काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले नेपालको संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको बताउनु भएको छ। ३९औँ विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा एक सन्देश जारी गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
बुधबार ३९औँ विश्व खाद्य दिवसको उपलक्ष्यमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’द्वारा जारी गरिएको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ – “नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ” ।
“उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भइसकेको अवस्था छ,” सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ, “यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।”
सन्देशको पूर्ण पाठः
आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु,
संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठन स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष अक्टोवर १६ अर्थात आजकै दिन विश्वका करिब १५० देशमा विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । हामी सन् १९८१ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसको ३९औँ संस्करणसम्म आइपुगेका छौँ । यो दिवस मनाउनुको मुख्य उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको महत्त्वबारे चेतना जगाउनु र खाद्य संकट तथा भोकमरीको चपेटामा परेकाहरुलाई सहयोग गर्न विश्वव्यापी पहल र ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गर्नु हो ।
संयुक्त राष्ट्र संघको आव्ह्वान अनुरुप सन् २००० देखि २०१५ सम्ममा सहश्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न विश्वव्यापी रुपमा भएका प्रयासको फलस्वरुप भोकमरी आधा घटाउन सफलता प्राप्त भएको छ ।
तथापि, विश्वभर अझै करिब ११ प्रतिशत अर्थात ८२ करोड मानिस खाद्य अभावको चपेटामा रहेका छन् ।
त्यस्तै विश्वमा हरेक ५ सेकेन्डमा भोकमरीका कारण ५ वर्षमुनिका एक जना बालबालिकाको मृत्यु हुने तथ्याङ्क छ । एसिया तथा प्यासिफिक क्षेत्रमा विश्वको कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा रहेको छ भने कुल भोकमरीबाट ग्रस्त जनसंख्याको दुई तिहाइ जनसंख्या यही क्षेत्रमा रहेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा मात्र ५० करोडभन्दा बढी मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेका छन् ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा संयुक्त राष्ट्र संघको पहल र अगुवाइमा दिगो विकासका लक्ष्यहरु कायम गरिएका छन् र तीमध्ये एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी रुपमै भोकमरीको अवस्था शुन्यमा झार्ने रहेको छ ।
पछिल्ला दुई दसकमा विश्वले खाद्य सुरक्षामा राम्रो उपलव्धि हासिल गरेको भएता पनि सन् २०१५ देखि खाद्य सुरक्षाको अवस्था क्रमशः खस्किँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । विश्वव्यापी रुपमा भोकमरीको अवस्था कम गर्न सार्थक पहल हुन नसकेमा आगामी दिनमा खाद्य असुरक्षा अझै बढ्दै जाने अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।
सन् २०५० सम्म विश्वको जनसंख्या करिब १० अर्ब पुग्ने र त्यति जनसंख्यालाई आवश्यक खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हालको उत्पादन बढाएर दोब्बर बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
खासगरी, जलवायु परिवर्तनको असर कृषि उत्पादनमा परिरहेको र भविष्यमा पर्न सक्ने नकरात्मक प्रभावका बिच तीव्र गतिमा बढ्दो जनसंख्याका लागि आवश्यक पर्ने थप खाद्यान्न उत्पादन गरी पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको आपूर्ति बढाउनु ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको छ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । उल्लेखित मौलिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न “खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५” समेत जारी भइसकेको अवस्था छ । यस ऐनले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको हक हुने तथा प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यी अधिकारको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह एवं प्रादेशिक र संघीय सरकारको दायित्वहरु समेत ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । खाद्य सम्बन्धी हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गर्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऐनको समेत व्यवस्था भएको विश्वका निकै कम मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्दछ ।
