ऐतिहासिक जनयुद्ध, जनआन्दोलन र अधिकारका लागि भएका संघर्षहरुको उपलब्धिको रूपमा प्राप्त नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार सम्पन्न संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको निर्वाचन भयो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बिचमा पार्टी एकताको वचनबद्धता सहित भएको चुनावी तालमेलका आधारमा प्राप्त जनमतबाट निर्वाचित भई क. केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको पदभार सम्हाल्नु भएको थियो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वमा दुई तिहाई बहुमतको सरकार बन्यो र अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूले गरिरहनु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरिसकेपछि देशबासीको नाममा व्यक्त प्रतिबद्धता थियो – “शासकीय सुधार, भ्रष्टाचारीप्रति शून्य सहनशीलता, प्रतिपक्षलाई समेत सहभागी भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास, पक्षपाती राजनीति नगर्ने कुरा, सुशासन र पारदर्शितामा मैले सम्झौता गर्दिन ।” कम्युनिस्ट सरकारको प्रमको देशबासीलाई दिएको सन्देश र सरकारको प्रतिबद्धताले अब देश बन्छ र नेपालीहरुको जनजीवनमा बदलाव लिन्छ भन्ने जनतामा विश्वास र उत्साह जागेको थियो ।
सरकारकोतर्फबाट केही उपलब्धिमूलक कामहरु पनि भएका छन् । पृथकतावादी आन्दोलन त्यागेर सिके रावतलाई ११ बुँदे सम्झौता सहित राजनीतिक मूलधारमा ल्याउनु, लगानी सम्मेलन गरी १५ वटा आयोजनामा सम्झौता गर्नु, नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालन गर्नु, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग सम्झौता गर्नु, सडक बिस्तार लगायतका उपलब्धिपूर्ण कामहरु पनि भएका छन् । थोरै काम धेरै हल्लाले सरकारका महत्त्वपूर्ण कामहरु पनि ओझेलमा परेका छन् ।
बोलिदिने तर काम पूरा नहुने हुदाँ जनताले सरकारको विश्वसनीयताप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । देशव्यापी शान्ति सुरक्षा कायम हुन नसक्नु, धुलो-धुँवा नियन्त्रण नहुनु, महंगी, कालाबजारिया नियन्त्रण नहुनुले ओली नेतृत्वको सरकारको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन घट्दै गयो । बोलीको ठेगानै नभएको ओली नेतृत्वको सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने जनतामा पर्यो । जसले गर्दा जनतामा एक प्रकारको निराशा छायो ।
ओली सकारको पालामै विगतलाई उछिनेर ठुल्ठुला काण्ड र प्रकरणहरु भए । सिण्डिकेट काण्ड, ३३ केजी सून काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, कर-काण्ड, कुलपति काण्ड, म्यानपावर काण्ड, वाइडबडी काण्ड, ठेकेदार काण्ड, होली वाइन काण्ड, सुख्खा बन्दरगाह काण्ड, पोल-पोलमा प्रधानमन्त्री फोटो काण्ड, झुठो तथ्याङ्क काण्ड, पप्पु काण्ड, कर्मचारी हटाऊ काण्ड, स्वकीय सचिव तलब काण्ड, जनप्रतिनिधि तलब काण्ड, घरभाडा काण्ड, स्वास्थ्य शिक्षा ऐन काण्ड, मेलम्ची काण्ड, दँशैको टीका काण्ड र मोदीको नागरिक अभिनन्दन काण्ड लगायत दर्जनौँ काण्डहरुले सरकार बदनाम हुँदै गयो ।
गुठी विधेयकले कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारकै बदनाम बनाइदियो । प्रधानमन्त्रीका स्वेच्छाचारी कामले गर्दा सुचना-प्रविधि, मानवअधिकार, मिडिया काउन्सिल, विशेष सेवा गठन विधेयकले सरकार निकै विवादमा मुछिन पुग्यो । विषादी प्रकरणले सकारको छवीमा कालो पोत्यो । पार्टीलाई वाइपास गरेर सरकारकोतर्फबाट पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका कामहरुले पार्टी र सरकारकै बदनाम बनाउने काम भयो ।
विकराल घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नै हनन हुँदै गएको महशुस गराउन थाल्यो । संवैधानिक मूल्य मान्यतामै प्रश्न उब्जियो । सरकारमा संस्थागत भ्रष्टाचार तर देशमा महंगी र जनतालाई करको भारका साथै कमजोर शान्ति सुरक्षाले सरकारप्रति जनताको विश्वसनीयता घट्दै गयो । देशमा त्रासदीको बादल मडारिन थाल्यो । सरकार आफ्ना कमजोरी सच्याउनतिर नभई ढाकछोप गर्नतिर लाग्यो । त्यसैको परिणाम आज यो हालतमा पुगेको छ सरकार ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरण, थर्मल गन कालो बजारिया प्रकरण, लोकसेवाले निकालेको विज्ञापन प्रकरण, गोकर्ण रिसोर्ट लिज थप प्रकरण, डाक्टर-सर्टिफिकेट प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस कमिसन प्रकरण, सांसद अपहरण प्रकरण र अध्यादेश प्रकरणले सरकारको चरित्र र वर्ग पक्षधरतामै प्रश्न उठ्यो । जनताको बिचमा यी सबै घटनाले सरकारमा संलग्न सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू मात्रै होइन, गणतन्त्र समेत बदनाम भयो । साँच्चिकै संसद भनेको ‘बाहिर खसीको टाउको झुण्डाएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने थलो नै हो’ भन्ने झल्काई दियो । ‘संसद भनेको गफाडीहरूको अड्डा हो’ भन्ने पुष्टि गरिदियो ।
