदेशी शक्तिको सामु लम्पसार पर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनका कारण नेकपा मात्रै विघटन भएन, दुई पटकसम्म संसदको विघटन गरियो ।

नेपालका स्वाभिमानी किसानहरुले केपी ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्धको संघर्षमा व्यापक रूपमा सहभागी भए । केपी ओली सत्तामा रहँदा ल्याएका किसान विरोधी काला कानुनहरुको विरुद्ध समेत निरन्तर जुधिरहे ।

नेपाली किसानहरू र क्रान्तिकारी जनताले उठाएको नेपालको सामाजिक क्रान्तिको झण्डालाई उँचो बनाउने प्रतिबद्धतासहित अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) लाखौँ किसानहरूलाई गोलबन्द गर्दै देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । क. चित्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षता रहेको महासंघमा ७ सदस्यीय स्थायी समिति, ५१ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय, १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ । उत्पादन, वर्ग र समुदायका आधारमा संगठित २४ वटा घटक किसान संगठनहरू यसका सदस्य रहेका छन् । २४ वटै घटक संगठनहरू पुनर्गठित भई उत्पादनसँगै संगठन निर्माण र संघर्षको तयारीमा देशव्यापी लागिरहेका छन् । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकार र राष्ट्रिय भूमि आयोगको अभियानलाई सघाउन केन्द्रीयस्तरमा क. चित्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १००१ सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि किसान परिचालन समिति बनेको छ भन ७ वटै प्रदेशमा ५०१ सदस्यीय र प्रत्येक जिल्लामा २५१ सदस्यीय परिचालन समितिहरू बनेका छन् ।

देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई चक्नाचुर बनाएर महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिहरूको रक्षा गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरूलाई पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अग्रसर हुनु नेपाली क्रान्तिको आजको कार्यभार हो । त्यो कार्यभार पूरा गर्ने सन्दर्भमा उत्पादनका लागि संघर्ष, वर्ग संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको तीनवटै मोर्चामा डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्न अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) तयार छ । क्रान्तिकारी नेपाली किसानहरू नेपालको समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्न तयार छन् ।

(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ ।)