काठमाडौँ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (कान्तिकारी केन्द्र) ले देशभरका सम्पूर्ण श्रमजीवी किसानहरूलाई अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) र यसका घटक संगठनहरूमा संगठित भई क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जलवायु न्याय, कृषि क्रान्ति र खाद्यसम्प्रभुताको संघर्षलाई विजयको शिखरसम्म पुराउँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्न हार्दिक अपिल गरेको छ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले आज १८औँ राष्ट्रिय धान दिवस, ‘असार-१५’ र ‘दहीचिउरा खाने दिन’को अवसरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो अपिल सार्वजनिक गरेको हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षर गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा, “हाम्रो महान् तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को तर्फबाट १८औँ राष्ट्रिय धान दिवस र किसानहरूले मनाउँदै आएको ‘असार–१५’ र ‘दहीचिउरा खाने दिन’ को अवसरमा हामी देशभरका धान उत्पादक किसानहरूका साथै सम्पूर्ण किसान समुदायमा सुस्वाथ्य, प्रगति, पेशागत सफलता, शान्ति तथा समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ, ” भनिएको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ, “नेपाल एक किसान बाहुल्य मुलुक हो । यहाँको दुईतिहाइ जनसंख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषिमा आश्रित छ भने किसानहरूले देशको अर्थतन्त्रमा एक तिहाइभन्दा धेरै योगदान गर्दछन् । उत्पादनको क्षेत्रफल, परिमाण, आन्तरिक खपत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदानका हिसाबले धान नेपाल र नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाली हो । देशको अर्थतन्त्रमा झण्डै ५ प्रतिशत योगदान गर्ने धानको उत्पादन बढ्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धि पनि राम्रो हुन्छ । नेपालीहरूको जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्तका सम्पूर्ण रीतिरिवाज तथा संस्कारहरूमा धान र धानजन्य वस्तुहरूको प्रयोग हुन्छ । धान रोपाइँलाई एक उत्सवको रूपमा मनाइन्छ । धान संस्कृति हाम्रो संस्कृतिको आधार हो । किसानहरूले धान बेचेर आफ्ना र परिवारका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन् । सदिऔँदेखि खेती गरेका नेपाली किसानहरूले ३ हजार २ सय भन्दा धेरै धानका स्थानीय तथा रैथाने जातहरूको विकास, खेतीपाती र संरक्षण गरेका छन् । यसर्थ धान नेपाली किसानहरू र आम जनसमुदायको जीवन र जीविकाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, संस्कृतिको धरोहर हो ।”
विज्ञप्तिमा यस्तो महत्त्वपूर्ण धान र धान खेती गर्ने किसानहरू नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको भन्दै आक्रोश समेत पोखिएको छ ।
विज्ञप्तिमा, “महान् नेपाली जनताले वामगठबन्धनलाई विश्वास गरेर दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनाउनुको बाबजुद पनि सरकारको नेतृत्व केपी ओलीजस्तो कम्युनिस्ट खोल ओडेको पदलोलुप नवउदारवादी किसानमाराको हातमा पुग्नाले धान बालीको विकास र धान किसानहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन,” भन्दै, “धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको हाहाकार छ । बालीका नयाँ जातहरूको विकास र प्रबर्द्धनमा कुनै कार्यक्रम छैन । धानको बजार र मूल्य सुनिश्चित छैन, न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोके पनि खरिदको प्रभावकारी संयन्त्र छैन । असारे धान भित्राउन र विक्रि गर्न जटिल समस्या छ । धान खेतीको प्रभाव क्षेत्रको आधारमा सिँचाइका योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छैन । धान किसानहरूलाई राज्यले कुनै प्रकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन । धान खेतीमा यान्त्रीकरण, व्यावसायिक र उच्च उत्पादनयुक्त बनाउने कुनै राष्ट्रिय पहलकदमी भएको छैन । कोरोनाले कुखुरापालक, दूध, तरकारी र अण्डा उत्पादक लगायतका किसानहरुको ढाड सेकेको छ । कोरोना प्रभावित किसानहरुका लागि कुनै राहत र सुविधाको व्यवस्था छैन । विपन्न वर्ग र किसान–मजदुरहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा र बलत्कारका घटनामा व्यापक बृद्धि भएको छ । आरोपी र अपराधीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ । सुकुम्वासीहरूका