काठमाडौं, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सरकारको सहमतिविना संघीय संसदले मात्रै कानुन बनाउन नसक्ने दावी गर्नुभएको छ।

मंगलबार संघीय संसद अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा ‘प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धि आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सरकारको सहमतिविना संघीय संसदले बनाएको कानुनले बैधता नपाउने बताउनुभयो ।

मन्त्री ढकालले संसदले कानुन बनाउने कुरा सार्वभौम भएपनि त्यसमा सरकारको सहमति नभए बैधता पाउन नसक्ने सत्यबोध गर्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री ढकालले संघीय संसदले कानुन बनाउने कुरा सार्वभौम भएपनि त्यसमा सरकारको सहमति र स्वीकार्यता अनिवार्य रहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा आफूहरुलाई मात्रै सर्वेसर्वा नठान्न सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।