काठमाडौं, सरकारले परमाणविक र अन्तरीक्ष अध्ययन केन्द्र खोल्ने भएको छ। सरकारले नयाँ बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेको हो। संघीय संसदमा बुधबार आगामी वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले रेडियोधर्मी किरणको प्रयोग र अन्तरिक्षको अध्ययनका लागि केन्द्र खोल्ने जानकारी दिए।
यसअघि सरकारले संघीय संसदमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक दर्ता गराएको थियो। त्यसैगरी, सरकारले सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ। अघिल्लो वर्षको बजेटमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि यसपटक सरकारले लोकप्रिय बजेट अघि सारेको हो।
सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न सबै नागरिकलाई गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्था सम्मको जीवनचक्रलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आबद्ध गरिने बताए।
गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण, बाल्य अवस्थामा खोप, पोषणयुक्त आहार र बाल संरक्षण अनुदान, विद्यार्थी अवस्थामा निःशुल्क शिक्षा र छात्रवृत्ति, वयस्क अवस्थामा रोजगारी सुरक्षा र वृद्ध अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता एवं निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।
चालू आर्थक वर्षदेखि नै आफ्ना नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको’ शुभारम्भ सरकारले यस अघि नै गरिसकेको छ।
सेनेटरी प्याड नि : शुल्क
त्यस्तै, सरकारले देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि महिला सांसद र अधिकारकर्मीले छात्राहरुलाई निशूल्क प्याड बितरण गर्न माग गरेका थिए। छात्राहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले प्याडका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको हो।
कर्मचारीकाे तलब बृद्दि
बजेटमा सरकारी कर्मचारीहरुको तलव वृद्धि गरिएको छ। बजेटमा राजपत्राङ्कित कर्मचारीको तलव १८ प्रतिशत र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको तलव २० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ।
राजपत्राङ्कित समूहमा शाखा अधिकृतभन्दा माथिका कर्मचारी पर्दछन् भने राजपत्र अनाङ्कितमा नायव सुब्बादेखि तलका सरकारी कर्मचारी पर्दछन्। सरकारले तीन वर्षपछि सरकारी कर्मचारीको तलव बढाएको हो।
नि : शुल्क शिक्षा
त्यसैगरी, सरकारले शिक्षाको विकासमा जोड दिएको छ। सरकारले नयाँ बजेटमा सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशूल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बताएको छ।
संघीय संसदमा बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको आयव्ययको विवरण (बजेट) पेस गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्यालय भर्ना भई नियमित अध्ययन गर्न नसक्ने विद्यार्थीका लागि माध्यमिक तहसम्म अनौपचारिक वा खुल्ला विद्यालय सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान पनि गरिने छ।
नेपाललाई उच्च शिक्षाको गन्तव्य बनाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगका रुपमा पुनस्संरचना गरी उच्च शिक्षाको सुधार र विकासका लागि क्रियाशील बनाइने छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत दिने अनुदानमा उल्लेख्य वृद्धि गरी रु १७ अर्ब ६४ करोड पुर्याइएको छ।
विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्व विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास र मदन भण्डारी विश्वाविद्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। उच्च शिक्षालाई व्यवसायीक र रोजगारमूलक बनाउन राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ।
उच्च शिक्षामा प्रदान गरिने विद्यमान अनुदानको ढाँचामा सुधार गरी नतिजामा आधारित बनाइने जनाइएको छ। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा विज्ञान विषय पठनपाठन हुने क्याम्पसहरुका प्रयोगशाला सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ। प्रत्येक जिल्लामा एक प्राविधिक धारको आङ्गिक क्याम्पस हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाईने जनाइएको छ।
बृद्धभत्तामा बृद्दि
त्यसैगरी, वृद्धभत्ता एक हजार बढाएको छ । अहिलेसम्म वृद्धभत्ता बापत मासिक दुई हजार प्राप्त गर्दै आएका ७० वर्ष पूरा भएका वृद्धले अब मासिक तीन हजार भत्ता प्राप्त गर्नेछन्। बजेटमा एकल महिलाका लागि मासिक एक हजार भत्ता थप गरिएको छ । ६० वर्ष पूरा भएका एकल महिलालाई सरकारले यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको भत्तामा एक हजार थप गरेको जनाएको छ ।
बीमाकाे दायरामा सबै नेपाली
त्यस्तै सरकारले सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले बीमाशूल्क एक लाख पुर्याएकाे छ।
