सर्वहारा श्रमजीवी नेपाली जनतालाई सामन्ती दासताको बन्धनबाट मुक्त गर्न जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी समाजवादको बाटो हुँदै साम्यवाद स्थापना गर्ने महान लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ क. पुष्पलालको अगुवाई र नेतृत्वमा २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन भयो । क्रान्तिको यो ऐतिहासिक र अग्रगामी यात्रामा नेपाली किसानहरूलाई व्यापक रूपमा गोलबन्द गर्दै सामाजिक क्रान्तिको मोर्चामा सहभागी गराउने महान उद्देश्यकासाथ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको दूरदर्शी सोच र मार्गनिर्देशनसहित अर्का संस्थापक कमरेड निरञ्जनगोविन्द वैद्यको अध्यक्षतामा २००७ साल फागुन १४ गते अखिल नेपाल किसान संघ (अखिल नेपाल शुद्धीकरण किसान संघको नामबाट) गठन भयो । यसले आफ्नो स्थापनाको लगत्तै “अखिल नेपाल शुद्धीकरण किसान संघको घोषणा पत्र २००७” सार्वजनिक गर्यो । त्यसको घोषणा २००८ साल बैशाख १७ गते काठमाडौँको टुँडिखेलमा दशौँ हजार किसानहरूको उपस्थितिमा विशाल आमसभाको बिचमा गरिएको थियो ।
अनेकिसंघको स्थापनापछिका केही वर्षभित्रैमा यसमा हजारौँ हुँदै लाखौँ किसानहरू संगठित भए र किसान आन्दोलनले अग्रगति लिन थाल्यो । किसान संघले सञ्चालन गरेका संघर्षका कार्यक्रमहरूमा ठुलो संख्यामा किसानहरूले सहभागिता जनाए । कृषि क्रान्ति, क्रान्तिकारी भूमिसुधार, ‘जसको जोत, उसको पोत’ सहित अनेकिसंघले उठाएका किसान पक्षीय कार्यक्रमहरू नेपाली किसानहरूको बिचमा अत्यन्तै लोकप्रिय भए । २००८ सालदेखि २०१२ सालसम्मको अवधिमा नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक असाध्यै महत्त्वपूर्ण र ठुलठुला किसान आन्दोलनहरू भए ।
किसान संघको घोषणा भएको ३ दिनपछि २००८ साल बैशाख २० गतेदेखि नै बर्दियाको राजापुरमा उत्पीडित किसान, कमैया, हली-गोठाला र खेतालाहरू संगठित ढंगले सामन्त, जमिन्दार र जाली-फटाहाहरू विरुद्ध संघर्षमा उत्रिए । राणा-काँग्रेसको गठबन्धन सरकारले उक्त किसान आन्दोलन दबाउन किसानहरूमाथि गोली चलायो । त्यस क्रममा ६ जना किसानहरूले सहादत प्राप्त गरे र २७ जना घाइते भए । त्यसलगत्तै किसान संघको नेतृत्वमा बारा, पर्सा र रौतहट क्षेत्रमा व्यापक किसान सहभागिता सहितका आन्दोलनहरू भए ।
सुदुरपश्चिममा क. भीमदत्त पन्तको नेतृत्वमा करिब २०० जनाको सशस्त्र फौजसहित सामन्त, जमिन्दार र जाली फटाहाहरूको शोषण, दमन र अत्याचारको विरुद्धमा किसानहरू जुर्मुराउँदै संगठित भए र विद्रोहको झण्डा बोके । उत्पीडित किसानहरूको संघर्षलाई दबाउन तत्कालीन काँग्रेस सरकारले भारतीय सेनाको सहारा लिनु पर्यो । भारतीय सेनाले समेत त्यसलाई पूर्णरूपमा पराजित गर्न नसकेपछि षडयन्त्रमूलक तरिकाले उहाँको हत्या गरियो ।
२०११ सालमा रुकुम र रोल्पा क्षेत्रमा क. कामी बुढाको नेतृत्वमा किसान आन्दोलन उठ्यो । २०११ सालमै तनहुँको दमौली, गुणादि, आँबु र गोरखाको च्याँङलिटारमा क. एकदेव आलेको नेतृत्वमा जाली तमसुक च्यात्ने, जमिन्दारहरूको जमिन कब्जा गरेर सुकुम्बासीहरूलाई वितरण गर्ने र जाली फटाहा विरोधी आन्दोलन भएको थियो । त्यही साल झापामा खमारबन्द आन्दोलन भएको थियो भने रौतहट र आसपासका क्षेत्रमा ‘रे नहीं, जी कहो’ आन्दोलन सञ्चालन र सफल भएको थियो ।
त्यसपछि किसान आन्दोलन केही समयका लागि थोरै सिथिल देखिए पनि २०१६ सालमा धादिङको खनियाँबासमा भएको किसान विद्रोह स्मरणीय छ । २०१७ सालमा दाङको बेलुवा र २०२१ सालमा चितवनको पिठुवामा किसानहरू संघर्षमा उत्रिए । २०२३ सालमा नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ लगायतका भूभागमा अनिबार्य बचत विरुद्धको आन्दोलन भयो । २०२५ सालमा मेची र कोशीका किसानहरुले ‘झोडा आन्दोलन’ सञ्चालन गरे ।