नेपाल सरकारले कृषि उत्पादन बृद्धि तथा कृषि व्यावसायीकरण मार्फत खाद्य पोषण सुरक्षा बढाउन प्रविधि विकास र प्रसारको साथै अनुदानमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, उन्नत बिउ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साथै कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, कृषिमा यान्त्रीकरण, भण्डारण र बजार व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा विशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै जोखिम व्यवस्थापनका लागि कृषि बिमा प्रिमियमको ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समेत विगत वर्षहरुदेखि नै सञ्चालनमा रहेको छ । सरकारले व्यवस्था गरेका यस्ता सेवा सुविधा र सहुलियतहरुको गुणस्तर कायम गर्ने र वास्तविक उत्पादक कृषक र उद्यमी एवं व्यावसायीले सहज रुपमा पाउने अवस्था सिर्जना गर्न विभिन्न नीतिगत र कार्यविधिमा सुधार गर्ने काम भएको छ ।
कृषि विकासको क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा भएका यी र यस्तै सुधारको फलस्वरूप खाद्य उत्पादन बढिरहेको भएता पनि जनसंख्याको उच्च वृद्धि, गरिबी, खाद्यान्न वितरण प्रणालीमा रहेको समस्या र हाम्रो खाने बानिमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणले समग्र खाद्य सुरक्षामा अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन । सन् २०१८ मा प्रकाशित विश्व खाद्य संकट प्रतिवेदनले नेपालका करिब ३४ लाख मानिसको लागि खाद्य सहयोग आवश्यक रहेको र करिब ६४ लाख मानिस दीर्घकालीन खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको छ ।
२०७३ सालमा गरिएको नेपाल जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देशको अझै पनि आधाभन्दा बढी जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहेको देखाएको थियो । कतिपय हिमाली र दुर्गम पहाडी भूभागमा पर्याप्त खाद्यवस्तुको उत्पादन नहुनुको अलावा, गरिबी र यातायातको असुविधाको कारण आपूर्ति एवं वितरण प्रभावकारी हुन नसक्दा समय समयमा खाद्य संकटको अवस्था सृजना हुने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको कारणले सुख्खा खडेरी, अति वर्षा, डुबान, बाढी पहिरो, असिना, रोगकीरा जस्ता प्रकोपजन्य घटनाहरु तीव्र रुपमा बढिरहेका छन् । जसबाट वर्षेनी ठूलो मात्रामा खेतियोग्य जमिन मासिनुको साथै बालीनाली नोक्सान हुने गरेको छ। साथै कृषि पेशा अपेक्षित रुपमा नाफामूलक हुन नसक्दा युवाहरुको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा कमसल प्रकृतिको वैदेशिक रोजगारीमा युवा पुस्ताको बाध्यात्मक पलायन बढ्दै जाँदा एकातिर खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ भने अर्कोतर्फ श्रमिकको अभावसँगै श्रम महंगो हुन गई उत्पादन लागत बढेको छ ।
यी कारणहरुले गर्दा समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा कायम गर्न थप चुनौतिपूर्ण बन्नपुगेको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी साना र सिमान्त कृषक र गरिब नै प्रभावित भएका छन् । तसर्थ सम्भावित भोकमरीको अवस्थालाई सामना गर्न र कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरणबाट राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्नका लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुबाट उच्चस्तरको प्रतिबद्धताका साथै हाम्रो कृषि उत्पादन प्रणालीलाई जलवायु अनुकूलन बनाउँदै लैजानु र कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बृद्धि गर्नु अपरिहार्य भएको छ ।
यस वर्षको विश्व खाद्य दिवसको नारा (आवर एक्सन्स आर आवर फ्युचरः हेल्दी डाइट्स फर जिरो हंगर वर्ल्ड (Our actions are our future: Healthy diets for a Zero-Hunger world) रहेको छ ।
नेपालमा भने यस नारालाई हाम्रो सन्दर्भमा “हाम्रो पहलः स्वस्थ आहार, भोकमुक्त संसार’’ कायम गरिएको छ । हाल विश्वको एक तिहाई जनसंख्या कुनै न कुनै प्रकारको कुपोषणको शिकार छन् । त्यसैगरी करिब दुई अर्ब जनसंख्या बढी शारीरिक तौल वा मोटोपनाबाट ग्रसित छन् । विश्वमा ६० करोड मानिस खानाको कारण लाग्ने रोगले ग्रसित रहेका छन् । हरेक १० जनामा १ जना खानाको कारणबाट लाग्ने रोगका बिरामी रहेका छन् ।
पाँच वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत बालबालिका खानाको कारणबाट लाग्ने रोगको शिकार भएका छन् भने तीमध्ये वार्षिक १ लाख २५ हजारको यसैको कारणबाट मृत्यु भएको पाइन्छ । खानाको कारणबाट लाग्ने रोगले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, पर्यटन तथा व्यापारमा समेत प्रतिकूल असर गरी देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा पाँच वर्ष मुनीका बालबालिकाको दीर्घकालीन कुपोषणको दर करिब ३६ प्रतिशत रहेको छ भने बच्चा तथा वयस्कहरुमा मोटोपनाको समस्या पनि तीव्र रुपमा बढ्दै गएको छ । यी अवस्था सृजना हुनुमा हाम्रो गरिबी तथा आर्थिक सामाजिक परिवेश र हाम्रो खानपान तथा आहारविहार जस्ता तत्त्वहरु मूल रुपमा जिम्मेवार रहेका छन् ।
