काठमाडौँ । प्रदेश नं. २ का प्रदेश सभा सदस्य तथा नेकपाका नेता क. दिलिपकुमार साहले प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण सम्बन्धी सुझावहरू पेश गर्दै प्रदेशस्तरमा एक उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न माग गर्नुभएको छ ।
आज इमेलमार्फत बुझाइएको सुझावसहितको पत्रमा उहाँले प्रदेश नं. २ को सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नु अति आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
प्रदेश सांसद साहले बुँदागत रूपमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै प्रदेश नं. २ का अधिकांश बेरोजगार युवाहरु कामको सिलसिलामा भारत र अन्य देशमा गएकाहरूमध्ये कतिपय घर फर्केकोले प्रदेश कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको बताउँदै त्यसको व्यवस्थापन पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भएको छ ।
नीतिगत, कार्यक्रमगत र संरचनागत गरी ३ समूहमा विभक्त गर्दै प्रस्तुत गरिएका सुझावहरूमा उहाँले प्रदेश सरकारका निर्णयहरू अपरिपक्व भएको बताउँदै लकडाउनको घोषणासँगै दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न परिवारहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु मुख्य कुरा भएकोले उनीहरूलाई राहतको कार्यक्रम ल्याउन पनि अनुरोध गर्नु भएको छ ।
यस्ता छन् उहाँका सुझावहरूः
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को बढ्दो संक्रमणले विश्वभरीका मानवजाति त्रसित रहेको बेला सबै अन्तरविरोध गौण रहेका छन् । कोरोना विरुद्ध जनताको संघर्ष नै प्रधान र निर्णायक रहेको छ ।
यस प्रलयकारी महामारीसँग जनताको संघर्षमा जनताको जीवन रक्षा गर्नु नै सरकारको मुख्य दायित्व हो । प्रदेश २ को सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नु अति आवश्यक छ । प्रदेश २ का अधिकांश बेरोजगार युवाहरु कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेकाहरु कतिपय घर आएका छन् र कतिपय भारतमा काम गर्न गएकाहरु पनि आइरहेका छन् । यसरी हेर्दा प्रदेश नं. २ यस भाइरसको उच्च जोखिममा रहेका हुनाले यसको व्यवस्थापन पनि त्यही हिसाबले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यता, लकडाउनको घोषणासँगै दैनिक ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न परिवारहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु नै मुख्य कुरा हो । यस सन्दर्भमा प्रदेश सरकारलाई निम्न बुँदागत सुझाव दिन चाहन्छुः
नीतिगतः
१. प्रदेशभरीको समन्वय गर्न एउटा अधिकार सम्पन्न वा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने ।
२. कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत र सामग्रीको आपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारले स्पष्ट नीति तयार गरी सहजता ल्याउने ।
३. मुलुकभरी जारी लकडाउनको सफल कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले समन्वयकारी तथा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न स्पष्ट नीति बनाउने ।
४. ज्यालादारीमा आश्रित असहाय, गरिव विपन्नका लागि राहत वितरण गर्न स्पष्ट नीति निर्माण गर्ने ।
५. जनसंख्या तथा जोखिमको हिसाबले आवश्यक क्षमताको कोरोना विशेषअस्पताल, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन निर्माणबारे स्पष्ट नीति हुनुपर्ने ।
कार्यक्रमगतः
१. रोगलेभन्दा पहिला भोकले मर्ने चिन्ता छ तर प्रदेश सरकारको त्यतातिर ध्यान गएकै छैन । सर्वप्रथम सबैलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । गरिब विपन्नका लागि राहत तथा सहायता उपलब्ध गराउने ।
२. प्रदेशभर रहेको सानो-ठुलो अस्पताललाई स्रोत-साधन उपलब्ध गराई स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनुपर्नेमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण रुपमा केन्द्रित गराउँदा काम फितलो भएकोले यसलाई व्यवस्थित गर्ने ।
३. आइसोलेसन वार्डका लागि चाहिने भेन्टिलेटर, कार्डियाक मनिटर, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पीपीई) गाउन, मास्क, टोपी, पञ्जा, इन्फ्रारेड थर्मोमिटर लगायतका सामानको चरम अभाव रहेकोले तत्काल आपूर्ति गर्ने ।
४.सर्वसाधारण समेतलाई कपडाको मास्क, सामान्य बिरामीको जाँचमा सहभागी हुनेलाई पञ्जा र सर्जिकल मास्क तथा कोरोनाको विशेष उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकलाई एन-१५ मास्क तथा पीपीई प्रयोग गर्न सुझाउने तथा उपलब्ध गराउने ।
५. चिकित्सकीय सामग्रीको प्रयोगदेखि सामग्रीहरुको उपलब्धता, कोरोना संक्रमितहरुको उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सहरुको सुरक्षा, प्रोत्साहन भत्ता र विशेष अस्पतालको निर्माण गर्ने ।
संरचनागतः
१. उच्यस्तरीय समिति गठन गरी जिल्ला तथा स्थानीय तह तथा प्रशासनसँग समन्वय गर्ने ।
२. प्रदेशसँग उपलब्ध स्रोत र साधन प्रयोग गर्न, स्वास्थकर्मी लगायतका जनशक्ति प्रयोगामा सबै संरचना प्रयोग गर्ने ।
३. (संघीय) परराष्ट्र तथा गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा (प्रादेशिक) आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सीमावर्ती क्षेत्रमा लुकिछिपी भइरहेको आवतजावतमा पूर्ण रुपले नियन्त्रण गर्ने ।
ज्ञातवय: कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रदेश नं. २ सरकारले अहिलेसम्म गरेका निर्णयहरु पूर्ण रुपले अपरिपक्व रहेको छ । तसर्थ, प्रदेश सरकारलाई गम्भीर भई कुनै पनि निर्णय लिन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
धन्यवाद ।
दिलिप साह
सांसद, प्रदेश नं. २