२०२८ सालको झापा विद्रोह, २०३४ सालमा चितवनको जुगेडी र जुटपानीमा भएको किसान विद्रोह, २०३६/३७ सालमा जनकपुर अञ्चलका सलार्ही, महोत्तरी, धनुषा, सिन्धुली लगायतका जिल्लामा भएका जुझारु किसान संघर्षहरु उल्लेखनीय छन् । २०३६ सालमा धनकुटाको खोकु छिन्ताङ, सुर्खेतको दशरथपुर, सिन्धुली र महोत्तरीका किसानहरू संघर्षमा उत्रिए । २०४० साल माघ १ गते पिस्करमा माघे संक्रान्तिमा नाचगान गरिरहेका किसानहरूमाथि निरङ्कुश पञ्चायती शासकहरूले बर्बर दमन गरे र किसानहरूको हत्या गरे, जसको देशव्यापी रूपमा प्रतिरोध भयो ।
२०४६ सालमा पञ्चायती निरङ्कुश शासनको विरुद्ध किसानहरू संगठित ढंगले उत्रिए । निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्य भयो । त्यसपछि राजनीतिक पार्टीहरू र किसान संघमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेकोले टुट-फुट भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन र त्यस सम्बद्ध किसान संघहरूलाई एकीकृत बनाउने काम तीव्र रूपमा भयो र केही वैधानिक संघर्षहरू भए ।
यही बिचमा २००६ सालदेखि सुरु भएको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी ढंगले उठान र विकास गर्दै २०५१ सालमा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी) को स्थापना भयो । नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि सशस्त्र जनयुद्धको थालनी भएपश्चात देशको समग्र सामन्तवाद, दलाल नोकशाही पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरोधी राजनीतिक आन्दोलनका साथै किसान आन्दोलनले गुणात्मक फड्को मार्यो । महान जनयुद्धसँग क्रान्तिकारी किसान आन्दोलन अभिन्न रुपले गाँसिएर मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र प्रचण्डपथको मार्गनिर्देशनमा अगाडि बढ्यो । यसरी नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक देशका शोषित पीडित किसानहरूले जनताको सशस्त्र शक्ति निर्माणमा भूमिका खेल्दै, त्यससँग सामाञ्जस्य गर्दै र स्वयं सशस्त्र बन्दै मुलुकका सामन्त, जमिन्दार र जाली-फटाहाहरूको विरुद्धमा साहसिक र बलिदानीपूर्ण संघर्ष गर्न र ग्रामीण आधार इलाकाहरूमा तिनीहरूमाथि निर्णायक विजय प्राप्त गर्न सफल भयो । यस क्रममा २०५३ देखि २०५६ सम्म रोल्पा, रुकुम, सल्यान, दाङ लगायतका पश्चिमी क्षेत्र, गोर्खा, धादिङ, चितवन लगायतका गण्डक क्षेत्र, झापा, सुनसरी, मोरङ लगायतका पूर्वी क्षेत्र र सुदुरपश्चिमका बर्दिया, कैलाली लगायतका थुप्रै ठाउँहरूमा किसान विरोधी बैंकहरू कब्जा गर्ने र लाखौँ किसानहरूलाई ऋणमुक्त गरी लालपूर्जा र नागरिकताहरू फिर्ता गर्ने काम भयो ।
महान जनयुद्धको वेगसँगै २०५६ देखि २०६२ साल सम्ममा मुलुकभर शोषक, सामन्त, जमिन्दार, जाली, फटाहा, सुद्खोर, तथा सामन्तवादी र साम्राज्यवादीहरूका विरुद्ध किसान संघर्षहरू उत्कर्षमा पुगे । ती संघर्षको दौरानमा ठुला ठुला खुङखार सामन्त, नोकरशाह र दलाल पुँजीपतिहरूका भकारी, बाली, घर, जग्गा, बगैँचा, माछापोखरी आदि अवैध तरिकाले कब्जा वा आर्जन गरेका सम्पत्ति कब्जा गरिए । यस क्रममा करीब ५० हजार हेक्टरभन्दा बढी जमिन कब्जा गरी भूमिहीन तथा सुकुम्बासी किसानहरूलाई वितरण गरियो । देशको करीब ८० प्रतिशत भूभागमा सामन्त, जमिन्दार, दलाल पूँजीपति तथा तिनको समर्थन गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रभुत्व समाप्त भयो र ग्रामीण क्षेत्रमा जनताको सत्ता स्थापना भयो । महान जनुद्धको क्रममा किसान संठनका होनाहार योद्धाहरूले जीवन अर्पित गर्नुभयो ।
२०६२ सालमा महान जनयुद्धको बलमा नेपालको सामन्तवादको नाइकेको रूपमा रहेको राजतन्त्रलाई समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापित गर्ने पृष्ठभूमि तयार भयो र नेकपा (माओवादी) ले १२ बुँदे सम्झैतामार्फत संसदवादी दलहरूसँग सहकार्य गर्दै नेपाली जनताको छातिमाथि विगत २४० वर्षदेखि शासन र शोषण गर्दै आएको शाहवंशीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गर्न सफल भयो । १० वर्षे महान जनयुद्धको पृष्ठभूमिमा उठेको १९ दिने संयुक्त जनआन्दोलनमा नेपाली किसानहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरे । त्यो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा पिठ्युँमा नानी बोकेर महिला किसानहरू समेत सडकमा उत्रिएका थिए ।
