काठमाडौं, भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपाली जनतालाई गफले भन्दा काम गरेरै खुसी बनाउनुपर्ने बेला आएको बताउनुभएको छ। उहाँले गरिबी निवारणमा ठोस काम एवं मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयमा घुस रोक्न आफूले पहल गरिरहेको बताउँदै मन्त्रालयको जिम्मा पाएको छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा नै नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भुमि नीति, २०७५ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराई कार्यान्वयनको क्रममा रहेको र उक्त मस्यौदामा भूमिको न्यायिक वितरण, नागरिकको समतामुलक पहल, वातावरणीय सन्तुलन र खाद्य सुरक्षा, व्यवस्थित पुर्वाधार र सुरक्षित बसोबास, घरजग्गा मूल्यांकन र भूमि कर, आधुनिक भू–सूचना प्रणाली, गुठी, सरकारी र सार्वजनिक जमिन सम्बन्धि व्यवस्था, नापी र दर्ता प्रक्रियामा वैज्ञानिक प्रणालीको अबलम्वन, भू–स्वामित्वको किटान, मुआब्जा, अन्तराष्ट्रिय सिमा रेखाको व्यवस्था, हदबन्धी सम्बन्धि व्यवस्था, भूमिमा महिलाको पहुँच, स्वामित्व वृद्धि जस्ता प्रावधान वैज्ञानिक ढगंले समेटिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
त्यस्तै भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार भई मन्त्रीपरिषदको विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको र उक्त मस्यौदामा जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी वर्गीकरण अनुसारको पुर्जा र पुर्जाअनुसार उपयोगको व्यवस्था अघि सारिएको समेत मन्त्री अर्याले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले मुक्त कमैयालाई व्यवस्थित गर्न कन्चनपुरमा एकीकृत वस्ती निर्माणको काम अघि बढाएको बताउँदै अहिले ६२ वटा घर निर्माणको काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले नेपालमा गरिबी निवारणका सम्बन्धमा कुनै पनि कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा गरिबी निवारण निती, २०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको र उक्त मस्यौदामा गरीब घरपरिवार पहिचान गर्ने, आयआर्जनको स्रोत, सिपमुलक र व्यवसायिक तालिम, राज्य तहबाट प्रदान गरिने लक्षित कार्यक्रमको वैज्ञानिकीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री अर्यालले मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोग हुंदै आएको झन्झटिलो फारम प्रतिस्थापन गरी सेवाग्राही आफैँले भर्नसक्ने सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याइएको बताउँदै पहिलो चरणमा मन्त्रालय अन्तर्गत ५२ कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त फारम सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइने योजनामा रहेको सुनाउनुभयो ।
उहाँले खासगरी देशका १३ जिल्लामा सुकुम्बासी समस्या बढि मात्रामा रहेको भन्दै समस्या समाधानको गृहकार्यका लागि सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलनको कार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँकाअनुसार उदयपुरको बेलका नगरपालीका, कन्चनपुरको भिमदत्त नगरपालीका, चितवनको भरतपुर नगरपालीकामा भू–सुचना संकलनको काम अघि बढाइएको छ ।
सहकारीका माध्यमबाट किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्नका लागी ६ जिल्लामा नमुना बजारीकरण सहकारी कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिएको बताउनुभयो । उहाँले १८ स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गरिएको सो कार्यक्रमले किसानको उत्पादन सिधै क्रेताको हातमा पुग्ने र कृषिजन्य वस्तुको बिक्रि वितरणमा विचौलियाको प्रभुत्व अन्त्य हुने भन्दै किसानले बजारको समस्याबाट मुक्ति पाउने समेत बताउनुभयो ।
