सुर्खेत, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले मुलुकको ‘प्राङ्गारिक कृषि अभियान’ कर्णाली प्रदेशबाट शुरु हुने उद्घोष गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा बुधवार आयोजित ‘प्राङ्गारिक कृषि’ सम्बन्धी विषयको अन्तरक्रियामा मन्त्री खनालले कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिमा जोड दिएकाले यसको अभियान पनि कर्णालीबाटै थालिनेमा जोड दिनुभयो ।
‘कर्णाली प्रदेशले प्राङ्गारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक ल्याएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो – ‘अब सङ्घीय सरकारले प्राङ्गारिक कर्णाली प्रदेशका लागि आगामी जेठ १५ गतेको बजेटमा अधिकतम प्राथमिकता दिन्छ ।’ युवालाई रोजगारी सृजना गर्न कृषिमा आधुनिकीकरण गरिने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभा तथा प्राङ्गारिक कृषि प्रर्वद्धन उच्चस्तरीय कार्यदलका सदस्य डा.बिमला राईले सहकारीका साथै उत्पादनसँग जोडिएका महिलाको समय बचत तथा प्राङ्गारिक कृषिमा सहयोग पुग्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले अख्तियार गर्न सुझाव दिनुभयो ।
राईले सातै प्रदेशको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई कृषि प्रर्वद्धनउच्चस्तरीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा बजेट विनियोजन हुने बताउनुभएको हो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले कृषिलाई व्यवसायीकरण नगरी अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न चुनौतीपूर्ण हुने कुरा उठाउनुभयो ।
विपन्नहरुले प्राङ्गारिक खाद्य वस्तु खाइरहेको तर सम्पन्नहरुले नै विषादीयुक्त खाद्यान्न उपभोग गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । प्रदेशसभा सदस्य दानसिं परियारले गरिखानेको नाममा जमीन नभएको तर जमीन भएकाहरुले खेतीयोग्य भूमि बाँझो राखेको आरोप लगाउनुभयो ।
उत्पादन र ढुवानीमा किसानलाई अनुदान दिए मात्र किसानबीच प्रतिस्पर्धा हुने र त्यसले प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउन टेवा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कर्णालीलाई प्राङ्गारिक प्रदेश बनाउनु सरकारको पहिलो सङ्कल्प भएको धारणा राख्नुभयो ।
‘प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि हामीले आधार तयार गरिरहेका छौँ,’ – मन्त्री केसीले भन्नुभयो, – ‘नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कर्णालीमा ल्याउन थालिएको यो ऐन मुलुककै लागि मार्गनिर्देशक बन्नेछ ।’
