नेपाल आयल निगम, NOC, Nepal Oil Corporation
 

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमद्वारा आयातित र वितरित हुने पेट्रोलियम पदार्थमा हुने गरेको चोरी र मिसावटको अन्त्य गर्ने र निगमलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित कम्युटर प्रविधिको उपयोग गर्ने र सुशासनको दिशामा अग्रसर हुने भएको छ ।

निगमले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा बिच बाटोमा पेट्रोलियम पदार्थ (तेल) चोरी हुने र त्यसमा पानी अथवा कम गुणस्तरको अन्य पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका वस्तुहरु मिसावट हुने समस्या हटाई चोरी तथा मिसावट रोक्ने कार्य थालेको छ ।

मुलुकको पेट्रोलियम पदार्थ आयात तथा वितरणको मुख्य जिम्मेवारी बहन गरिरहेको नेपाल आयल निगमले इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) प्रणाली जडानका लागि काम अगाडि बढाएसँगै पेट्रोलियम पदार्थ चोरी तथा मिसावटमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउने बताइएको छ।

इआरपी प्रणाली एउटा यस्तो प्रणाली (सिस्टम) हो, जसले कम्पनीलाई एकीकृत व्यवस्थापन गर्नुका साथै अटोमेशनमा जान बाटो खोल्नेछ । मिसावटयुक्त पेट्रोलियम पदार्थ विक्री वितरण गर्ने पम्पहरुले समेत नेपाल आयल निगमबाट नै मिसावटयुक्त पेट्रोलियम पदार्थ आएको भन्दै पन्छिने गरेको र प्रमाणको अभावमा निगमले सामान्य कारवाही मात्र गरेर छोड्नुपर्ने परिस्थिति रहेकोमा अब नयाँ प्रणालीले त्यसमा नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने छ ।

विगतमा निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा हुने चोरी तथा मिसावट नियन्त्रण गर्न यान्त्रिक कवच प्रणाली (मेकानिकल लकिङ् सिस्टम) सुरु गरे पनि मिसावट र चोरीका घटनामा भने खासै कमी आएको थिएन । विभिन्न डिपोहरुको मिलोमतोमा ट्याङ्कर व्यवसायीहरुले मेकानिकल लकिङ् सिस्टम खोल्न सक्ने ‘मास्टर कि’ समेत चोरी गरी लकिङ् सिस्टम खोलेर मिसावट गरेको समाचार गत फागुनमा नै सार्वजनिक भएसँगै मिसावटमा ठूलो चलखेल हुने अनुमान लगाउन गाह्रो हुँदैन ।

गत फागुनमा सिनामंगल डिपोबाट मास्टर कि नै हरायो भने भारतबाट डिजेल बोकेर आएका दर्जनौं ट्याङकरमा मट्टीतेल मिसाएको पाइएपछि ट्याङकरहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको थियो।

पटक पटक इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टम जडानको लागि प्रयासहरु नभएका भने हैनन् तर चोरीमा संलग्न गिरोहले माथिल्लो तहसम्म नै चलखेल गरेका कारण इआरपी जडानको लागि खोलिएका टेन्डरहरुले मूर्त रुप लिन सकेका छैनन्।

इआरपी सिस्टम जडान सफल भएमा वर्षौंदेखि मेनुयल रुपमा हुँदै आएको कामकाज समेत कम्युटरकृत हुनेछन्। यति ठूलो कारोबार हुने निगममा सिस्टम अपग्रेट नहुँदा अस्तब्यस्त ढंगले आर्थिक कारोवारहरु कागजी ढड्ढामा मेनुयल रुपमा डिपोहरुले गर्दै आएका छन् ।

जसको कारण तेल चोरी हुने गरेको कर्मचारीहरुले नै बताउँदै आएका छन्। निगममा इआरपी सिस्टम जोड्नको लागि पटक पटक प्रयासहरु भए पनि चलखेल गर्ने समूहको कारण जडान हुन नसकेको बताइएको छ।

तर निगमको कामलाई छिटो, छरितो तथा व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई समेत दवाब बढेसँगै इआरपी सिस्टम जडानको लागि टेन्डर भएर मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेसँगै अब निगमलाई व्यवस्थित बनाउने योजना सफल हुने आंकलन गरिएको छ ।

मेनुयल सिस्टमबाट कम्युटरकृत सिस्टममा जाँदा निमगको लागत घट्ने, तेल चोरी बन्द हुने भएका कारण यसबाट लाभ लिने समूह अताल्लिएको छ। साथै उनीहरु इआरपी सिस्टम जडान रोक्न लागिपरेको नाम नबताउने सर्तमा निगमकै एक कर्मचारीले बताए ।

उनका अनुसार पहिला पनि निकै चलखेल गरेर कम्प्युटरकृत सिस्टममा जानको लागि रोकिएको हो। उनले भने, ‘अहिले पनि टेन्डर निस्किने बित्तिकैदेखि निकै चलखेल भएको सुनेको छु, टेन्डर भइसकेर मुल्याङ्कनमा गइसकेको कारण यसपाली टेन्डर स्वीकृत भएर निगम अटोमेशनको लागि बाटो खुल्नेछ भन्ने आशा पलाएको छ।’