भेनेजुयला, एमसीसी, सेक्युरिटी प्रेस र अध्यादेश प्रकरणले पार्टी र सरकार बिच गम्भीर बहस श्रृजना गरिदियो । पार्टीभित्र अध्यक्ष प्रचण्डको प्रभाव ह्वात्तै बढेर गयो भने सरकार दिनप्रतिदिन जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दै गयो । बढी त प्रधानमन्त्री निकट मन्त्रीहरुबाट भ्रष्टाचारका कार्यहरु भइरहेको समाचारहरु तुफानी रुपमा बाहिरिन थालेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना बढन् थाल्यो ।
पार्टी र संसदमा समेत आलोचनाका भागेदारी बनेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारी आफ्ना आसेपासेलाई दूधले धोई चोख्याउन अख्तियारमा आफ्नो अनुकुल व्यक्ति नियुक्ति गर्ने, संवैधानिक निकायमा रिक्त हुने बित्तिकै आफ्ना आसेपासेहरुलाई भर्ती गर्ने, गुट र घेरा बलियो बनाउने, दल विभाजनको धम्की दिएर कुर्ची र सत्ता टिकाइरहने, मध्यावधी चुनावको कल्पना समेत गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारको असक्षमतालाई ढाकछोप गर्न बेमौसमको बाजा बजाउँदै ‘संवैधानिक परिषद-काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन’ अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन ) अध्यादेश, २०७७ मन्त्री परिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराई जारी गर्न लगाएपछि देशको राजनैतिक क्षेत्रमा ठुलै तरङ्ग ल्यायो । सानो झुण्डको संरक्षणमा लिप्त भई देश र जनतालाई नै घात पुर्याउने अध्यादेश ल्याउनु सरकारको नियोजित षडयन्त्र भएको व्यवहारतः स्पष्टै भइसकेको छ । यसमा सम्माननीय राष्ट्रपति समेत विवादमा तानिनु सुखद पक्ष कदापि होइन् ।
कोरोनो भाइरसको महामारी बिच जनतालाई वास्तै नगरी सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिर जनताकै तहबाट सरकारको जनविरोधी कदमको सर्वत्र विरोध भएपछि तुरुन्तै शुक्रवार बसेको मन्त्रीपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्यो र राष्ट्रपतिबाट खारेज गरियो ।
पार्टीभित्र र संसदमा समेत आफ्नो पहुँच गुमाएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनुको विकल्प थिएन – पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई । स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्नु र राजनैतिक कोर्स नै बदल्ने गरी भैँसेपाटी बसाइ हुनु सबै परिस्थितिले अब प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिकताको संकट पैदा भएको छ ।
सरकारको गलत कदमको चौतर्फी आलोचना हुँदै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेको छ । राजीनामा दिन्छन् र राजनीतिमा नैतिकता प्रदर्शन गर्छन् कि शक्ति प्रदर्शनको बाटो रोज्छन् प्रधानमन्त्री । त्यो हेर्न बाँकी छ । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य अब बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले निर्धारण गर्नेछ । अन्यथा केन्द्रीय कमिटीले फैसला गर्नेछ । पार्टी नेतृत्व विधि, विधान, सिद्धान्त, पद्धति र प्रणालीमा चल्नु पर्छ ।
चौतर्फी आवाज उठिरहेको छ – अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । त्यसो नभए पार्टी विधान प्रयोग गरी गम्भीर गल्ती गर्नेलाई कार्वाही गर्नु पर्छ । प्रमले प्रधानमन्त्रीको पदभार गर्दा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरुमाथि विश्वास गुमाई सक्नु भएको छ । यतिखेर नैतिकताको कठघरामा उभिनु भएको छ । सहयोगीहरुको घेराबन्दी र गलत सुझाव, आफ्नै दम्भ र स्वेच्छाचारिताले गर्दा महान र गौरवशाली पार्टी अध्यक्ष तथा जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री यो अवस्थामा पुग्नु साँच्चिकै दुःखद विषय हो ।
सानो दुःखले बनेको पार्टी होइन – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । शहीदहरुको रगतले कोरिएको छ यसको इतिहास । बेपत्ताहरुको सपनाले भरिएको, घाइते र अपाङ्गहरुको चित्कार र महान जनताका त्याग र बलिदानले बनेको पार्टी हो यो ।
पार्टीभन्दा सरकार र व्यक्ति कहिल्यै माथि हुन सक्दैन । गल्ती स्विकार गर्नु, त्यसलाई सच्याउनु र फेरि एक ढिक्का भई पार्टी सञ्चालन गर्नु नेतृत्वको महानता हो । पार्टी फुट होइन, सुदृढ एकता आजको आवश्यकता हो । स्वेच्छाचारिताले न पार्टी बन्छ, न सरकार नै । यसरी न देश बन्छ, न जनता नै । जनताको सेवक बन्ने इतिहासको माग हो । राजनीति व्यापार होइन, जनताको सेवा हो ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवम् पूर्व युवा तथा खेलकूद मन्त्री हुनुहुन्छ ।)
