लामो समयदेखि चीन र भारत बिचका सेवाहरूबिच चलिरहेको स्ट्याण्ड अपले जब जुन १३ मा जब हिंस्रक रूप लिन पुग्यो र भारतीय सेनाको लेफ्टिनेण्ट कर्णेल स्तरका सैनिक अधिकारीसहित २० भन्दा बढी भारतीय सैनिकहरूको मृत्यू भयो । तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लज्जाजनक रूपमा ४३ जना चिनियाँ सैनिकहरूको मृत्यू भएको कपोलकल्पित समाचार प्रसारण गर्दै केवल हानाहान र ढुंगा प्रहार मात्रको घटना भएको, गोली नचलेको भन्दै भारतीय जनता र विश्वलाई दिग्भ्रमित गरी आफ्नो राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वको बचाऊ गरिरहेको छ ।
कस्तो पत्याउन नसकिने कुरा ? के लेफ्टिनेण्ट कर्नेल स्तरको भारतीय अधिकारी साधारण चिनियाँ सैनिकसँग बडी स्ट्याण्ड अप गर्न जान्छ ? यो सब झुटको खेती भारतीय मिडियाको हो । वास्तवमा लद्दाखमा चिनियाँ सेनाले ठुलो हतियार प्रयोग गरी भारतीय पोष्ट नै ध्वस्त गर्दै भारतीय सैनिकहरूलाई हताहत बनाएको हो । यसमा कुनै शंका छैन । यस घटनामा बचेका केही भारतीय सैनिक बिनाप्रतिरोध आफ्ना हतियार फालेर आफ्नो ज्यान जोगाउन कायरतापूर्ण रूपमा भागे भने केही भारतीय सैनिकलाई चीनको जनमुक्ति सेनाले बन्धक बनाएको थियो । यही हो लद्दाख घटनाको वास्तविकता ।
यत्रो ठुलो घटना लद्धाखमा किन घट्यो ? यस प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा वर्तमान भारतीय सरकारको कुटनीतिक असफलता, निम्न मानसिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विश्लेषण गर्नै नसक्ने सरकार र उपयुक्त सैनिक सरसामान बिनाका भारतीय सैनिकहरूले गर्दा भएको हो । लामो समयदेखि भारत र चीन बिच साना साना झडपहरू भए पनि विगत पैँतालिस वर्षभित्र उनीहरूको सिमानामा रगत बगेको थिएन । अहिलेको भारतीय सरकारले अमेरिकाद्वारा चीनलाई घेरी चीनको नै अस्तित्व समाप्त पार्ने अमेरिकी रणनीतिलाई स्वीकार्दै अष्ट्रेलिया, जापान, भारत र अमेरिका सम्मिलित क्वाडको सदस्य बन्दै अमेरिका तथा चीन बिच युद्ध मैदान भएको साउथ चाइना सी’मा युद्ध अभ्यास गर्न जानु, एक चीन नीतिको विरोधमा तयारी गर्ने नवनिर्वाचित वाइडेन राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणमा बधाई दिई आफ्ना सांसदहरूलाई सहभागी गराउनु, कोभिड–१९ लाई लिएर चीनलाई दोष दिई घेर्ने अमेरिकी रणनीतिलाई समर्थन गर्नु, विगत केही वर्षभित्र नै चीन विशेष लक्षित अमेरिकासँग ३ वटा सम्झौता गर्नु, अन्धराष्ट्रवादको उन्मादमा आर्टिकल ३७० र ३५ (ए) खारेज गरी चीन, पाकिस्तान र नेपालको भूमि पनि आफ्नो नक्सामा देखाउनु, नेपालहित भूटानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूसँग शत्रु व्यवहार गर्नु, नेपपालले आफ्नो स्वाभिमान तथा भौगोलिक अखण्डता कायम गर्न चालेको कदमलाई निम्नस्तरमा उत्रिएर चीनले उक्साएको भनी नेपालजस्तो छिमेकीको अपमान गर्दै आफ्नो सेनापतिको उपस्थितिमा नेपालभित्र बलजफ्तिरूपमा सडक निर्माण गरी त्यसको उद्घाटन गर्दै नेपाललाई धम्की दिनु चीनको व्यापार र लगानीलाई निषेध गर्ने कानून बनाउनु, बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभलाई चिनियाँ ‘ऋृण पासो’ भनी अपव्याख्या गर्नु जस्ता कारणहरू यस घटनाको आधारहरू हुन् ।