सरकारको ढुकुटीमा सबैभन्दा धेरै आम्दानी गर्ने मध्येको एक निगमको कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै परिस्कृत गर्न ढिलो भइसकेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले बताए। मेनुयल सिस्टमबाट हुने ढिला सुस्ती हटाएर अझ व्यवस्थित बनाउन इआरपी सिस्टममा जडानको लागि काम बढिरहेको उनले बताए ।

पौडेलले भने, ‘सकारात्मक ढंगले निगमका कामकाजहरु अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। निगमको आवश्यकता के छ भनेर काम अगाडि बढाउन खोजेको छु। जतिसक्दो चाँडो अटोमेशनमा जानुपर्नेछ। पुराना कागजी ढड्ढाबाट गरिँदै आएका कामहरु अबको दिनमा अपग्रेड गर्दै अझै सुरक्षित, छिटो, छरितो बनाउन कम्प्युटरकृत गर्दै जानुको विकल्प छैन ।’

इच्छाशक्ति भएको खण्डमा आयल निगममा स्रोतको कमी हुँदैन। सरकारले पनि आगामी बजेटमा तेल भण्डारणको लागि पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न प्राथमिकतामा राखेको छ। तीन वर्षमा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेर भविष्यमा पेट्रोलियम पर्दाथलाई सहज बनाउन योजना ल्याउनुपर्नेछ।

‘आयल निगमलाई पूरा डिजिटलाइजेशन गर्न जरुरी देखिइसकेको छ। आगामी दिनमा सबै काम कम्प्युटरबाट गर्ने गरी इआरपी सिस्टम जडानको लागि काम अगाडि बढेको छ ।

अबको दिनमा मेनुयल इन्टरभेन्सन हटाउँदै अटोमेशनमा जानको लागि क्रमबद्ध तरिकाले योजना बनाएर आयल निगम अगाडि बढिरहेको छ’, थानकोट डिपो प्रमुख इन्जिनियर प्रदीपकुमार यादवले बताए ।

देशभर अहिले १ हजार चार सय वटा भन्दा बढी पम्पहरुबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको छ। आफ्नो अनुकूल हेरेर तेल हुँदाहुँदै पनि तेल पम्प बन्द गर्ने जस्ता कार्यहरु हुँदै आएका छन् । निगममा मेनुयल सिस्टम भएका कारण अनुगमन गर्न कठिनाई परेको छ ।

अबको तीन वर्षभित्रमा भने इआरपी सिस्टम जडान भइसक्ने छ। यो कार्यको लागि सफ्टवेयर, आवश्यक हार्डवेयर तथा तालिम समेतको लागि २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएर टेन्डर भइसकेको छ ।

यो सिस्टम जडान भइसकेपछि म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम, एकाउन्टिङ सिस्टम, सुरक्षित डाटा भण्डारण लगायतका कार्य डिजिटल नै हुनेछन् ।

यो सिस्टम बनेपछि एक क्लिकमा देशभरको तथ्याङ्क (डाटा) हेर्न सकिने इन्जिनियरिङ तथा परियोजना विभागमा उपनिर्देशक मनोजकुमार ठाकुरले बताए। उनका अनुसार यो सिस्टम लागु भएपछि ‘इ लकिङ सिस्टम’ हुनेछ ।

भारतबाट ट्याङकर आउँदा ट्याङकर कहाँ आइपुग्यो, निर्धारित बाटो भन्दा बाहिर गए नगएको सबै थाहा हुन्छ। साथै ट्याङकरमा कति तेल छ भनेर समेत अनुगमन गर्न सकिनेछ।

यो सिस्टमले नेपालभित्र मात्रै हैन भारतको बैरेनीबाट तेल लिएर आउँदा भारत भूमिमा समेत ट्याङ्करको अवस्था ट्रयाक गर्ने हुँदा तेल चोरी र मिसावट घटाउने ठाकुरको दावी रहेको छ।

निगमको सबै काम मेनुयल नै हुँदै आएकामा कम्प्युटरकृत सिस्टममा जाँदा लागतमा कटौती हुने हुँदा निगमको खर्च समेत घट्ने छ।

मेनुयल सिस्टमबाट काम हुँदा एउटा समूहले वर्षौंदेखि आर्थिक लाभ लिइरहेको छ। सिस्टम परिर्वतन गरेर इआरपी र अटोमेशनमा जान भने स्वार्थी समूहका कारण निगमलाई निकै नै चुनौती देखिएको छ।

पहिला पनि उक्त समूहले पटक पटक निगमलाई अपग्रेट गर्ने प्रयासहरु बिफल बनाइएको छ। उदयपुर सिमेन्टमा रहेको बेला राम्रो काम गरेको भनेर चर्चामा आएका पौडेल निमगको कार्यकारी निर्देशक भएको बेलामा मेनुयल सिस्टमलाई कम्प्युटरकृत प्रणालीमा लैजानुपर्ने चुनौती उठाएर निगमलाई नयाँ गति दिने प्रयास थालेका छन् ।