महान जनयुद्धको एउटा मागको रूपमा २०६४ मा संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन भयो, जसमा नेकपा (माओवादी) सबैभन्दा ठुलो शक्तिको रूपमा स्थापित भएपछि सरकार, सदन र सडकमा प्रत्यक्ष रूपमा क्रान्तिकारी किसान, मजदुर तथा श्रमजीवी नेपाली जनसमुदाय एकातिर र सामन्त, दलाल नोकरशाह तथा साम्राज्यवादीहरूका साथै तिनका दलालहरु अर्कोतिर भएर भीषण संघर्ष भइरह्यो । नेकपा (माओवादी) र नेकपा (एकता केन्द्र मसाल) को बिचमा एकता भई एकीकृत नेकपा (माओवादी) बन्यो । पार्टी एकतासँगै किसान संगठनहरुको बिचमा समेत एकता भई अखिल नेपाल किसान संघ (२००७) बन्यो र संविधान निर्माण तथा संविधानका श्रमजीवी किसानहरुका अधिकारहरु रुथापित गर्नका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरह्यो । देशी–विदेशी षडयन्त्रको परिणामस्वरुप पहिलो संविधान सभा असफल भयो र त्यसले जनपक्षीय संविधान दिन सकेन । संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको षड्यन्त्र र त्यसकै प्रतिफलको रुपमा पार्टी विभाजनका कारण एमाओवादी कमजोर भयो ।
दक्षिणपन्थी, संशोधनवादी एवम् देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको बाहुल्यता रहेको दोस्रो संविधान सभाबाट यथास्थितिवादी र प्रतिगामी संविधान निर्माण गर्ने, क्रान्तिकारी भूमिसुधार हुन नदिने, खाद्यसम्प्रभुता लागू नगर्ने, राष्ट्रिय किसान आयोग, किसान अदालत गठन हुन नदिने, उत्पीडित जाति, क्षेत्र, वर्गको पहिचान र अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्ने शक्तिहरु हाबी भए । तसर्थ सम्झौताको दस्तावेजको रुपमा नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भयो, जसमा नेपाली जनताको थुप्रै मागहरु सम्बोधन भएका छन्, धेरै अधिकारहरु सुनिश्चित गरिएको छ । परन्तु यो क्रान्तिकारी र पूर्ण रुपमा जनतालाई सम्पूर्ण सत्ता र सम्पत्तिको मालिक बनाउने संविधान भने होइन ।
विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर बहुमतको सरकार स्थापित गर्ने र जनताको पक्षमा काम गरेको हेर्ने, नेपाली जनतालाई न्याय, समानता र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउँदै समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष क. प्रचण्डको पहलकदमीमा २०७४ सालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) को बिचमा चुनावी गठबन्धन र चुनावपश्चात पार्टी एकता भई नेकपा निर्माण भयो । कम्युनिस्टहरू एक भएर नेपालमा जनताको शासन ल्याएको हेर्न चाहने नेपाली जनताले अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराए र क. प्रचण्डको प्रस्तावमा केपी ओलीको नेतृत्वमा देशमा दुईतिहाइ बहुमतसहितको संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेशमा एकल बहुमतसहितको नेकपाको सरकार बन्यो । दुवै पार्टीका जनवर्गीय संगठनको रूपमा रहेका किसान संगठनहरूको बिचमा समेत ऐतिहासिक एकता सम्पन्न गरी अखिल नेपाल किसान महासंघ गठन भयो । त्यसले सरकारलाई नेपाली किसानहरूको हक, हित र अधिकारका पक्षमा थुप्रै मागहरू राख्यो । सरकारका सकरात्मक कामहरूलाई सहयोग र सहजीकरण गर्यो भने गलत कामहरूको विरोध र भण्डाफोर गरिरह्यो ।
नेपालको इतिहासमा बिरलै आएको त्यो अवसरलाई केपी ओलीको द्रव्यमोह, नातावाद-कृपावाद र पदलोलुपताले ध्वस्त गर्यो । सत्तामा रहुञ्जेल उनले नेपाली जनता र किसानहरूको पक्षमा कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनन् । रातदिन हाँस्यव्यङ्गमै उनको समय बित्यो । उनले विदेशी लगानी भित्राएर नेपाली कृषिलाई ध्वस्त गर्ने षडयन्त्र गरे । किसानहरूको जमिन जम्मा गरेर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सुम्पनका लागि करार खेती र भूमि बैंकको अवधारणा ल्याए । संविधान बनेको ३ वर्षभित्रमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र