अब त हुँदा हुँदा भारतका मिडियाहरूको साथै तथा कथित बुद्धिजीवीहरू निर्लज्ज रूपमा चीन, पाकिस्तान र नेपाललाई युद्ध गरी एकैपटक हराइदिने उद्घोष गरी छिमेकी राष्ट्रहरूको अपमान माात्रै होइन, भारतीय जनतालाई दिग्भ्रमित पनि गरिरहेका छन् । तर वास्तविकता भने अर्कैै छ । द इकोनोमिष्टको लेखको आधारमा भारत चीनसँग त के कुरा पाकिस्तानसँग पनि लड्ने हैसियतमा छैन ।
युद्ध केवल हतियारको मात्र लडिँदैन । यसको प्रमुख बल भनेको सैनिकमा भएको बहादुरी, साहस र देश प्रेम पनि हो । भारतमा साढे चौध लाख सेना भए पनि केवल शिख रेजिमेण्ट, राजपूत राइफल, ढोगरा रेजिमेण्ट, कुमाउँ रेजिमेण्ट र गोर्खा रेजिमेण्टहरू मात्र लडाकु रेजिमेण्ट हुन् । अरु रेजिमेण्ट त केवल श्रृंगारिक मात्र हुन् । यद्धमा अरु रेजिमेण्टहरूको कामै छैन । यी सबै पुलिसिया कामका लागि मात्र हुन् । यसको पुष्टि गत जुन १६ मा बिहार रेजिमेण्टका सैनिकहरूले देखाएको कायरताबाट पुष्टि हुन्छ । भारतीय सेनाको लडाकु प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा राजपूत राइफल र शिख रेजिमेण्ट केवल मैदानी इलाकामा मात्र आक्रामक रूपमा रणनीतिक विजय हासिल गर्न सक्दछ । डोगरा रेजिमेण्ट र कुमाउ रेमिेण्ट साना महाभारतीय पहाडमा युद्ध गर्न मात्र उपयुक्त । केवल गोर्खा रेजिमेण्ट मात्र उच्च हिमाली इलाकामा युद्ध गरी रणनीतिक विजय हासिल गर्न सक्दछ । तर हाल नेपालसँग अनावश्यक विवाद गरी भारतीय कब्जाबाट आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन गरेको प्रयासलाई चीनले उक्साएको भनी नेपाल र नेपालीलाई अपमान गरेको कारणले गर्दा गोर्खा रेजिमेण्टलाई लद्दाखमा तैनाथ गर्न संभव छैन ।
तसर्थ भारतीय अन्धराष्ट्रवादी मुद्दालाई उचाल्दै चीनसँग युद्ध गर्न उद्यत भयो भने भारतले लद्दाख मात्र होइन, काश्मिर पनि पाकिस्तानलाई सुम्पन पर्ने तथा सात उत्तरपूर्वी राज्य पनि गुमाउनसक्ने स्थितिमा पुग्न सक्छ । भारत यस क्षेत्रमा शान्ति चाहने र आफ्नो भौगोलिक अखण्डतालार्य अक्षुण्ण राख्न चाहन्छ भने तत्काल नेपालकोा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्दै , आर्टिकल ३७० र ३५ (ए) फेरी बहाल गरी सिएएजस्ता कानूनहरूलाई हटाई श्रीलंकाका हालका प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको युद्ध अपराधीको आरोपलाई खारेज गरी माफी माग्नु पर्दछ । अन्यथा, भारतले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने क्षमतामा धमिरा लागेको निकट भविष्यमै प्रमाणित हुनेछ ।
(लेखक अर्थशास्त्री तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवी मञ्चका महासचिव समेत हुनुहुन्छ ।)