आम जनताको व्यापक विरोध र प्रतिरोधका बाबजुद पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात एमसीसी सम्झौता केही महिनाअघि ब्याख्यात्मक टिप्पणीसहित संसदबाट अनुमोदन गरियो । अफसोच नै मान्नुपर्छ, नेपाललाई अमेरीकी हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको मोहरा बन्नबाट नेपालका हामी देशभक्तहरूले रोक्न सकेनौँ । संसदको अंक गणितीय खेल, नेकपा (एमाले) को मौनता जस्ता कारणले हामी भूराजनीतिको सवालमा छिमेकीहरूका माझ पक्षाघातले थलिएको एउटा कठपुतली र सुदुर देशको आहारामा निर्भर हुनुपर्ने पन्छी बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा श्रृङखलाबद्ध रूपमा धेरै नै विवादास्पद बुँदाहरू रहेका छन् र हाम्रो घरेलु कानुनमाथि हावी हुन पुगेको छ । कुनै पनि बाह्य अनुदान अमेरिकी कानुन र नीतिभन्दा माथि हुन नसकेजस्तै एमसीसीका अमेरिकी अधिकारी नेपालको घरेलु कानुनभन्दा सर्वोच्च स्थानमा रहनसक्ने भन्ने हुँदैन तर सम्झौताले नेपालको क्षेत्राधिकारभित्र दिन दहाडै हात लम्काएको छ । परियोजनामा कार्यरत अमेरीकी अधिकारीले कुनै गलत काम गरेमा उसलाई नेपालको अदालतमा पेश गर्न नपाइने जस्ता गम्भीर बुँदाहरू उल्लेख भएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन सकिँदैन । साथै, परियोजनाको अन्तिम लेखापरीक्षण अमेरिकालाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ र त्यसमा नेपालको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट कुनै पनि सहभागिता हुन नसक्ने लेखिएको छ । उक्त असमान सम्झौताको ब्याख्या गर्ने पूर्ण अधिकार अमेरिकासँग मात्र निहित रहेको भनेको छ ।
एमसीसीको प्रस्तावक संयुक्त राज्य अमेरिकाले सम्झौताले धेरै मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, भरपर्दो उर्जा प्रवाह गर्ने र यातायातका क्षेत्रमा न्यूनतम शुल्क कायम हुने भनी ठोकुवा नै गरेको छ । अझ यसका समर्थकहरू एमसीसीले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने लगानीले सामाजिक विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ भन्दछन् । तर के ती वाचाहरू पूरा हुन सक्छन् त ? बाचाहरू पूरा हुँदै जाने क्रममा नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुग्ने छैन भन्ने ग्यारेन्टी सम्झौताका बुँदाहरूले आश्वस्त बनाउन सकेका छैनन् ।
हामीले यो पनि बुझन जरुरी छ कि संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भइसकेको यस अवस्थामा अमेरिकाले के कस्ता गतिविधि संचालन गर्नसक्ने संभावनाहरू रहेका छन् । सर्वप्रथम, सुरक्षा संवेदनशीलताको कृत्रिम विषय उठान गरेर अमेरीकी सरकारले नेपालमा आफ्नो सैन्य अधिकारीलाई खटाउनसक्ने देखिन्छ । यसप्रकारको गतिविधिले नेपालको छिमेकी देशहरूसँग युगौँदेखि रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई तिक्ततापूर्ण बनाउनेछ । हाम्रो छिमेकी देशहरूसँगको राजनीतिक सम्बन्धमा उसले हस्तक्षेप गर्ने मनसाय लिएको प्रष्ट छ । देशभरि हुनसक्ने उसको कुनै पनि सैन्य गतिविधिलाई हाम्रो नेपालको कानुन र सुरक्षाकर्मीले रोकतोक गर्न नपाइने समेत बुझिन्छ । सच्चा नेपाली देशभक्तहरूले अमेरिकाको विरोध गरेमा क्रमशः पाखा लगाउन सक्नेछ । यसपश्चात, अमेरिकाको हितमा हुने गरी अन्य विविध कानुनहरू संसदबाट सहजै अनुमोदन गराउनसक्ने देखिन्छ । हामी नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षाहरूमाथि कुठाराघात हुने देखिन्छ ।