वस्तीहरू भत्काइएको छ । निर्मला पन्त, अंगीरा पासी र रुपा सुनारहरूले न्याय पाएका छैनन् । वैदेशिक ऋणले अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । देश थप ऋणका लागि अयोग्य हुँदै औपचारिक रूपमा टाट पल्टने स्थिति छ । कोरानाविरुद्ध खोपको व्यवस्था गरिएको छैन । किसानहरुको खोपको प्राथमिकतमा राखिएको छैन । मोहीका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । क्रान्तिकारी/वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुनै योजना र कार्यक्रम अघि सारिएको छैन । अरबौँ बराबरको चामल र खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । आत्मनिर्भरताको कुनै ठोस योजना छैन । खाद्य सम्प्रभुताको दिशामा कुनै कदम अघिसारिएको छैन । बरु त्यसको उल्टो एमसीसी, भूमि बैंक र कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने जस्ता किसानविरोधी नवउदारवादी निर्णयहरू गरिएको छ । यसले यो सरकार राष्ट्रघाती, जनघाती र किसानविरोधी भएको पुष्टि हुन्छ,” भनिएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकरी केन्द्र) ले नेपाल सरकारसँग धानको संरक्षण र विकासका साथै धान किसानहरूको अधिकारको रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न माग गर्दै क्रान्तिकारी/वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी किसानहरूलाई जमिनको मालिक बनाउन, धान खेतीको यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण र उत्पादकत्व बृद्धिका साथै यसको जातीय विकास र प्रबद्र्धन गर्न, समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकी खरिदको संयन्त्र निर्माण गर्न, एसआरआईजस्ता प्रविधिहरूको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न, धान किसानहरूको अधिकार रक्षा र प्रबर्द्धन गर्दै कृषि तथा खाद्य उत्पादन प्रणालीमा व्यापक रूपान्तरण गरी खाद्य सम्प्रभुताको दिशामा अगाडि बढ्न र दोस्रो चरणको कोरोना र लकडाउनबाट प्रभावित किसानहरुलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ण प्रदान गर्न र व्यवसाय पुन:सुचारु गर्ने वातावरण बनाउका लागि जोडदार माग गरेको छ ।
नेपाली किसानहरूको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा रहेको अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकरी केन्द्र) ले देशभरका सम्पूर्ण श्रमजीवी किसानहरूलाई किसानविरोधी केपी ओली र उनका पिछलग्गुहरूका जालझेल र भ्रममा नपरी अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) र यसका घटक संगठनहरूमा संगठित भई क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जलवायु न्याय, कृषि क्रान्ति र खाद्यसम्प्रभुताको संघर्षलाई विजयको शिखरसम्म पुराउँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्नका लागि हार्दिक अपिल समेत गरेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (कान्तिकारी केन्द्र)द्वारा जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठः
हाम्रो महान् तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को तर्फबाट १८औँ राष्ट्रिय धान दिवस र किसानहरूले मनाउँदै आएको ‘असार–१५’ र ‘दहीचिउरा खाने दिन’ को अवसरमा हामी देशभरका धान उत्पादक किसानहरूका साथै सम्पूर्ण किसान समुदायमा सुस्वाथ्य, प्रगति, पेशागत सफलता, शान्ति तथा समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।
नेपाल एक किसान बाहुल्य मुलुक हो । यहाँको दुईतिहाइ जनसंख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषिमा आश्रित छ भने किसानहरूले देशको अर्थतन्त्रमा एक तिहाइभन्दा धेरै योगदान गर्दछन् । उत्पादनको क्षेत्रफल, परिमाण, आन्तरिक खपत र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदानका हिसाबले धान नेपाल र नेपालीहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाली हो । देशको अर्थतन्त्रमा झण्डै ५ प्रतिशत योगदान गर्ने धानको उत्पादन बढ्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बृद्धि पनि राम्रो हुन्छ । नेपालीहरूको जन्मेदेखि मृत्युपर्यन्तका सम्पूर्ण रीतिरिवाज तथा संस्कारहरूमा धान र धानजन्य वस्तुहरूको प्रयोग हुन्छ । धान रोपाइँलाई एक उत्सवको रूपमा मनाइन्छ । धान संस्कृति हाम्रो संस्कृतिको आधार हो । किसानहरूले धान बेचेर आफ्ना र परिवारका आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन् । सदिऔँदेखि खेती गरेका नेपाली किसानहरूले ३ हजार २ सय भन्दा धेरै धानका स्थानीय तथा रैथाने जातहरूको विकास, खेतीपाती र संरक्षण गरेका छन् । यसर्थ धान नेपाली किसानहरू र आम जनसमुदायको जीवन र जीविकाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, संस्कृतिको धरोहर हो ।