आवासविहीनहरूको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा ओली सरकारले झण्डै ३ वर्षसम्म कुनै आयोग नै बनाएन । सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने संभावना भएपछि बाध्य भएर २०७६ सालको चैत्रमा एउटा किसान र सुकुम्बासी बिहीन आयोग बनाए, जसले कुनै काम गर्न नसकेकोले देशभरका किसान तथा सुकुम्बासीहरूको मागअनुसार विघटन भयो । कोरोनाबाट किसानहरू ठुलो रूपमा प्रभावित भए तर ओली सरकारले कुनै राहतको प्याकेज ल्याएन । किसानहरूलाई समयमा गुणस्तरीय बिउबिजन र मलखाद दिने, कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण र सहकारीकरण गर्दै समग्र कृषिको समाजवादीकरण गर्ने दिशामा कुनै काम भएन । ओलीको शासनकाल नेपाली किसानहरूका लागि कालरात्रि सरह भए ।
२०७१ सालमा मात्रै पहिलो पटक पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पार्टी तथा सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमताको अभाव, पार्टीभित्र एकताको भाव पैदा गर्न नसक्ने असक्षमता, द्रव्यमोह, भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने व्यवहार, पार्टी र संसदको बैठकको सामना गर्न नसक्ने कायरता, आफूलाई सर्वशक्तिशाली र ब्रह्मज्ञानी ठान्ने भ्रम तथा विदेशी शक्तिको सामु लम्पसार पर्ने दीर्घकालीन राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तनका कारण नेकपा मात्रै विघटन भएन, दुई पटकसम्म संसदको विघटन गरियो ।
नेपालका स्वाभिमानी किसानहरुले केपी ओलीको प्रतिगामी कदमका विरुद्धको संघर्षमा व्यापक रूपमा सहभागी भए । केपी ओली सत्तामा रहँदा ल्याएका किसान विरोधी काला कानुनहरुको विरुद्ध समेत निरन्तर जुधिरहे ।
नेपाली किसानहरू र क्रान्तिकारी जनताले उठाएको नेपालको सामाजिक क्रान्तिको झण्डालाई उँचो बनाउने प्रतिबद्धतासहित अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) लाखौँ किसानहरूलाई गोलबन्द गर्दै देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठनको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । क. चित्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षता रहेको महासंघमा ७ सदस्यीय स्थायी समिति, ५१ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय, १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको छ । उत्पादन, वर्ग र समुदायका आधारमा संगठित २४ वटा घटक किसान संगठनहरू यसका सदस्य रहेका छन् । २४ वटै घटक संगठनहरू पुनर्गठित भई उत्पादनसँगै संगठन निर्माण र संघर्षको तयारीमा देशव्यापी लागिरहेका छन् । भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने नेपाल सरकार र राष्ट्रिय भूमि आयोगको अभियानलाई सघाउन केन्द्रीयस्तरमा क. चित्रबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १००१ सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि किसान परिचालन समिति बनेको छ भन ७ वटै प्रदेशमा ५०१ सदस्यीय र प्रत्येक जिल्लामा २५१ सदस्यीय परिचालन समितिहरू बनेका छन् ।
देशी/विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका सबै प्रकारका षड्यन्त्रलाई चक्नाचुर बनाएर महान जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिहरूको रक्षा गर्दै नयाँ जनवादी क्रान्तिका बाँकी कार्यभारहरूलाई पूरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अग्रसर हुनु नेपाली क्रान्तिको आजको कार्यभार हो । त्यो कार्यभार पूरा गर्ने सन्दर्भमा उत्पादनका लागि संघर्ष, वर्ग संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोगको तीनवटै मोर्चामा डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्न अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) तयार छ । क्रान्तिकारी नेपाली किसानहरू नेपालको समाजवादी क्रान्तिको लक्ष्य हासिल गर्न जस्तोसुकै त्याग र बलिदान गर्न तयार छन् ।
(लेखक अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ ।)