नेपालले पछिल्ला केही वर्षहरुमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सूचकहरुमा उल्लेख्य उपलव्धि हासिल गरेको भएता पनि खासगरी बालबालिकामा हुने कुपोषणको अवस्था अझै पनि उच्च रहेको छ ।
अन्य धेरै कम विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुमा जस्तै हामी कहाँ कुपोषण र मोटोपनाको दोहोरो समस्या विद्यमान छ । एकातर्फ, गरिबी, अशिक्षा र दुर्गमताको कारण धेरै बालबालिका पोषणयुक्त खानाबाट वञ्चित भई कुपोषणबाट ग्रसित छन् भने अर्कोतर्फ बजारमा पाइने उच्च क्यालोरीयुक्त, नुनिलो तथा गुलियो, कमसल गुणस्तरको अस्वस्थकर तयारी खानेकुरा वा जङ्कफूड खाने प्रचलन बढ्दै जाँदा विभिन्न स्वास्थ्य सम्वन्धी समस्या बढ्दै गएको पाइन्छ ।
वैज्ञानिक अध्ययनहरुले यस्ता खानेकुराहरुमा शरीरका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्त्वहरु नपाइने बरु मोटोपना, मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुरोग जस्ता नसर्ने रोगहरुको जोखिम निकै बढाएको देखाएका छन् । कुपोषणबाट ग्रसित बालबालिकाको उचित शारीरिक तथा मानसिक विकास नहुने भएकोले त्यस्ता बालबालिकाहरु वयस्क भएपछि योग्य र सक्षम मानवपुँजीको रुपमा परिवार, समाज एवं देशका लागि योगदान दिन सक्दैनन्, जसले गर्दा समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै गम्भीर असर पुग्न जाने हुन्छ ।
तसर्थ, सुरक्षित र पोषणयुक्त खाना स्वस्थ जीवनयापनका लागि अपरिहार्य भएको हुँदा यसमा सवैको पहुँच कायम गरी भोकमरी र कुपोषण कम गर्न सबै क्षेत्रबाट पहल हुनु अत्यावश्यक छ । व्यक्ति समुदाय नागरिक समाज र सरकार लगायत अन्य सबै सरोकारवालाहरुले आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र भोकमुक्त समाजको अभियान सफल हुन सक्छ ।
यसका लागि व्यक्तिगत स्तरमा हामीले आफ्नो आहारविहार र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । अब हामीले आफूले के खाइरहेको छु र यसले आफ्नो र यो पृथ्वीको स्वास्थ्यलाई के असर पुर्याउन सक्छ भनी सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि जङ्कफूड र बढी गुलियो, चिल्लो र नुनिलो खाद्य पदार्थ कम खाने गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी दुवै छाक भात खानुको सट्टा एक छाक रोटिको सेवन गर्ने तथा बढी पोषिलो र फाइवरयुक्त गाउँघरमै पाइने कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो लगायतका स्थानीय एवं रैथाने बालीबाट बन्ने परिकारको सेवन गर्नु पर्दछ ।
साथै आफूलाई सक्रिय राख्नका लागि नियमित व्यायाम गर्ने गर्नु पर्दछ । अर्को तर्फ, स्वस्थ खाना र असल खानेबानीको बारेमा चेतना फैलाउन विद्यालय पोषण शिक्षा कार्यक्रमलाई व्यापकता दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसैगरी युवाहरुले स्वस्थ खानपानबारे पैरवी गर्न तथा चेतना फैलाउन रोलमोडलको रुपमा कार्य गर्न सक्दछन ।
साथै, पोषणको महत्त्व र पोषणयुक्त खानाको तयारी र उपभोगबारे सबैले बुझ्ने भाषामा सचित्र पुस्तिका प्रकाशन गरी स्थानीय स्तरमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु आवश्यक छ ।
विश्वभर कूल खाद्य पदार्थको एक तिहाई भाग खेर फालिने गरेको सन्दर्भमा खानेकुरा खेर नफाल्ने अभियान समेत सञ्चालन गर्नु पर्दछ । यसको अलावा, खाद्य उत्पादन बढाउँदै जानुको साथसाथै, खाद्य उत्पादनको न्यायोचित वितरण, सही उपयोग र स्थानीय उपजको पहिचान एवं खाद्य पदार्थमा विविधीकरण तथा असल उत्पादन अभ्यास र उपभोगद्वारा खाद्य एवं पोषण सुरक्षामा सुधार गर्नेतर्फ पनि हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
खाद्य असुरक्षा विकासोन्मुख मुलुकहरुको प्रमुख समस्या हो । तर पनि एक देशको खाद्य संकट तथा असुरक्षाको अवस्थाले क्षेत्रीय खाध सुरक्षा र सन्तुलनमा प्रभाव पार्ने भएकोले यो समस्यालाई सामूहिक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पहलद्वारा सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा, खाद्य सुरक्षा स्थिति सुदृढ बनाउन संलग्न संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरु, अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्था एवं विकास साझेदारहरु, क्षेत्रीय संघ/संगठन र स्वदेशी संघ/संस्था, उत्पादक मेहनती कृषक वर्ग, कृषि उद्यमी तथा व्यावसायी, नागरिक समाजको संयुक्त योगदानका लागि आजको यस अवसरमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
अन्तमा, आसन्न दीपावली, छठ तथा नेपाल संवत् ११४० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
