काठमाडौं, नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले आयाेजना गरेको दुई दिने अन्तर्राष्ट्रिय कृषि सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएका अनुभव र प्रयासबारे जानकारी लिन यस्ताे कार्यक्रम आयोजना गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएकाे थियाे। उद्घाटन मन्तव्यमा उहाँले प्रांगारिक कृषि अबको कृषि विकासको एक मात्र बाटो भएकोले कसरी त्यसतर्फ नेपाली कृषिलाई लैजान सकिन्छ र खाका बनाउन कार्यदललाई सम्मेलनले सघाउ पुर्याउने धारणा राख्नुभयाे ।
भूमिसुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले प्रत्येक घरमा ‘एक घरधुरी एक सहकारी सदस्य’ अभियान सञ्चालन गर्न लागेकाे धारणा राख्नुभयाे। सहकारीलाई नै माध्यम बनाएर सामुहिक खेतीका रुपमा काम गर्नु पर्ने उहाँकाे भनाइ थियाे।
उहाँले भन्नुभयाे – ‘यसका लागि महिला तथा युवावर्गहरुलाई लक्षित गरी प्राङ्गारिक कृषिमा सिप मूलक तालिम दिन जरुरी छ।’ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियान चलाएकाे भए पनि दिनप्रतिदिन उत्पादनमा ह्रास आइरहेको र वर्षेनी कृषिजन्य वस्तुहरु आयात गर्न परेकाेमा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयाे ।
यसैगरी सांसद प्रदीप गिरीले समाजवादको कार्यान्वयनको उत्कृष्ट मोडेल दिगो कृषिको सुत्रधार प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धनको विकल्प नभएको प्रस्ट पार्नुभयाे । सम्मेलनमा क्युवा, भुटान र भारतका प्रांगारिक कृषिसँग सम्बधित बिशेषज्ञहरु, अभियन्ताहरु र बैज्ञानिकहरुले आ आफ्ना देशमा प्राङगारिक कृषि प्रवर्दनका लागि भएका प्रयासहरुका बारेमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नुभएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा नेपालका संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका मन्त्रीहरु, संघीय तथा प्रदेश सांसदहरु, कृषि क्षेत्रका उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पदाधिकारीहरु, स्थानीय तहका प्रमुखहरु, प्राङगारिक कृषिका अभियन्ताहरु, किसान सघसंगठनहरु, गैर सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु, कृषि व्यवसायीहरुलगायतका विभिन्न क्षेत्रको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनले देशको अबको कृषि विकासको बाटो भनेको प्रांगारिक कृषि नै भएकोले यसतर्फ राज्यले प्राथमिकताका साथ दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने, रसायनिक मल र विषादीको विकल्पका प्रविधिहरुको विकास र विस्तार गरी कृत्रिम रसायन, रसायनमा आधारित विषादी, हर्मोन र नसड्ने प्लाष्टिक विस्थापित गर्नुपर्ने, सबै तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्रकृति, खेतिपाति र पोसिलो खाना समावेश गर्नुपर्ने, आम नागरिकको जागरणका काम गर्नुपर्ने, प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धनका लागि तीनै तहका सरकारहरुमा छुट्टै संस्थागत संरचना आवश्यक पर्ने, रसायन प्रयोग नै नभएका क्षेत्रको पहिचान गरी प्रांगारिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
प्रांगारिक कृषि प्रबर्द्धनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलले यसअघि राजधानी, सबै प्रदेशसरकार र केही स्थानीय तहहरुमा समेत परामर्श र अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरेको छ । सम्मेलनमा विशेषरुपमा प्रांगारिक कृषिमा अगुवाई गरिरहेका देशका विषय विज्ञहरु र नेपालका सरोकारवालाहरुबीचको बृहत परामर्शबाट महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएको छ ।