सम्झौतामा भनिएबमोजिम केही मात्रामा रोजगारीको संभावनाहरू हुन सक्लान् तर ती अल्पकालीन महत्त्वका विषय हुन् । परियोजनाका धेरै लगानी स्थानीय उद्दमशीलतामा हुने छैनन् । ती लगानी अमेरीकी, युरोपेली मुलुक र अमेरिका पक्षधर देशहरूका कम्पनीलाई प्रबाहित हुनसक्ने देखिन्छ । यी महंगा पूर्वाधारहरूको निर्माण सुसम्पन्न भएको अवस्थामा तिनको संरक्षण इत्यादिमा नेपालले वर्षेनी धेरै लगानी गर्नुपर्नेछ । हामीले छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न सकेनौँ भने इराक, इजिप्ट, अफ्गानिस्तानजस्तै नेपाली भूमी पनि अन्ततः आतंककारीहरूको क्रिडास्थल बन्ने तथ्य इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।
अमेरिकी सहायता नियोग (युएसएड) ले पनि एमसीसीलाई अमेरिकाको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा मार्सल प्लान र प्रोग्रेसिभ एलायन्सपछिको असाध्यै जटिल र आलोचनात्मक कार्यक्रम भनेको छ । एमसीसीको तथाकथित शानदार इतिहासको बारेमा सामान्य जानकारी राखौँ भने सन् २००४ देखि २०१९ सम्म उसले २९ देशमा ३७ वटा सम्झौता गरेको रहेछ ।
सन् २०१६ मा अमेरिकाले तान्जानियाको जन्जिबारमा भएको चुनाबमव एमसीसी परियोजना रद्ध हुनसक्ने चेतावनीसहित हस्तक्षेप गर्ने दुश्साहस गर्यो । ५८ प्रतिशत मत प्राप्त गरी विजयी भएका तत्कालीन राष्ट्रपति मागाफुलीका विरुद्ध विपक्षी उम्मेदवारलाई उक्साउन एमसीसीमार्फत अमेरिकाकै योजना थियो ।
साथै, फिलिपिन्सका प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति रोड्रिगो दुत्रेतेले आफ्नो देशभित्र भइरहेका लागुऔषधले निम्त्याएको हिंसा आतंक अन्त्यका लागि पहलकदमी लिँदा अमेरिकाले मानव अधिकार हनन् भएको गम्भीर आरोप लगाउँदै एमसीसी परियोजना रद्द गर्ने धम्की दिएको थियो । सन् २०१९ मा दुत्रेतेको प्रशासनले दोस्रो चरणको अनुदान लिन अस्वीकार गर्यो । एमसीसी परियोजनाले घानाका किसानहरूको हित गर्ने र कृषि उत्पादनको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने बाहानाका साथमा जलविद्युतको क्षेत्रमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरेको थियो तर त्यहाँको सरकारले सन् २०१९ मा अमेरिकाको कुत्सित मनसाय बुझेर सम्झौता रद्द गर्यो ।
हालसम्म एमसीसी परियोजना स्वीकार गर्ने कमै देशले मात्र नवीकरण गरेका छन् । सन् २०१७ देखि अमेरिकाले रणनीतिक महत्त्वका दक्षिण एसियाका दुई देश नेपाल र श्रीलंकालाई लक्षित गरी एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्यो । श्रीलंकाको सरकारले उक्त अमेरिकी प्रस्तावलाई नयाँ साम्राज्यवाद र सैनिक अखडा स्थापना गर्ने कुत्सित चाहना रहेको भन्दै परियोजना अस्वीकार गर्यो ।
छिमेकी देश र आफनो पनि हितको कामना गर्दै नेपालले विगतमा गरेका कोशी सम्झौता, महाकाली सन्धिबाट धोका भइरहेकै सन्दर्भमा पुनः एमसीसी परियोजनाले नेपालको सार्वभौमिकतालाई खलल पुर्याउन सक्ने देखिन्छ । हाम्रो देशलाई विकास अपरिहार्य छ तर वास्तविक यथार्थभन्दा पर रहेका एमसीसी जस्ता परियोजना भित्राएर हाम्रो भविष्य सुनिश्चित हुने देखिन्न ।
संसदबाट ब्याख्यात्मक घोषणासहित परियोजनालाई पास गरेको भएता पनि उच्च सतर्कताका साथ एमसीसीले नेपालमा निम्त्याउने नकरात्मक पक्षहरूका बारेमा जनतालाई सचेत बनाउनैपर्छ । हाम्रो आफ्नो कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा अमेरिका मात्र नभई अन्य कुनै पनि देशको हस्तक्षेप असह्य र अस्विकार्य हुनुपर्छ । हामी भूराजनीतिक स्वार्थको भुमरीमा फस्नु हुँदैन । हामीले पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै विकासका कार्यक्रमहरूमा सर्वप्रथम छिमेकी देश चीन र भारतलाई बराबर साथमा लिएर हिँड्नुको विकल्प छैन । विकास र मित्रताका नाममा आउने जुनसुकै वैदेशिक अनुदान स्वीकार्य छ तर त्यसले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि थोरै पनि आँच आउनु हुँदैन ।
