काठमाडौं, मन्त्री परिषद्को बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई संगठित अपराध ऐनअनुसार प्रतिबन्ध लगाएको छ ।  बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रचलित संगठित अपराध ऐन २०७० अनुसार प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यस्ता छन् आजको क्याविनेटका निर्णयहरु :

१.विप्लव समूहभनेर चिनिने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको समूहद्वारा सञ्चालन गरिने गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने वा सहयोग पु¥याउने व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई आपराधिक तथा विध्वंशकारी समूह घोषणा गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गरिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी अवैध हातहतियार तथा खरखजानाको नियन्त्रण गर्न सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२. सरकारी सार्वजनिक जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

३. ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वको इलाम दरबार इलाम नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

४. प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पुरञ्चौर, कास्कीलाई जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिइएको छ ।

५. पाल्पाजिल्ला, रामपुर नगरपालिका अन्तर्गतको जग्गादर्ता समिति गठन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

६.  निम्न प्रयोजनकालागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ :

क. १३२ र ३३ के.भी. सुनवल सवस्टेसन निर्माण गर्न ।

ख. दोर्दी कोरिडोर १३२ के.भी. प्रशारण लाईन निर्माण गर्न ।

ग. निलगिरी खोला–२ क्यासकेड जलविद्युतआयोजना ६२ मे.वा. निर्माण गर्न ।

घ. सान्जेन (माथिल्लो) १३२ के.भी.प्रशारणलाईन निर्माण गर्न ।

७. नेपाल सरकारको नाममा रहेको र रेडियो नेपाललाई मोही कायम गरिएको ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका वडा नं ५ ‘ङ’ १, खुमलटारस्थित ११८ रोपनी जग्गामा सूचना प्रविधि सम्बन्धी उद्योग, व्यवसाय स्थापना गर्नका लागि सूचना पार्क स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी ललितपुर जिल्ला, साविक ललितपुर नगरपालिका साविक वडा नं ५ ‘क्ष’ को रेडियो नेपालको नाममा रहेको खुमलटार स्थित ४२ रोपनी जग्गा रेडियो नेपालले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । उक्त जग्गा वापत सरकारी दररेट अनुसारको रकम मन्त्रालयको सहमतिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले रेडियो नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ । यसरी प्राप्त हुने रकम रेडियो नेपालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयको सहमतिमा पुँजीगत कार्यमा खर्च गर्नेछ ।

८. राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका महानुभावहरूको मर्यादाक्रम संशोधन गरिएको छ ।

९. जनवादी गणतन्त्र चीन र नेपाल सरकारबीचको पारवहन ढुवानी सम्झौता कार्यान्वयनको प्रोटोकल स्वीकृत गरी सो मा हस्ताक्षर गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई अख्तियार प्रदान गरिएको छ ।

१०. स्थानिय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा सुन्दरहरैचा–६, मोरङ निवासी श्री पितकुमार श्रेष्ठलाई पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरिएको छ ।

११. सार्क सचिवालय, काठमाडौंमा एक र विमिस्टेक सचिवालय, ढाकामा एक गरी नेपाल परराष्ट्र सेवा, राज्य पत्राकिंत द्वितिय श्रेणी, उपसचिव पद दुईवटा सिर्जना गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

१२. औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।

१३. विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा सरुवा भइजाने नियोग प्रमुख तथा अधिकृत कर्मचारीहरूले आफूसँग लैजाने सर्विस स्टाफहरूलाई आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात नेपाल फिर्ता ल्याउने र राहदानी विभागमा निजको राहदानी बुझाउने करारनामा गर्नेगरी साधारण राहदानीको सट्टा विशेष राहदानी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

१४. भारतका लागि नेपालकाआवासिय राजदूत श्री निलाम्बर आचार्य र संयुक्त राज्य अमेरिकाकालागि नेपालका आवासिय राजदूत श्री डा. अर्जुनकुमार कार्कीलाई नेपाल सरकारको मन्त्री सरह मर्यादा कायम गरिएको छ ।

१५. उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सीप विकास, प्रविधि विकास, तालिम तथा व्यवसायको विकासमा सहजिकरणका लागि उपयुक्त एकीकृत संरचना र कार्यप्रणालीको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरिएको छ । तीन सदस्य समितिको संयोजक माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई तोकिएको छ । माननीय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीलाई सदस्य तोकिएको छ ।

१६. पाथिभारा क्षेत्र विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१७. ‘उद्योग, वाणिज्य प्रर्वद्धन सम्वाद परिषद् (गठन) आदेश, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।

१८. सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइएको छ ।

१९. राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिडेटको महाप्रबन्धक पदमा अञ्जना ताम्राकारलाई पुनर्नियुक्ती गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

२०. संघको पदमा समायोजन भएका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई समान सेवा र श्रेणीमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।