यस्तो महत्त्वपूर्ण धान र धान खेती गर्ने किसानहरू नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । महान् नेपाली जनताले वामगठबन्धनलाई विश्वास गरेर दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनाउनुको बाबजुद पनि सरकारको नेतृत्व केपी ओलीजस्तो कम्युनिस्ट खोल ओडेको पदलोलुप नवउदारवादी किसानमाराको हातमा पुग्नाले धान बालीको विकास र धान किसानहरूको जीवनमा कुनै परिवर्तन हुन सकेन । धान रोप्ने बेलामा रासायनिक मलको हाहाकार छ । बालीका नयाँ जातहरूको विकास र प्रबद्र्धनमा कुनै कार्यक्रम छैन । धानको बजार र मूल्य सुनिश्चित छैन, न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोके पनि खरिदको प्रभावकारी संयन्त्र छैन । असारे धान भित्राउन र विक्रि गर्न जटिल समस्या छ । धान खेतीको प्रभाव क्षेत्रको आधारमा सिँचाइका योजनाहरू तर्जुमा गरिएको छैन । धान किसानहरूलाई राज्यले कुनै प्रकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन । धान खेतीमा यान्त्रीकरण, व्यावसायिक र उच्च उत्पादनयुक्त बनाउने कुनै राष्ट्रिय पहलकदमी भएको छैन । कोरोनाले कुखुरापालक, दूध, तरकारी र अण्डा उत्पादक लगायतका किसानहरुको ढाड सेकेको छ । कोरोना प्रभावित किसानहरुका लागि कुनै राहत र सुविधाको व्यवस्था छैन । विपन्न वर्ग र किसान–मजदुरहरु भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था छ । नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । जातीय छुवाछुत, महिला हिंसा र बलत्कारका घटनामा व्यापक बृद्धि भएको छ । आरोपी र अपराधीहरूलाई सरकारले संरक्षण गरिरहेको छ । सुकुम्वासीहरूका वस्तीहरू भत्काइएको छ । निर्मला पन्त, अंगीरा पासी र रुपा सुनारहरूले न्याय पाएका छैनन् । वैदेशिक ऋणले अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत पुग्न लागेको छ । देश थप ऋणका लागि अयोग्य हुँदै औपचारिक रूपमा टाट पल्टने स्थिति छ । कोरानाविरुद्ध खोपको व्यवस्था गरिएको छैन । किसानहरुको खोपको प्राथमिकतमा राखिएको छैन । मोहीका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । क्रान्तिकारी/वैज्ञानिक भूमिसुधारको कुनै योजना र कार्यक्रम अघि सारिएको छैन । अरबौँ बराबरको चामल र खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । आत्मनिर्भरताको कुनै ठोस योजना छैन । खाद्य सम्प्रभुताको दिशामा कुनै कदम अघिसारिएको छैन । बरु त्यसको उल्टो एमसीसी, भूमि बैंक र कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउने जस्ता किसानविरोधी नवउदारवादी निर्णयहरू गरिएको छ । यसले यो सरकार राष्ट्रघाती, जनघाती र किसानविरोधी भएको पुष्टि हुन्छ ।
तसर्थ हामी नेपाल सरकारसँग धानको संरक्षण र विकासका साथै धान किसानहरूको अधिकारको रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न जोड्दार माग गर्दछौँ । क्रान्तिकारी/वैज्ञानिक भूमिसुधार गरी किसानहरूलाई जमिनको मालिक बनाउन, धान खेतीको यान्त्रीकरण, व्यावसायीकरण र उत्पादकत्व बृद्धिका साथै यसको जातीय विकास र प्रबद्र्धन गर्न, समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकी खरिदको संयन्त्र निर्माण गर्न, एसआरआईजस्ता प्रविधिहरूको व्यापक प्रचारप्रसार गर्न, धान किसानहरूको अधिकार रक्षा र प्रबद्र्धन गर्दै कृषि तथा खाद्य उत्पादन प्रणालीमा व्यापक रूपान्तरण गरी खाद्य सम्प्रभुताको दिशामा अगाडि बढ्न जोड्दार माग गर्दछौँ । त्यसरी नै दोस्रो चरणको कोरोना र लकडाउनबाट प्रभावित किसानहरुलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्ण प्रदान गर्न र व्यवसाय पुन:सुचारु गर्ने वातावरण बनाउका लागि माग गर्दछौँ । साथै, देशभरका सम्पूर्ण श्रमजीवी किसानहरूलाई किसानविरोधी केपी ओली र उनका पिछलग्गुहरूका जालझेल र भ्रममा नपरी अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) र यसका घटक संगठनहरूमा संगठित भई क्रान्तिकारी भूमिसुधार, जलवायु न्याय, कृषि क्रान्ति र खाद्यसम्प्रभुताको संघर्षलाई विजयको शिखरसम्म पुराउँदै वैज्ञानिक समाजवादको दिशामा अघि बढ्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित ।
मिति: २०७८/०३/१५
चित्रबहादुर श्रेष्ठ
अध्यक्ष
