काठमाडौं, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकले सञ्चार क्षेत्रको घाँटी निमोठ्न लागेको ठहरसहित पत्रकारहरूको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलन शुरु गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गर्दै साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले आइतबार सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गर्दैछ ।
महासंघका पूर्व पदाधिकारी, विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादक, कानूनविद् तथा विज्ञहरूसँग दिउँसाे २ः३० बजे छलफल आयोजना गरिएको महासंघका सचिव लक्ष्मी पुनले लेफ्टरिभ्यु अनलाइनलाइ जानकारी दिनुभयाे । कार्यक्रम सिनामंगलस्थित महासंघकाे कार्यालयमा हुने बताइएकाे छ।महासंघले यस अघि नै जेठ ३ गते सम्मकालागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिलसहित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल र सहमतिविना संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानहरूले मिडिया काउन्सिल (हालको प्रेस काउन्सिल) लाई सरकार नियन्त्रित अंगका रुपमा स्थापित गर्ने र स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउन खोजेको महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताउनुभयाे।
विधेयकमा समाचारले क्षतिपुगेको संस्था वा व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको छ । अध्यक्ष आचार्यका अनुसार जरिवाना दश लाख रुपैयाँ भनिएको छ तर काउन्सिलले क्षतिपूर्ति दश करोड पनि तोक्न सक्ने बनाइएकाे छ ।
सरकारले काउन्सिललाई सरकारको एउटा विभाग जस्तो निकाय बनाउन लागेको भन्दै पत्रकारहरुले आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्ष आचार्य भन्नुहुन्छ – ‘सरकारले विधेयक तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवालासँग समेत छलफल र सहमतिमा संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार पुनः विधेयक मस्यौदा नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।’
महासंघले संसदमा विचाराधीन विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी दफा सच्याउन अनुराेध गरेकाे छ । मस्यौदा हुँदै गरेको आम सञ्चार ऐन र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐनका सम्बन्धमा सबै सरोकारावाला पक्षसँग छलफल र सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ । आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा विधेयकमा पत्रकारलाई पचास लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना र १५ वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
विश्वभर पत्रकारितामा स्वनियमनको अभ्यास भइरहेका बेला नेपालमा कानुनबाट पत्रकारलाई कस्ने गरी मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि पत्रकारसम्वद्ध संघ संस्थाले बिरोध गरेका छन् । पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
पत्रकारितामा दुई दशकभन्दा बढी बिताएका गोकुल बास्कोटा सञ्चारमन्त्री भएका बेला सरकारमार्फत प्रेसलाई नियमन गर्ने ढंगले आएको विधेयक शुरुमै आलोचित बनेको छ । संसदमा आउन बाँकी रहेको आमसञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको विधेयकमा झन धेरै आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएका छन् ।
कर्मचारीले मस्यौदा गरेको विधेयकलाई सञ्चार मन्त्रालय हुँदै कानुन र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको हो । गत बैशाख २ गते नै मन्त्रिपरिषदले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो विधेयक विहीबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ ।
प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल ऐनमा यस्ताे सम्म पनि
विशेषगरी प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने भन्ने प्रावधानले पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यता र नेपालको संविधानको समेत उल्लंघन गरेको आरोप सरोकारवालाहरुको छ । अदालतले गर्ने दण्ड जरिवानाको काम पनि सरकार मातहतको काउन्सिलबाट गराउन खोजिएको छ ।
मिडिया काउन्सिलले पत्रकारका लागि आचारसंहिता जारी गर्ने र त्यो आचारसंहिता विपरीत कुनै सामाग्री प्रकाशन प्रसारण भएमा सम्बन्धित पक्षको उजुरीका आधारमा २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । यो प्रावधान यसअघि प्रेस काउन्सिल ऐनमा थिएन ।
हाल प्रेस काउन्सिल स्वायत्त संस्थाको रुपमा छ । प्रेस काउन्सिलले नयाँ मिडियालाई समेट्न नसकेको भन्दै सरकारले मिडिया काउन्सिल बनाउन लागेको छ । मिडिया काउन्सिललाई अर्धन्यायिक निकायका रुपमा स्थापित गर्दै दण्ड जरिवाना तोक्नेसम्मको अधिकार दिन लागिएकोमा पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
तर, प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुने प्रक्रियामा गएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई नेपाल सरकारले निर्देशन दिन सक्ने र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुने विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीति अनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्धन गर्दै पेशागत आचरण कायम राख्नका लागि काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ’, विधेयकको दफा २९ मा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ ।’
यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने प्रस्तावित व्यवस्था छ ।
कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना र वरिष्ठ पत्रकारहरुमध्येबाट एक जना उक्त सिफारिस समितिको सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ । हालको प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिल बनाउने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधान विपरीत पत्रकारलाई दण्डित गर्ने खालको प्रावधान राखेर दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी बिधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए कुनै पनि पत्रकार सुरक्षित नहुने चिन्ता पत्रकारिताका अगुवाहरुको छ ।
प्रेस काउन्सिलकाे पनि आपत्ति
हरेक समाचारमा कुनै पक्षको चित्त नबुझ्न सक्छ । भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथितीका समाचारमा सरकारका कुनै न कुनै अधिकारीहरु जोडिन्छन् । आफूलाई आरोपित गरेर लेखिएका समाचारलाई उनीहरुले आचारसंहिता विपरीत भन्दै उजुरी गर्ने र सरकार निर्देशित काउन्सिलले जरिवाना तोक्ने अवस्था आयो भने नेपालमा पत्रकारिता नै जोखिममा पर्ने विज्ञकाे ठहर छ।
प्रेस काउसिन्लका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले सरकारले प्रेस काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको शाखा कार्यालय बनाउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएकाे छ । अध्यक्षको नियुक्तिको सिफारिस सञ्चार सचिवको संयोजकत्वको समितिले गर्ने प्रावधानले काउन्सील सञ्चारमन्त्रीको इच्छा भन्दा बाहिरका व्यक्ति पुग्न नसक्ने र काउन्सील मन्त्रीको छायाँमा पर्ने उहाँकाे ठहर छ।
अर्धन्यायिक स्वायत्त निकायका रुपमा काउन्सिलले गलत गरेको अवस्थामा सरकारलाई औंला ठड्याउने, समयाअनुकूल नियम बनाउन सुझाव दिँदै आएको र यो अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास समेत रहेको काउन्सिलले बताएकाे छ ।
महासंघ आन्दोलित
यसैवीच सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलित बनेको छ ।
शुक्रबार सिनामंगलस्थित महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ ।
महासंघले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक संसदबाट फिर्ता ल्याएर सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । त्यसैगरी यसअघि नै संसदमा प्रस्तुत गरिएका विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र सूचना प्रविधिसम्बन्धी ऐनमा रहेका प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ ।
