काठमाडौं, २९ मङ्सिर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले शनिबार बर्दिया र बाँके जिल्लाका पाँच कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेकी छिन् ।
मन्त्री अर्यालले शनिबार बिहान बर्दियाको गुलरियामा मुक्त कमैंयाहरुसँग अन्तरक्रिया गरिन् । कार्यक्रममा मुक्त कमैंयाहरुले आफ्ना समस्याहरु मन्त्री अर्याललाई अवगत गराएका थिए ।
कार्यक्रममा मालपोत कार्यालय बर्दियाका प्रमूख कृष्ण ज्ञवालीले भूमिसुधार र सेवा प्रवाहका बारेमा कार्यालयले गरिरहेको प्रगति बिवरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा बर्दियाका जनप्रतिनिधि र पार्टी नेताहरु उपस्थित थिए ।
त्यसलगत्तै मन्त्री अर्यालले बर्दिया जिल्लाका नेकपाका कार्यकर्तासँग संक्षिप्त अन्तरक्रिया गरिन् । अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले जिल्ला नेतृत्वको निर्णय हुनेबित्तिकै जिल्ला तहमा अभियान चलाइने बताइन् । सरकारले आफ्नो ठाउँबाट राम्रो काम गरे पनि पार्टी एकता ढिलो हुँदा सरकारको प्रगति जनतामा नपुगेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
शनिबार नै मन्त्री अर्यालले बर्दिया जिल्लाको मालपोत र नापी कार्यालयको अनुगमन गरेकी छिन् । अनुगमनमा मन्त्री अर्यालले मालपोतका कागजातलाई डिजिटलाइज् गर्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिइन् । शनिबार भए पनि मन्त्री अर्यालले सरकारी कार्यालयको अनुगमन गरेर कामको प्रगति लिएकी हुन् ।
शनिबार नै अर्यालले बाँकेको कोहलपुरस्थित भेरी शीत भण्डारको साधारण सभालाई सम्बोधन गरेकी छिन् । सो क्रममा मन्त्री अर्यालले शीत भण्डारको नयाँ भवनको समेत उद्घाटन गरेकी छिन् । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले उपभोगमूखी होइन, उत्पादनमूखी सहकारीमा लाग्न स्थानीयलाई अपील गरिन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्राथमिकता दिएर समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । हामीले उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ, उत्पादनले मात्र हाम्रो जीवनस्तर बदल्न सक्छ, राष्टिय समृद्धिको यात्रामा टेवा दिन सक्छ । बचत कारोबार मात्रै गर्ने सहकारीले हामीले सोचेजस्तो समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।’
शनिबार नै मन्त्री अर्यालले बाँके जिल्लाका नेकपाका नेता कार्यकर्तासँग अन्तरक्रिया गरिन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सरकार दीर्घकालीन सोंचका साथ अघि बढेको र नीतिगत विषयमा गरिएका कामको प्रतिफल आउन समय लाग्ने बताइन् । सो अवसरमा बाँकेका सांसद महेश्वर गहतराज लगायतका नेताहरु उपस्थित थिए ।
के छन् मन्त्री अर्यालका प्राथमिकता ?
पछिल्लो समय जिल्ला दौडाहामा निस्किएकी मन्त्री अर्यालले भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा मन्त्रालयले तोकेका प्राथमिकताबारे बिफ्रिङ गर्दै आएकी छिन् । शनिबारका विभिन्न कार्यक्रममा पनि मन्त्री अर्यालले आफ्ना प्राथमिकता जनतासामू प्रस्तुत गरिन् । यी हुन् मन्त्री अर्यालले तोकेका प्राथमिकताः
कमैंया मुक्त गरेर मात्रै सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । उनीहरुको जीवन निर्वाह र भविष्य निर्माणको प्रश्न हाम्रो प्राथमिकता हो । कमैंयाहरुलाई श्रम र उत्पादनसँग जोडेर मात्रै हामीले यो समस्या हल गर्न सक्छौं । मुक्त कमैंयाहरुको व्यवस्थापनका लागि राज्यले ठोस प्याकेज ल्याउनुपर्छ । मन्त्रालय दीर्घकालीन सोंचसहित मुक्त कमैंयाका समस्या सम्बोधन गर्छ ।
भूमिका समस्या सम्बोधनका लागि शक्तिशाली भूमि आयोग बनाउँछौं । त्यो आयोग कानूनमा टेकेर बनाउँछौं । अहिले हामी कानून निर्माणको चरणमा छौं । कानून बन्नेबित्तिकै कानूनमा टेकेर आयोग बन्छ । त्यो आयोग प्रतिवेदनमूखी होइन, एक्सनमूखी हुन्छ । काम नहुने तर कागजमा ठेली तयार हुने आयोग हामीलाई चाहिएको छैन । अब बन्ने आयोगले सबै समस्याको सम्बोधन गर्छ ।
अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समस्या अलग–अलग समस्या हुन् । अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन छ, त्यसलाई आधार बनाएर अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या सम्बोधन गर्छौं । तर, त्यसमा हदबन्दी र निश्चित शर्तहरु राखिन्छ ।
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समधान आवासको व्यवस्था र रोजगारी सिर्जना गर्नु हो । हाम्रो संविधानले आवासको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ । संविधानको व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्नु हाम्रो मन्त्रालयको दायित्व हो । हामी संविधान बमोजिम कानून बनाएरै यो समस्या सुल्झाउँछौं ।
मालपोत र नापीसम्बन्धि कागजात स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामै छौं । तर, अहिलेका ठड्डाहरु निकै अव्यवस्थित छन् । त्यसलाई जस्ताको तस्तै तल पठाउँदा झन् भद्रगोल हुन्छ । हामी जनशक्ति थप्छौं, नापी र मालपोतका सबै कागजात स्क्यान गर्छौं र डिजिटलाइजेशन गरेर तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्छौं, त्यसका लागि केही समय चाहिन्छ ।
सरकार अहिले पनि प्रशासनिक संक्रमणकालमै छ । हामीले संविधान बनायौं । तर, सङ्घीय ढाँचाअनुसार सबै कार्यालय र संरचनाहरु बनिसकेका छैनन् । त्यसले केही समय लिएको हो । हामी कानून निर्माणको चरणमा पनि छौं, यो प्रक्रिया पूरा भएपछि सरकारको कामको नतिजा देखिन्छ । हामीले प्रचारमूखी होइन, जनताको जीवन बदल्ने र राष्ट्रले समृद्धि हासिल गर्ने काम गर्न चाहन्छौं ।
