सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले युरोपियन युनियन (इयु) को प्रतिवेदन सच्याइनुपर्ने माग गरेको छ ।
नेपालमा सम्पन्न संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै युरोपेली युनियनले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन प्रतिवेदनप्रति सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) मौन बसेकाे भन्ने समाचारको खण्डन गर्दै पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अाफूहरू मौन नबसेकाे र प्रतिवेदनको विरोध गरेको बताइन् ।
“कसले के लेखे ? त्यो मलाई थाहा भएन तर हामीले संसदमा आफ्ना कुरा राखेका छौँ । संसदबाट संसारभर सञ्चार हुन्छ । अनि कहाँ माओवादी मौन बस्यो त ?”, भुसालले भनिन्, ‘इयुको प्रतिवेदन ठीक छैन । हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि उसले प्रश्न उठाउन पाउँदैन ।’ संसदमा बोल्नु नै पार्टीको आधिकारिक धारणा भएको बताउँदै प्रवक्ता भुसालले भनिन्, ‘संसदमा बोल्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म सूचना पूग्छ। संसदमा बोलिरहेका छौँ नि। हामी यसको विपक्षमा हो।’
यसअघि संघीय संसदमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले नेपाल सार्वभौम राष्ट्र भएको र आन्तरिक मामिलामा कसैले गरेको हस्तक्षेप सह्य नहुने बताएका थिए । उनले इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अपमानजनक भएको पनि बताए ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आएको युरोपियन युनियनको टोलीले ६ चैतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। उसले प्रतिवेदनमा जातीय संरचनासम्बन्धी आरक्षण प्रणालीबाट खस आर्यलाई हटाउन सुझाब दिएको दियो ।
उसले दिएको उक्त सुझाबप्रति नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले तत्कालै विरोध जनाए । तिनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न इयुलाई आग्रहसमेत गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रमबाट नै उक्त प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।
युराेपियन युनियनको प्रतिवेदनप्रति विभिन्न दलले आफ्नो आफ्नो धारणा राखेका छन् । केही दलले त इयुले नेपालमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै देश निकाला गर्नुपर्नेसम्मको धारणा राखेका छन् ।
प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकाे केन्द्रीय समितिको बैठकले इयुको प्रतिवेदन गलत भएको निष्कर्ष निकाल्दै विज्ञप्तिमार्फत उक्त प्रतिवेदन सच्याउन आग्रह गरेको छ र प्रतिवेदनले नेपालको संविधानका प्रावधानका लागि ठाडो चुनौती दिएको उल्लेख गरेको छ । अाम नागरिक तथा नागरिक समाजले समेत यसको विरोध गरिरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले त इयुले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गरेको विज्ञप्ति निकाल्दै उक्त प्रतिवेदन र सो सम्बन्धमा उक्त संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति भ्रामक, तथ्यहीन र अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताविपरीत रहेको समेत जनाएको थियो । इयुले निर्वाचन पर्यवेक्षण आचारसंहिताका १२ वटा बुँदाको गम्भीर उल्लंघन गरेको र पर्यवेक्षणको सीमा बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै, इयुको प्रतिवेदनबारे संघीय संसदको दुवै सदनमा समेत चर्को विरोध भएको थियो । सदनमा बाेल्दै सांसदहरुले इयुले नेपालको सर्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले इयुलाई प्रतिवेदन सच्याउन माग समेत गरेका थिए ।
परन्तु युराेपियन युनियनले भने प्रतिवेदन सच्याउन नमिल्ने बताएको थियो । उसले आफूहरूले व्यापक छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु र नगर्नु नेपालको हातमा रहेको भन्दै प्रतिवेदन सच्याउन नमिल्ने बताएको थियो ।
